‘गांधी जयंतीची प्रार्थना’ हा अग्रलेख (२ ऑक्टोबर) वाचला. ही नक्कीच खेदाची बाब आहे की, ज्या प्रकारे जगात गांधीजींच्या विचारांना प्रतिसाद मिळत आला आहे, त्याच प्रकारचा प्रतिसाद भारतात मिळताना दिसत नाही. ही गोष्ट कोणीही नाकारू शकत नाही की, आज गांधीजींची तत्त्वे फक्त काही ठरावीक कार्यक्रमांपुरती मर्यादित राहिली आहेत. ज्या व्यक्तीचा जगभरात आदर केला जातो, ज्यांच्या शिकवणीचा आणि विचारांचा अभ्यास केला जातो, त्याच व्यक्तीला स्वदेशात एक विनोदाचे साधन बनवले जात आहे. यावरून नक्कीच हे अनुमान काढता येईल की, ‘गांधी आम्हाला भिडत नाहीत.’ पण का? गांधींचा गांधीवाद, अहिंसा आणि सत्याग्रह फक्त स्वातंत्र्यलढय़ापुरतेच मर्यादित होते का? आज असा काय बदल झाला, की ज्यामुळे आम्हाला हे विचार जुनाट वाटत आहेत? स्वातंत्र्य मिळाले म्हणून त्यामागची प्रेरणा आणि विचारसरणी जुनाट कशी होऊ शकते? स्वातंत्र्यलढय़ात तळागाळातील लोकांचा सहभाग मर्यादित होता, तेव्हा गांधीजींनी त्यांच्या सहभागास चालना दिली आणि लढय़ास व्यापक रूप दिले. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे की, आज त्याच तळागाळातील लोकांना गांधी भिडताना दिसत नाहीत. आज अहिंसेच्या जागी हिंसेचा पुरस्कार करणाऱ्यांचा उदो उदो होत आहे. काहींनी तर त्यांच्या मारेकऱ्याचा सन्मान करून एक प्रकारे त्यांच्या हत्येचे समर्थन केले आहे. आज भारत देश स्वतंत्र असला, तरी अनेक सामाजिक अडचणींनी ग्रासलेला आहे. वर्तमान भारत हा बाहेरील संघर्षांपेक्षा अंतर्गत कलहाने जास्त पोखरला जात आहे. त्यामुळे सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी आणि देशाच्या सर्वागीण विकासासाठी नक्कीच आज गांधीजींच्या विचारांची गरज पूर्वीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे हीच प्रार्थना की, ‘निदान आता तरी गांधी आम्हाला भिडावेत’! - ऋषीकेश क्षीरसागर, कोंढवा (जि. पुणे) मग दिनदर्शिकेवरून गांधीजींना का हटवले? ‘गांधी जयंतीची प्रार्थना’ हा सडेतोड अग्रलेख वाचला. सध्याच्या काळात प्रत्येक मान्यवराचे महात्मा गांधी हे जणू देव झाले आहेत. गांधींचे नाव घेऊन मोठे व्हायचे, स्वप्रतिमा सुंदर करायची हेच एकमेव धोरण त्यामागे दिसते. एवढे गांधीजींबद्दल प्रेम होते, तर मग काही वर्षांपूर्वी खादी ग्रामोद्योगाच्या दिनदर्शिका, डायरीवरून गांधीजींना का हटवले? त्या ठिकाणी कोणाची छबी ठेवली? थोर मंडळींचा वापर करायचा व आपला राजकीय स्वार्थ साधायचा हीच रीत झाली आहे. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे, ‘इंटरनेट युगात दिखाऊपणाला प्रामाणिकपणा मानण्याची सहज सोय’ आहे. आम्हाला कोणाचीही नीतिमत्ता नको, विचार नको; फक्तमहान व्यक्तींच्या प्रतिमांचाच वापर करायचा आहे, एवढेच! - संतोष ह. राऊत, लोणंद (जि. सातारा) म्हणून गांधींचे समर्थन व त्यांच्यावर टीकाही शक्य ‘गांधीवादाचे योगदान व मर्यादा’ हा शुद्धोदन आहेर यांचा लेख (२ ऑक्टोबर) वाचला. लेखकाने गांधीजींच्या स्वातंत्र्यलढय़ातील योगदानाचे अचूक वर्णन केले आहे. विशेषत: त्यांची सामान्य, बहुजन लोकांना स्वातंत्र्याच्या चळवळीत सहभागी होण्यास प्रवृत्त करण्यात असलेली मोठी भूमिका कोणीही नाकारू शकणार नाही. या बाबतीत आधीच्या काँग्रेस नेत्यांना जे जमले नाही, ते त्यांनी आपल्या कौशल्याने व सर्वसमावेशक वृत्तीने करून दाखवले. मात्र, लेखातील काही वाक्यांवर सहमत होणे कठीण आहे. आपलेच तत्त्वज्ञान मानणाऱ्या गांधीजींची हत्या ब्राह्मणवाद्यांनी का केली, असा प्रश्न लेखकाला पडला आहे. मुळात गांधीजी ब्राह्मणवाद्यांचे तत्त्वज्ञान मानत होते, हे म्हणणे चुकीचे ठरेल. सुरुवातीला जरी त्यांनी चातुर्वण्र्य व्यवस्थेचे समर्थन केले असले, तरी काळाच्या ओघात त्यांची मते बदलली व ते त्याचे कट्टर विरोधक बनले. हरिजनांसाठीचे त्यांचे कार्य, आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाहांना त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आदींतून ते अधोरेखित होते. लेखकाची आणखी काही विधाने, जसे की- ‘गांधीजींच्या मागे केवळ सरकारी कार्यालयांच्या भिंतीच नाहीत, तर भारतात सर्वात बलाढय़ समजल्या जाणाऱ्या उद्योजक जातिसमूहांचे सामर्थ्यदेखील आहे!’ आणि ‘या जातीय विरुद्ध वर्गीय संघर्षांत गांधीवादी उद्योजक-व्यापारी जातींचा विजय होणे अपरिहार्य आहे’ हीसुद्धा खटकणारी आहेत. या विधानांतून काही जातसमूह गांधीवादी आहेत, असे चित्र निर्माण होते. व्यापारीवृत्ती ही एक प्रवृत्ती असते. ती ‘जिकडे घुगऱ्या, तिकडे चांगभलं’ या म्हणीप्रमाणे सतत आपला फायदा बघत असते. त्यामुळे कोणत्याही विशिष्ट विचारधारेला ती कधीही वाहून घेत नाही. जोवर गांधीजींच्या कार्यामुळे त्यांना आपला फायदा दिसतो, तोपर्यंत ते त्यांना समर्थन देतील. पण जेव्हा गांधीजी अपरिग्रह किंवा विश्वस्त संकल्पनेविषयी बोलतात, तेव्हा हेच व्यापारी भांडवलदार त्यांना कितपत पािठबा देतील? अर्थात, याला काही सन्माननीय अपवादही आहेत; पण सामान्य प्रवृत्ती ही अशी आहे. आज आपण जर तथाकथित व्यापारी मानल्या गेलेल्या जातींचे वर्तन पाहिले, तर त्यांपैकी कोणतीही जात गांधीवादी नाही हे सहज स्पष्ट होईल. उलट आपला फायदा पाहून या जाती आज वर्चस्ववादी समाजसमूहांच्या कच्छपी लागलेल्या दिसतील. त्यामुळे कुसुमाग्रज म्हणाले होते, त्याप्रमाणे गांधीजींच्या मागे केवळ सरकारी कार्यालयांच्या भिंतीच आहेत! असे असले तरी गांधीजी आजही सर्वाचे आहेत, सर्व समाजाला दिशा दाखवत आहेत. कोण्या विशिष्ट जातींत वा वर्गात ते अडकले नाहीत हे सुदैवच. त्यामुळे त्यांच्या विचारांवर, तत्त्वांवर आज आपण अगदी खुलेपणाने बोलू शकतो, त्यांचे समर्थन व टीकाही करू शकतो. - गणेश रमेश भंडारी, पुणे कायदा आहे, तरतुदी आहेत आणि अत्याचारही.. ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील अटकेसंदर्भातील तरतुदी सौम्य करण्याचे निर्देश मागे’ ही बातमी (२ ऑक्टोबर) वाचली. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्हच वाटतो. कारण आजही देशातील विविध भागांत- विशेषत: ग्रामीण भागात अनुसूचित जाती-जमाती या वर्गाला हल्ले, हिंसा, क्रूरता, अन्याय, अत्याचार या गोष्टींना सामोरे जावे लागते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, विचार अभिव्यक्ती या सर्वापासून वंचित राहावे लागते. समानतेचा अधिकार तर यांपासून हिरावूनच घेतला आहे असे वाटते. १९८९ पासून हा कायदा अस्तित्वात असूनसुद्धा आजही भ्याड हल्ले, हिंसाचार होताना कानी पडत आहेत. हे वास्तव जाणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यातील तरतुदी सौम्य करण्याचे निर्देश मागे घेतले असावेत. - सचिन निवडंगे, परभणी मग भविष्यासाठी सुरक्षित बचत करावी तरी कोठे? पंजाब महाराष्ट्र बँकेनंतर लक्ष्मी विलास बँकेवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्बंध घातले असल्याचे वृत्त वाचले. आणखी किती बँकांमधून कशा प्रकारचे आणि किती कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तपासांती उघडकीस येतील, हे आताच सांगणे कठीण आहे. बँकेतील ठेवींना काही मर्यादेपर्यंत संरक्षण असले, तरी त्यांचे गैरव्यवहार उघडकीस आल्यावर पैसे परत मिळताना ठेवीदारांचे किती हाल होतात, हे यानिमित्ताने दिसून आले आहे. एकीकडे बँकांची ही स्थिती आहे, तर दुसरीकडे म्युच्युअल फंड्स ग्राहकांच्या ठेवी स्वीकारताना ‘फंडातील गुंतवणूक व व्याज बाजारातील जोखमीवर अवलंबून आहेत’ अशा सूचना देऊन लोकांच्या गुंतवणुकीवरील व्याजांचे दर व परताव्याबाबत आपली जबाबदारी झटकतात. नागरी सहकारी बँकांनीही जनतेच्या पशांची कशी विल्हेवाट लावली, हे सर्वश्रुत आहे. थोडक्यात, जनतेने विश्वासाने ठेवलेल्या ठेवींची सुरक्षा वाऱ्यावरच आहे. अशा वेळी सामान्यांना लहान-मोठय़ा बचतीसाठी पर्याय उरतो तो म्हणजे पोस्टाचा. मात्र, पोस्टांचीही संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. पोस्ट कार्यालयांच्या जागा आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवावृत्तीच्या बाबतीत त्यांची बँकांकडून मिळणाऱ्या सेवेशी तुलना होऊ शकत नाही. तसेच जाहीर झालेल्या मागील योजना लोकांच्या पचनी पडेपर्यंत सरकारकडून नवनव्या योजनांच्या घोषणा होत असतात. अशाने गुंतवणूकदार- विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक संभ्रमात पडतात, की आपल्या भविष्यासाठी सुरक्षित बचत करावी तरी कोठे? सद्य:स्थितीत बँकांबद्दलचे संशयाचे वातावरण निवळण्यासाठी सरकारने गुंतवणूकदारांना विश्वासात घेऊन बँकिंग व्यवहारांच्या नियमित तपासणीचे निर्बंध आणखी कडक करावेत आणि गैरव्यवहार आढळल्यास तात्काळ कठोर कारवाई करावी. - राजन पांजरी, जोगेश्वरी (मुंबई) दुष्काळातूनही काही उत्पादन हाती आलेच, तरी.. ‘बेवारस बळीराजा’ हे संपादकीय (१ ऑक्टोबर) वाचले. शेतीमालाचा भाव ठरवणे हा अधिकार केवळ शेतकऱ्याचाच असावा, असे वाटते. मात्र, मागील चार-पाच वर्षांत पावसाचे चक्र हे अनियमित आहे. आधी पाऊस नाही या कारणाने पिके जात, तर सध्या जास्त पाऊस होऊनदेखील शेतकऱ्याच्या हाती काहीच लागत नाही. थोडक्यात, आधी कोरडय़ा दुष्काळाचा सामना करावा लागत असे आणि आता ओल्या दुष्काळाचा. तरीही काही उत्पादन शेतकऱ्याच्या हाती लागले आणि बाजारात आले, तर तिथेही सरकारच्या जाचक धोरणामुळे बळीराजाला विवंचनेस सामोरे जावे लागते. म्हणजे ‘आई जेवू घालीना अन् बाप भीक मागू देईना’ अशी स्थिती शेतकऱ्याची झाली आहे. - दिनेश बरबडे, रस्तापूर (ता. बार्शी, जि. सोलापूर) ‘शेतकरी’ लोकप्रतिनिधी कुणाला सामील? ‘शेतकऱ्याला सरकारच रडवते..’ या हरीश दामोदरन यांच्या लेखात (१ ऑक्टोबर) नेहमीप्रमाणे कांद्याचे रडगाणे गायले आहे. वास्तविक कांद्याचे भाव हे व्यापारी ठरवतात, शेतकरी नव्हे. एकीकडे प्रसारमाध्यमे कांद्याचे भाव वाढतात म्हणून ओरड करतात आणि ग्राहकांची तळी उचलतात, शासनविरोधी वातावरण निर्माण करतात. सरकारने काही पावले उचलली, की हीच माध्यमे शेतकरीविरोधी म्हणून ओरड करतात. हा दुटप्पीपणा झाला. दुसरे म्हणजे, कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही यंत्रणा कुणी आणली आणि उद्ध्वस्त केली, हे जाणत्या राजा आणि जाणत्या जनतेला माहीत आहे. अनेक धोरणे आणली जातात, पण ती राबवणारे लोकप्रतिनिधी हे बहुसंख्य शेतकरी असताना असे घडते; म्हणजे ते कुणाला सामील आहेत, हे सुज्ञास सांगणे न लगे! - मिलिंद अभ्यंकर, औरंगाबाद
