20 October 2020

News Flash

विचारांचा पराभव नसून पराकोटीचा विजयच

त्यामागे जगभरातील असहिष्णू वातावरण कारणीभूत आहे

‘अन्वयार्थ’मध्ये ‘केवढी ही असहिष्णुता!’ या मथळ्याखाली (३१ ऑगस्ट) कर्नाटकातील ज्येष्ठ पुरोगामी साहित्यिक विचारवंत प्रो. कलबुर्गी यांच्या खुनाच्या संदर्भाने केलेल्या विश्लेषणात, सामान्य वाचकाला भ्रमित करणारी खालील विधाने करण्यात आली आहेत. (१) – ‘.. त्यामागे जगभरातील असहिष्णू वातावरण कारणीभूत आहे’. (२) ‘वैचारिक सहिष्णुता हा भारतीय संस्कृतीचा महत्त्वाचा विशेष असेल, तर तो आता कालग्रस्त झाला आहे’. (३) ‘पहाटे घरात घुसून गोळ्या घालून त्यांची हत्या करावीशी वाटणे हाच मुळी विचारांचा पराभव म्हटला पाहिजे’. (४) – ‘वयाच्या सत्त्याहत्तराव्या वर्षी अशा रीतीने मृत्यूला सामोरे जावे लागणे हा किती पराकोटीचा पराभव आहे’. उपरोक्त विधाने चोखंदळ आणि बऱ्यापकी समज असलेल्या वाचकाला क्लेषदायक वाटल्याखेरीज राहात नाहीत. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉम्रेड गोिवद पानसरे व आता प्रो. कलबुर्गी यांच्या भ्याड खुनांमुळे देशातील पुरोगामी धास्तावतील, व्यवस्थेची परखड समीक्षा करणे सोडून देतील, या भ्रमात सडक्या मनोवृत्तीचे सनातनी राहत असतील, तर ते दिवास्वप्न पाहात असून त्यांनी लवकरात लवकर जागे होण्याची गरज आहे.

खूनसत्रामागे जगभरातील असहिष्णू वातावरण कारणीभूत आहे, असा युक्तिवाद करणे म्हणजे साप समजून दोरीला बदडून काढण्यासारखे आहे किंवा देशातील प्रत्येक दहशतवादी घटनांमागे परकीय शक्तीचा हात आहे, असे राजकारणी म्हणतात, त्याप्रमाणे सोयीचे सुलभीकरण आहे. जगभरात काय चालले आहे यापेक्षा अलीकडे आपल्या देशात राजाश्रयाने बोकाळलेल्या एकूणच सांस्कृतिक उन्मादाचा खूनसत्र हा परिणाम आहे.
वैचारिक सहिष्णुता हा भारतीय संस्कृतीचा महत्त्वाचा विशेष (‘अन्वयार्थ’कारांसह) अनेकांना वाटतो त्याप्रमाणे तो कधीही नव्हता. गरसोयीच्या परमताचा टोकाचा तिरस्कार करण्याची फार जुनी परंपरा भारतीयांत आहे. नि:संदेह विज्ञानाच्या धारेजवळ जाणाऱ्या चार्वाकीयांच्या इहलोकपर विचारांचा वेदांत्यांनी टोकाचा तिरस्कार केल्याचा इतिहास आहे. जातिभेद, निर्थक कर्मकांड व ईश्वराला न मानणाऱ्या बौद्धांना तर देशातूनच हद्दपार होण्याची वेळ आणल्याचे दाखले आहेत; तेव्हा उपहास, खून/ दहशतीचा आधार यांचा ‘विरोधी विचारांचा पराभव करण्यासाठी साधन’ म्हणून देशात सर्रास वापर केला गेला आहे.
पहाटे घरात घुसून गोळ्या घालून कलबुर्गीची हत्या करावीशी वाटणे हाच मुळी विचारांचा पराभव वाटणे हे केवळ कोत्या मनाचेच निदर्शक नसून समाजधारणेच्या संदर्भातही अत्यंत घातकी आहे. मुद्दा हा की, ‘हत्या’ आणि ‘विचारांचा पराभव’ हे समीकरणच फार दुष्ट समीकरण आहे. खून करावा वाटणे आणि तोही वयाच्या सत्त्याहत्तराव्या वर्षी, हा पुरोगामी विचारांचा पराकोटीचा पराभव नसून निर्विवाद विजय आहे हे य:कश्चित वाचकाने समजून सांगावे लागू नये. अब्राहम िलकन, मार्टनि ल्यूथर किंग, महात्मा गांधी यांचा खून हा ‘विचारांचा परकोटीचा पराभव’ मानावा का? अमेरिकेत गुलामगिरी कायद्याने कायमची हद्दपार केली जाते, कृष्णवर्णीयांना आत्मसन्मान प्राप्त होतो, दोन विध्वंसकारी महायुद्धानंतर आणि ऊर्जाक्षय घडविणाऱ्या निर्थक शस्त्रस्पध्रेनंतर शांती-सत्य-अिहसा व सत्याग्रहाचा गांधीविचार अनेक राष्ट्रे-राज्यांना आपला वाटत नाही काय? हाडामांसाची माणसे मारल्यामुळे का कुठे विचार मरतो? पुरोगामी विचार आण्विक ऊर्जेसारखा असतो, एकातून तीन, तीनातून नऊ .. असा तो फोफावणारच!
पराभूतांनाच भयापोटी खूनसत्राचा आधार घ्यावासा वाटतो. विचारांची लढाई विचारांनी करण्याची बौद्धिक कुवत नसलेल्या सडक्या, पराभूत मनोवृत्तीच्या लोकांनाच पुरोगाम्यांचा खून करावासा वाटतो. यातच कुणाला गौरव वाटत असेल, तर त्यांनी तो खुशाल मिरवावा.
प्रा. विठ्ठल दहिफळे, नांदेड

यालाच ‘दैव’ ऐसे नाव..

‘मानव विजय’ या सदरातून शरद बेडेकरांनी गेल्या महिनाभरात अध्यात्म, श्रद्धा, अंधश्रद्धा आणि पर्यायाने परमेश्वराचा मागोवा घेतला. या सगळ्या गोष्टी साधारणपणे ‘थोतांड’ या वर्गवारीत टाकण्याच्या योग्यतेच्या आहेत असे त्यांचे प्रतिपादन! नाही म्हणायला ३१ ऑगस्टच्या लेखात ‘मुळातील कर्मफळ सिद्धांताप्रमाणे ‘वाईट कर्मफळाची वाईट फळे भोगावी लागतातच’ हा नियम तसा चांगलाच म्हटला पाहिजे’ असे म्हटले असले तरी, ऐहिक दु:खाची मूलभूत कारणे आणि कर्मफळ सिद्धांत यांची सांगड घालताना मात्र ‘ईश्वर, प्रार्थना, यांची जरूरच काय,’ असा प्रश्न करून हत्यार पुन्हा परजून घेतलेच.
बेडेकरांनी माणसाच्या ऐहिक दु:खाची कारणमीमांसा करताना माणूस स्वत: सतान किंवा स्वत: परमेश्वरच दु:खकर्ता असावा असे म्हणून पुढे सतान व ईश्वर ही दोन कारणे बाद ठरवलीत. प्रत्यक्षात प्रत्येक जण भोगत असलेल्या दु:खाला तो स्वत:च खरोखरीच कारणीभूत असतो का? शारीरिक, मानसिकदृष्टय़ा विकलांग, परावलंबी कुटुंब सदस्य, त्याची व पर्यायाने हतबल कुटुंबीयांची कुतरओढ. (व्यसनग्रस्त व्यक्ती सोडून अन्य-) कर्करोग, हृद्रोगग्रस्तांना भोगाव्या लागणाऱ्या यातना.. याला जबाबदार कोण असते? शिवाय कित्येक व्यक्तींच्या आयुष्यात प्रयत्न, कृती, सदाचार या सगळ्यांवर बोळा फिरविला जातो. दैव, नियती यालाच म्हणतात ना?
अनिल ओढेकर (ठाणे)

‘चातुर्वण्र्या’चा गीतेतील अर्थ निराळा

‘मानव विजय’ सदरातील ३१ ऑगस्टच्या लेखात आत्मा, चातुर्वण्र्य, गीता आणि पुनर्जन्म यांना विरोध करताना काही बाबींचा विचार केला नसल्याचे वाटते. चातुर्वण्र्याचा श्रीकृष्णाला अभिप्रेत असलेला (कर्माधिष्ठित ) आणि स्वार्थी मानवाने अनुसरलेला ( जातिधिष्ठित) अर्थ वेगळा आहे. श्रीकृष्णांनी, अन्याय सहन करू नये यासाठीच गीता सांगितली, लोकांनी दबून भित्रे राहावे म्हणून नाही. त्यामुळे भगवद्गीतेला चातुर्वण्र्यावरून लक्ष्य करण्यापेक्षा तिने सांगितलेल्या कर्मयोगाचा योग्य अर्थ लोकांसमोर पोहोचविण्याचा प्रयत्न नास्तिक चिकित्सकांनी करावा हे उत्तम. यातच फलस्वरूप असे लोककल्याण अर्थात मानव विजय साधेल.
सौमित्र साठय़े, अंधेरी (मुंबई)

आदिवासीस्नेही कधी व्हायचं?

‘मुख्यमंत्री ‘उद्योगस्नेही’, तरीही..’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (सह्याद्रीचे वारे, १ सप्टेंबर) वाचला. लेखाच्या सुरुवातीलाच म्हटलंय की, राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढावी म्हणून मुख्यमंत्री सतत प्रयत्नशील आहेत आणि त्यांच्या प्रयत्नांना ‘सर्व’च स्तरांतून दादही मिळत आहे, त्यांचे प्रयत्न यशस्वी व्हावेत, अशी ‘सर्वा’ची इच्छा आहेत, इत्यादी. लेखात उल्लेख केलेले हे ‘सर्व’ म्हणजे कोण?
लोहखनिजाचे मोठे साठे असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्य़ात नक्षलसमर्थक संघटना स्थानिक जनतेला संघटित करून, ‘पेसा’ कायद्याचा आधार घेऊन उद्योगांना विरोध करीत आहेत, असे सरसकट आरोप या लेखात आहेत. या नक्षलसमर्थक संघटना कोणत्या, हे स्पष्ट न केल्यामुळे वाचकांचा असा गरसमज होऊ शकतो की, या भागात अिहसक मार्गानेही जे कोणी सरकारच्या ‘उद्योगस्नेही’ धोरणांना विरोध करतायंत ते नक्षलसमर्थकच असावेत! मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात गडचिरोली शहरात पेसा कायदा, वनहक्क, भूमीअधिग्रहण कायदा, इत्यादीसंबंधी एक राष्ट्रीय परिषद, भारत जन आंदोलन व अखिल भारतीय आदिवासी महासभा या संघटनांच्या पुढाकाराने झाली. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व भारिप-बहुजन महासंघ या राजकीय पक्षांचा पािठबा या परिषदेला होता. परिषदेच्या शेवटच्या दिवशी पाच हजार ते आठ हजार आदिवासींनी शहरात एक मोर्चा काढला, त्या मोर्चातली एक घोषणा अशी होती ‘ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे उंची ग्रामसभा’. उद्योग उभारण्यासंबंधी स्थानिकांच्या म्हणण्याला किंमत द्यावी, अशी मागणी करणारे हे काही हजार लोक नक्षलवादी नव्हते आणि त्यांनी लोकशाही मार्गाने मोर्चा काढला होता.
मे २०१० मध्ये रिलायन्सच्या अंबानी बंधूंमधल्या, नसíगक वायूविषयीच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी एक निरीक्षण नोंदवलं होतं, ते असं- ‘खासगी उद्योग व राज्ययंत्रणा यांच्यातील कंत्राटी संबंधांमुळे.. राज्ययंत्रणेची लोकांप्रती असलेली कर्तव्यं दुय्यम ठरावीत हे पाहून आम्हाला गोंधळून जायला झालंय.. भांडवलशाहीची लुटारू रूपं एकत्र येऊन पहिल्यांदा नसíगक स्रोतांसारख्या मर्यादित उपलब्धतेच्या उत्खननक्षम उद्योगांना घेराव घालतात, हे इतिहासात आणि जगभर सिद्ध झालेलं आहे..’ न्या. रेड्डी यांचं काहीसं आक्रस्ताळं वाटू शकणारं निरीक्षण संपूर्ण इथं देणं शक्य नाही. पण हा सरकारीच दस्तावेज असल्यामुळे त्यातल्या मुद्दय़ाकडे लक्ष द्यायला हरकत नाही. गडचिरोलीतल्या लोहखनिजाचे साठे भाडेतत्त्वावर खासगी उद्योगांना दिल्याचा उल्लेख या लेखात आहे. तर, हे स्रोत खासगी उद्योगांना भाडेतत्त्वावर देताना सरकार आदिवासींच्या म्हणण्याला किती महत्त्व देतं? हा प्रश्न या लेखात कुठेच नाही.
केंद्र सरकारच्याच नियोजन आयोगाने एप्रिल २००८ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात पुढील मत नोंदवलेलं होतं : ‘आदिवासी व राज्ययंत्रणा यांच्यातला अंतर्वरिोध तीव्र झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी संघर्षांची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.. लोकांच्या जगण्याशी नि उदरनिर्वाहाशी संबंधित विविध समस्यांकडे लक्ष देण्यातलं राज्ययंत्रणेचं अपयश, अपुरेपण व तिची अन्यायकारक भूमिका यांमुळे नक्षलवादी कारवायांना (पाय पसरायला) अवकाश मिळाला.’
वर दिलेले दोन दाखले सरकारी यंत्रणेतूनच आलेले आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर तरी ‘नक्षलसमर्थक’ असल्याचा आरोप होणार नाही कदाचित. उद्योगांना होणाऱ्या (आंधळ्या किंवा डोळस) विरोधाचा मुद्दा निव्वळ नक्षलवाद्याच्या धोक्याशी जोडणं हेच धोकादायक आहे. भारत सरकारच्या मालकीचे नसíगक स्रोत खासगी उद्योगांना दिले जाताना साटय़ालोटय़ाचे व्यवहार होतात का? आदिवासीबहुल भागांमध्येच हे स्रोत मुबलक प्रमाणात असतील, तर त्यांचं उद्योगात रूपांतर करताना आदिवासींच्या भूमिकेला महत्त्व दिलं जातं का? आदिवासींच्या इलाक्यातली ही श्रीमंती आपण लुटणार की त्यांना त्याबद्दल काय म्हणायचंय याला थोडी तरी किंमत देणार, या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याऐवजी नक्षलवादाच्या धोक्याला केंद्रस्थानी आणणं म्हणजे साप समजून भुई धोपटण्याचा प्रकार आहे.. आणि ती भुईही आदिवासींच्या मालकीची आहे!
अवधूत डोंगरे, पुणे
आरक्षणात ‘सामाजिक अक्षमते’चा मुद्दा

आपल्या गटाच्या स्वार्थापुढे इतर कोणत्याही गटाच्या हिताची काळजी करण्याचे कोणतेही कारण हार्दकि पटेलसारख्यांना दिसत नाही. पटेलांचे आरक्षण समाजातील खरोखरच्या दलित-पीडित-शोषित लोकांवर काय अनिष्ट परिणाम करणार आहे, याचीही काळजी पटेलांना करावीशी वाटत नाही. हे अत्यंत दुर्दैवी आणि काळजी वाढविणारे आहे यात शंका नाही. यानिमित्ताने विचारवंतांनी ‘आरक्षण’ या विषयावर पुन्हा एकदा गंभीरपणे व तटस्थपणे चिंतन करण्याची गरज आहे, याची जाणीव होते. खासगी भांडवलाचा विस्तार होत असला तरी सरकारी क्षेत्र अजूनही मोठेच आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे आकर्षण इतक्यात कमी होण्याची शक्यता नाही.
र्सवकष समतेकडे वाटचाल करताना आíथक क्षमतेसोबतच सामाजिक क्षमतेचाही विचार करणे आवश्यक आहे, कारण आíथक क्षमता वाढली तरी त्यासोबत सामाजिक प्रतिष्ठा मिळेलच असे नाही. मागासलेली जात हा घटक व्यक्तीची अप्रतिष्ठा तर निश्चित करतोच, त्यासोबतच बहुतेक करून व्यक्तीचा आíथक मागासलेपणाही निर्देशित करतो. म्हणूनच आरक्षणाचे धोरण ठरविताना जात हा आधार ठरविला गेला असला पाहिजे. त्याचबरोबर जात हा घटक वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचा असून तो निश्चित, स्पष्ट व अपरिवर्तनीय स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे आरक्षणाची अंमलबजावणी सुलभ होते; तथापि आजच्या काळात जातीयतेची आग उत्तरोत्तर भडकत असून या आगीत मानवतेचा स्वाहा होण्याची भीती वाटत आहे. अलीकडच्या काळात जातिआधारित सामाजिक विषमतेचे प्रमाणही बऱ्याच प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कधी कधी वाटते आरक्षणाचा आधार आíथक निकषावर ठरविणे योग्य होईल काय?
असा आíथक निकष ठरविण्यातही अनेक अडचणी आहेत, हे खरेच. आíथक निकषावर आरक्षण द्यावयाचे ठरल्यास ‘व्यक्तीची सामाजिक अक्षमता’ ध्यानात घेतली जाऊ शकत नाही. आपल्या देशात जातिआधारित सामाजिक अक्षमता असंख्य लोकांना पांगळे करीत आहे, हे लक्षात घेतल्यास ही अडचण मोठीच आहे हे लक्षात येते. दुसरी अडचण आहे आíथक निकष निश्चित करण्याची! आíथक निकषाला वस्तुनिष्ठ स्वरूप देणे खूपच कठीण आहे. त्यामुळे ज्यांना आरक्षण मिळण्याची गरज नाही त्यांना ते मिळण्याचा आणि ज्यांना त्याची अत्यंत गरज आहे त्यांना ते न मिळण्याचा धोका निर्माण होतो. आíथक निकष हा आकर्षक व तर्कदृष्टय़ा निर्दोष वाटत असला तरी त्याआधारे आरक्षणाची अंमलबजावणी गोंधळ निर्माण करू शकते.
जातिआधारित आरक्षणातही आता फार मोठय़ा समस्या निर्माण होत आहेत. आरक्षणाचा फायदा घेऊन जी मंडळी सुस्थितीत आलेली आहेत त्यांच्याशी त्याच जातीतील अक्षम लोकांना स्पर्धा करावी लागत आहे. अशा स्पध्रेत या अक्षमांचा पराभव होणे नेहमीचेच झालेले आहे. दुसरे म्हणजे जातिआधारित आरक्षणामुळे मागास जातीतील सुस्थितीत असणारे लोक अनारक्षित जातीतील दु:स्थितीत असणाऱ्या लोकांच्या तुलनेत प्राधान्यक्रमावर असतात. यामुळे सामाजिक असंतोष वाढून सामाजिक तेढ निर्माण होत आहे. अर्थात या युक्तिवादामागे जातिआधारित आरक्षणाला विरोध करण्याचा हेतू नसून आरक्षण धोरण ठरविणे किती गुंतागुंतीचे आहे, हे सांगण्याचा आहे.
हरिहर आ. सारंग, लातूर

प्रेक्षकाचा हात धरून चित्रपटापर्यंत न्या..

‘लोकसत्ता’मधलं ‘हायवे’चं परीक्षण अनेक कारणांसाठी खटकलं. एक तर, ‘हायवे’ची गोष्ट सांगण्यात परीक्षणाचा जवळपास निम्मा भाग खर्च होतो. पुढे ‘निरनिराळ्या स्तरांतील माणसांची व्यक्तिमत्त्वे, त्यांचे संघर्ष, त्यांचे आतल्या आत स्वत:शीच सुरू असलेले द्वंद्व यात डोकावताना नकळत भाष्य करण्याचा प्रयत्न चित्रपटकर्त्यांनी केला आहे. परंतु, असंख्य व्यक्तिरेखांपकी कुठल्याच व्यक्तिरेखेची गोष्ट पूर्णत्वास गेलेली न दाखविल्यामुळे भाष्य करण्याचा प्रयत्न फारच त्रोटक, सूचक ठरतो.’ असं नांदगावकर म्हणतात. खरं तर, हे नकळत झालेलं नाही. एकविसाव्या शतकात मुंबईसारख्या शहरात विविध आíथक-सामाजिक स्तरांतली माणसं वेगवेगळ्या काळांतल्या मूल्यव्यवस्थांत अडकलेली आपली मानसिकता, आपल्या रुची-अरुची आणि स्वभाव घेऊन दाटीवाटीनं जगत असतात. त्यांच्या जगण्याचा व्यापक पट मांडता यावा यासाठीच अनेक व्यक्तिरेखांची ही योजना आहे. व्यक्तिगत सुखदु:खांच्या अनेक गोष्टी एकमेकांत गुंतवत आताच्या जगण्याविषयी ‘हायवे’ काही समग्र भाष्य करतो. या भाष्याला वैश्विकता येण्यासाठी व्यक्तिरेखांना कमालीचं वैविध्य आणि कंगोरे पटकथाकारानं दिले आहेत. त्यांच्यापकी प्रत्येकावर स्वतंत्र चित्रपट होऊ शकेल; तरीही त्यांना असं एकत्र गुंफणं आणि त्यांच्या बहुपेडी गोष्टींचा केवळ पृष्ठभाग खरवडणं हा पटकथाकाराचा आणि दिग्दर्शकाचा हेतुपुरस्सर निर्णय आहे. कोणत्याही व्यक्तिरेखेची गोष्ट पूर्णत्वाला नेणं हे ‘हायवे’चं उद्दिष्टच नाही; कारण निवडक व्यक्तिरेखांभोवती फिरणारी एक सलग गोष्ट सांगणं ही मराठी चित्रपटाची रुळलेली वाटच ‘हायवे’नं चोखाळलेली नाही. ‘तुकडय़ा-तुकडय़ांतील अनुभव चित्रपट पाहिल्याचे समाधान प्रेक्षकाला मिळू देत नाहीत’ असं नांदगावकर म्हणतात, पण सद्य:कालीन वास्तवाचं एक विखंडित (फ्रॅगमेंटेड) रूपच दिग्दर्शकाला दाखवायचं आहे. माणूसपणाचा जो धावता प्रवाह त्यात पकडायचा आहे, तो ट्रॅफिक जॅममध्येही थांबणारा नाही आणि चित्रपट संपल्यावरही चालू राहणार आहे, असंच त्यातून सुचवायचं आहे.
पाश्चात्त्य संगीतपरंपरेत एक मोठा वाद्यमेळ विशिष्ट संगीतरचनेतली सुसंगती, लय, सौंदर्य निर्माण करतो. एका सिंफनीत मोजके सोलोज असतात, पण वृंदातली सर्व वाद्यं त्या मेळात आपापला सूर लावून एकंदर थीमला पूरक पण दुय्यम भूमिका बजावतात. ‘हायवे’ची रचना तशी आहे. चित्रपटातल्या प्रत्येक व्यक्तिरेखेला व कथासूत्राला त्यात कमी-अधिक महत्त्वाची जागा आहे. ती अपूर्ण वाटली, तर त्याचा अर्थ रचनेतला तो पलू त्या प्रेक्षकापुरता अभेद्य राहिला आहे एवढंच. पण, अपूर्ण ठेवलेल्या अशा तपशिलांमुळेच पटकथा व संकलनातली आणि पर्यायानं चित्रपटातली लय आणि तिचे चढउतार निर्माण होतात याकडे लक्ष वेधून घेणं त्यामुळेच महत्त्वाचं ठरतं. पात्रांच्या आयुष्यातल्या काही क्षणांदरम्यानचा हा एक ‘सेल्फी’ आहे. मात्र, कोणत्याही उत्तम व्यक्तिचित्रात ज्याप्रमाणे चित्रित व्यक्तीच्या आरपार जाऊन, पाहणाऱ्यापर्यंत तिचं मर्म पोहोचवण्याची ताकद असते त्याप्रमाणेच ती इथेही आहे.
वृत्तपत्रीय चित्रपट परीक्षणाचं उद्दिष्ट काय असावं, हा मुद्दाही या निमित्तानं तपासून पाहायला हवा. ‘सुरुवात-मध्य-शेवट, अनपेक्षित धक्के, नायक-नायिका-खलनायक अशा फॉम्र्युल्यांची रुळलेली वाट सोडून’ केलेला हा चित्रपट आहे, हे नांदगावकरांना उमजलेले आहेच. त्यामुळे प्रेक्षकाचा गोंधळ उडू शकतो हेही खरंच आहे. अशा वेळी प्रेक्षकाचा हात धरून त्याला चित्रपटापर्यंत नेण्याची महत्त्वाची जबाबदारी वृत्तपत्रांकडे आहे. तरच मराठीत नवे प्रयोग करण्याचा हुरूप तरुण दिग्दर्शकांना येईल आणि मराठी प्रेक्षक प्रगल्भ होण्याची शक्यताही निर्माण होईल.
अभिजीत रणदिवे, पुणे

प्रश्न पर्यायांचा आहे!

‘आता मात्र आíथक धोरणे हवीत’ (‘समोरच्या बाकावरून’, १ सप्टेंबर) या लेखात पी. चिदम्बरम यांनी ‘अशक्य त्रयी’ (इम्पॉसिबल ट्रिनिटी/ट्रायलेमा) हा मुद्दा मांडला आहे. नोबेल पुरस्कारप्राप्त अर्थतज्ज्ञ रॉबर्ट मुंडेल यांनी मांडलेल्या या अशक्य त्रयीच्या स्थितीतून कोणत्याच अर्थव्यवस्थेची सुटका होत नाही. एका देशाची अर्थव्यवस्था एकाच वेळेस स्वतंत्र मुद्रा धोरण, स्थिर विनिमय दर आणि परकीय भांडवलाला मुक्त परवानगी अशी विविध उद्दिष्टे साध्य करू शकत नाही. जर एखाद्या देशाने देशांतर्गत महागाई (चलनवाढ) कमी करण्यासाठी व्याज दर वाढवले (म्हणजे मुद्रा धोरण बदलले) तर वाढत्या व्याज दराचा फायदा घेण्यासाठी परकीय भांडवल मोठय़ा प्रमाणावर देशात येऊ लागेल. परकीय चलनाचा पुरवठा देशात जसजसा वाढेल तसतसा विनिमय दरावर ताण वाढेल. जर भारतात असे घडले तर रिझव्‍‌र्ह बँक परकीय चलनाची खरेदी सुरू करेल, यादरम्यान देशांतर्गत चलनपुरवठा वाढून पुन्हा महागाई वाढेल म्हणजे ज्या उद्देशासाठी हा उपद्व्याप केला त्यालाच हरताळ! हा चलनपुरवठा कमी करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक लोकांना व व्यापारी बँकांना रोखे / ट्रेझरी बिल्स विकते म्हणजे लोकांकडच्ोा पसा कमी होऊन महागाई/चलनवाढ रोखण्यास मदत होते. (याला स्टरलायझेशन म्हणतात.) हे रोखे कमी पडू लागले की पुन्हा मार्केट स्टॅबिलायझेशन स्कीमद्वारे नवे रोखे बाजारात विकणे असा कार्यक्रम रिझव्‍‌र्ह बँक करते. वरील सर्व घटना आणि घटनाक्रम कल्पित नसून भारतातच घडलेल्या आहेत.
अन्य देशांत व्याजाचे दर कमी होत गेले, आíथक मंदी वाढत गेली तसा भारतात परकीय भांडवल, परकी चलन यांचा पुरवठा वाढत गेला. ‘ऊर्जति पटेल समिती’च्या अहवालात या संदर्भातला विशेष अभ्यास आहे. त्यांच्या शिफारशी महत्त्वाच्या आहेत. राजेश्वरी सेनगुप्ता यांचा ‘इंदिरा गांधी इन्स्टिटय़ूट ऑफ डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च मुंबई’तर्फे प्रकाशित अभ्यासही वाचनीय आहे.
मग भारताने नेमके कशाला प्राधान्य द्यावे? (१) अधिकाधिक परकीय भांडवल आकर्षति करणे (२) विनिमय दर स्थिर राखणे (३) देशांतर्गत महागाई रोखणे यांपकी कोणतीही दोनच उद्दिष्टे एका वेळी साध्य होऊ शकतात. अर्थव्यवस्थेत प्रश्न कधीच सोप्पे नसतात, आणि या प्रश्नांना एकाच वेळी परस्परविरोधी उत्तरे- तीही तितकीच खरी- असतात, विषय असतो पर्यायांच्या निवडीचा. कोणताही पर्याय चुकीचा नसतो पण काही पर्याय यश लवकर देतात मात्र ते वापरून बघावे लागतात (त्यासाठी रेडीमेड उत्तरे नाहीत). या सर्व विवेचनात भारतीय आíथक वृद्धीचा मुद्दा हा सर्वात महत्त्वाचा मानून देशांतर्गत बाजारपेठ आणि मागणी विकसित करून जर वित्तीय आणि मौद्रिक धोरण आखले गेले तर मोदी सरकार निश्चिन्तपणे राज्य करू शकेल.
– शिशिर सिंदेकर, नाशिक

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 4, 2015 3:29 am

Web Title: loose of the thoughts
टॅग Thoughts
Next Stories
1 शैक्षणिक क्षेत्र अद्याप धोरणांच्या फेऱ्यात
2 गावांत डॉक्टर का नाहीत? खरी कारणे पाहा की..
3 कामगार, शिक्षकांचे लक्ष बालमजुरांकडेही हवे
Just Now!
X