22 April 2018

News Flash

संस्कृती, संस्कार आणि सरकारवरही प्रश्नचिन्ह

एका घटनेत आरोपी लोकप्रतिनिधी तर दुसरीकडे निवृत्त सरकारी अधिकारी.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

‘क्रौर्याचा कळस’ अन् ‘सत्तेचा मदांध पाया’ हे लेख  वाचून (रविवार विशेष, १५ एप्रिल) कुठल्याही संवेदनशील माणसाला वेदना झाल्यावाचून राहत नाहीत.  सरकार व विरोधी पक्षातील सदस्यांची चाललेली ‘अभूतपूर्व’ अशी स्पर्धात्मक उपोषणे, आयपीएलनामक तमाशा आणि राष्ट्रकुलातील महामेळावा चालू असतानाही या घटनांची दखल संपूर्ण देशाला घेण्यास भाग पाडण्याची तीव्रता त्या दुर्दैवी घटनांमध्ये नक्कीच होती. असे हे प्रसंग वारंवार आपल्या पाशवीपणाची साक्ष देतात, दोन अल्पवयीन मुलींवर घडलेल्या या वेगवेगळ्या प्रसंगाने पुन्हा एकदा आमच्या तथाकथित संस्कृती, संस्कार आणि सरकार यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत. एकीकडे वर्चस्ववाद तर दुसरीकडे धर्माधता. त्याच्याआड लपलेली हीन वासना मात्र दोन्हीकडे सारखीच!

एका घटनेत आरोपी लोकप्रतिनिधी तर दुसरीकडे निवृत्त सरकारी अधिकारी. ज्यांच्या जिवावर आमच्या समृद्ध अशा लोकशाहीचा गाडा चालतो त्यापैकी दोन घटकांतील व्यक्तींच्या क्रौर्याची ही परिसीमा. कुठे पोलिसांची मदत तर कुठे राजकारणातील व्यक्तींचा आशीर्वाद. सर्वच लज्जास्पद! फक्त क्षेत्रे तेवढी वेगळी, बाकी माणसातील दानव सगळीकडेच वावरत असतो त्याचा हा सबळ पुरावा होय. त्यातही कहर म्हणजे आरोपीच्या समर्थनार्थ निघालेले मोर्चे आणि त्यात मंत्रीसुद्धा सामील! माध्यमांनी ही प्रकरणे उचलून धरल्यानंतरच दोन्ही पीडितांना न्याय देण्यासाठी सर्व घटक सरसावले हीच आमच्या देशातील सर्वात मोठी शोकांतिका आहे!   त्यातही इतक्या क्रूर अन् संवेदनशील मुद्दय़ांवरही आमच्या सर्वच बोलघेवडय़ा ‘सेवकांच्या’ कंठातून एक शब्दही बाहेर पडला नाही.. तेही अगदी नित्यप्रमाणे!

– श्याम आरमाळकर, पुणे

‘त्या’ वकिलांवरही गुन्हे दाखल करावेत

‘वकिलांच्या कृत्याची सर्वोच्च न्यायालयाकडून गंभीर दखल’ ही बातमी (१४  एप्रिल ) वाचली. मुळात वकिलांचे काम पीडितेला न्याय मिळवून देण्याचे आहे, हेच बहुधा जम्मू-कश्मीरमधील वकील हे विसरलेले दिसतात. कारण न्याय मिळवून देणे तर दूरच परंतु जो न्यायासाठी लढतोय त्यालासुद्धा न्यायालयात प्रवेश करण्यासाठी अटकाव केला जातोय. ही सबंध देशासाठी शरमेची बाब आहे. या घटनेमुळे आरोपीलाच पाठीशी घातले जातेय. फक्त आरोपीवरच नाही तर वकिलांवरही ‘बलात्कारास’ साहाय्य केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले जावेत, असे वाटते.

– सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी

विद्यार्थ्यांची कॉपी पकडली तर प्राचार्य दोषी?

कॉपी करताना पकडल्याने एका विद्यार्थ्यांने कॉलेजच्या खिडकीतून उडी मारून आत्महत्या केली. विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी चक्क प्राचार्याना गुन्हेगार ठरवून आंदोलन छेडल्यावर कॉलेज प्रशासनावरच गुन्हा दाखल केला गेला. म्हणजे यापुढे कोणी कॉपी केली तर शाळा-महाविद्यालयाने त्याकडे डोळेझाक करायची का? मुलांनी कॉपी केली आणि त्यानंतर आत्महत्या केली म्हणजे त्याला संस्कारित करायला पालक कुठेतरी कमी पडले असेच मानावे लागेल. ते बाजूलाच ठेवून पालकांनी याप्रकरणी कॉलेज प्रशासनाला दोषी धरणे आणि नंतर त्यांच्या झुंडशाहीला घाबरून प्राचार्यावरच गुन्हा दाखल करणे याचे दूरगामी परिणाम शिक्षणक्षेत्रावर होऊ  शकतात.  शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी याप्रकरणी लक्ष घालून अशा प्रकरणातील शासनाची भूमिका जाहीर करून कॉपी बहाद्दरांवर जरब बसवावी. प्रचार्याना दोषी मानणे गैर आहे.

– नितीन गांगल, रसायनी

नाणार प्रकल्पास ९० टक्के जनतेचा विरोध

‘‘प्रधान’सेवक’ हा अग्रलेख (१३ एप्रिल) वाचला. नाणार परिसरातील ग्रामस्थांचा या प्रकल्पास सुरुवातीपासून ठाम विरोध आहे. प्रकल्पबाधित गावांत झालेल्या प्रकल्पविरोधी  सभा, मुंबईतील धरणे आंदोलनांत हजारो ग्रामस्थ आणि मुंबईकरांचा सहभाग, १६ गावांच्या ग्रामसभांचे प्रकल्पविरोधी ठराव, सुमारे ६.५ हजार ग्रामस्थांनी दिलेली असहमतीपत्रे, जमीन अधिग्रहणास ७० टक्के जनतेची सहमती हवी असताना उलट सुमारे ९० टक्के जनतेचा विरोध, ही सर्व माहिती उपलब्ध असताना मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प रेटून नेण्याचा चालविलेला प्रयत्न हे स्थानिक जनतेस देशोधडीला लावताना कोणाचे उखळ पांढरे करण्यासाठी आहे हे न समजण्याइतकी जनता दूधखुळी नाही. केंद्रात असलेल्या एका वजनदार मंत्र्यासह शाह, मेहता, राठोड, भुतडा यांच्यासारख्यांनी या परिसरातील जमिनी विकत घेऊन झटपट पैसा कमाविण्यासाठी गुंतवणूक केली आहे या बाबी आता लपून राहिलेल्या नाहीत.

या रिफायनरी प्रकल्पापासून अवघ्या १०-१२ किमी अंतरावर जगातील सर्वात मोठा आणि धोकादायक जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहे.  हा सर्व परिसर अतिशय निसर्गसंपन्न आहे.  हापूस  आंब्याव्यतिरिक्त काजू, नारळी-पोफळीच्या बागा, भातशेती, मासेमारी आणि काही प्रमाणात पर्यटन हे येथील जनतेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत आहेत. हा परिसर  हिरवीगार वनराई आणि विपुल प्राणी आणि पक्षी जीवनामुळे समृद्ध आहे. येथील हवा, पाणी स्वच्छ आणि शुद्ध आहेत. हे सर्व उद्ध्वस्त करून, स्थानिक माणसाला देशोधडीला लावणारे प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न जर शासन करणार असेल तर स्थानिक जनता प्राणपणाने त्याला विरोध करेल.

– डॉ. मंगेश सावंत, रत्नागिरी

तेल शुद्धीकरण प्रकल्प असूनही हापूसची निर्यात

‘‘प्रधान’सेवक’ या अग्रलेखातून नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्पातील भविष्यातील फायदे वाचकांसमोर सविस्तरपणे मांडले आहेत. जामनगर येथील रिलायन्सच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाशी तुलना करून एक जिवंत उदाहरण दिले हेही उत्तमच. आज एके काळचे ओसाड जामनगर सुजलाम् सुफलाम् झाले आहे. अंबानी यांनी या प्रकल्पाच्या हद्दीवर शेकडो बलसाड हापूस आंब्यांच्या झाडांची लागवड करून तो आंबा निर्यात करतात. यावरून या प्रकल्पामुळे आंब्यांवर व पर्यावरणावर दुष्परिणाम होतात, ही टीका मोडीत निघते. दुसरे उदाहरण वेदांतच्या तांबा शुद्धीकरण प्रकल्पाचे. रत्नागिरीतील पावसजवळील या प्रकल्पाला विरोध झाल्यावर हाच प्रकल्प जयललिता यांनी तुतिकोरीन येथे नेला व तुतिकोरीनची भरभराट झालेली दिसते. केवळ राजकीय फायद्यासाठी विरोध करून कोकणचे अतोनात नुकसान होत आहे, हे लोकांना कधी कळणार?

राघवेंद्र मण्णूर, डोंबिवली

राष्ट्रीय पुरस्काराचा सन्मान राखला जावा

राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार व दादासाहेब फाळके पुरस्काराची वादग्रस्त परंपरा या वर्षीही कायम राहिली याचे सखेद आश्चर्य वाटते. भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून ही घसरण सुरू झाल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. दिवंगत अभिनेते विनोद खन्ना व श्रीदेवी यांना पुरस्कार देऊन काय साध्य झाले हे समजायला मार्ग नाही. दोन्ही कलावंतांचा उचित गौरव ते हयात असताना झाला असता तर ते योग्य होते.  विनोद खन्ना यांची अभिनय कारकीर्द फाळके पुरस्काराच्या योग्यतेची होती काय, हा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहत नाही. श्रीदेवी या उत्तम अभिनेत्री होत्या यात शंका नाही, पण ‘मॉम’ या चित्रपटाची काहीच चर्चा नसताना अकस्मात त्यांचे नाव येणे हेसुद्धा विचित्र वाटते. प्रादेशिक भाषांमध्येही अनेक मातब्बर कलाकार आहेत. या पाश्र्वभूमीवर फाळके पुरस्कार गेली काही वर्षे तुलनेने सुमार कलावंतांना दिला जात असल्याचे पाहून खेद होतो. यामध्ये कोणा कलाकाराचा अवमान करण्याचा हेतू नसून पुरस्काराचा सन्मान राखला जावा इतकेच म्हणणे आहे.

 राजश्री बिराजदार, दौंड (पुणे)

.. म्हणून अमेरिकेला जागतिक करारांचा पुळका

अमेरिकेच्या सीरियातील हल्ल्यांचे वृत्त (१४ एप्रिल) वाचले. रासायनिक अस्त्रांचा काही दिवसांपूर्वी रशियाने किंवा नुकताच सीरियाने केलेला वापर, दोन्हींचे समर्थन होऊच शकत नाही. असा वापर म्हणजे रासायनिक अस्त्रांच्या १९९९ मधील कराराचे  उल्लंघन आहे एवढेच कारण अमेरिकेच्या हल्ल्यांना पुरेसे ठरले. याच अमेरिकेने जागतिक व्यापार करारापासून हवामान बदलासंबंधीचा पॅरिस करारापर्यंत अनेक करारांना वेळोवेळी सोयीनुसार केराची टोपली दाखवली आहे. तेव्हा आताच जागतिक करारांचा एवढा पुळका कसा? तर बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत कमी होत असलेले महत्त्व, एकलध्रुवीय रचनेकडून बहुध्रुवीय रचनेकडे होत असलेली जगाची वाटचाल, जागतिक व्यापारात घसरत चाललेली पत, नाटो सदस्यांचा संघटनेवरील खर्चाबाबत आखडता हात व कमी होणारे नाटोचे महत्त्व यामुळे जागतिक महासत्तेला पछाडले आहे. तेव्हा जे प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवले जाऊ  शकतात ते तसे न सोडवता तात्कालिक घटनांचा आधार घेऊन रशियारूपी शत्रू उभा करायचा आणि तो म्हणजे कसा जागतिक शांततेला धोका आहे असे चित्र निर्माण करायचे. येथे हे नमूद करावेसे वाटते की, सीरियातील परिस्थिती २०१५ साली याहून गंभीर असतानाही तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनी ट्रम्प यांच्यासारखा अगोचरपणा केला नव्हता.

प्रसाद डोके, औरंगाबाद

मारकुटय़ा शिक्षकांना कायमचे घरी पाठवावे   

अहमदनगर येथील पिंपळवाडी शाळेत शिकणाऱ्या एका मुलाचे गणित चुकल्याने शिक्षकाने त्याच्या तोंडात लाकडी छडी कोंबल्याचे वृत्त धक्कादायक आहे. गृहपाठ वेळेवर न करणे, दंगामस्ती करणे किंवा इतरांच्या खोडय़ा काढणे हा काही मुलांचा स्थायीभावच असतो.  अशा मुलांना वठणीवर आणण्यासाठी अनेक साधे उपाय आहेत. उदा. गृहपाठ वेळेवर न केल्यास त्याला समज देणे किंवा त्याच्या घरी चिठ्ठी पाठवून, पालकांच्या कानावर ती गोष्ट घालणे, वर्गाच्या बाहेर उभे करणे वगैरे. पण हे न करता थेट मुलांच्या शरीराला अपाय करण्याचा शिक्षकांना कोणताही अधिकार नाही,  याचे भान अध्यापकांनी ठेवले पाहिजे. अशा मारकुटय़ा शिक्षकांना सरकारने कायमचे घरी पाठवावे.

– गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)

First Published on April 16, 2018 3:40 am

Web Title: loksatta readers write letter on various social problem to editor
  1. Sunil Godbole
    Apr 16, 2018 at 8:37 am
    ला जे झाले ते भयानक होते आणि सर्व सामील लोकांना सौदी न्यायाने शिक्षा व्हाव्यात.त्याच बरोबर मोदींना यात प्रत्यक्ष जबाबदार ठरवणे कितपत योग्य आहे?काश्मीर हे मुस्लिम बहुल आहे आणि जम्मू मध्ये हिंदू.असे असताना बाकरवाल आणि रोहिंग्यये,जे मुस्लिम आहेत त्यांची जम्मू मध्ये वाढती संख्या तिथल्या हिंदूंना भीतीदायक वाटली तर चूक नाही. १९९० किती हिंदू पंडितांवर अत्याचार झाले आणि त्यातून त्यांना पळून जावे लागले हे जगाला माहित आहे. बाकरवाल हे ड्रुग्स विकतात हे ही सत्य आहे. पण त्यांच्या विरुध्ध हत्याकांडे झाली आहेत असे ऐकले नाही.मुख्यमंत्री बाईंनी जम्मूच्या जंगलात या लोकांना स्थापित व्हावे म्हणून कायदा बदलला आहे , हे योग्य आहे का?आणि जर मुस्लिम लोकांनी लोकसंख्या बेफाम वाढवली तर हिंदू मुस्लिम वितुष्टता वाढणारच.इथे दक्षिणेची राज्ये उत्तरेच्या राज्यांनी लोकसंख्यच नियंत्रण केले नाही,त्यामुळे होणाऱ्या अन्यायावर बोलत आहेत, सर्व वर्तमानपत्रे त्यांना पाठिंबा देत आहेत,पण मुसलमानांच्या अतिरेकी प्रजोत् वर सर्व चूप आहेत. त्यांची संख्या वाढली की ते नवीन भागात घरे बांधून आधीच्यांना तेथून विस्थापित करतात.
    Reply