‘आंदोलनामागे कटकारस्थान! : शाहीन बाग, जामियातील आंदोलनावरून मोदी यांचे विरोधकांवर टीकास्त्र’ ही बातमी (४ फेब्रुवारी) वाचली. दिल्लीतील विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात भाषण करताना पंतप्रधान म्हणाले की, ‘सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीविरोधात शाहीन बाग, जामिया, सिलमपूर येथे एकाच वेळी होत असलेल्या आंदोलनामागे मोठा कट आहे.’ त्याच बातमीखालील- ‘भाजपच्या नेत्यांची मुक्ताफळे’ या मथळ्याच्या बातमीप्रमाणे, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, ‘केजरीवाल, तुम्ही दहशतवादी आहात आणि हे सिद्ध करणारे भरपूर पुरावेही आहेत.’ भाजपचे खासदार गिरीराज सिंह म्हणतात, ‘ओवेसी यांच्यासारखे दहशतवादी जामिया, एएमयूसारख्या संस्थांमध्ये देशद्रोह्य़ांचे सैन्य उभारत आहेत.’ जेव्हा देशाचे पंतप्रधान म्हणतात की, आंदोलनांमागे ‘कटकारस्थान’ आहे; तर मग आमच्यासारख्या सामान्य लोकांना प्रश्न पडतो की, मग ते हा ‘कट’ उघड का करत नाहीत? विशेषत: देशाची सुरक्षा यंत्रणा, गुप्तचर यंत्रणा, प्रशासकीय यंत्रणा सरकारच्या हाताशी असताना त्यांचे हात कुणी बांधलेले आहेत? केजरीवाल ‘दहशतवादी’ असल्याचे (तथाकथित) भरपूर पुरावे असताना ते पत्रकार परिषदेत सांगण्याऐवजी या सर्व यंत्रणांना ते का देत नाहीत आणि केजरीवाल यांना अटक का करत नाहीत? ‘देशद्रोह्य़ांचे सैन्य’ जर ओवेसी उभे करत असतील, तर या यंत्रणांच्या माध्यमातून ते थांबवू शकत नाहीत का? की असे समजायचे, या सर्व यंत्रणा ओवेसी, केजरीवाल व शाहीन बागवाल्यांनी खरेदी करून गुंडाळून ठेवल्यात? - निशिकांत मुपीड, कांदिवली पूर्व (मुंबई) बालविवाहाच्या कारणांकडेही लक्ष द्या.. ‘तिच्या भल्यासाठी..’ हे ‘अन्वयार्थ’ स्फुट (४ फेब्रुवारी) वाचले. मुलींचे विवाहयोग्य किमान मर्यादा वय १८ वर्षे केल्याची सांविधानिक तरतूद १९७८ पासून असूनही दरवर्षी हजारो बालविवाह आपल्या देशात पार पडतात. आता मुलींचे विवाह वय वाढवणे हे योग्यच ठरेल; पण त्याचबरोबर ज्या समस्यांमुळे ही बालविवाह परंपरा टिकली आहे, त्या कारणांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. कायदा असूनही आणि इतका मोठा काळ जाऊनसुद्धा समस्या सुटत नसेल, तर नक्कीच कायदा राबविण्यात किंवा नागरिकांनी तो मान्य करण्यात अडचणी आहेत. बालविवाह ही समस्या सामाजिक नसून पूर्णत: आर्थिक आहे. मुलगी पौगंडावस्थेत आली म्हणजे लग्न करावेच लागते, हा समज अशिक्षितपणामुळे आपल्या समाजात रुजला आहे. ती एक नैसर्गिक जैविक प्रक्रिया आहे, हे त्यांना कोणीच सांगत नाही. त्यासाठी आधुनिक शिक्षणासोबतच लैंगिक शिक्षण अत्यंत आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे मुलगा आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होत नाही तोपर्यंत त्याने लग्न करू नये असा सामाजिक समज आहे, तसाच तो जसाच्या तसा मुलींनाही लागू होतो. ‘जगताना सर्वाना समान संधी व स्वातंत्र्य’ देण्यासाठी देशाला बौद्धिक प्रबोधनाची अत्यंत गरज आहे. नुसते कायदे करून काहीच होणार नाही; आपल्या नागरिकांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. सर्व पालकांना काय चुकीचे व काय योग्य यातला साधा फरक समजला म्हणजे ते स्वत:च बालविवाहांना आळा घालतील. - अभय चौधरी, अमरावती संधी मिळूनही उत्तीर्ण होत नसतील, तर.. ‘टीईटी अनुत्तीर्णाच्या सेवासमाप्तीवर न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ फेब्रुवारी) वाचली अन् समाधान वाटले! आतापर्यंत जवळपास साठ हजार उमेदवारांनी ही पात्रता परीक्षा (टीईटी, टीएआयटी) उत्तीर्ण होऊन गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. अशा उमेदवारांना संधी देण्याऐवजी या ‘अपात्र’ आठ हजार शिक्षकांना पाठीशी घालायचे तरी कशासाठी? तर, त्यांच्या कुटुंबाप्रति सहानुभूती दाखवून ही कारवाई टाळावी, असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु जर त्यांना त्यांच्या प्रपंचाची इतकीच काळजी होती, तर दिलेल्या विहित मुदतीत (तीन वर्षांत) तीन वेळा टीईटी आणि सहा वेळा सीटीईटी (केंद्रीय शिक्षक पात्रता) उत्तीर्ण होण्यासाठी त्यांनी जिवाचे रान केले असते. इतक्या वेळा संधी देऊनही ते उत्तीर्ण होत नसतील, तर त्यांना या पदावर राहण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयाने न्याय अजूनही जिवंत असल्याची अनुभूती होते आहे. - गिरीश रामकृष्ण औटी, मानवत (जि. परभणी) नुकसानभरपाईची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे ‘म्हाळगी प्रबोधिनीतील विद्यापीठाचे प्रशिक्षण रद्द; काँग्रेसच्या आक्षेपानंतर तडकाफडकी निर्णय’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ फेब्रुवारी) वाचली. पहिल्या दिवसाचे सत्र झाल्यावर हे प्रशिक्षण रद्द करण्यात आल्याचे विद्यापीठाने कळविले, असा घटनाक्रम तीत नमूद केला आहे. ही एक प्रशासकीय चूक आहे. जर ती राजकीय हेतूने प्रेरित असेल, तर त्याचे गांभीर्य अधिकच जाणवते. सहसा कोणताही कार्यक्रम, प्रशिक्षण याचे नियोजन आधीच करणे अपेक्षित आहे. त्यावेळी किंवा कार्यक्रमाआधी बराचसा कालावधी हाती असतो. कोणत्याही कारणास्तव बदल करण्याची ती योग्य वेळ असते. मात्र जर शेवटच्या क्षणी विचारसरणीच्या किंवा दर्जात्मकतेच्या कारणांमुळे कार्यक्रमात फिरवाफिरवी होणार असेल, तर एकंदरीत खर्च आणि सर्व संबंधितांचा वेळ याच्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे; अन्यथा विद्यार्थी, करदाते यांच्या पशाच्या अपव्ययाची ही वृत्ती वाढत जाईल. - नकुल संजय चुरी, विरार पूर्व (मुंबई) ‘निसर्ग संस्कृती’चे संवर्धन हवे! ‘सह्याद्रीचे वारे’ या सदरातील राखी चव्हाण यांचा ‘वन्यजीव ‘समृद्धी’चे काय?’ हा लेख (३ फेब्रुवारी) शासकीय निर्णय प्रक्रियेतील व ‘काही झाले तरी मागे हटणार नाही’ या अट्टहासामागील गौडबंगाल नेमके कसे असते, याची इत्थंभूत माहिती देणारा आहेच; शिवाय जनसामान्यांची दिशाभूल करण्याच्या कामी ही व्यवस्था किती कावेबाज आहे, हेही उघड करणारा आहे. खरे पाहता वन्यजीवांना त्यांच्याच अधिवासातून उपरे करणाऱ्या वा हजारो मल पायपीट करायला लावणाऱ्या या प्रकारची अंदाधुंदी टाळण्यासाठी जगभरातच ‘निसर्ग संस्कृती’ (इको कल्चर) रुजवण्याची गरज भासत आहे. पर्यावरणाचा नाश करणाऱ्या कंपन्या, शासन व अशा कंपन्यांना/शासनांना क्षुद्र लाभासाठी निर्णय घेण्यास भाग पाडणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या (व त्यांना संरक्षण देणाऱ्या त्या-त्या देशातील न्यायालयांच्या!) विरोधातच हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातच खटला भरण्याची गरज आहे. निसर्गाला ओरबाडणारे विकासाचे प्रतिमान जगभरातच प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे राबविले जात असून या वसुंधरेचे यापुढे काय होणार आहे, याची तमा न बाळगता महाकाय उपक्रम राबविले जात आहेत. अमेरिकेतील ट्रम्प शासनाने पूर्वीच्या ओबामा शासनाच्या मिथेनसारख्या प्रदूषण करणाऱ्या वायूंना निर्बंध घालणारे कायदे धाब्यावर बसवून तेल कंपन्यांना मोकळे रान उपलब्ध करून दिले आहे. फ्रान्सच्या जवळपासच्या समुद्रातील डॉल्फिन्सची कत्तल करण्याची परवानगी तेथील शासनाने ट्रॉलर कंपन्यांना दिली आहे. इंडोनेशिया येथील जंगलतोड करून पाम झाडांची लागवड करण्यास शासन प्रोत्साहन देत आहे. आपल्याही देशातील विविध प्रदेशातसुद्धा सरकारधार्जिण्या तज्ज्ञांचा हवाला देत (व न्यायालयात खोटेनाटे सांगत!) मोठय़ा प्रमाणात वृक्षतोड केली जात आहे. झाड हे केवळ ‘नगास नग’ म्हणून मोजता येणारा प्रकार नसून त्यांच्या अवतीभोवतीच मानवी संस्कृतीचे संवर्धन होत असते, याचा विसर पडला आहे की काय अशी स्थिती आजची आहे. वन्यजीव, अरण्य व मानवी संस्कृती यांचा अन्योन्यसंबंध असून हा मानवी वंश दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी वन्यजीव व त्यांचे अधिवास असलेले जंगल यांचे संवर्धन माणसांनीच करण्याची गरज आहे. त्यांचेच समूळ उच्चाटन करून पर्यावरणाला नष्ट करणारी ही ‘विकास’ संस्कृती मानवी वंशालाच नष्ट करणारी ठरू शकेल. म्हणूनच पर्यावरणप्रेमींची व या लेखिकेची कळकळ समजून घेत सांप्रत शासन योग्य ते पाऊल उचलेल अशी आशा बाळगणे चुकीचे ठरणार नाही, हीच अपेक्षा. - प्रभाकर नानावटी, पुणे पण जलसाठे कुठे आहेत? ‘जलजीवनाचा सन्मान हवा’ हा केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, ४ फेब्रुवारी) वाचला. महिलांना दूर अंतरावरून पाणी भरावे लागते आणि त्यांचा सगळा वेळ पाणी भरण्यातच खर्च होतो म्हणून लेखिका बऱ्याच चिंतित असल्याचे जाणवले. आता ‘हर घर जल’ योजनेद्वारा प्रत्येक घरात नळातून शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होणार असल्याचे त्या सांगत आहेत. अनेक वाडी-वस्त्यांपासून पाणवठे खूप दूर असतात; तेही बहुतेक सगळेच प्रदूषित पाण्याचे असतात. तेथून भरलेले हंडे डोक्यावरून आणताना अक्षरश: तोंडाला फेस येतो. पण अशा काही सरकारी योजना वाचल्या/ऐकल्या, की जलपीडितांच्या तोंडाला पाणी सुटते आणि लवकरच त्या घोषणा म्हणजे मृगजळ असल्याचा अनुभव येतो. हर घर जल योजना अमलात आणण्यापूर्वी त्याविषयीचा अभ्यासपूर्ण आराखडा तयार असणे गरजेचे आहे. तसेच विकासाचे आणि जलप्रवाहांचे एकमेकांशी असलेले नाते विचारात घेणे आवश्यक आहे. पाण्याचे आपण उत्पादन करू शकत नाही. ज्या वेळी ज्या भागात जेवढा पर्जन्यवर्षांव होईल तेवढाच आपल्यासाठी पाणीसाठा किंवा पाणीपुरवठा. विकासाच्या नावाखाली शहरे फुगत चालली आहेत. विशाल पात्र असलेल्या नद्या गटाराचे रूप घेऊन कचरा दूर करीत मार्गक्रमण करीत आहेत. ओढे आणि नाले बुजवून त्यावर वसाहती उभ्या राहत आहेत. तलाव शेवाळ्याने भरले आहेत. जे थोडेफार ओढे आहेत, ते मलापाणी वाहकाचे काम करीत आहेत. काँक्रीटीकरण आणि जंगलतोडीमुळे भूगर्भात पाणी शिरत नाहीये. लोकसंख्या वाढत आहे, गरजा वाढत आहेत, निर्माल्य आणि प्लास्टिकपासून ते वापरून झालेल्या वस्तूंपर्यंत सगळे काही नद्या-नाल्यांत फेकले जात आहे. हर घर जल योजना चांगली आहे; पण ती यशस्वीपणे राबवायची असेल तर निसर्ग देईल ते पाणी प्राणापल्याड जपले पाहिजे. पाणी प्रकल्पात नव्हे, तर जमिनीत मुरले पाहिजे. - शरद बापट, पुणे loksatta@expressindia.com
