‘टोलमाफी’तून हित जनतेचे की कंपन्यांचे? देशभरात करोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारतर्फे टोलमाफीचा निर्णय जाहीर झाला आहे. पण मुळात रस्त्यांवर वाहनेच उतरत नसताना जाहीर झालेली ही टोलमाफी अनाठायी आणि संशय निर्माण करणारी वाटते. कोणत्याही कारणाने सरकारने टोलमाफी जाहीर केली, तर संबंधित टोलवसुली करणाऱ्या कंपनीला त्यांच्या रोजच्या उत्पन्नापैकी सरासरी रक्कम देणे सरकारला भाग पडते. मात्र वाहनांची संख्याच घटली, तर अशी भरपाई देण्याची कोणतीही तरतूद करारात नाही. त्यामुळे जाहीर झालेली ही टोलमाफी जनतेचे नव्हे, तर कंपन्यांचेच हित जपत आहे, ही शंका यायला वाव आहे. जेव्हा वाहतूक कोंडी प्रमाणाबाहेर होते, तेव्हा तात्काळ टोलमाफी देत कोंडी कमी करण्याचे करारातच असलेले बंधन या टोलवसुली कंपन्या पाळत नसताना त्यांच्या फायद्याची ही टोलमाफी का? हा जनतेच्याच पशाचा अपव्यय नाही का? - उमेश कमलाकर, मुंबई नेमक्या याच तीन क्षेत्रांत खासगीकरण! ‘खासगीकरणाची साथ’ हा नितीन जाधव यांचा लेख (लोकसत्ता, २७ मार्च) वाचला. खासगीकरण- उदारीकरण- जागतिकीकरण (खा. उ. जा.) धोरण स्वीकारल्यानंतर जवळपास सर्वच क्षेत्रांत सरकारने माघार घेऊन खासगी कंपन्यांना वाव दिला. पण ‘करोना’ने सरकारला त्याच्या मूळ अपूर्ण कामांची निश्चितपणे आठवण करून दिली. सरकार सध्याच्या घडीला विमानसेवा, कोळसा, पोलादनिर्मिती अशा बऱ्याच क्षेत्रांतील सरकारी कंपन्यांवर आपले उर्जाबळ खर्च करत आहे. त्यापेक्षा आरोग्य, शिक्षण, परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक या तीन मूलभूत गरजांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. कारण हे तीन घटक ‘मानवी भांडवल’ निर्माण करण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत. परंतु नेमक्या याच तीन क्षेत्रांमध्ये बेसुमार खासगीकरण होऊन त्यांचा ताबा राजकारणातील वर्तुळात असणाऱ्या व्यक्तींकडेच गेला आहे. आज खासगी शिक्षणसंस्था या क्षेत्राच्या झालेल्या बाजारीकरणातून अमाप नफा मिळवत असूनही कोणतेही सरकार त्यावर ‘उत्पन्न कर’ लावून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावायचा प्रयत्न करताना दिसत नाही. आरोग्य क्षेत्रात तर याहून दयनीय परिस्थिती आहे. आजघडीला विलगीकरणाची ‘८४ हजारांसाठी एक’ हे असलेले खाटांचे प्रमाण तसेच खासगी रुग्णालयांची मक्तेदारी पाहून ‘भारतात गरीब असणे चुकीचे नाही, पण गरिबांनी आजारी पडणे हे पाप आहे’ हे पटते. - मनोहर हनुमंत भोसले, मुंबई सामाजिक अंतर हवेच, पण सामाजिक विषमता? ‘आपल्याच गावात परकेपणाचा अनुभव’ ही बातमी (लोकसत्ता, २६ मार्च) वाचली. शहराकडून गावाकडे लोकांचे मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर होत असल्यामुळे करोनाने ग्रामीण भागात हातपाय पसरू नये म्हणून काही उपाययोजना केल्या जात आहेत आणि त्याची गरजही आहे. काही कठोर निर्णयही गरजेचे आहेत. पण काही उपाययोजना या बालिश, अमानवी प्रवृत्तीचे दर्शन घडवणाऱ्या आहेत. उदाहरणार्थ, गावाच्या वेशीवरच रस्ता खोदून ठेवणे. रस्ता खोदणे हा उपाय करोनावरील उपाययोजनांच्या कोणत्याच गटात न बसणारा आहे. तरीही काही महाभाग याचे समर्थन करतात. याला काय म्हणावे? मुळात अशा रस्ता खोदाईतून काही प्रश्न निर्माण होतात. उद्या शासनाला कोणतीही अत्यावश्यक सुविधा पुरवायची असल्यास त्यांना हा अडथळा नाही का? गावातल्या एखाद्या वृद्ध किंवा आजारी माणसाला इतर आजारपणामुळे काही प्रसंग उद्भवला तर वैद्यकीय वाहनाची सुविधा कशी पुरवणार? गावात कुठूनही - पायीसुद्धा- येणेच बंद करायचे असेल, तर गावाच्या सभोवताली काय खंदक खोदणार का? अशा विकृत कृतींमधून गावातल्या वृद्ध आणि अल्पशिक्षित लोकांत भीतीचे वातावरण निर्माण होत नाही का? सरकारी आदेश नसताना अशी अविधायक कृती कोणत्या अधिकारात करता येते? असे केल्याबद्दल, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान म्हणून ते करणाऱ्यांवर गुन्हा का नोंद होऊ नये? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. दुसरा मुद्दा म्हणजे, गावात राहणारे आणि शहरात राहणारे कोण कसे योग्य-अयोग्य; गाव कसे महत्त्वाचे आणि शहर कसे वाईट; अशा वेगवेगळ्या लिखाणाचा समाजमाध्यमांवर तर ऊत आला आहे. प्रत्येक जण छाती बडवून आपापली भूमिका मांडतो आहे. गाव चांगले की शहर याची चर्चा करण्याची ही वेळ नाही, याची जाण कुणालाही नाही. इतिहासाची पाने चाळली की गावाकडून शहराकडे चला किंवा शहरात गावाकडे चला असे संदर्भ मिळतात, पण दिशा कोणती योग्य हे ती ती वेळच ठरवते.. त्यामुळे या करोनाच्याा काळात सामाजिक अंतर ठेवत असताना सामाजिक विषमता निर्माण होणार नाही याचे किमान भान प्रत्येकाने ठेवावे. - महेश लव्हटे, कोल्हापूर शारीरिक, मानसिक समस्यांपासून जपा.. एकवीस दिवसांच्या ‘टाळेबंदी’ (लॉकडाऊन) मुळे लोकांचे दैनंदिन जीवन साफ बदलून गेले आहे. या जीवनाशी जुळवून घेताना लोकांना त्रास होत असावा असे वाटते. काही दिवसांनंतर बहुसंख्य लोकांना शारीरिक आणि मानसिक समस्यांना सामोरे जावे लागेल, अशी चिंताही वाटते. कारण एकाच जागी सतत ऊठबस करणे कंटाळवाणे होणार आहे. ‘घरातच रहा’ असे सांगितले गेले आहे. मुंबईतील ६० टक्के लोक हे झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लहान घरांत आणि जुन्या चाळींत राहतात. त्यांची घरे खुराडय़ासारखी आहेत. त्यांना घरात राहणे किती त्रासदायक होत असेल? दुर्दैवाने करोनाचा प्रकोप वाढला तर टाळेबंदीचाही काळ वाढवण्यात येईल. तेव्हा सर्वसामान्य लोकांनी आतापासूनच आपल्या दैनंदिन जीवनात बदल करावेत. प्राणायाम किंवा हातपायांना हालचाल होईल असा थोडा व्यायाम करावा. मन अस्वस्थ होणार नाही याची काळजी घ्यावी. आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना परिस्थितीचे गांभीर्य समजून द्यावे. या समस्येला आपल्याला वैयक्तिक पातळीवर समोरे जायचे आहे, हे लक्षात ठेवावे. मदतीची अपेक्षा ठेवू नये. - शान्ताराम मंजुरे, अंबरनाथ पश्चिम घरे लहान, शिस्त महान! ज्यांना घर नाही किंवा अगदी लहान घर असल्याने सगळे घरात राहू शकत नाहीत त्यामुळे घराबाहेर दिसतात, अशा लोकांनाही पोलीस लाठय़ा मारतात. शिस्तपालनाचा हा आग्रह बघून आपल्या लोकशाहीचा (की ठोकशाहीचा?) अभिमान वाटतो. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)
