वर्ष २०१५ संपत आले. सालाबादाच्या परंपरेप्रमाणे सर्व प्रसारमाध्यमांनी शेवटच्या आठवडय़ात सरत्या वर्षांचा आढावा घेण्यासाठी त्यांच्या संगणकावरील २०१५ची विषयवार फोल्डरे उघडली असतील. आढाव्याच्या कार्यक्रमांची आणि पानभर लेखांची तयारी सुरू झाली असेल. नेहमीप्रमाणेच सामान्य माणसाला ज्याच्याशी सुतराम देणे घेणे नाही अशा ढीगभर घटनांच्या स्मृती जाग्या वगरे करण्याचे प्रयत्न करण्याची आता स्पर्धा लागेल. पक्षा-पक्षांतील फालतू वाद, पक्षनेतृत्वांची बालीश बडबड असे जे पाहून / वाचून / ऐकून आधीच लोक विटले आहेत तेच पुन्हा अढाव्याच्या निमित्ताने समोर येईल. ज्याचे विस्मरण होणे अधिक श्रेयस्कर अशा अनेक दुर्दैवी, दुखद घटनांच्या स्मृतींचा आता भडिमार सुरू होईल. महिनोन्महिने त्या शीना बोरा प्रकरणांवर कंटाळा येई पर्यंत बडबड केल्यावर पुन्हा वार्षकि आढाव्यात तेच दाखवले जाईल. अनेक कारणांनी डोकी बधिर झालेल्या सामान्य माणसाला वेठीस धरण्याचाच हा प्रकार आहे. बिचारा दाखवाल ते पाहतो आणि लिहाल ते वाचतो. वर्षांनुवर्षांच्या या अनुभवाच्या पाश्र्वभूमीवर आता योग्य वेळी असे सुचवावेसे वाटते की, जनसामान्यांच्या आयुष्याशी संबंधित घटनांना या वार्षकि अहवालात सर्वाधिक स्थान दिले पाहिजे. जन सामन्यांच्या, म्हणजेच करदात्यांच्या खिशातून गेलेल्या संपत्तीचा मोठमोठय़ा राजकीय पुढाऱ्यांनी कसा फन्ना उडविला याची वृत्ते गेल्या वर्षांत अनेक आली. त्यावर अग्रलेखही लिहिले गेले. पुढे त्याचे काय झाले? जप्त आणि आयात केलेल्या तूर डाळीचे पुढे नेमके काय झाले? सामान्य ग्राहकाला ती स्वस्तात मिळाली का? आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पेट्रोल डिझेलच्या भावात झालेल्या घसरणीचा लाभ ग्राहकाला मिळाला की सरकारच्या अधिभारांपुढे तो नगण्य ठरला? अब्जावधीची परकीय गुंतवणूक भारतात आल्याचे लोकांनी ऐकले, त्याचा सामान्य माणसाच्या आयुष्यावर काय परिणाम झाला किंवा होणार आहे? गेल्या वर्षांत किती नवीन उद्योग सुरु झाले? किती लघु उद्योग आजारी झाले? आíथक विकासाचा दर वाढला म्हणतात; तो कोणाच्या? असे असंख्य प्रश्न सामान्य माणसाला गेल्या वर्षांत पडले आहेत. प्रसार माध्यमांनी त्याचा अहवाल द्यावा. - प्रफुल्ल चिकेरूर, नाशिक पर्यायी ऊर्जास्रोतांतून ३५० ते ४०० गिगावॉट? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पॅरिस परिषदेतील करारावर प्रतिक्रिया दिली की, ‘पर्यावरणाचा विजय झाला आहे’. तापमानवाढीचे दीड अंशाचे प्रमाण बंधनकारक न ठेवता, त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे तोंडभर आश्वासन आहे, विकसित देश दरवर्षी १०० अब्ज डॉलरचे योगदान देतील; मात्र ते त्यांच्यावर कायद्याने बंधनकारक असणार नाही ही सोयिस्कर पळवाटही आहे हे बघता ही सर्व ‘बोलाचीच कढी’ वाटते. यामुळेच, ‘करारा’वर अनेक पर्यावरणवाद्यांनी टीका केली आहे ते रास्तच आहे. त्याखेरीज दोन मुद्दय़ांची चर्चा आवश्यक वाटते. एकतर माध्यमांमधून होणाऱ्या कलकलाटात ‘जो करी आपुली स्तुति’ हे शहाणपणाचे लक्षण होत आहे. अशी कावकाव सुरू असताना जागल्यांनी जमेल तेथे आणि जमेल त्या प्रमाणात आवाज उठवत राहणे अधिक आवश्यक झाले आहे. भारताच्या साधारण २५० गिगावॉट वीजनिर्मितीमध्ये ६० टक्के वीजनिर्मितीसाठी कोळशावर अवलंबून राहावे लागते. येत्या १०-१५ वर्षांत कोळशाच्या उपयोगाचे प्रमाण चार-दोन टक्क्यांनी तरी कमी करताना त्याच वेळी एकूण वीजनिर्मिती तिप्पट करण्याचे आव्हानही असेल. म्हणजे एकीकडे कोळशाचा वापर जवळपास तिप्पट तर होईलच, पण बिगर-कोळसा निर्मिती १०० गिगावॉटवरून थेट ३५० -४०० गिगावॉट व्हावी लागेल. प्रश्न असा आहे की ही २५०-३०० गिगावॉट वीज नवनिर्मिती (वाढ) कोणत्या मार्गाने शक्य होणार आहे? बिगर-कोळसा वीज उत्पादन करण्यासाठी सौर / पवन ऊर्जा संकलनाच्या पर्यायी क्षमता पुरेशा प्रमाणात वाढविणे कितपत व्यवहार्य आहे? की मग, अणुवीज निर्मितीचे जुनाट आणि घातक प्रकल्प माथी मारले जातील? ‘मेक इन इंडिया’ फक्त घोषणांपुरते न राहता, ते प्रत्यक्षात येण्यासाठी तज्ज्ञांनी, अभ्यासूंनी, जागल्यांनी कृपया सविस्तर विचार मांडावेत. - राजीव जोशी, नेरळ न्यायालयाचा दोष नव्हे, नीतिमत्तेचा ऱ्हास.. न्यायालये निकाल देतात. न्याय नाही. हे वारंवार सिद्ध होत आहे . कारण न्यायालयाचा दोष नाही तर समाजात नीतिमत्तेचा होणारा ऱ्हास! उघडउघड दोषी असलेल्या व्यक्तीचे वकीलपत्र घेऊन व कायद्यातील त्रुटींचा फायदा घेउन त्याला निर्दोष ठरविले जाते. आणि हे सगळे ‘उदात्त मानवते’च्या दृष्टिकोनातून केले जाते! राज्यघटनेने प्रत्येकाला , काही अपवाद सोडता , कोणताही कायदेशीर व्यवसाय करण्याची मुभा दिली आहे. प्रत्येक क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती आता केवळ पसा मिळतो म्हणून पसे देणाऱ्याचे हित बघते. हे करताना अनेकजणांकडून नीतिमत्ता बाजूला ठेवली जाते. न्यायदानाच्या क्षेत्रात अशी मंडळी जनतेच्या हितासाठी सरकार तर्फे लढण्यास वा गरिबांसाठी वकील पत्र घेण्यास तयार कशी असणार? मोठय़ा आíथक कमाईची संधी असताना केवळ शोषित, दुर्बल आणि अन्यायग्रस्तांसाठी लढणारे गांधी; डॉ. आंबेडकर आणि लो. टिळकांसाठी वकिली करणारे बॅ. जिना सापडणे कठीण आहे. मग सरकार दरबारी उपलब्ध असलेल्या यंत्रणा एकतर कमकुवत पडतात किंवा तसे केले जाते. खालच्या न्यायालयातील पुरावा वरच्या न्यायालयात कुचकामी ठरतो . याही परिस्थितीत न्याय मागत असेल तर पुन्हा अपील आणि तारखेवर तारीख! - दिलीप राऊत, उमेळे (वसई) धावण्यासाठी मागे घेतलेले पाऊल ‘देशकाल’ मधील योगेंद्र यादव यांचा ‘लोकशाहीला संकुचित करणारा निकाल’ हा लेख (१६ डिसें.) वाचला. लोकप्रतिनििधसाठी शैक्षणिक पात्रतेची अट जरी लोकशाहीला संकुचित करणारी असली तरी ती भविष्यकालीन प्रगल्भ लोकशाहीसाठी आवश्यकच आहे. लेखकाच्या मतानुसार अशिक्षित राहण्याला अनेकविध कारणे असू शकतात. परंतु अशिक्षित प्रौढांना शिक्षित करण्याचे ‘राष्ट्रीय साक्षरता मिशन’ हे अभियान अशिक्षितांच्या अशिक्षितपणामुळेच फलदायी ठरले नाही. त्यावेळी प्रौढांचा असाच रोख होता की ‘या वयात शिकून काय फायदा’. आत्ताच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ‘मोफत व सक्तीचे शिक्षण’ करूनही शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण लक्षात घेण्यासारखे आहे. म्हणजेच शिक्षणाच्या बाबतीत अजूनही अपेक्षेप्रमाणे जागृती झालेली नाही. सध्याच्या निर्णयामुळे अशिक्षितांना उमेदवारीचा हक्क डावलला जात असेल तर ‘आरक्षण’ हा मार्ग त्यातून निघू शकतो. भविष्यकालीन प्रगल्भ लोकशाहीसाठी सध्या काही काळ तरी लोकशाहीला संकुचित करणे शहाणपणाचे आहे. म्हणजेच जर चालत असताना एक पाऊल मागे घेतल्याने धावता येणार असेल तर ते मागे घेतलेले पाऊल हे माघार कधीही ठरत नाही. म्हणूनच हरयाणा सरकारचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य वाटतो. - नितीन गुंड, नेवासा(अहमदनगर) सामाजिक कल्याणासाठी कात टाकणे गरजेचे ‘सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अस्वस्थ करणारा’ हे पत्र (लोकमानस, १२ डिसें.) वाचून सखेद आश्चर्य वाटले. हरयाणात पंचायत निवडणुकांसाठी उमेदवारांना ‘किमान’ शालेय शिक्षणाची अट सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केली या निर्णयाला लेखकाने ‘दुर्मानवी’ म्हणणे अनाकलनीय आहे. या संदर्भात माझे काही मुद्दे : १. जनतेचे प्रतिनिधित्व करू पाहणाऱ्यांना निदान लिहिता-वाचता यावे ही काळाची गरज आहे यावर कुणाचे दुमत असणार नाही. २. ‘या’ निर्णयाने गरिबांना निवडणुकीत उभे राहता येणार नाही, हा युक्तिवाद केवळ (कमीत कमी) लखपतीच जनप्रतिनिधी असणाऱ्या राष्ट्रात निर्थक ठरतो, कारण हा निर्णय लागू नसतानाही गरीब निवडणुका जिंकत होते असे नाही. ३. शैक्षणिक साहित्याअभावी जर एखादा आदिवासी मुलगा आत्महत्या करत असेल तर हे प्रशासनाचे अपयश आहे. सरकारला आपल्या चुका दुरुस्त करता येत नाहीत, म्हणून लोकांनीच लोकशाहीच्या आधुनिकीकरणाला विरोध करणे चुकीचे आहे. तेव्हा राजकारणात शैक्षणिक पात्रतेच्या निर्णयाचे सर्वानीच स्वागत करत, र्सवकष सामाजिक कल्याणासाठी काळानुसार कात टाकणे आवश्यक ठरते. - किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली महाराष्ट्रात कधी? ‘सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अस्वस्थ करणारा..’ हे पत्र (१२ डिसें.)पटले नाही. खाप पंचायतींचा वारसा असलेल्या हरियाणासारख्या राज्याने पंचायत राज कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे राजकीय धारिष्टय़ दाखविले. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या इच्छुक उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता सक्तीची ठरवून नक्कीच डिजिटल इंडियाला सोनेरी पहाट दाखविण्याचा भगीरथ प्रयत्न हरियाणा राज्याने केला आहे; त्याबद्दल हे घटक राज्य अभिनंदनास पात्र ठरले आहे. शिवाय, आता या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने वैधतेची मोहोर दिल्याने महाराष्ट्रासारख्या इतर राज्यांना सुद्धा त्याचे अनुकरण करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखविणे वावगे ठरणारे नाही . - अनिल तायडे, सिल्लोड (औरंगाबाद) बांगलादेश युद्धाचे ‘लोकसत्ता’ला विस्मरण होणे खटकणारेच भारताने बांगलादेश मुक्तियुद्धात मिळविलेल्या विजयाला परवाच्या १६ डिसेंबर रोजी ४४ वर्षे पूर्ण झाली. या उज्वल व गौरवशाली दिवसाचे स्मरण ‘लोकसत्ता’सारख्या वर्तमानपत्राने ठेवलेच असेल ही आशा मात्र फोल ठरली. इतिहासाला सतत कवटाळून व त्याला कुरवाळत बसून कोणताही देश प्रगती करू शकत नाही हे जरी खरे असले; तरी आपला गौरवशाली इतिहास जो देश विसरतो त्याला जगही किंमत देत नाही ही वास्तविकता आहे. या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अमेरिका व रशिया या दोन देशांनी द्वितीय महायुद्धात मिळविलेल्या विजयाचा ७० वा वर्षदिन भव्यदिव्य सोहळय़ाने साजरा केला. या पाश्र्वभूमीवर आपल्या देशातील अशाप्रकारच्या घटनेप्रती अनास्था दाखवणे ही नक्कीच खटकणारी बाब आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपवाद वगळता १९७१ च्या विजयाआधी इतका निर्णायक विजय कोणत्याही भारतीय नेत्यास प्राप्त झाला नव्हता. यास्तव आपल्या देशाच्या इतिहासात या विजयाचे अनन्यसाधारण महव आहे हे आजच्या पिढीस सांगणे गरजेचेच होते. या परिस्थितीत युवा पिढी सन्यदलाकडे आकृष्ट होत नाही अशी टीका करण्याचा नतिक अधिकार ‘लोकसत्ता’ला खचितच राहणार नाही हे मात्र नक्की. - सतीश भा. मराठे, नागपूर. ‘साहेब’संस्कृती! शरद पवार यांच्या अमृत महोत्सवाच्या सर्व कार्यक्रमांत एक शब्द विशेषकरून लक्षात राहिला तो म्हणजे ‘पवारसाहेब’.. शरद पवार (साहेब!) स्वत:साठी एखादे टोपणनाव ५० वर्षांत लोकप्रिय करू शकले नाहीत. ‘जाणता राजा’ पदवीतही त्यांचे राजेपण प्रभावी असते.. त्यानिमित्ताने राजकारणाच्या बदलत्या पोताची चर्चा करायला हवी.. पूर्वी राजकारणात नेत्याला साहेबाऐवजी प्रेमाची टोपणनावे (दादा, भाऊ, अण्णा, तात्या अशी) होती. किंवा नसली तरी ‘राव’ हे आदर व्यक्त करण्यासाठी पुरेसे होते. पण आता अगदी तालुका पातळीपासून सर्वपक्षीय नेत्यांना ‘साहेब’ म्हटले जाते आणि नेत्यांनाही ते आवडते. नेतेही एकमेकांचा उल्लेख साहेब असाच करतात. कम्युनिस्ट वगळता ही साहेबी संस्कृती सर्वच पक्षांत आली आहे. अगदी वयोवृद्ध कार्यकत्रेही घराणेशाहीतून आलेल्या पोरसवदा नेत्याला साहेब म्हणतात. यातून नोकरशहा हा श्रेष्ठ असल्याचा भाव, लाचारी व त्यातून आलेला न्यूनगंड राजकीय नेत्यात डोकावतो.. कार्यकत्रे नेत्यांना साहेब म्हणायला लागले आणि त्यांचे संबंधही ‘शासकीय’ झालेत. शहरी भागात अनेक नगरसेवक बिल्डर तर ग्रामीण भागात ‘ठेकेदार’ आहेत. यातून साहेब प्रस्थ वाढत गेले. गावचा सरपंच तर एक एनजीओ झाला आहे. तोच अनेक कामे मिळवतो व करतो. त्यातून नेत्याचा साहेब करणे गरज बनली आणि अनुकरणातून सामान्य माणसेही नेत्यांना साहेब, साहेब करू लागली. मुळात शासकीय अधिकाऱ्यापेक्षा लोकप्रतिनिधी हा मोठा असतो हा आत्मविश्वासच ग्रामीण भागातील नेत्यांनी गमावला आहे. प्रशासकीय ज्ञान कमी आणि अधिकाऱ्याकडे असलेल्या हितसंबंधातून अधिकाऱ्यापुढे झुकणारेच नेते जास्त आहेत. यातून शासकीय अधिकाऱ्यांनाही लोकप्रतिनिधी साहेब म्हणतात. जुन्या काळातील नेते अधिकाऱ्यांना आडनावाने किंवा पदाने हाक मारायचे. वयस्कर नेते तर मुलाच्या वयाच्या अधिकाऱ्यांना प्रेमाने नावाने हाक मारत. पण आज देवघेवीचे संबंध वाढत गेल्याने मोठा नेताही कोणत्याही अधिकाऱ्याला साहेबच म्हणतो. जिल्हा परिषदेपासून तालुका स्तर व मंत्रालय सगळीकडेच हे चित्र आहे. लोकप्रतिनिधी हा नोकरशाहीपुढे हितसंबंधातून झुकल्यामुळे नोकरशाही अधिक उद्दाम होत गेली व विशिष्ट प्रमुखांची कामे करून जनसामान्यांकडे दुर्लक्ष केले तरी चालते, हा आत्मविश्वास नोकरशाहीत येत गेला. ‘साहेब’ या शब्दाला इतके गंभीर पदर आहेत. किमान नव्या वर्षांत ‘मला साहेब म्हणू नका’ असा सर्वपक्षीय निर्णय होऊन साहेब हे संबोधन बाद होईल का? - हेरंब कुलकर्णी, अकोले (अहमदनगर) नियंत्रण न्यायालयांनाच का ठेवावे लागते? ‘नियंत्रण न्यायालयाचेच’ हा अन्वयार्थ (१७ डिसें.) ध्वनी-वायूप्रदुषणावरील चर्चा पुढे नेणारा आहे. ध्वनीप्रदुषण आणि वायूप्रदुषणाविरोधात नागरिकांना ऊठसूट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात याचे कारण उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीतील विसंगती हेच आहे. सवाई-गंधर्व महोत्सवात ध्वनीक्षेपकाच्या वेळेचे बंधन पाळण्यासाठी गायकाला थांबवायचे; तर दुसरीकडे धनदांडग्यांचे वाढदिवस, लग्ने मध्यरात्रीपर्यंत डॉल्बीच्या आणि फटाक्यांच्या दणदणाटात चालू असताना त्याकडे डोळेझाक करायची, हा आपल्या अंमलबजावणीचा खाक्या. वायूप्रदषणाच्या बाबतीत डीझेलवरच्या मोटारींचे उत्पादन चालू ठेवायचे आणि नोंदणी बंद करायची, सीएन्जी वरच्या गाडय़ा वापरायला प्रोत्साहन देताना त्यासाठीची वितरणव्यवस्था सुलभ आहे की नाही पाहायचेच नाही, बॅटरीवरच्या गाडय़ांचे उत्पादन कायम प्रायोगिक तत्त्वावरच, त्याला ऊर्जतिावस्था आणायचे प्रयत्न नाहीत. दिल्लीत मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी एकाआड-एक दिवस सम व विषम क्रमांकाची वाहने रस्त्यांवर आणण्याचा विचार मांडला आहे, दिल्लीतील प्रदूषणाच्या भस्मासुरावर मात करण्यासाठी. प्रथम एक जानेवारीपासून तो अमलात आणण्याची घोषणा करताकरता, त्यातील व्यावहारिकता तपासून बघण्याचा मानसही केजरीवालांनी बोलून दाखवला. म्हणजे त्याच्यातल्या अडचणी लक्षात येऊ लागल्यावर माघार घेण्याची भाषा. कुठलीही योजना मांडण्यापूर्वी त्यावर साधक-बाधक विचार आणि त्यात येणाऱ्या व्यवस्थापकीय अडचणींवर उपाययोजनांची आखणी आवश्यक आहे हे लक्षात घेतले जात नाही. त्यामुळे आधीच नियोजनशून्य आरंभशूर योजना लादण्याची परंपरा लाभलेल्या महाराष्ट्रात असे काही करता येईल हे स्वप्नच म्हणावे लागेल. त्याऐवजी व्यवहार्य सुधारणांवर ठाम राहून, त्या अमलात आणण्याच्या शक्यतेवर गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. नुसता विचार करून तो अमलात आणण्याची प्रक्रिया पुढे पुढे ढकलत नेण्याची सवयच कुठल्याही उपाययोजनेच्या आड येते आणि न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो हे प्रशासन आणि नागरिक या दोघांनीही लक्षात घेतले तरच प्रदूषणावर मात करता येईल असे वाटते. - श्रीपाद कुलकर्णी, पुणे लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांतून उपनगरांकडे प्रवास नको ‘कल्याण ते सीएसटी प्रवास आता लांब पल्ल्याच्या गाडीतून’या बातमीत (लोकसत्ता, १७ डिसेंबर) असे म्हटले आहे की उपनगरीय रेल्वेगाडय़ांतील वाढत्या गर्दीला आळा घालण्यासाठी कल्याणहून प्रवास करणाऱ्या पासधारक प्रवाशांना लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांमधून प्रवास करण्याची परवानगी लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. याबाबत असे सुचवावेसे वाटते की ज्या गाडय़ा मुंबईहून बाहेरगावी जातात त्या गाडय़ांमध्ये अशी परवानगी देण्यात येऊ नये. आजही असे अनेक प्रवासी आरक्षित डब्यामधून असा प्रवास करत असतात व यात बरेच रेल्वेचे कर्मचारी असतात असे बोलले जाते. अशा लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांतून नाशिक पुण्यापर्यंतही प्रवास करणारे मासिक पासधारक असतात. अशा प्रवाशांची संख्या बरीच असते त्यामुळे हे प्रवासी उतरेस्तोवर चढणाऱ्या प्रवाशांना चढता येत नाही. गाडीही फारच थोडा वेळ थांबत असल्यामुळे व चढणाऱ्या प्रवाशांची संख्याही बरीच असल्यामुळे स्त्रिया, लहान मुले व सामान घेऊन चढणाऱ्यांची तारांबळ उडते. स्त्रियांची फारच कुचंबणा होते व चोरांचेही फावते. दुसरे असे की हे प्रवासी समूहाने असल्यामुळे ते ज्यांचे आरक्षण आहेत त्यांना जागा खाली करून देत नाहीत व त्यांच्याशी हुज्जत घालतात. त्यामुळे ज्यांनी अधिक पसे भरून आरक्षण केलेले असते त्यांना त्यांच्या जागा आरक्षित असूनही सुरुवातीपासून मिळत नाहीत हे योग्य नव्हे व वरील उपायाने खुद्द रेल्वे प्रशासनच यास जबाबदार असल्याचे चित्र निर्माण होईल. त्यामुळे मुंबईहून सुटणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांमधून कल्याण, ठाणे आदी ठिकाणी जाणाऱ्या पासधारकाना लांबपल्ल्याच्या गाडय़ांमधुन प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये. अर्थात, सकाळच्या वेळी मुंबईकडे येणाऱ्या लांबपल्ल्याच्या गाडय़ा बहुतांश वेळा कल्याण-ठाणे या स्थानकांवर रिकाम्या होतात; त्यामुळे अशा गाडय़ांतून मुंबई दिशेकडे प्रवास करण्याची परवानगी देण्यास हरकत नाही. परंतु अशा प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता या गाडय़ा ठाणे, दादर या स्थानकांत एक मिनिट अधिक थांबवाव्यात जेणेकरून लांबून येणाऱ्या प्रवाशांची स्त्रिया, लहान मुले व सामानासह उतरताना धावपळ होणार नाही. अर्थात हा बदल करण्यापूर्वी उपनगरीय गाडय़ांतील गर्दी कमी करण्यासाठी अन्यही उपाय आहेत ते आधी योजावेत. या गाडय़ा वेळापत्रकानुसार वक्तशीरपणे धावतील व दारातील प्रवाशांची अरेरावी थांबेल याकडेही प्रशासनाने विशेष लक्ष पुरवावयास हवे. - विजय त्र्यंबक गोखले, डोंबिवली पूर्व
