18 November 2018

News Flash

काव्यनिवृत्तीनंतरही पाडगावकरांनी भरपूर दिले..

एकविसाव्या शतकात पाडगावकर यांनी अभिजात काव्यालाही समकालात आणले.

कवीने उतारवयात कवी म्हणून कसे वागावे, उतारवयात कवीपण कसे जपावे, याचा एक आदर्श मंगेश पाडगावकर यांनी दिला होता. कवी म्हणून मी थांबलो असेन, पण चांगले काव्य लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे माझे काम आहे, असे त्यांनी उतारवयात मानले असावे.. मीरा, कबीर, बायबल आणि मग महाभारत ही काव्ये पाडगावकरांनी स्वतच्या काव्यनिवृत्तीनंतर, मराठीत स्वत:च्या शब्दांत आणली.
असा याआधीचा वस्तुपाठ ‘अष्टदर्शने’द्वारे विंदा करंदीकरांनी दिला होता. विंदा हे पाडगावकरांचे एकेकाळचे समकालीन, पण पाडगावकर अगदी ‘बोलगाणी’पर्यंत लिहीत राहिल्याने अनेकांचे समकालीन होते. एकविसाव्या शतकात पाडगावकर यांनी अभिजात काव्यालाही समकालात आणले.
– प्रवीण दामले, डोंबिवली पूर्व

उचित चौकशीआधीच डॉक्टरांना जबाबदार धरणे कितपत योग्य?
‘देवगडातील डॉक्टरच्या चुकीमुळे एकाचा मृत्यू’ ही बातमी (लोकसत्ता, २८ डिसेंबर) वाचली. चूक कोणाची, याचा खुलासा इतक्या झटपट कसा काय झाला, असा प्रश्न पडला. कारण, अशा प्रकारच्या मृत्यूची जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या समितीमार्फत सखोल चौकशी होते. शवविच्छेदन व रक्तनमुना तपासणी होते. जे इंजेक्शन दिले त्याच्या नमुन्याची अन्न व औषध प्रशासन विभागकडून तपासणी करून ते वापरण्यायोग्य होते का याची खातरजमा करावी लागते. यानंतर नेमक्या कोणाच्या चुकीमुळे मृत्यू झाला हे समजते. पण या सर्व बाबींच्या चौकशीआधी ‘डॉक्टरच्या चुकीमुळे मृत्यू’ असा मथळा देऊन फक्त डॉक्टरांना जबाबदार धरणे कितपत योग्य आहे?
जे इंजेक्शन दिले गेले ते रोज लाखो रुग्णांना दिले जाते. त्यामुळे अॅलर्जी होऊन मृत्यू होणे ही घटना दुर्दैवी आहे; परंतु कोणाला अॅलर्जी होईल आणि कोणाला नाही, हे निदान करता येणे शक्य नसते. शिवाय, दोष जर इंजेक्शन तयार होत असताना झाला असेल तर त्याला डॉक्टर जबाबदार कसे? सत्यस्थितीचा विपर्यास करून केवळ बातमी सनसनाटी करण्यासाठी असे मथळे देण्यात अनेक वृत्तपत्रे धन्यता मानतात. निदान लोकसत्ताकडून तरी अशी अपेक्षा नाही.
-डॉ भरतकुमार महाले, जव्हार ( जि. पालघर)

मदत सत्कारणी लागो
केंद्र सरकारने दुष्काळग्रस्तांना ३०५० कोटींची मदत जाहीर केली. ती मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी, ही व्यवस्था सरकारने करावी. त्यासाठी चांगल्या अधिकाऱ्यांची समिती नेमावी. निधी ज्या कारणासाठी दिला त्याच करणासाठी खर्च व्हावा आणि लाभ शेतकऱ्यांनाच मिळावा, ही साधी अपेक्षा यंदा तरी पूर्ण झाली पाहिजे.
– योगेश रमेश घोडके, कोल्हापूर

दही-दुधाला जादा पैसे, दारूसाठी ‘एमआरपी’!
दोन दिवसांपूर्वी वाचनात आले की ‘३१ डिसेंबरला मद्यविक्री करताना जर विक्रेते कमाल किरकोळ किमतीपेक्षा (एमआरपी) जास्त किंमत घेत असतील तर तक्रार आल्यास कारवाई करण्यात येईल’ असे विक्रीकर अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आज बऱ्याच ठिकाणी पॅकबंद दूध व दही यांच्या शीतकरणाच्या नावाखाली एक ते दोन रुपये जास्त घेतात त्याचे कुणाही सरकारी यंत्रणेला सोयरसुतक नाही. आणि जे लोक छानछोकीसाठी अधिक पसे देऊ इच्छितात त्यांचा एवढा कळवळा कशासाठी? शासनाचा महसूल कमी होतो हे कारण यावर नेहमीच देण्यात येते. पण यापकी किती मद्य अस्सल आणि खरी किंमत देऊन आणले जाते?
– दिलीप राउत, उमेळे (वसई )

डाव्यांनी पुन्हा रस्त्यावर उतरावे
‘डाव्यांचे िडगिडडिम’ या अग्रलेखात (३० डिसें.) म्हटल्याप्रमाणे लोक दूर गेल्याची नुसती कबुली देऊन उपयोग काय? लोकप्रिय होण्यासाठी साम्यवादी आपली राजकीय भूमिका तर बदलू शकत नाहीत. जनता मागे येण्यासाठी मंदिर, उदार आíथक धोरण, तथाकथित उच्च-नीच वर्णीयांचे संघटन, कडवा प्रादेशिकवाद यांसारखा एकही ‘रॅलिइंग पॉइंट’ त्यांच्याकडे नाही. प्राप्त परिस्थितीत ३१ टक्के मिळवून सत्तेत असणाऱ्या भाजपच्या उर्वरित विरोधकांत आपला चार टक्के वाटा मिसळून एखाद्या श्रीमंत नातेवाइकाला चिकटलेल्या गरिबाप्रमाणे ते वागत आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत सत्ताधारी पक्ष हरून दुसरा पक्ष हमखास निवडून येणाऱ्या राज्यातसुद्धा त्यांना स्थान उरले नाही. ‘संधीविना सज्जन’ अशी त्यांच्या चांगुलपणाची गत आहे. एखाद्या गलितगात्र होत जाणाऱ्या वृद्धाप्रमाणे त्यांचे नसíगक मरण अटळ आहे.
ज्योती बसूंना पंतप्रधान होऊ न देणे आणि अणुकराराला विरोध करणे या घोडचुकांपासून त्यांच्या मृत्युघंटा वाजायला सुरुवात झाली. अजूनही अन्य पक्षांच्या वळचणीला न जाता किंवा वृथा एखाद्या पक्षाबद्दल आकस न बाळगता त्यांनी स्वच्छ कामगार चळवळ, ग्राहकहित संघटना यात मुसंडी मारली तर लोकप्रियता परत मिळू शकेल. पण ते पंचतारांकित सभागृहात बसून होणार नाही तर रस्त्यावर उतरून करावे लागेल.
– श्रीराम बापट, दादर

‘ग्यानबाचे राज्यशास्त्र’ लिहा रे!
सरत्या वर्षांत सामान्य माणूस म्हणून पडलेले काही प्रश्न विश्लेषक आणि विचारवंत यांच्यासमोर मांडावेसे वाटतात. केंद्रात नरेंद्र मोदींना बहुमत मिळूनही लोकसभेतदेखील पाहिजे ती विधेयके पारित करून घेत आली नाहीत, याला केवळ राहुल /सोनिया जबाबदार आहेत काय?- निवडणुका जिंकणे वेगळे आणि सत्ता राबवणे, राज्य करणे वेगळे असा तर याचा अर्थ नाही ना? हाच प्रश्न केजरीवाल यांच्याबाबतही विचारता येईल.
गेल्या वर्षांतील सर्वात प्रभावशाली व्यक्ती म्हणून अँगेला मर्केल यांची निवड ‘टाइम’ने केली. त्यांनी परदेशात दौरे काढले नाहीत वा हशा, टाळ्या घेणारी भाषणेही वेळोवेळी ठोकली नाहीत. चमकदार नावांच्या योजनाही सुरू केल्या नाहीत तरीसुद्धा त्यांचा एवढा प्रभाव कसा काय पडला बुवा? फार पूर्वी न. वि. ऊर्फ (उपाख्य म्हणूया का? तेवढेच भारतीय संस्कृती जतन करण्याचे श्रेय!) काकासाहेब गाडगीळ यांनी ‘ग्यानबाचे अर्थशास्त्र’ या नावाचा ग्रंथ लिहिला होता तसे कोणी तरी ग्यानबाचे राज्यशास्त्र लिहा असेही सुचवावेसे वाटते.
– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)

शब्द डॉ. आंबेडकरांचाच, पण अर्थ ?
‘सेक्युलर हा शब्द खुद्द आंबेडकरांचाच’ हे पत्र (लोकमानस, ३० डिसें.) वाचले. ‘सेक्युलर’ या शब्दाचा धर्मनिरपेक्षता एवढाच एक अर्थ नसूनीं ‘earthly, not related to religion, worldly,  materialistic,  mundane, banal, day-to- dayl या प्रकारे इतर अनेक अर्थानी हा शब्द इंग्रजी भाषेत वापरला जातो. घटनेतील २५ वे कलम हे धार्मिक स्वातंत्र्याबद्दल आहे. प्रत्येक नागरिकाला धर्मपालनाचे व धर्मप्रसाराचे स्वातंत्र्य दिले असले तरी धार्मिक परंपरांचे व रिवाजांचे पालन करीत असताना धार्मिक संस्थांच्या आíथक, वित्तीय, राजकीय व धर्माशी संबंधित नसलेल्या इतर (म्हणजेच सेक्युलर) गतिविधींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार कायदे करू शकेल, असा या तरतुदीचा अर्थ होतो. धर्मनिरपेक्षता या अर्थाने सेक्युलर हा शब्द येथे वापरलेला नाही. पुढे आर्टकिल २५ (२) (ब) मध्ये असे म्हटले आहे की (2)   Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law – …(b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus.  (येथे ‘हिंदू’ हा शद्ब हिंदू, शीख, जैन व बौद्ध या धर्मासाठी वापरला गेला आहे) म्हणजेच िहदू धर्मातील सामाजिक न्यायासाठी व सुधारणांसाठी कायदे करण्याचा हक्क सरकारला दिलेला आहे व धार्मिक स्वातंत्र्याचे कारण सांगून अशा कायद्यांना प्रतिबंध करता येणार नाही. खरे तर भारतातील इस्लाम, ख्रिश्चन या समाजातदेखील जातिव्यवस्था आहेच. पण या कलमात या धर्माचा उल्लेख नाही, हे लक्षात घ्यावे.
– प्रमोद पाटील, नाशिक

First Published on December 31, 2015 2:44 am

Web Title: loksatta redars latter 5