17 September 2019

News Flash

काश्मिरी जनतेलाही आनंदोत्सवात सहभागी होऊ द्या

काश्मीरमध्ये सध्या लागू असलेली संचारबंदी तात्काळ उठवण्यात यावी.

(संग्रहित छायाचित्र)

काश्मीरविषयी सरकारने अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयांबद्दलचा ‘पहिली बाजू’ या सदरातील ‘नव-नेतृत्वाचा काळ’ हा राम माधव यांचा लेख (१० सप्टेंबर) वाचला. लेखकाच्या म्हणण्याप्रमाणे, जर काश्मीरमधील परिस्थिती ‘झपाटय़ाने सुधारत आहे’ तर तेथील दूरसंचार सेवा, इंटरनेट या सुविधा का बंद आहेत? सुरक्षितता हेच जर यामागचे कारण असेल, तर अनुच्छेद-३७० रद्द करूनही सरकार काश्मीरला सुरक्षितता देऊ शकले नाही, असा त्याचा अर्थ घ्यावा का? इंटरनेट सुविधा बंद ठेवणे ही काश्मीरसाठी ‘नित्याची बाब’ असेल तर, काश्मीर हे सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’पासून नित्य वंचितच राहील, यावर सरकारने विचार केला आहे का? लेखकाने मान्य केल्याप्रमाणे, पीडीपी जर फुटीरतावादासाठी काम करत होता, तर ‘कट्टर राष्ट्रवादी’ असलेल्या भाजपने अशा पक्षाशी युती करणे हा (नव्या व्याख्याप्रमाणे) देशद्रोह नाही का? लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे नरेंद्र मोदींनी काश्मिरी जनतेच्या मनात प्रेमाचे आणि आदराचे स्थान मिळविले आहेच, तर या निमित्ताने केंद्र सरकारला एकच विनंती आहे की, काश्मीरमध्ये सध्या लागू असलेली संचारबंदी तात्काळ उठवण्यात यावी. लष्कर मागे घेण्यात यावे आणि सबंध जनतेला या आनंदोत्सवात सहभागी होण्याची संधी देण्यात यावी!

– कौस्तुभ तिलोत्तमा सोमकांत, लातूर

विस्थापितांच्या नशिबी पुन्हा घोर उपेक्षाच?

‘नव-नेतृत्वाचा काळ’ हा लेख वाचला. लेखक भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि जम्मू-काश्मीरमधील घडामोडींमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावणारे नेते असल्याने त्यांनी मांडलेल्या ‘बाजू’ला विशेष महत्त्व आहे. या दृष्टीने या लेखाकडे पाहिल्यास, एक अत्यंत ठळकपणे जाणवणारी उणीव म्हणजे- संपूर्ण लेखात काश्मिरी विस्थापितांच्या पुनर्वसनाविषयी एक अक्षरही नाही! काही महिन्यांपूर्वी (अनुच्छेद- ३७० बद्दलच्या निर्णयापूर्वी) त्यांनी विस्थापितांच्या पुनर्वसनाविषयी काही वक्तव्य केले होते. पण आता अनुच्छेद-३७० रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर त्याविषयी काहीही उल्लेख नसणे चांगलेच खटकते. काश्मिरी विस्थापितांच्या पुनर्वसनाविषयी बोलायचे, तर तो प्रश्न इतका दीर्घकाळ, इतका उपेक्षित, दुर्लक्षित राहिला आहे, की त्याबाबतीत ‘जर आता नाही, तर मग केव्हा?’ असे निराशेने म्हणावे लागेल. पुनर्वसनाच्या बाबतीत विशेष ध्यानी घ्यावी लागेल अशी बाब ही की, काश्मिरात लवकरात लवकर विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जातील, असे खुद्द पंतप्रधानांचे आश्वासन आहे. काश्मिरी विस्थापित हे त्या भागातले ‘अल्पसंख्य’ आहेत (किंबहुना म्हणूनच कदाचित त्यांच्याकडे इतके दुर्लक्ष आजवर होत आलेले आहे.). त्यामुळे एकदा का निवडणुका घोषित झाल्या, की निवडणुकीच्या (धर्म-जातीनिहाय) राजकीय समीकरणांत अत्यल्प संख्येत असणाऱ्या विस्थापितांना, त्यांच्या पुनर्वसनाला शून्य महत्त्व उरणार! म्हणजे विस्थापितांच्या नशिबी पुन्हा घोर उपेक्षाच? ही परिस्थिती टाळायची असेल, भाजपला आपले आजवर असंख्य वेळा दिलेले ‘विस्थापितांच्या सन्मान्य, सुरक्षापूर्वक पुनर्वसना’चे आश्वासन पूर्ण करायचे असेल, तर ते आता- सध्याच्या राष्ट्रपती राजवटीच्या काळातच- जास्त सुरळीतपणे शक्य आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ वगैरे सगळे ठीकच आहे, पण काश्मीरच्या बाबतीत ‘सब’मध्ये नव्वदच्या दशकात तिथून राहत्या घरांतून रातोरात हाकलून दिले गेलेले विस्थापितही येतात, हे निदान भाजपने तरी विसरता कामा नये.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (जि. मुंबई)

मेट्रोची कारशेडही मग भूमिगत करावी

मेट्रो प्रकल्प आणि मुंबईच्या आरे वसाहतीतील वृक्षतोडीसंदर्भातल्या बातम्या (‘लोकसत्ता’, १० सप्टेंबर) वाचल्या. या विषयाबाबत बरीच चर्चा चालू आहे आणि आरे येथे झाडे तोडली जाऊ  नयेत म्हणून शहरातील पर्यावरणवादी विरोधही करत आहेत. त्याबाबत..

(१) मेट्रो-३ ही योजना बहुतेक भूमिगत मार्गाची असल्याने त्याची कारशेडही भूमिगत असावी हे साहजिकच नाही का?

(२) संपूर्ण कारशेडही आरे येथेच असावी, हाही आग्रह का? ती विभागता येणार नाही का? पश्चिम रेल्वेला पूर्वी महालक्ष्मी, लोअर परेल, परेल, वांद्रे, इत्यादी ठिकाणी कारशेड होत्या. कारशेड नाही तरी काही गाडय़ा पार्किंग करण्याचीही सुविधा सर्वत्र हवी. जशी चर्चगेट, वांद्रे व अंधेरी येथे आहे. काही ठिकाणी या शेड झाडाच्या फांद्यांप्रमाणे मुख्य भूमिगत मार्गातूनही निघू शकतील. चर्चगेटलाही एक भूमिगत कारशेड होऊ  शकेल.

(३) मेट्रो-३ बाबत, पूर्णत्वाच्या या अवस्थेत, असा गोंधळ आहे, तर इतर नवीन मेट्रो मार्गाबाबतही हा विचार आताच होऊन मार्गी लावणे योग्य नाही का? प्रत्येक विलंबात बराच पैसा वाया जातो हेही लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे.

– सुरेश पुरोहित, अंधेरी पूर्व (जि. मुंबई)

रशियाला देऊ केलेल्या कर्जसाह्य़ाचा भारतास फायदाच

‘कर्जसाह्य़ देऊ  करताना मंदीछाया आठवावी’ हे ‘लोकमानस’मधील (९ सप्टेंबर) पत्र वाचले. मुळात कर्ज हे अनेक प्रकारचे असते. कोणी बँकेमार्फत कर्ज घेतो किंवा कित्येक जण क्रेडिट कार्ड वापरून पैसे खर्च करतात. बँकेकडून घेतलेल्या कर्जासाठी काही ताठर नियम असतात, पण त्याउलट क्रेडिट कार्ड हे काही प्रमाणात व्यक्तीच्या गरजेप्रमाणे लवचीक असते. यालाच वेगळ्या भाषेत ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ असेही म्हणतात. मुळात भारताने रशियाला जे एक अब्ज डॉलरचे कर्ज देऊ  केले आहे, हे त्याच लाइन ऑफ क्रेडिटचा प्रकार आहे आणि हे अशा प्रकारचे कर्ज देणे देशासाठी नवीन नाहीये. अलीकडेच संसदेत- चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’च्या अनुषंगाने आपण काय करत आहोत, हा प्रश्न विचारला गेला. तेव्हा सांगितले गेले की, भारताने सद्य:स्थितीला जगातील ६३ देशांना २८ अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले आहे. ज्यात एकटय़ा बांगलादेशला भारताने ४.५ अब्ज डॉलरचे कर्ज देऊ  केले आहे. मग देशात एवढी मंदी असूनही असे कर्ज का वितरित केले जात आहे, हा प्रश्न सामान्य आहे. हे कर्ज कोणत्या प्रकारचे आहे आणि त्याचा फायदा काय, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. मुळात हे कर्ज लाइन ऑफ क्रेडिट प्रकारचे आहे. ज्यामध्ये प्रत्यक्ष पैसे देऊ  केले जात नसून तेवढय़ाच किमतीचे क्रेडिट दिले जाते. त्यामुळे कर्जप्राप्त देश (रशिया) ते देऊ  करणाऱ्या देशातून (भारत) तेवढय़ा क्रेडिटच्या (इथे एक अब्ज डॉलर) वस्तू, उपकरणे खरेदी करू शकेल किंवा संबंधित देशाकडून आयात केली जाणारी कोणतीही गरज पूर्ण करेल. याचा फायदा भारतातील व्यापारवृद्धीला होणार हे नक्कीच, तसेच रशिया-भारत संबंधांसाठीही हे पाऊल फायद्याचेच आहे.

– अविनाश विलासराव येडे, परभणी

First Published on September 11, 2019 1:04 am

Web Title: loksatta readers response readers reaction on current issues zws 70