‘खंजीर, श्रीखंडाच्या पलीकडे’ हा अग्रलेख (२३ फेब्रु.) वाचला. राजकारण हे असे शिक्षण आहे जे अनेक खस्ता खाल्ल्याशिवाय शिकता येत नाही आणि त्यात अर्धशतकापेक्षा जास्त अनुभवी लोकनेत्याची मुलाखत आणि ती घेणारासुद्धा नवपक्षाचा प्रमुख म्हणजे अविस्मरणीय अनुभव. येणाऱ्या काळात नव राजकारण्यांना अनेक स्थित्यंतरे, प्रेरणा आणि मार्ग यातून मिळणारच यात दुमत नाही. आरक्षण आणि त्याला आर्थिक निकषांची साथ हा मुद्दा असंवैधानिक वाटत असला तरी बदल होणे आवश्यक वाटते. यातून मराठा आरक्षणाला दाखविलेला अदृश्य हातही समोर येतो आणि ते योग्यही वाटते. मराठवाडा आणि विदर्भाचा एक नवा दृष्टिकोन मुलाखतीत दिसला. ‘‘इंजिन’ पटरी पे चलने के लिये ‘घडी’ जरुरी है सनम’ हे वेगळे सांगणे नकोच. सगळ्यांनी खिल्ली उडविलेल्या व्यक्तीचा चांगुलपणा सांगणे म्हणजे तप्त वाळवंटात सकारात्मकतेचा किरण दिसणे होय आणि हेच एका अनुभवी लोकनेत्याचे गुण आहेत. - विजय देशमुख, नांदेड विदर्भाचा अनुशेष अजूनही का वाढतो आहे? ‘स्वतंत्र विदर्भाला सामान्य जनतेचा पाठिंबा नाही..’ असे शरद पवार यांनी बहुचर्चित मुलाखतीत सांगितले. विदर्भातील एक सामान्य माणूस प्रश्न विचारतो की, १९९४ (विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ) पासून घटनेमध्ये अनुच्छेद ३७१(२) ही तरतूद असूनही विदर्भाचा अनुशेष अजूनही का पूर्ण होऊ शकला नाही आणि तो अजूनही का वाढत आहे, हेसुद्धा वैदर्भीय जनतेला सांगा. तसेच विदर्भातील बेरोजगारी आणि शेतकरी आत्महत्यांवरही आपली अमूल्य अशी प्रतिक्रिया दिली असती तर वैदर्भीय जनतेला आनंदच झाला असता. - प्रवीण अंबाडकर, नागपूर चुकीचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री तोंडघशी! सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीच्या वेळी सदसद्विवेकबुद्धी खुंटीला टांगलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पुण्यात कोणी तरी चिमटा काढून हैराण करणार हे नक्की माहीत असावे. एका प्राध्यापकाने त्यांना िखडीत गाठलेच. ‘तीन वर्षे पूर्ण होण्याआधीच मुंढे यांची बदली का केली?’ या प्रश्नावर ते म्हणाले ‘चांगले अधिकारी फक्त पुण्यालाच हवेत का?’ त्यांना ‘तो प्रशासकीय निर्णय होता’ असे म्हणून वेळ मारून नेता आली असती, पण सज्जन माणूस सराईतपणे खोटे बोलू शकत नाही हे त्यांनी सिद्ध केले. त्यांचे म्हणणे जर खरे असते तर त्यांनी मुळात मुंढे यांना पुण्यात टाकलेच नसते. उद्या एखाद्या सिव्हिल सर्जनची एखाद्या पेशंटच्या सडलेल्या भागावरची शस्त्रक्रिया चालू असतानाच ऑपरेशन टेबलवरून तात्काळ बदली करायला हे मुख्यमंत्री मागेपुढे पाहणार नाहीत याची खात्री पटली. - वासंती राव, पुणे बरे झाले फडणवीस बोलले.. ‘चांगले अधिकारी पुण्यालाच का?’ याचा अर्थ पुण्यात आधीच भरपूर अधिकारी चांगले आहेत. ५०-६० वर्षे बुद्धिपुरस्सर मोडकळीस आणून ठेवलेल्या पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या झळा १२० मलावर राहणाऱ्या १०-१२ खात्यांचा बोजा सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना कशा लागणार? ते पुण्याचे नाहीत. त्यांनी कधी बसला लोंबकळून प्रवास केलेला नाही. ज्याचं जळतं ते पुणेकरही उदासीन. बुलेट ट्रेन, पोकळीतून २० मिनिटांत मुंबई गाठणाऱ्या वेगवान प्रकल्पांच्या पुढे पीएमटी म्हणजे एक ठिपका. त्याला महत्त्व द्यायचे तरी किती? - शि. द. गोखले, पुणे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडून कर्ज वसूल करावे सर्वसामान्य ग्राहकाला टॅक्सी/रिक्षा घेण्यासाठी जर ५ लाखांचे कर्ज हवे असेल तर बँक दीडपट तारण, जमीन (घर, सोने इ.), सॅलरी सर्टििफकेट, बॉण्ड, आधार, पॅन, श्युअरिटी इ. सर्व आधी मागते. मग विजय मल्या, नीरव मोदीसारख्या बडय़ा धेंडांना काहीही तारण न ठेवता हजारो कोटी रुपये कसे काय दिले जातात? बँक अधिकाऱ्यांचेही या मंडळींनी हात ओले केले असणारच. नीरव मोदी परदेशात पळून जाऊन ‘मी कर्ज फेडणार नाही’ असे उद्धटपणे कळवतो. नीरव याची मालमत्ता तसेच हिरे, दागिने, गाडय़ा विकून जितके कर्ज शिल्लक राहील तेवढे या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडून वसूल केले पाहिजे. तरच लोकांचा बँकेवर विश्वास राहील व पुढे असा भ्रष्टाचार करण्याची अधिकाऱ्यांची हिंमत होणार नाही. - प्रदीप वि. पावसकर, ताडदेव (मुंबई) सारा दोष ‘आप’वर का? आप सरकारविरोधात सतत खोटेनाटे आरोप पसरविण्यात भाजप-काँग्रेस आघाडीवर आहेत. दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना मारहाण केली यावरून न्यायालयाने आपच्या आमदारांना १४ दिवस कोठडीत पाठविले, मात्र ज्यांनी दोन मंत्र्यांना मारहाण केली ते सचिवांचे सेवक बाहेर आहेत. या सचिवांची नेमणूक डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकारने केली होती. यांनी जातीवाचक शिवीगाळ केली, पण त्याकडे कुणी लक्ष दिलेले दिसत नाही. खरे म्हणजे भाजप सरकार दिल्लीत व पुद्दुचेरीत सरकारला काम करू देत नाहीत. किरण बेदी या पुद्दुचेरीच्या नायब राज्यपाल आहेत. त्यांनी अनेकदा मुख्यमंत्र्यांचा अपमान केला आहे. तीच परिस्थिती दिल्लीत. ना राज्यपाल ऐकत ना सचिव. शिवाय केंद्र सरकार त्यांना आर्थिक मदत देताना टाळाटाळ करते. यामुळे कारभार करणे दोन्ही ठिकाणच्या सत्ताधाऱ्यांना अशक्य झाले आहे. याचा गैरफायदा विरोधक घेताना दिसतात. न्यायालयांची भूमिकाही बऱ्याचदा अनाकलनीय असते. सारा दोष ‘आप’वर का? - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)
