गेल्या मे महिन्यापासून व्हॉट्सअ‍ॅपवर आणि तत्सम अन्य समाजमाध्यमांवर मोठय़ा प्रमाणात वेगवेगळ्या प्रकारच्या अफवा उठविल्या जात आहेत; त्यामध्ये ‘मुलांना पळवणारी टोळी’ ही सध्या जरा जास्तच चच्रेत आलेली आपल्याला पाहायला मिळते आहे. हा मेसेज कित्येक दिवस लोकांच्या घराघरांतून फिरतो आहे. दरम्यानच्या काळात देशभर या अफवेच्या नावे जमावाने एकंदर २७ बळी घेतले. त्यात महाराष्ट्र ०८, झारखंड ०७, तेलंगणा ०२, त्रिपुरा ०२, कर्नाटक ०२, आसाम ०२, पं. बंगाल ०१, आंध्र प्रदेश ०१, मध्य प्रदेश ०१, गुजरात ०१ असे दिसून येते. ही अफवा मे महिन्यापासून पसरली नसती किंवा ती जर आटोक्यात असती तर जमावाकडून होणाऱ्या हत्याही तेवढय़ा प्रमाणात झाल्या नसत्या असे म्हणायला हरकत नाही. बळी गेलेल्या प्रत्येक घटनेत ज्याची हत्या झाली तो बाहेरच्या गावचा/ राज्यातला किंवा धर्मातला, त्यामुळे तो वेगळ्या उद्देशाने आलेला आहे, अनेकांना वाटू लागते. जमावाच्या डोक्यात आधीच या बाबतीतला राग असतो, तोच राग जमावातून निघून येतो. त्यामध्ये आपल्या डोक्यात त्याच्याबद्दल जास्त राग आहे असे स्थानिकांना दाखविणारे काही महाभाग असतात. समाजमाध्यमांमुळे वेगवेगळ्या प्रकारची अंधश्रद्धा पसरवणारे निरोप येतच असतात. ‘इतक्या लोकांना पाठवलं तर तुम्हाला एवढं काहीतरी मिळेल’ अशा प्रकारचे संदेश, तसेच कोणाला तरी मदत व्हावी म्हणून फोटो आणि पोस्ट पुढे पाठवा, तर व्हॉट्सअ‍ॅपच प्रत्येक संदेश पुढे पाठविणाऱ्यांना काही पैसे देईल असे निनावी निरोप आणि फोटो येत असतात. एखाद्याला रक्त आदींची फार गरज असल्याचा संदेश दूरध्वनी क्रमांकांसह येतो, पण त्यावरून संपर्क साधला तर ती गोष्ट फार जुनी असते, असे बऱ्याच वेळा दिसून येते. तरीही याच गोष्टी अनेक शहरांत, अनेक व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर फिरत असतात. हे कुठेतरी थांबणे गरजेचे आहे. याला आळा बसायला हवा. - प्रसाद सुरेश सुजाता पाष्टे, रत्नागिरी ‘एलआयसी’ला ‘एटीएम’सारखे वापरू नये ‘आर्थिक प्रश्नांची उत्तरे हवीत’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (२ जुलै) आर्थिक क्षेत्राबाबत सरकारला आरसा दाखवतो. अपयशातही स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा कोडगेपणा हे या सरकारचे वैशिष्टय़. प्रचंड बुडीत कर्जाने मोडकळीला आलेल्या आयडीबीआय बँकेला वाचविण्यासाठी ‘एलआयसी’च्या पशांचा वापर करण्याचा निर्णय हा विमेदारांचा विश्वासघात ठरेल. विम्याच्या कराराला ‘अत्युच्च विश्वास’ हे तत्त्व लागू असते. आपल्या कमाईचा काही भाग आपत्काल किंवा उतारवयासाठीची तरतूद म्हणून विमेदार गुंतवणूक करतो. त्यामुळे अशा गुंतवणुकीला सुरक्षितता महत्त्वाची असते. कोटय़वधी विमेदार दीर्घकाळ विमा हप्ते भरत राहतात ते भविष्यातील तरतूद म्हणून. विमा कंपनीने अशा गुंतवणुकीचे ‘ट्रस्टी’ म्हणून ती जपणे अपेक्षित असते. ‘एलआयसी’ची मालकी सरकारकडे असल्याने आपली गुंतवणूक सुरक्षित आहे या विमेदारांच्या विश्वासाला, बुडत्या आयडीबीआय बँकेत गुंतवणूक केल्यास तडा जाईल. सरकारने यापूर्वीही ओएनजीसी, जीआयसी आणि न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनीच्या भांडवल विक्री वेळीही ‘एलआयसी’ला मोठी खरेदी करण्यास भाग पाडले होते. जर आता आयडीबीआय बँकेच्या भांडवलाची अशी मोठी खरेदी ‘एलआयसी’ने केली तर त्याचे विपरीत परिणाम विमेदारांना मिळणाऱ्या बोनसवर होऊ शकतात. सरकारने ‘एलआयसी’ला ‘एटीएम’सारखे वापरू नये, तर त्याचे विश्वस्त म्हणून वागावे. - वसंत नलावडे, सातारा वस्तुस्थितीकडे ‘सन्मानपूर्वक’ काणाडोळा.. ‘साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांची आता सन्मानपूर्वक निवड’ ही बातमी वाचली. आता संमेलनाध्यक्ष सार्वमताने निवडले जाणार, त्यांना सन्मानपूर्वक खुर्चीवर बसवले जाणार इ. सर्व आशावाद म्हणून ठीक आहे. आपल्याकडे लोकांना व्यवस्थेला नावे ठेवून आशावादात रमायला फार आवडते. व्यवस्था बदलण्यासाठी काही करण्याची धडपड खूप कमी दिसून येते. गेल्या कित्येक वर्षांपासून साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष ज्या पद्धतीने निवडला जात होता, ती पद्धत म्हणजे लोकशाहीला मारकच होती. साहित्य संस्थांनी आपल्याला हवे ते लोक (ते सर्व साहित्यिक असतीलच असे नाही) मतदार यादीत घ्यायचे, मग महामंडळाने कालबाह्य़ पद्धतीने पोस्टाद्वारे मतपत्रिका पाठवायच्या, नंतर साहित्य संस्था ज्यांच्या ताब्यात आहे ती (संस्थानिक) मंडळी गठ्ठय़ांनी मतपत्रिका गोळा करणार, कित्येक मतदार सही करून आपल्या कोऱ्या मतपत्रिका त्या संस्थाप्रमुखाच्या ताब्यात देतात, मग संस्थाप्रमुख आपल्याला हव्या असणाऱ्या उमेदवाराला त्या मतपत्रिका देऊन टाकतात. या निवडणुकांत ‘ओला’ व्यवहारही होतो. ज्यांना अध्यक्ष व्हायचे आहे, अशा ज्येष्ठ मंडळींना त्या संस्थाप्रमुखाशी सलगी ठेवून वागावे लागते. पटत नसलेल्या गोष्टीही कराव्या लागतात. निवडणूक असल्याने राजकीय वातावरण निर्माण होणारच. ज्यांचा चांगला जनसंपर्क, ज्यांना ही व्यवस्था अधिक चांगल्या पद्धतीने हाताळता आली, ते विजयी होणारच. अशी ही भारतीय लोकशाहीच्या कुठल्याही तत्त्वात न बसणारी निवडणूक. याचा सुजाण साहित्यिक मंडळींना राग होता. अनेक ज्येष्ठ साहित्यिक अध्यक्ष होण्यापासून दूर राहत. वरवर पाहता ‘सन्मानपूर्वक निवड’ करण्याचा हा निर्णय बरा वाटत असला तरी तो प्रत्यक्षात येणे कठीण आहे आणि तशी सुरुवात केली तरी ती दीर्घकाळ टिकेल याची शाश्वती नाही. एकाच वेळी अनेक साहित्यिकांना अध्यक्ष होण्याची इच्छा असते. ‘सन्मानपूर्वक’ वगैरे निवड करणारी मंडळी या सगळ्यांनाच न्याय देतील असे नाही. महत्त्वाचे म्हणजे ‘सार्वमताने’ निर्णय होणे तर महाकठीण. यावर उपाय म्हणजे या निवडणूक पद्धतीलाच पारदर्शी (म्हणजे एकाच दिवशी गुप्त मतदान पद्धत, मतदार यादी सर्वव्यापी करणे इ.) बनवून त्याद्वारे बहुमताने अध्यक्ष निवडणे. ही निवडणूक चार-सहा मंडळींच्या हातातील खेळ झाला आहे, पण या व्यवस्थेत कुठलाच बदल न करता त्यापासून दूर जाऊन ‘सन्मानपूर्वक’, ‘सार्वमताने’ असे शब्द वापरून आशावादात रमणे, म्हणजे वस्तुस्थितीपासून पळ काढण्यासारखेच आहे. सतीश देशपांडे, मु. पो. खुडूस (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) देव चराचरांत असेल, तर.. अमरनाथ यात्रेकरू भक्तांच्या संरक्षणासाठी शासनाने तब्बल ४० हजार जवानांची तुकडी तनातीस ठेवली याबद्दल सरकारवर ठपका ठेवणारे ‘यात्रेसाठी एवढे जवान तैनात करणे योग्य आहे?’ हे पत्र (लोकमानस, ३० जून) योग्यच वाटते. कारण आपल्या देशात भाविकांचे, धार्मिकांचे आणि एकूणच श्रद्धाळू जनांचे फारच लाड होतात, यात काही शंका नाही; अन्यथा सिद्धिविनायकापासून ते बालाजीपर्यंत भक्तांच्या झुंडी एवढय़ा फोफावल्या नसत्या अन् भक्त आणि त्यांचे देव यांच्या संरक्षणासाठी कोटय़वधी रुपयांचा चुराडादेखील करावा लागला नसता. एकीकडे म्हणायचे की, देव चराचरांत भरला आहे आणि दुसरीकडे लाखोंच्या संख्येने तीर्थक्षेत्री जमा होऊन शासकीय यंत्रणेवर ताण आणायचा आणि रोगराई पसरवायची, ही कसली भक्ती? - चंद्रसेन टिळेकर, अंधेरी (पूर्व) जपानची प्रतिमा सांभाळली जातेच; पण.. ‘अन्यथा’ सदरातील ‘सेवा हाच धर्म?’ (३० जून) हा लेख आवडला. त्यावरील ‘अन्य देशांच्या तुलनेत जपान वेगळाच ठरतो..’ ही प्रतिक्रिया वाचली. समाजातली आपल्या संस्थेची, आपल्या देशाची प्रतिमा सांभाळणे व मुख्य म्हणजे ती खरेच तशी जपणे, यासाठी जपानी माणूस जिवाचे रान करतो. ‘कारोशी’ म्हणजे अतिश्रम केल्याने कर्मचाऱ्याचा होणारा मृत्यू. बुलेट ट्रेनमधील फाटलेली सीट शिवणे, पत्ता विचारला तर अगदी त्या घरापर्यंत नेऊन सोडणे तसेच ‘कारोशी’ यामागे, हा प्रतिमा राखण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो अन् तो कधी चांगला, कधी वाईट ठरतो हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे. बाकी जपानमध्ये सारे रामराज्य आहे असे नाही. मी जपानच्या रस्त्यात पडलेले सिगारेटचे थोटूक कॅमेऱ्याने टिपले होते अन् ते आमच्या संघाने तोक्यो विद्यापीठात सादरीकरणात वापरले होते तेव्हा जपानी नेटिव्हांचे चेहरे पाहण्यासारखे (आमच्या करदात्यांच्या पशावर हे येतात व आम्हालाच शिकवतात वगैरे विचार मनात येऊन) झाले होते. भ्रष्टाचार, वंशभेद वगैरेही मुद्दे आहेत, पण अधिक पत्रविस्तार करत नाही. - हर्षद फडके (जपानी भाषांतरकार), पुणे. ज्येष्ठ नागरिकांवर ‘जीएसटी’चा जिझिया आरोग्य विमा या विषयावर ‘अर्थवृतान्त’मध्ये तृप्ती राणे यांचा लेख वाचला. माझी दुसरी बाजू मांडू इच्छितो : गेली १५ वर्षे माझी आणि माझ्या पत्नीची (आम्ही दोघेही ज्येष्ठ नागरिक आहोत) प्रत्येकी तीन लाखांची न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनीची मेडिक्लेम पॉलिसी आहे. आजपर्यंत एकदाही, एक रुपयाचाही क्लेम केला नाही. गेल्या वर्षी हप्ता रु. ३०,०७२ + रु. ५,४१२ जीएसटी = ३५,४८४ रुपये भरले होते. या वर्षी कंपनीने वर्षांचा हप्ता वाढवून रु. ५३६२५ + रु. ९,६५४ जीएसटी = ६३,२८२ रुपये असा केला आहे. हे म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांवर दिवसाढवळ्या दरोडा घातल्यासारखे झाले. पुढील दहा वर्षे आपण क्षणभर असे मानू हप्ता वाढणार नाही (जे अशक्य आहे), म्हणजे सहा लाखांच्या दोघांच्या पॉलिसींकरिता पुढील दहा वर्षांत सहा लाख हप्ता विमा कंपनीला भरायचा? हे कुठले अर्थकारण? त्यात ९,६५४ रुपये दर वर्षी जीएसटी. ज्येष्ठ नागरिक म्हणून आयकर भरावा लागत नाही; पण जीएसटीचा जिझिया अगदी औषधापासून चहाच्या पावडपर्यंत भरावा लागतो. म्हणजे जीएसटीद्वारे प्रत्येक माणूस कमीत कमी लाखभर रुपये सरकारदरबारी भरत असतो. ज्येष्ठ नागरिकदिनी वृत्तपत्रांत पानभर जाहिरात दिली की सरकारची जबाबदारी संपते का? नाही तरी ज्येष्ठ नागरिकांचे उपद्रवमूल्य जवळपास नाही, त्यामुळे सरकार आम्हाला खिजगणतीतदेखील धरीत नाही. - प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)
