साधेपणाचा आदर्श घेणे, ही खरी आदरांजली दिवंगत पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्रींनंतर साधी राहणी, सुसंस्कृतपणा, उच्च व परखड विचार यांचा मिलाफ व्यक्तिमत्त्वात असलेले गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या निधनाने आदर्शवादी राजकारणाचे नक्कीच नुकसान झाले आहे. उच्चविद्याविभूषित, कामासाठी वाहून घेणारा, विकसनशील दृष्टिकोनातून सर्वाना बरोबर घेऊन जाणारा असा हा नेता आपल्यातून निघून गेल्याने राजकारणात नक्कीच पोकळी निर्माण झाली आहे. कोठेही बडेजाव न करता, प्रसिद्धीपासून दूर असलेल्या या नेत्याचा आदर्श अन्य लोकप्रतिनिधींनी घेतला तर तीच खऱ्या अर्थाने पर्रिकर यांना श्रद्धांजली ठरेल. - पुरुषोत्तम कृ आठलेकर, डोंबिवली. केवळ भाजपची नव्हे, देशाचीही हानी गोव्याचे मुख्यमंत्री तसेच देशाचे संरक्षणमंत्री म्हणून मनोहर पर्रिकर यांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाची मोहर उमटविली. राजनीतीस समाजकारणाची जोड देणाऱ्या मोजक्या नेत्यांपैकी ते होते. कर्करोगासारख्या दुर्धर व्याधीने त्रस्त असतानाही त्यांनी विकासकामे सुरू ठेवली, इतकेच नव्हे तर राज्याचा अर्थसंकल्पही सादर केला इतकी सकारात्मक ऊर्जा अभावानेच पाहायला मिळते. त्यांच्या निधनाने केवळ भाजपचीच नव्हे तर देशाची फार मोठी हानी झाली आहे - अशोक आफळे, कोल्हापूर विरोधकांच्या मनातील पर्रिकरांचे स्थान गोवा आणि पर्रिकर हे जणू दोन ते अडीच दशकांपासून समीकरणच बनले होते. म्हणून तर गोव्यातील विरोधी पक्षांतही पर्रिकरांविषयी आदर होता. म्हणूनच २०१७ च्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर ‘पर्रिकरांना केंद्रातून गोव्यात परत आणणार असाल तरच भाजपला पाठिंबा देऊ’ अशी गोवा फॉरवर्ड पक्षाने भूमिका घेतली होती. यावरून विरोधकांच्या मनातील पर्रिकरांचे स्थान लक्षात येते. - आकाश सानप, नाशिक कारकीर्दीला ‘पक्षशिस्ती’मुळेच गालबोट मनोहर पर्रिकर आगळेवेगळे राजकारणी होते. राजकरण आणि त्यातून मिळालेल्या पदांचा उपयोग जनतेच्या कल्याणासाठी करायचा असतो, याची जाणीव असलेले हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच राजकारणी शिल्लक आहेत. त्यात पर्रिकर होते. साधी राहणी, उच्च विचारसरणी, जन सेवा म्हणजे ईश्वर सेवा, असे जीवन ते जगले. स्वत:च्या वर्तनातून, ‘आधी केले मग सांगितले’ असा धडा त्यांनी घालून दिला. पर्रिकरांच्या राजकारणाबाबत आणि त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल अनेक राजकारणी भरभरून बोलले. मात्र त्यांचे अनुकरण किती राजकारण्यांनी केले किंवा भविष्यात किती जण करतील ते महत्त्वाचे आहे. ज्या राजकीय पक्षात ते होते, त्या पक्षाचे सध्याचे पंतप्रधान ‘मी फक्त जनसेवक आहे’ असेच सतत सांगत असतात हे जितके खरे, तितकेच सोन्याच्या तारांनी विणलेले कपडे घालून जाहीरपणे त्यांनी मिरवले होते हेही खरे.. तेथे इतरांना काय बोल द्यावा. पर्रिकर जवळपास दोन वर्षे गंभीर आजाराने त्रस्त होते. मुख्यमंत्रिपदाला न्याय देऊ शकत नव्हते. त्यांना निर्णय घेण्याची मोकळीक असती तर त्यांनी राजीनामाच दिला असता, पदाला चिकटून राहिले नसते. पक्षशिस्तीच्या नावाने त्यांच्या कारकीर्दीला गालबोट लागले असे म्हणावे लागेल. - डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर प्रशासकीय कारकीर्दीचा वस्तुपाठ गोव्याच्या आर्थिक महसुलातील जवळजवळ अर्ध्याहून अधिक हिस्सा हा केवळ पर्यटनामुळेच मिळतो आणि त्यात वाढ करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न मनोहर र्पीकर यांनी केले हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या प्रशासकीय कारकीर्दीचा अनुकरणीय वस्तुपाठच पर्रिकर मागे ठेवून गेले आहेत हे निसंशय म्हणता येईल! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम यापूर्वीही घोटाळा झाला, शिक्षाही झाली.. ‘सम्राटांचे दारिद्रय़’ हा अग्रलेख (१८ मार्च) वाचताना मला स्टीव्हन डी लेव्हिट आणि स्टीफन जे डब्नर यांच्या ‘फ्रिकोनॉमिक्स’ (‘एक्स्ट्रा फ्रिकोनॉमिक्स’ आणि ‘फ्रिकोपीडिया’ (पेंग्विन) ही त्यांची इतर पुस्तके) या पुस्तकातील शिकागो पब्लिक स्कूलमधील घोटाळ्याची आठवण झाली, ती थोडक्यात अशी : अमेरिकेतील शिकागो पब्लिक स्कूलमध्ये, जिथे वर्षांला ४,००,००० प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरांवरील विद्यार्थी शिकून बाहेर पडतात, तिथे जॉर्ज बुश (थोरले) राष्ट्राध्यक्ष असताना विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती वाढावी म्हणून शिक्षकांना उत्तेजनार्थ वेतनवाढ, पदोन्नती आणि २५,००० डॉलपर्यंत आर्थिक मदत अशी योजना जाहीर करण्यात आली. पण त्यात काही शिक्षकांनी फसवणूक केली, तिचे स्वरूप असे : (१) परीक्षेदरम्यान फळ्यावर उत्तरे लिहून देणे, (२) प्रश्नाचे स्वरूप ‘अचूक उत्तर निवडा’ असे असल्यास उत्तरे कोरी ठेवण्यास सांगून नंतर उत्तरावर टिकमार्क करणे, (३) प्रमाणित वेळेपेक्षा जास्त वेळ देणे. ही योजना २००० साली गुंडाळण्यात आली, पण यात काही तरी घोटाळा होतोय असे लक्षात आल्यावर त्याचा शोध घेण्यात आला. कोणकोणत्या शिक्षकांच्या बाबतीत हे प्रकार झाले यांचा अभ्यास करून त्या वर्गातील परीक्षा परत वेगळ्या पर्यवेक्षकांच्या साह्य़ाने घेतल्या आणि बिंग फुटले. अशा शिक्षकांना नोकरीतून काढून टाकण्यात आले, तर काहींना ‘अमेरिकेत शिक्षक म्हणून परत संधी नाही’ अशी कठोर शिक्षा ठोठावली गेली! - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी) दर्जेदार शिक्षण नाही, हा भारतीय प्रश्न! ‘सम्राटांचे दारिद्रय़’ या संपादकीयाचा रोख भारतीय शिक्षण क्षेत्रावर असल्याचे लक्षात आले. केवळ याच क्षेत्रावर एखाद्या सरकारने पाच वर्षे काम करायचे ठरवले तरी त्या सरकारप्रति जनता कृतज्ञ राहील इतकी दैना या क्षेत्राची झाली आहे. सत्ता स्थापनेच्या वेळेस देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले होते की, मला पर्याय असताच तर मी मंत्रिमंडळात शिक्षण खात्यात काम केले असते. डोंगराएवढे काम त्या क्षेत्रात साठून राहिले आहे हा पण त्याचा अर्थ! पंडित नेहरूंनी ज्या वेळी पाच ‘आयआयटी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा योग्य दिशा भारताने पकडली होतीच. त्याचे महत्त्व समजले तेव्हा ती कल्पना खासगी सम्राटांकडून ‘कॅपिटलाइज’ करण्याची स्पर्धा सुरू झाली. दर्जा टिकवण्याचे व्यवस्थापन असते आणि ते व्यवस्थापन अंतिम उत्पादनाचे उपयोगित्व सिद्ध करते हे आपणा भारतीयांना जणू मान्य नाही. शिक्षणातले अंतिम उत्पादन म्हणजे मानवी साधनसंपत्ती. ती संपत्ती उपयोग होण्याइतकी दर्जेदार नसेल तर त्या शिक्षणाचा उपयोग आयुष्यातील मोलाची वर्षे वाया घालवण्यासाठी होतो. यात धन होते ती शिक्षणाचा धंदा करणाऱ्यांची. पण याचा अंतिम परिणाम देश गाळात जाण्यात होतो हे लक्षात येऊनही त्याचे गांभीर्य आपल्याला नाही. याचा परिणाम आर्थिक वाढ किंवा जीडीपीवर होतो हा संबंध कोणी तरी ओरडून सांगायची गरज आहे. आज कित्येक तरुण कष्टाची तयारी आहे, हुशारी आहे, कर्ज काढून शिकण्याची तयारी आहे अशा मनस्थितीत असूनही दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित आहेत. ‘मला खूप कष्ट करायचे आहेत आणि ज्ञान मिळवायचे आहे’ म्हणून कित्येक तरुण परदेशात शिक्षणासाठी जातात. आज युरोपियन आणि अमेरिकन विद्यापीठे भारतीय आणि चिनी विद्यार्थ्यांनी भरलेली असण्याचे ते महत्त्वाचे कारण आहे. जरी पाश्चात्त्य पद्धतीच्या शिक्षणाची सही सही नक्कल करायचे म्हटले तरी आपल्याकडे ते सामर्थ्य नाही. भारत जगात मानवी संसाधनासाठी ओळखला जातो. ही मानवी साधनसंपत्ती शिक्षणाचे अवमूल्यन झाल्याने काय दर्जाची आहे हे जगजाहीर होईल तेव्हा प्रयत्न करूनही आपल्याला परदेशी गुंतवणूक आणता येणार नाही. आणि त्या वेळेस शिक्षणसुधारणा करण्याची वेळ हातातून निसटून गेली असेल. ‘कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम’ प्राथमिक स्तरावरील कर्मचारी पुरवू शकेल; पण देशाच्या संपत्तीमध्ये भर घालणारे उच्च शिक्षण घेतलेली मानवी संसाधने दर्जाअभावी उपयोगाची नसतील किंवा देश सोडून तरी गेलेली असतील! नरसिंह राव सरकारने १९९२ मध्ये जागतिकीकरणाच्या दिशेने पावले उचलली तेव्हाचे जागतिक बँकेचे अध्यक्ष म्हणाले होते की, भारताने उच्चशिक्षणावर खर्च करू नये, त्यापेक्षा प्राथमिक शिक्षणाकडे लक्ष द्यावे. भारताच्या डोक्यावरच्या कर्जभाराकडे पाहता ती सूचना अनेकांना धोरणात्मक दृष्टीने योग्य वाटली असण्याची शक्यता आहे. वस्तुस्थिती तशी नाही. देश सार्वभौम राहण्यासाठी सर्व प्रकारच्या दर्जेदार आणि कालसुसंगत शिक्षणाची गरज असते. आपल्याकडे दोन्हीही नाही. आणि तशा शिक्षणाची तहान शासनाला जेव्हा लागेल तेव्हा विहीर खणायला घेऊन उपयोगही नाही. - उमेश जोशी, पुणे ..हे बदल सर्वदूर पोहोचावेत! ‘सरकारी शाळा आधुनिक होतायत..’ हा अनिल कुलकर्णी यांचा लेख (रविवार विशेष, १७ मार्च) वाचला. शाळा हा एक विद्यार्थी जीवनातला अतिशय महत्त्वाचा घटक मानला जातो. दिल्लीसारख्या ठिकाणी शाळा आधुनिक होणे हे तसे पाहायला गेले तर साहजिकच आहे, पण त्या सरकारी शाळा आहेत- त्यामुळे त्या कौतुकास पात्र आहेत.यापुढे तरी, शाळा आधुनिक होण्याचे वातावरण महानगरांमध्ये किंवा शहरांमध्येच न राहता ते निमशहरी आणि जिल्हा परिषद शाळेतदेखील जर हे आधुनिकीकरण पोहोचले तर खरोखरच आपली शैक्षणिक वाटचाल प्रकाशमय होईल! - अभिनय सुरवसे, लातूर
