24 September 2018

News Flash

आधी आश्वासने, मग वारकऱ्यांची ढाल!

वारकऱ्यांचा ढाल म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी वापर केला असे माझे ठाम मत आहे.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

मुख्यमंत्र्यांची पंढरपूर वारी रद्दही बातमी (लोकसत्ता, २३ जुलै) वाचली.मुळात मराठा समाजावर पुन्हा एकदा मोच्रे काढण्याची वेळच का आली, या गोष्टीचा ऊहापोह करावा लागेल. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार महाराष्ट्रात सुरू होता तेव्हा मराठा आरक्षण आणि धनगर आरक्षण या मुद्दय़ावर भाजपने मते मागितली आणि खेद तर या गोष्टीचा वाटतो की, धनगर आरक्षणाबाबत तर पहिल्या कॅबिनेट बैठकीमध्येच निर्णय घेऊ असे त्या वेळी सांगण्यात आले असूनही, आज धनगर समाजालाही रस्त्यावर उतरावे लागते आहे.

 जेव्हा मराठा समाजाने ५७ मोच्रे अगदी शांततेत आणि शिस्तबद्धरीत्या काढले, तेव्हासुद्धा त्यांना काहीच मिळाले नाही. थोडक्यात काय तर गाजर दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला. आपणच दिलेल्या या आश्वासनांची आठवण न ठेवता मुख्यमंत्री सांगतात की, आषाढी एकादशीच्या दिवशी गर्दीत साप सोडला जाण्याची किंवा दगडफेक होण्याची शक्यता होती.. वारकऱ्यांचा ढाल म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी वापर केला असे माझे ठाम मत आहे.

अभिनय सुरवसे, परळी वैजनाथ, बीड

शरद पवारांची बघ्याची भूमिका

आपण नये त्यांचे शिको..हा अग्रलेख (२४ जुलै) वाचला. आरक्षण विषय न्यायप्रविष्ट असताना मुख्यमंत्र्यांनी घाईने महाभरतीत १६ टक्के मराठा आरक्षण’ (बातमी : लोकसत्ता २० जुलै) जाहीर का केले व ज्या काकासाहेब शिंदे यांनी आत्महत्या केली व त्यांचे दु:खद निधन झाले तेव्हा तेथे उपस्थित लोकांनी त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला की नाही, हे प्रश्न आहेत तसेच अशा प्रकारे आत्महत्या करून- मागण्या पुढे करून सरकारला ओलीस धरले जाणार का, हेही अनाकलनीय आहे. अशा वेळी शरद पवार, अजित पवार यांची बघ्याची भूमिका काय दर्शविते? अशा बिकट वेळी न्यायालयेदेखील स्वत:हून (स्युओ मोटो) दखल का घेत नाहीत?

–  डॉ. सदानंद जी. पटवर्धन, महाड.

झुकणारच तर- सर्वानाच आरक्षण द्या!

मराठा समाजाप्रमाणे धनगर व मुस्लिमांनाही आरक्षण हवे आहे, ओबीसी समाज त्यांच्या वाटय़ातील काही हिस्सा मराठय़ांना सहजपणे देईल, हे कठीणच दिसते. तरीही भाजपला पाच वर्षेच नव्हे तर पुढील पाच वर्षेही राज्य करायचे आहे. त्यामुळे मराठा जातीच्या या उद्रेकांपुढे दबून, मराठय़ांना आरक्षण दिले जाईल, हे नक्की. तसे झाले मग हे आरक्षण २०११च्या जनगणना आधारित, जातिनिहाय लोकसंख्यानुसार सर्वानाच -ब्राह्मण (३.५ टक्के) सीकेपी (०.२४ टक्के) सह- दिले जावे व ते पुढील ५० वर्षे अबाधित राहावे, म्हणजे लोकसंख्या वाढवीत राहणाऱ्या व बहुमताच्या (मराठा ३१.५१ टक्के) जोरावर आपल्या मागण्या रेटीत राहणाऱ्यांना थोडा लगाम बसेल.

श्रीधर गांगल, ठाणे

तमिळनाडूत ६९ टक्के आरक्षण कसे?

आपण नये त्यांचे शिको..हा संपादकीय लेख (२५ जुलै) वाचला. त्यात म्हटले आहे की, आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंतच देता येते, ते १०० टक्के बरोबर आहे कारण संविधानात तसे म्हटले आहे. परंतु मग आजही महाराष्ट्र राज्यात ५२ टक्के आरक्षण कसे काय? तमिळनाडू राज्यात तर ६९ टक्के आरक्षण आहे, ते कसे काय? तमिळनाडूही भारतातच आहे ना? दुसरे म्हणजे, मराठा समाजाचा ७२ हजार किंवा कितीही जागा भरण्यास विरोध नाही, विरोध आहे तो या महाभरतीत १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला असेल या पोकळ बातांना. यावर प्रतिवाद होईल की, हा मुद्दा न्यायालयात आहे. पण मग, मराठा आरक्षणासाठी यापूर्वी नेमलेली बापट समिती, त्यानंतर नेमलेली नारायण राणे समिती आणि आता मागासवर्गीय आयोग हे फक्त दाखवण्याचे दात होते का? या समित्यांबद्दल कोणीच कसे बोलत नाही?

कल्याण मोरे

हेच तुणतुणे किती काळ?

सत्ताधारी बनण्यासाठी उतावीळ झालेल्या भाजपकडून २०१४ मध्ये वास्तव आणि व्यवहार्यतेचे भान न बाळगता अमाप आश्वासनांची खैरात करण्यात आली. सत्तेवर आल्यास धनगरांना आरक्षण, मराठय़ांना आरक्षण, शेतकऱ्यांसाठी स्वामिनाथन आयोग लागू करणार, अशी अनेक आश्वासने दिली गेली. पारदर्शक कारभार करू,’ असेही सांगितले गेले. जागतिक दर्जाचे शिवस्मारक, आंबेडकरांचे स्मारक, असे अनेक दिलेली आश्वासने आता अंगाशी येताना दिसत आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता पार ऐरणीवर आला, तेव्हा आता सरकार मागासवर्गीय आयोग आणि न्यायालयातील प्रलंबित सुनावणी यांचा हवाला देऊन आपली जबाबदारी टाळत आहे.

वास्तविक, या पूर्वीच या पारदर्शकसरकारने योग्य ती परिस्थिती जनतेसमोर आणणे गरजेचे होते, तसेच सत्ताधारी पक्षातील मराठा नेत्यांनी आपल्या समाजबांधवांना विश्वासात घेऊन वस्तुस्थिती समजावून सांगणे गरजेचे होते. पंढरपूर येथे विठ्ठलाची महापूजा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होऊ देणार नाही,’ असे अगोदरच जाहीर केले असतानादेखील सरकारने काहीही हालचाल केली नाही. आणि ऐन वेळी मुख्यमंत्र्यांनी पूजेला जाणार नाही, असे जाहीर करण्यासाठी निरनिराळी कारणे दिली. मराठा समाजाची भावना आपल्याला फसविले गेले आहे अशी झाली आहे. काकासाहेब शिंदे याच्या आत्महत्येने या आंदोलनाला गंभीर वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सर्वच राजकीय पक्षांमधील राजकीय नेत्यांविषयी, त्या समाजातील तरुणांमध्ये असंतोष वाढत चालला आहे. निदान योग्य परिस्थितीची कल्पना तरी या नेत्यांनी, तरुणांना विश्वासात घेऊन द्यायला हवी होती. हळूहळू निवडणुकीचे जुमले सरकारी पक्षाच्या अंगाशी येताना दिसत आहेत. केवळ मागच्या सरकारने काय केले,’ हे तुणतुणे किती काळ वाजवत राहणार. चार वर्षांचा कालावधी मिळाल्यानंतरसुद्धा मागच्या सरकारला दोष देणे योग्य नाही.

अनंत बोरसे, शहापूर

विज्ञानविरोधी भूमिका सोडावी

कसे रुजावे बियाणे.. विना संघर्षांचे’ (११ जुलै) या माझ्या लेखावर तारक काटे यांच्या जीएमची विश्वासार्हता काय?’ (१९ जुलै) या लेखात, त्यांनी जीएम (जेनेटिक मॉडिफिकेशन) पिकांबद्दल जे अनेक आक्षेप नोंदवले आहेत त्यातील एकही आक्षेप हा या तंत्रज्ञानाचा मानवी आरोग्यावर किंवा पर्यावरणावर घातक परिणाम होतो असा नाही. अशा परिणामांचा कोणताही पुरावा अजून समोर आलेला नाही हे ते मान्य करतात.

त्यांचा एक आक्षेप असा की, बीटी कापसाचा पहिली काही वर्षे शेतकऱ्यांना उत्पादकता वाढीमुळे मोठा फायदा झाला, पण नंतर तो फायदा कमी झाला. आपण जर शेतकऱ्यांना सांगितले की, या बियाणांमुळे होणारा आर्थिक फायदा हा फक्त काही वर्षांचाच आहे म्हणून तुम्ही ते वापरू नका तर शेतकरी ते ऐकतील का? काही वर्षांच्या आर्थिक फायद्यावर त्यांनी पाणी का सोडावे? जीएम काय किंवा जीएम नसलेले दुसरे हायब्रीड काय, त्यांची परिणामकारकता काही वर्षे टिकते आणि मग ती कमी होते. त्यामुळे तर नवनवीन उत्पादने बाजारात येत राहिली पाहिजेत. पण जीएमविरोधामुळे आपण ही प्रक्रियाच थांबवून टाकली आहे. शेतकऱ्यांपुढे पर्याय नाहीत म्हणून ते बीटी (कापूस) वापरतातहे चुकीचे आहे. शेतकरी फक्त बीटी असलेले हायब्रीड्स मागतात, असे कळल्यावर या सर्व हायब्रीड उत्पादक कंपन्यांनी आपल्या हायब्रीडमध्ये बीटी जनुक टाकले हा इतिहास आहे. बीटी कापूस न वापरण्याचा पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध होता.

गुलाबी बोंडअळीसंदर्भातील मुद्दा या चच्रेत अप्रस्तुत आहे, कारण बीटी बियाणे हिरव्या अळीवर उपाय आहे आणि गुलाबी बोंडअळीवरील प्रतिबंधासाठी जे उपाय करायला हवे आहेत, ते करण्यात आले नाहीत.

जीएम मोहरीबद्दल काटेंचा विरोध आहे. पण भाभा अणू संशोधन केंद्रात संकरणशास्त्राच्या साह्य़ाने तयार झालेल्या मोहरीच्या वाणाचे ते समर्थन करतात. म्हणजे ते वाण हे आरोग्यासाठी पूर्णत: सुरक्षित आहे आणि पुढेदेखील त्यांच्या दुष्परिणामांची अजिबात शक्यता नाही यांची त्यांना खात्री आहे. या खात्रीला आधार काय? पण जी एम  पिकांचा आज दोन दशके उलटल्यावर कोणताही दुष्परिणाम समोर आला नसताना, पुढे अनेक वर्षांनी त्याचा वाईट परिणाम निश्चितपणे आपल्यासमोर येईल अशी तारक काटेंना खात्री वाटते. हे अजब नाही का?

जीएमविरोधकांचा मुख्य मुद्दा असा की, आज जरी या तंत्रज्ञानाचे वाईट परिणाम दिसून आले नसले तरी ते पुढे कधीही लक्षात येणार नाहीत याचे खात्री झाल्याखेरीज या तंत्रज्ञानाला मान्यता देण्यात येऊ नये. याला प्री-कॉशनरी प्रिन्सिपलम्हणतात. पण हे तत्त्व असे संकुचितपणाने लावले तर कोणतेच तंत्रज्ञान निर्माण होणार नाही. विज्ञानाची प्रगतीच थांबेल. आपण सर्व जण वापरत असलेल्या मोबाइलचे पुढे काही दशकानंतर काहीच दुष्परिणाम आपल्यासमोर येणार नाहीत याची आपल्याला खात्री कोणी देऊ शकेल? लसीकरणाचे वाईट परिणाम नाहीतच असे अजून सिद्ध झालेले नाही पण लसींच्या शोधामुळे कोटय़वधी लोकांचे प्राण वाचलेले नाहीत का?

जीएम पिकांची बेकायदा लागवड शेतकऱ्यांनी करावी असे मी कुठेच सुचवलेले नाही. अमेरिका, कॅनडा तसेच युरोपीय देशांतील शास्त्रज्ञांच्या सर्वोच्च संस्थांनी जीएम तंत्रज्ञानाला भक्कम पाठिंबा दिला आहे.. दोन दशकांहूनही अधिक काळ बहुतांश जग जीएम अन्नपदार्थाचे सेवन करते आहे. युरोपमध्येदेखील जीएम पिकांच्या आयातीवर प्रतिबंध नाही. हे पीक पशुखाद्य म्हणून वापरले जाते आणि त्या पशूंचे मांस युरोपमधील नागरिक खातात.

आज भारतीय शेतकरी दारिद्रय़ात आहेत. जीएमविरोधकांनी विज्ञानविरोधी भूमिका सोडली पाहिजे.

मिलिंद मुरुगकर, नाशिक

First Published on July 25, 2018 1:01 am

Web Title: loksatta readers response on current social issues