‘मित्राने मित्र..’ हे संपादकीय (१२ नोव्हेंबर) वाचले. २०१५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत लालूप्रसाद यादव यांच्या राजदने सर्वाधिक आमदार असूनदेखील नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रिपद बहाल केले होते. कालांतराने राजदच्या दडपणाखाली काम करणे शक्य नाही, असे कारण देत आणि तथाकथित ‘अंतरात्म्या’चा आवाज ऐकून नितीशकुमार २०१७ साली भाजपबरोबर सत्तेत रमले. कधी काळी एकमेकांचा ‘डीएनए’ काढणारे मोदी आणि नितीशकुमार आज ‘एनडीए’त एकत्र आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपने एका मित्रपक्षाच्या मदतीने दुसऱ्या मित्रपक्षाचा राजकीय अवकाश कमी करण्याचे धोरण राबवले. त्यात भाजपस तूर्त तरी कमालीचे यश आले आहे. कमी जागा येऊनही नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रिपद देणे भाजपस आज तरी भाग आहे. कारण पुन्हा नितीशकुमार यांचा ‘अंतरात्मा’ जागा झाला तर बिहारमध्येही ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ उदयास येण्याची टांगती तलवार जशी भाजपच्या डोक्यावर आहे, त्याचप्रमाणे जनता दल (सं.) फुटीचा आणि पक्षच संपविण्याच्या संभाव्य प्रयत्नांचा धोकाही नितीशकुमार यांना आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे धरसोड वृत्तीच कारणीभूत बिहार विधानसभा निवडणूक निकालाचे विश्लेषण करणारा ‘मित्राने मित्र..’ हा अग्रलेख (१२ नोव्हेंबर) वाचला. या निवडणूक निकालातून स्पष्ट झालेल्या बाबी.. (१) तेजस्वी यादव यांच्या तीर्थरूपांच्या काळातील ‘जंगलराज’ बिहारी जनता अद्याप विसरलेली नाही. (२) १० लाख नोकऱ्यांचे आश्वासन पूर्ण करणे अशक्य आहे, हे अनेकांच्या लक्षात आले होते. (३) याशिवाय अग्रलेखात नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलास भाजपने जायबंदी केले असे म्हटले आहे. पण जे झाले त्यास जनता दलाची धरसोड वृत्ती कारणीभूत आहे. त्याची फळे नितीश यांना मिळाली आहेत. यात भाजपचा दोष काय? (४) तेजस्वी यांचा राजकारणातला तोकडा अनुभव. (५) या निवडणुकीत हेही प्रकर्षांने जाणवले की, यापुढे परिवारवादास मूठमाती दिली नाही तर लोकशाही धोक्यात येणार हे काँग्रेससह सर्वच राजकीय पक्षांनी लक्षात घेऊन आपल्या कार्यपद्धतीत बदल केला पाहिजे. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व (जि. ठाणे) हे राजकीय वळण योग्य? ‘मित्राने मित्र..’ हे संपादकीय वाचले. बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने नितीशकुमार यांची पडद्यामागून चांगलीच कोंडी केली आणि बिहारमध्ये भाजप मोठा भाऊ ठरला. पण मित्राची कोंडी होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. २५ वर्षे मैत्री करूनही, एवढी वर्षे ‘सडल्या’चे शिवसेनेला मान्य करावे लागले. यापुढील काळात संयुक्त जनता दलाचे भवितव्य काय असेल, हा प्रश्न आहे. निवडणुका आपल्या कामाच्या पुण्याईवर जिंकण्याऐवजी एकमेकांच्या मतांमध्ये कशी फाटाफूट होईल हेच आजकाल बघितले जाते. एकमेकांचे शत्रू बनून उघडपणे न लढता मित्रच एकमेकांची कशी कोंडी करतात, हे यानिमित्ताने अधोरेखित झाले. मात्र भारताचे राजकारण जे वळण घेत आहे ते लोकशाहीच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे याचा विचार कोणी करायचा? - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) विरोधी पक्षांना जबाबदारीचे भान हवे ‘मित्राने मित्र..’ हा अग्रलेख वाचला. भाजपच्या विजयाचे यथायोग्य विश्लेषण त्यात केले आहे. या पक्षाचे विचार कोणाला पटोत अथवा न पटोत; तटस्थपणे पाहता काही गोष्टी मात्र मान्य करायलाच हव्यात. २०१४ साली लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाला मोठे यश मिळाले. मात्र त्यानंतर पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी लगेच २०१५ पासून संपूर्ण देश पिंजून काढायला सुरुवात केली. त्याच्याच जोडीला नरेंद्र मोदींनी देशातील सामान्य माणसांनी केलेल्या लहानात लहान कामाचीही सातत्याने दखल घ्यायला सुरुवात केली. त्यांच्याचपैकी काहींशी ते थेट बोलले. हे पूर्वी घडले नव्हते. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणजे भाजपला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मिळालेले भरघोस यश होय. दुर्दैवाने विरोधी पक्ष या सर्व बदलांची योग्य ती दखल न घेता सुशेगात राहिले. निवडणुका आल्या की कार्यकर्त्यांना ‘आता कामाला लागा’ म्हणून आदेश देण्याचे दिवस गेले, आता संपूर्ण देश नाही तरी निदान आपापला मतदारसंघ पिंजून काढला पाहिजे हे यांना उमगलेच नाही. ‘आपण व ते’ या मानसिकतेतून देशात दुही माजवू शकेल अशा द्वेषमूलक प्रचाराचा मुकाबला विरोधी पक्षांनी केलाच नाही. भाजपच्या तथाकथित मित्रपक्षांतही सुस्तीच दिसून आली आणि त्यांचे अस्तित्वच पणाला लागले. सत्तेवर कोणीही असले तरी विरोधी पक्षाने जबाबदारीचे भान ठेवले पाहिजे आणि त्याप्रमाणे वागले पाहिजे. - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) ‘जेमतेम विजय’ म्हणत काणाडोळा नको बिहार निवडणुकीच्या निकालाच्या केवळ आकडेवारीवरून निष्कर्ष काढला तर असे वाटते की, रालोआने ही निवडणूक जेमतेम जिंकली. पण हा जेमतेम वाटणारा विजय काणाडोळा करण्याएवढा क्षुल्लक आहे का? (१) कोविडचा न भूतो असा अजस्र विळखा. (२) हातावर पोट अशी मुळात अवस्था आणि त्यात असलेला रोजगार जाणे, हजारो मैलांची नशिबी आलेली पायपीट. (४) एवढे करून गावी गेल्यावर करोनाच्या भीतीने गावकऱ्यांकडून वाटय़ाला आलेला बहिष्कार- अशा अवस्थेत जीवनाची पूर्ण होळी झाल्यावरही मतदार तीन वेळा सत्तेत असलेल्या पक्षाला निवडून देतात, याचे कौतुक वाटल्याशिवाय राहात नाही. तेव्हा कुठल्या परिस्थितीत रालोआने हे यश मिळवले हे पाहिले तरच या निवडणूक निकालाची खऱ्या अर्थाने चिकित्सा होईल. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) विजय की नैतिक पराजय? बिहार विधानसभा आणि इतर राज्यांतील पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपप्रणीत रालोआने विजय प्राप्त केला; पण बिहारमधला विजय हा नैतिक होता की त्यास नैतिक पराजय म्हणायचे? ३१ वर्षे वयाच्या तेजस्वी यादव यांचा राजद भाजपपेक्षा एक जागा जास्त प्राप्त करून सर्वात मोठा पक्ष ठरला. यास नैतिक विजय म्हणायला हरकत नाही. परंतु आता भाजपला मुख्यमंत्रिपद नितीशकुमारांनाच देऊन सत्ता टिकवणे महत्त्वाचे वाटते, कारण राजकारणात काहीही होऊ शकते. - अमोल करकरे, पनवेल शैक्षणिक वर्षांची पुनर्रचना हाच उपाय ‘दिवाळीनंतर शाळा सुरू’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ८ नोव्हेंबर) वाचले. २३ नोव्हेंबरपासून नववी ते बारावीच्या शाळा सुरू होणार आहेत. एकदिवसाआड वर्ग भरवले जाणार असल्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्यांला आठवडय़ातून तीन दिवस शाळेत जायला मिळेल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने माध्यमिक व प्राथमिकचे वर्ग सुरू केले जातील. म्हणजेच माध्यमिक व प्राथमिक वर्गाना तीन ते चार महिने मिळतील. प्रश्न हा आहे की, वर्षभराचा अभ्यासक्रम एवढय़ा छोटय़ा कालावधीत कसा पूर्ण केला जाऊ शकेल? सरकार अभ्यासक्रम कमी करत आहे, पुढेही आवश्यकतेनुसार अभ्यासक्रम कमी केला जाईल आणि वर्षपूर्तीचा सोपस्कार करत विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात ढकलले जाईल. या वरवर साध्यासरळ दिसणाऱ्या गोष्टीचे दूरगामी परिणाम विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर पडू शकतात. प्रत्येक विषयाच्या काही मूलभूत संकल्पना असतात आणि त्यावर आधारित पुढील वर्गाचा अभ्यासक्रम ठरलेला असतो. अभ्यासक्रम कमी केलेल्या भागाचे विद्यार्थ्यांना आकलनच झाले नाही तर त्यांना त्याची किंमत संपूर्ण शिक्षणप्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मोजावी लागू शकते. याचा सरकार विचार करणार आहे का? ऑनलाइन पद्धतीने ‘शिक्षण’ चालू आहे ही निव्वळ धूळफेक आहे. वास्तविक ऑनलाइन शिक्षणाचे तटस्थ अंकेक्षण करून जमिनीवरील वास्तव जाणून घ्यावे आणि त्याचा अहवाल ऑनलाइन शिक्षणाची उद्दिष्टपूर्ती करणारा नसेल तर सरकारने देशातील करोडो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य लक्षात घेऊन शैक्षणिक वर्षांची पुनर्रचना करत आगामी जानेवारीपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करावे. अन्यथा करोडो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारमय होऊ शकते. - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, नवी मुंबई भाषेपासून भोजनापर्यंत देवाणघेवाणीचा इतिहास ‘चतु:सूत्र’ सदरातील ‘संस्कृतीच्या वाटाघाटी..’ हा श्रद्धा कुंभोजकर यांचा लेख (१२ नोव्हेंबर) नवी माहिती देणारा होता. वसुबारस माहीत होती, पण आपल्याच राज्याच्या एका भागात साजरी होणारी ‘वाघबारस’ ही परंपरा माहीत नव्हती. विविधतेतील गंमत कळालेल्यांना एकाच साच्यात जगणाऱ्यांच्या विचारांमधील फोलपणा दिसून येतो. पण अशी वेगळा विचार करणारी माणसे संख्येने कमी असतात नि एकाच फुटपट्टीने जगण्याकडे पाहणारे संख्येने जास्त असतात. त्यामुळेच विविध संस्कृतींमधल्या संघर्षांची उदाहरणे सातत्याने लोकांसमोर मांडली जातात. हिंसेचे गोडवे, पराक्रमाच्या कहाण्या यांचा उदोउदो होतो आणि दोन संस्कृतींची झालेली मनमोकळी सरमिसळ दुर्लक्षित राहते किंवा तशी सलोख्याची उदाहरणे लोकांसमोर मांडली जात नाहीत. इतिहासापासून वर्तमानापर्यंत जर अनेक प्रसंग पडताळून पाहिले तर भाषेपासून भोजनापर्यंत विविध प्रकारची देवाणघेवाण, आदानप्रदान संस्कृतींमध्ये होत आली आहे नि यापुढेही ती होत राहणार. ही एक अतिशय सकारात्मक आणि नैसर्गिक गोष्ट आहे. याला विरोध करणारे काळाच्या ओघात गडप होतात, पण संस्कृती मात्र निरनिराळ्या पातळ्यांवर विविध मानवसमूहांत युगानुयुगे झिरपत राहते. - मंगेश शशिकला पांडुरंग निमकर, कळवा (जि. ठाणे) ‘सत्यनारायणा’तील संस्कृतिसंगम.. ‘संस्कृतीच्या वाटाघाटी..’ हा श्रद्धा कुंभोजकर यांचा लेख (१२ नोव्हेंबर) वाचताना रंजक आणि उद्बोधक माहिती मिळाली. यानिमित्ताने महाराष्ट्रात प्रचलित असलेल्या श्री सत्यनारायण पोथी अन् पूजा यांच्या संदर्भात काही कुतूहलजनक प्रश्न उभे राहिले. ही पूजा केव्हा सुरू झाली याची माहिती मिळत नसली, तरी ती दोनेकशे वर्षांपासून रूढ झाली असावी. शिवकाळात अशी पूजा अस्तित्वात असल्याचे पुरावे उपलब्ध नाहीत. पेशवेकाळात ‘सत्यविनायक व्रता’वरून ही पूजा आली का? सदर पूजेत नवग्रहांची प्रतीकात्मक मांडणी केलेली असते. चौरंग, केळीच्या खांबांची सजावट, विशिष्ट प्रसाद या बाबी सूफी पंथाकडून आल्याचे सांगतात. मुख्य म्हणजे, सत्यनारायणाच्या पोथीत ‘साधुवाण्या’च्या निमित्ताने महाराष्ट्राला अपरिचित अशा ‘सागरी संस्कृती’ने भारित कथानक वर्णन केले आहे! या ‘संस्कृतिसंगमा’वर जाणकारांनी प्रकाश टाकावा, असे वाटते. - प्रा. विजय काचरे, कोथरूड (जि. पुणे) नदीचे उगम प्रदेश जपावेत.. ‘बारा गावचं पाणी’ या परिणीता दांडेकर यांच्या लेखमालेने प्रबोधनाचे खूप चांगले काम केले आहे. नाशिकला २०-२५ वर्षांपूर्वी ब्रह्मगिरीच्या माथ्यावर गेल्यावर गोदावरी आणि वैतरणा यांची उगमस्थाने स्थलदर्शक नकाशांच्या साहाय्याने प्रत्यक्ष दाखवणे शक्य होत असे. त्यातील वैतरणेचा प्रथम श्रेणीचा आणि गोदावरीचा प्रथम श्रेणीचा प्रवाह यांची स्थाने नकाशात पाहिल्यानंतर, आणि नाशिक जिल्हा गॅझेटियरमधून अधिकचे वाचन केले असता वैतरणेचा मूळ प्रवाह अधिक वेगाने शीर्षभागात झीज (हेडवर्ड इरोजन) करीत असल्याने मागे-मागे जात आहे आणि त्यामुळे गोदावरीच्या उगम भागातील पाणी वैतरणेकडे वळण्याची शक्यता असून ‘नदी-चौर्य’ होऊ शकते, असा उल्लेख आढळला. अर्थात, त्याला लाखो वर्षे लागणार असली तरी आम्हा शिक्षक-विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने ते खूप विचार करायला लावणारे ठरत असे. त्या वेळी गंगाद्वाराला असलेल्या गोमुखातून पाण्याची बारीक धार पडत असे. पण अलीकडे बराच काळ गोमुख कोरडेच असते असे कळले. म्हणजे लेखात उल्लेखल्याप्रमाणे उगम-क्षेत्राची काळजी न घेतल्याने हे झाले असण्याची शक्यता वाटते. कुशावर्तात केल्या जाणाऱ्या स्नानांची व परिसरात केल्या जाणाऱ्या विविध धार्मिक विधींबद्दल तर न बोललेलेच बरे. दुसरे म्हणजे आपल्याकडे नदीच्या उगम प्रदेशातच सर्वाधिक धरणे व जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे. - विजया साळुंके, पुणे जबाबदारीची जाणीव ठेवून ‘हक्का’ची मागणी व्हावी ‘फटाकाबंदीची फुसकुली!’ हे संपादकीय (११ नोव्हेंबर) वाचले. आपल्याकडे प्रत्येक गोष्टीसाठी कायदा आहे तो फक्त कागदोपत्रीच. उदाहरणार्थ, आपल्याकडे ‘हवा (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, १९८१’ आहे. मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. असे अनेक कायद्यांच्या बाबतीत होताना दिसते. त्यामुळे समाजमन निर्ढावत असते. त्यामुळे नागरिकांनी प्रत्येक गोष्टीमध्ये सरकारकडे बोट दाखवून आपल्यावर असणारी जबाबदारी झटकून मोकळे होण्याच्या प्रवृत्तीमध्ये वाढ होत चालली आहे. त्या जबाबदारीची जाणीव ठेवूनच आपण आपल्या हक्काची मागणी केली पाहिजे. सरकारने या प्रत्येक गोष्टीचा वरवरचा विचार न करता त्याच्या मुळाशी जाणे गरजेचे आहे. प्रत्येक वाईट गोष्टीला सरकार कायदा करून आळा घालू शकत नाही. प्रत्येक वाईट गोष्टीला प्रतिबंध किंवा नियंत्रण करायचे असेल तर त्यासाठी समाजामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवला पाहिजे. त्यासाठी सरकारने विविध माध्यमांतून समाजामध्ये त्यासंदर्भात जागृती केली पाहिजे. तात्पुरता विचार न करता दूरचा विचार करून धोरणे आखली जावीत. मुख्य म्हणजे त्यांची योग्य ती अंमलबजावणी झाली पाहिजे. - अ‍ॅड. संतोष स. वाघमारे, नांदेड दीर्घकालीन आणि ठोस धोरणाची गरज.. ‘‘अध्र्या कोयत्या’चे आरोग्य..’ हा लेख (११ नोव्हेंबर) वाचला. महाराष्ट्र राज्य महिला किसान अधिकार मंचाने (मकाम) केलेल्या सर्वेक्षणात ऊसतोड महिला कामगारांच्या आयुष्याची दाहकता पुन्हा एकदा समोर आली आहे. दिवाळीनंतर कामावर परतणाऱ्या ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न पुन्हा एकदा पेटणार आहेत. मुळात या कामगारांची रोजंदारी व पिळवणूक हे प्रश्न सुरुवातीपासूनच आ वासून उभे आहेत. त्यात महिला कामगारांच्या आरोग्य व मुख्यत्वे मासिक पाळी, गरोदरपणातील प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहायलाच हवे. बहुतांश महिला या आजारपण व प्रसूतीत घरीच उपचार घेतात, सरकारी योजनांची पुरेशी माहिती नसल्याने खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. ४० वर्षांच्या आतील महिलांचे गर्भाशयाची पिशवी काढून टाकण्याचे प्रमाण तर धक्कादायकच आहे. या महिलांची कुटुंबात व कामाच्या ठिकाणी होणारी शारीरिक झीज प्रामुख्याने त्यांच्या अनारोग्याला कारणीभूत ठरते. त्यात अस्वच्छता व निष्काळजीपणा या गोष्टी आहेतच. सरकारने स्थापन केलेल्या स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या माध्यमातून या क्षेत्रातील कामगार व प्रामुख्याने महिलांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता असून त्यांच्यासाठी दीर्घकालीन व ठोस सरकारी धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. याबरोबरच आरोग्यशिक्षण व सरकारी सेवा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न लाभदायक ठरतील. वैभव मोहन पाटील, घणसोली (नवी मुंबई) भूषणावह सेवांकडे दुर्लक्ष नको! दोन कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्येनंतर शासनाला जाग आली आणि राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांना त्यांचे तीन महिन्यांचे विलंबित वेतन आता मिळणार (‘अन्वयार्थ’, १२ नोव्हेंबर), ही शासनाच्या असंवेदनशीलतेची परिसीमा झाली. करोनाकाळात आणि टाळेबंदीच्या आपत्तीत प्राणपणाने काम करणारे पोलीस आणि एसटी परिवहनचे कर्मचारी खरे तर शासनाला भूषणावह आहेत. या कठीण काळात एकनिष्ठेने काम करीत असताना त्यांची नीट काळजी घेतली नाही आणि अनेक जण करोनाशहीद झाले. आपल्या खेडोपाडय़ांतून पसरलेल्या सेवाजालातून दिवसाकाठी पाऊण कोटी प्रवाशांची ने-आण करणारी ही सेवा मुंबईतील डबेवाल्यांच्या सेवेसारखीच एक नावाजण्याजोगी सुविधा आहे. सुटय़ा नाण्यांची चणचण होती तेव्हा मुंबईतील स्थानिक बससेवेतले वाहक तिकिटांच्या मागे बाकी देयक रक्कम लिहून देत असत आणि ती त्यांच्या कार्यालयातून परत मिळत असे. इतके कार्यकुशल कर्मचारी असताना आज बेस्ट, बीएसएनएल, एसटी यांसारख्या सेवा शासनातील सार्वत्रिक चांगल्या व्यवस्थापनाच्या अभावी आतबट्टय़ाच्या झाल्या आहेत. शासनाने जणू विकायला काढलेल्या बीएसएनएल, एसटीसारख्या सेवा यांच्याकडे कार्यालये आणि आगारांची लाखमोलाची मालमत्ता आहे. परंतु वानवा आहे ती कुशल प्रशासनाची. कल्पकतेने आणि कुशल व्यवस्थापनाद्वारे या सेवा सरकारला मोठय़ा उत्पन्नाची साधने ठरू शकतात. - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) एसटी महामंडळ नेहमीच तोटय़ात कसे? ‘एवढा उशीर का?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१२ नोव्हेंबर) वाचला. तीन महिन्यांचे थकलेले वेतन मिळण्यासाठी एसटी कामगारांनी अनेक अर्जविनंत्या केल्या. आंदोलने केली. तरीही महामंडळातील अधिकाऱ्यांना व सरकारला जाग आली नाही. एसटीची मोक्याच्या ठिकाणची बस स्थानके तारण (गहाण) ठेवून कर्ज काढल्यावर कामगारांचे थकीत वेतन देऊ अशी टोलवाटोलवीची भाषा महामंडळाचे अधिकारी व मंत्री करू लागले. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर आलेल्या या संकटामुळे हताश होऊन एसटीच्या दोन कर्मचाऱ्यांनी आपले जीवन संपवले. या घटनेमुळे एसटी महामंडळ व सरकार खडबडून जागे झाले आणि एसटी कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन दिवाळीपूर्वीच देण्याचा निर्णय घेतला. हाच निर्णय अगोदरच घेतला असता तर दोन जीव हकनाक गेले नसते व दोन कुटुंबे उघडय़ावर आली नसती! यानिमित्ताने एसटीबद्दलचे काही प्रश्न.. करोनाकाळाचा अपवाद वगळता दररोज सुमारे १६ हजार बसगाडय़ांमधून सुमारे एक कोटी प्रवाशांची वाहतूक करणारे व अमृत महोत्सवाकडे वाटचाल करणारे एसटी महामंडळ नेहमीच तोटय़ात कसे? प्रवासी वाहतुकीच्या जोडीलाच बस स्थानकातील उपाहारगृहे, बुक स्टॉल, उसाच्या रसवंत्या, इतर प्रकारची दुकाने, जाहिरात फलक, स्वच्छतागृहाची कंत्राटे, पार्सल सेवा, भंगार विक्री यांसारख्या इतर बाबींमधूनही एसटी महामंडळाला वर्षांकाठी करोडो रुपयांचे उत्पन्न मिळते. यंदाचा अपवाद वगळता गेल्या चार-पाच वर्षांपासून दिवाळीला एसटी १० टक्के भाडेवाढ करते. हे सगळे पैसे जातात कुठे? कुंपणच तर शेत खात नाही ना? हक्काच्या पगारासाठी का करावा लागतो एसटी कर्मचाऱ्यांना संघर्ष? प्रत्येक तिकिटामागे ‘प्रवासी विम्या’च्या नावाखाली घेतला जाणारा एक रुपया व त्यातून दररोज मिळणारे करोडो रुपये जातात कुठे? एसटी कामगारांच्या २२ कामगार संघटना असूनही एसटी कामगारांचे प्रश्न प्रलंबित का? संघटनेच्या नेत्यांचे व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे तर नाहीत ना? एसटी ही उत्पादक सेवा असूनही तिच्या कामगारांना दिवाळीचा बोनस का मिळत नाही? ग्रामीण भागात धावणाऱ्या एसटी बसेस हाडे खिळखिळी करत असताना ‘शिवशाही’ बसचा हट्ट कशासाठी व कुणासाठी? सुमारे एक लाख कर्मचाऱ्यांची रोजीरोटी असणाऱ्या व प्रवाशांचा उदंड प्रतिसाद असतानाही एसटीच्या खासगीकरणाचा घाट का घातला जातोय? खेडय़ापाडय़ांतील अनेक गोरगरिबांचे व विद्यार्थ्यांचे हक्काचे वाहतुकीचे साधन असलेली ही ‘लालपरी’ अबाधित राहिली पाहिजे. टिळक उमाजी खाडे, रायगड
