‘तलाकचा काडीमोड’ हे संपादकीय (१ ऑगस्ट) वाचले आणि एका क्षणात सन्माननीय माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांची एक टिप्पणी आठवली, ‘‘समाजातील लोकांच्या मनात खोलवर रुजलेल्या अमानवीय रूढी, अंध परंपरा, पूर्वधारणा यांना विरोध करणे वर्तमानकाळाची मुख्य गरज आहे.’’ याच वाक्याचा आधार घेत २०१७ ला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तिहेरी तलाक’ किंवा ‘तलाक-ए-बिद्दत’सारखी क्रूर परंपरा अवैध ठरवली. या निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर करण्यास मोदी सरकारला चांगलीच कसरत करावी लागली, पण नक्कीच या सरकारने महिला सबलीकरणात एक पाऊल पुढे टाकले आहे. अर्थात, कायदा बनला म्हणजेच सर्व काही साध्य झाले असे नाही. कायद्याची पारदर्शी अंमलबजावणी, कायद्याची अवहेलना करणाऱ्याला शिक्षा आणि या कायद्याची माहिती/ ज्ञान समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. - सचिन अडगांवकर, अकोला फौजदारी गुन्हा ठरवणे आवश्यकच ‘तोंडी तलाकला गुन्हा ठरवण्यामागचे तर्कशास्त्र काय? तसा तो गुन्हा ठरवण्याऐवजी अशा पद्धतीने दिला गेलेला घटस्फोट अवैध ठरवणे हे जास्त योग्य ठरले असते’ हे ‘तलाकचा काडीमोड’ (१ ऑगस्ट ) या अग्रलेखातील म्हणणे पटत नाही. कारण तोंडी तलाक हा घटस्फोट या ‘परस्परांच्या सहमतीने घेतलेला निर्णय’ या तत्त्वाशी सुसंगत नाही तो एकतर्फी आहे आणि पतीच्या मनात आले म्हणून ‘तलाक तलाक तलाक’ म्हणून तिला देशोधडीला लावणे हा एक मोठा वैयक्तिक सामाजिक गुन्हा आहे, त्याला शिक्षा होणे आवश्यकच आहे. केवळ (अशा प्रकारचा) घटस्फोट अवैध ठरवून प्रश्न सुटणार नाही, तिला घरात ठेवून तिच्यावर अनन्वित अत्याचार होऊ शकतात त्यामुळे हा कायद्याचा बडगा हवाच. हिंदूंच्या विवाहाबाबतही, एक लग्न झाले असता दुसरे लग्न करणे, हुंडा घेणे हे फौजदारी गुन्हे म्हणून मानण्यात आले आहेतच. - गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई) तलाकला गुन्हा ठरवल्याने खटले वाढतील! ‘तलाकचा काडीमोड’ या संपादकीय लेखात (१ ऑगस्ट) लिहिल्याप्रमाणे घटस्फोटाची कारणे दिवाणी प्रकारची असताना त्याचे गुन्हेगारीकरण हे आक्षेपार्ह आहे. तिहेरी तलाकसारखी मागास प्रथा बंद होणे आवश्यक होते, हे खरेच. पण वैवाहिक बंधने आणि कुंटुब व्यवस्था झपाटय़ाने बदलत असताना, सर्वधर्मीय घटस्फोटांची संख्या सतत वाढत असून लिव्ह इन रिलेशनशिपपर्यंत पोहोचली आहे. मुस्लीम धर्मात विवाह हा पवित्र संस्कार नसून तो करार आहे. सध्या न्यायालयात अनिर्णित विवाहविषयक खटल्यांची संख्या विचारात घेता ती या कायद्यामुळे अधिक वेगाने वाढेल. यासंबधित घटकांचा विचार न करता हा कायदा मंजूर करण्यात आला असे वाटते. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा हा तर बहुसंख्याक पुरुषांचा अनुनय! ‘तिहेरी तलाक बेकायदा’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३१ जुलै) वाचली. अथक परिश्रम घेऊन व विरोधकांच्या सूचनांचा अनादर करून तात्काळ तिहेरी तलाकसंबंधी नवीन कायदा संमत करून घेण्यात सत्ताधारी पक्ष यशस्वी झाला. हा विषय सामाजिक कमी व राजकीय अधिक आहे. बराच काळ सत्तेपासून दूर ठेवण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या काँग्रेसच्या कथित मतपेढीवर दहशत बसविण्याची राजकीय खेळी यशस्वी झाली. या कायद्याच्या संमतीनंतर ज्या समाजासाठी बनविला गेला त्यांच्यापेक्षा या समाजाबद्दल द्वेष बाळगून असलेल्या प्रवृत्तीकडून अधिक आनंद व्यक्त झाला. स्वतची मतपेढी घट्ट करण्यासाठी या कायद्याचा चांगला वापर करण्यात आला. एका गटाला न्याय मिळवून देण्यासाठी दुसऱ्या गटावर अन्याय करणे हे सदोषतेचे लक्षण आहे. बहुसंख्याक समाजातील महिलांची स्थिती यापेक्षा अधिक वाईट असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून महिलांच्या समानतेच्या गप्पा मारणे, हे बहुसंख्याक पुरुषांचे अनुनय करणारे ठरेल. व्यभिचार वा अन्य आणीबाणीच्या काळात तात्काळ तलाक देण्याची प्रथा आहे. आता अशा आणीबाणीच्या स्थितीत जोडीदाराला तीन महिने छळ सहन करावा लागेल. तात्काळ तलाकचा यापूर्वी अत्यल्प दुरुपयोग होत होता, त्या प्रवृत्तीस हा कायदा अटकाव करेल. ही त्यातली समाधानाची बाब. कुठल्याही कायद्याच्या दुरुपयोगासाठी त्या कायद्यात कडक उपाययोजना हव्यात. या कायद्यात ते दिसत नाही. - सलीम सय्यद, सोलापूर ‘नदीजोड’ प्रकल्पापेक्षा रेल्वेने पाणी बरे! ‘पाण्याचा नवा डाव’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१ ऑगस्ट) वाचला. यासंबंधी मला असे वाटते की, नदीजोड प्रकल्प सुरू करण्यापेक्षा उपलब्ध पाणी रेल्वेने हवे तिथे नेल्यास कितीतरी सोयीचे आणि कमी खर्चाचे होईल, शिवाय त्याची अंमलबजावणी लगेच या वर्षीसुद्धा करता येईल. विशेषत चितळे आयोग आणि बहुतांश सिंचन आयोगांनी ‘यापुढे महाराष्टात उपसा सिंचन योजना घेऊ नयेत’ असे सुचवले होते; तसेच त्यासाठी लागणारा १०,८०० कोटी रुपयांचा खर्च आणि त्याचा वापर सुरू करण्यासाठी लागणारा कालावधी या सर्व अडचणींचा विचार करता, गेल्या वर्षी जसे लातूरला किंवा यंदाच्या वर्षी चेन्नईला रेल्वेने अनेक फेऱ्या करून पाणीपुरवठा केला, तसा दरवर्षी जिथे पाणी उपलब्ध असेल तिथून पाणी आवश्यक असेल तिथे रेल्वेने पाठवणे सर्व दृष्टीने सोयीचे, कमी खर्चाचे तसेच अंमलबजावणीस कालावधी न लागणारे आहे. याचा सर्व संबंधितांनी विचार करावा, ही विनंती. - अनिल जोशीराव, डोंबिवली ही घसरणीची बीजे.. उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथील बलात्कार व नंतरचा अपघात या घटनांवरून भाजपची कोंडी करण्यात विरोधी पक्ष कमी पडत आहेत. दुसरीकडे भाजप नेत्यांचा अहंकार, उन्माद, उन्मत्तपणा, उर्मटपणा वाढत आहे, त्यातच भाजपच्या घसरणीची बीजे आहेत, हे वेळीच ओळखले गेले पाहिजे. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) ‘तलाक’केंद्रित कायद्यात विसंगती आणि त्रुटी! ‘तलाकचा काडीमोड’ हा अग्रलेख (१ ऑगस्ट) वाचला. एका मागास प्रथेला मूठमाती देऊन मुस्लीम महिलांवरील अन्याय दूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न नि:संशय अभिनंदनीय आहे. पण त्याचबरोबर, २०१८ मध्ये आणलेल्या विधेयकातील महत्त्वाची त्रुटी अद्याप तशीच असल्याचे लक्षात येते. ही त्रुटी खरेतर ज्याला ‘कायद्याचा मसुदा बनवण्याचे कौशल्य’ म्हणतात, त्याच्याशी संबंधित आहे. एकीकडे कलम २ (सी)मध्ये ‘तलाक’ म्हणजे ‘तलाक ए बिद्दत’ किंवा दुसरा कोणताही तशाच प्रकारचा ‘तलाक’, ज्याचा एखाद्या मुस्लीम पतीने उच्चार केल्यास, त्याचा ‘परिणाम’ - ‘तत्काळ आणि अपरिवर्तनीय घटस्फोट’, हाच असतो. तर पुढे कलम ३ मध्ये असे नमूद आहे की: ‘कोणाही मुस्लीम नवऱ्याने पत्नीस उद्देशून ‘तलाक’ शब्दाचा तोंडी, लेखी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे वा अन्य कोणत्याही तऱ्हेने उच्चार केल्यास तो उच्चार ‘परिणामहीन व बेकायदा’ (व्हॉइड अ‍ॅण्ड इल्लीगल) असेल. - या दोहोंतील विसंगती अगदी स्पष्ट आहे. पुढे कलम ४ मध्ये (शिक्षेची तरतूद असलेले कलम) जो ‘तलाक’ शब्द येतो, तेव्हा त्याचा संबंध कलम ३ प्रमाणे घ्यावा असे स्वच्छ नमूद आहे! खरेतर इथे त्याचा अर्थ कलम २ (सी) मधील व्याख्येनुसार घेतला, तरच शिक्षेचा प्रश्न येणार. पण कलम ३ चा आधार घेऊन कोणीही (विशेषत: या कायद्याच्या कचाटय़ात सापडलेला मुस्लीम पती, असे म्हणू शकतो की, जो शब्द याच कायद्यानुसार ‘परिणामहीन’(व्हॉइड) ठरतो, तो उच्चारण्यासाठी ‘शिक्षा’ कसली? पुढची कलमे (५ आणि ६) अनुक्रमे निर्वाह भत्ता आणि अल्पवयीन मुलांचा ताबा यासंबंधी आहेत, ती अर्थात मुळात तिहेरी तलाक (तलाक ए बिद्दत) द्वारे घटस्फोट झाल्यासच लागू होतात. आता मुळात जर ‘तलाक’ शब्द याच कायद्यानुसार ‘परिणामहीन’ ठरवला गेला, तर तलाक / घटस्फोट होणारच कसा? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एखादा मुस्लीम पती, जर उद्या आपल्या पत्नीला उद्देशून - ‘तू ताबडतोब घरातून चालती हो, आणि पुन्हा मला आपले तोंड दाखवू नकोस, यापुढे तुला या घरात काहीही स्थान नाही ..(वगैरे वगैरे )’ - असे शब्द बोलला, तर त्याला या कायद्याने शिक्षा होण्याची सुतराम शक्यता नाही! कारण इथे सगळा भर, ‘तलाक’ शब्द उच्चारण्यावरच आहे आणि त्याने ‘तलाक’ शब्द मुळीच उच्चारलेला नाही; यासाठी तो शेजारचे चारपाच साक्षीदार सहज उभे करू शकेल! ‘तलाक’ न म्हणता नुसते ‘चालती हो’, म्हणून घराबाहेर काढण्याला हा कायदा कुठे प्रतिबंध करतो? सध्या अस्तित्वात असलेल्या ‘मुस्लीम विवाह निरस्तीकरण कायदा - १९३९’ नुसार जर एखाद्या मुस्लीम महिलेस आपल्या पतीला घटस्फोट द्यायची इच्छा असेल, तर तिला त्या कायद्याच्या कलम दोननुसार तसा न्यायालयात अर्ज करावा लागतो. केंद्र सरकारच्या महाधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात असे निवेदन केले होते, की संसद असा कायदा आणेल, की ज्यांत ‘मुस्लीम पती आपल्या पत्नीला’ नेमक्या कोणत्या आधारावर घटस्फोट देऊ शकतो, हे निश्चित केले जाईल. मात्र सध्याच्या विधेयकात त्यादृष्टीने कोणतीही तरतूद नसून, त्याऐवजी केवळ ‘तलाक’ शब्द उच्चारणे, हाच फौजदारी गुन्हा ठरवून मुस्लीम पतींना त्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न दिसतो. मुस्लीम महिलांची स्थिती खरेच सुधारायची असेल, तर याहून अधिक व्यापक विवाह संरक्षण कायदा तयार करावा लागेल. -श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) उद्योग संकटात का, याचा सरकारने अभ्यास करावा ‘कॅफे कॉफी डे’चे मालक व संस्थापक व्ही.जी. सिद्धार्थ यांचा मृतदेह सापडल्याची बातमी (लोकसत्ता, १ ऑगस्ट) वाचली. व्यवसायात झालेला तोटा आणि कर्जबाजारीपणामुळे त्यांनी आत्महत्या केल्याचा दाट संशय व्यक्त केला जात आहे. ३७ वर्षांच्या अथक मेहनतीनंतर आणि परिश्रमानंतर आपल्या कंपनीत ३० हजार रोजगारांची निर्मिती करून, सिद्धार्थ यांनी एक चांगला ब्रँड बाजारात आणला. मात्र ते व्यवसायातून मिळवलेला पैसा अन्य ठिकाणी गुंतवण्यात अपयशी ठरले. तरीही त्यांनी कोणाची फसवणूक न करता परिस्थितीशी सामना करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर अन्य उद्योगपतींच्या प्रतिक्रिया बोलक्या आहेत. आज कर्ज घेतलेल्या कित्येक कंपन्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट असल्याने व्यावसायिक आर्थिक संघर्षांत अडकले आहेत. बांधकाम, साखर उद्योग, विमान कंपन्या, सोने व्यापारी, इत्यादी व्यावसायिक आजघडीला आर्थिक संकटात आहेत. व्यवसायात कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक करणारे छोटे-मोठे व्यावसायिक आर्थिक संकटात का सापडतात, याचा सरकारने अभ्यास करून त्यांच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण आणले पाहिजे. तरच राज्याची व कंपन्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईल. - विवेक तवटे, कळवा या राजकीय ‘यात्रां’ना शेतकऱ्याची काळजी आहे का? सर्वप्रथम सुरू झाली ती शिवसेनेची जनाशीर्वाद यात्रा, मग मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली त्यांची ‘महाजनादेश यात्रा’ पण हे झाले सत्ताधारी. यांच्या मागे आपणही शांत बसून चालणार नाही म्हणून राष्ट्रवादीने ठरवली ‘शिवस्वराज्य यात्रा’.. हे सर्व जण नुसती आश्वासने देतील. पण आता आम्ही (शेतकरी) यांना विचारू इच्छितो की, बाबांनो तुम्ही आम्हाला काय फक्त मतदानापुरतेच महत्त्व देता का? जेव्हा अख्खा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या छायेत होता, शेतकरी अडचणीत होता, हतबल होता तेव्हा आधार देण्यासाठी का नाही काढली कोणी एखादी यात्रा? विधानसभा निवडणूक जवळ आली की यांना आता आमची आठवण होते. आम्हालाही पर्याय नाही कारण आम्ही अपेक्षा ठेवतो की काही तरी करतील.. पण काही करण्याची इच्छाशक्ती कोणाचीच का नसेल? मतांसाठी आणि सत्तेसाठी हे राजकारणी कोणत्याही थराला जातात. काहीही करायला तयार असतात. मग शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर का एवढे मन लावून काम केले जात नाही? साधा शेतमाल आणि त्याला विकण्यासाठी सुव्यवस्थित बाजार व्यवस्थासुद्धा नाही (‘बाजार समित्यांबाहेर माल विकण्याची मुभा’ हा तोडगा नाही) मग हे आमचे नेमके कोणते प्रश्न सोडवणार? की फक्त मतदान करणे एवढेच आमचे काम आहे? आमच्यावरच निसर्गही कोपलाय, खरिपाच्या पेरण्या झालेल्या नाहीत. आता आम्हाला गाजर दाखवले जाईल की तुमची संपूर्ण कर्जे माफी करू.. माफी काही होत नाही. ‘देश कृषिप्रधान’ म्हणण्याची आता सोय राहिली नाही, कारण जरी मोठी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असली तरी त्यांच्यासाठी ध्येयधोरणे मात्र मजबूत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी हतबल होऊन आणि कर्जाच्या डोंगराखाली दबला जाऊन त्रस्त होतो आहे आणि आत्महत्येला प्रवृत्त होतो आहे. तर आमची तुम्हाला विनंती आहे की बाबांनो, शेतकरी वाचवा देश वाचेल. - लक्ष्मण ज्ञानदेव पौळ, बार्शी राष्ट्रपतींनी नाकारलेल्या माफीचे काय? फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झाली नाही म्हणून न्यायालयाने फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेप दिल्याचे वृत्त (लोकसत्ता ३० जुलै) वाचले. मुळात न्यायालयाने फाशी विचारपूर्वकच सुनावली असणार, राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज गेलेला असणार आणि हा अर्ज फेटाळला गेल्यावर फाशी देण्याला झालेल्या विलंबातून ही फाशी आता जन्मठेपेत रूपांतरित झाली आहे. वास्तविक पाहता या विलंबाची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कार्यवाही झाली तर पुन्हा असे प्रकार घडणार नाहीत. राष्ट्रपतींनी नाकारलेल्या फाशीच्या दयेला पुन्हा रद्द कसे करता येईल हा प्रश्न उरतोच. - धनंजय गुडसूरकर, उदगीर निळ्या आकाशातील लाल तारा.. ‘अण्णा भाऊ कुणाचे?’ हा सुबोध मोरे यांचा लेख (रविवार विशेष, २८ जुलै) वाचला. स्वतंत्र भारतात जात वास्तव राजकीय लाभासाठी उपयोगात आणताना दलित समूहातील विविध जातींचा उपयोग सत्ताधाऱ्यांनी व हितसंबंधीयांनी हुशारीने केला. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व पूर्वाश्रमीचा महार समाज एकीकडे तर इतर दलित जाती दुसरीकडे असे चित्र जाणीवपूर्वक उभे करण्यात आले. हा अनुभव मी माझ्या गावातसुद्धा घेतलेला आहे. अण्णा भाऊंच्या कार्यापेक्षा, विचारापेक्षा त्यांची जात उपयोगात आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक त्यांचा कम्युनिस्ट असण्याचा ठसा पुसून फक्त साहित्यरत्न, साहित्यसम्राट अशा उपाध्या लावून प्रचार केला जात आहे. यातून अण्णा भाऊंना मिळालेला मार्क्‍सवादाच्या, वर्ग लढय़ाच्या आणि विशेषत: महाराष्ट्रातील गिरणी कामगारांच्या लढय़ाच्या वारसाला नाकारण्याचा प्रयत्न होतो आहे. कॉ. अण्णा भाऊ साठे यांची जयंती साजरी करत असताना अनेक जण, ‘तुम्ही अण्णा भाऊंना कॉम्रेड का म्हणता? त्यांचा, कम्युनिस्टांचा व मार्क्‍सवादाचा काय संबंध?’ असे प्रश्न विचारून विरोध करत असतात. हे अचानकपणे होत नाही तर जाणीवपूर्वक इतिहास लपविण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. ‘निळ्या आकाशात लाल तारा’ असे अनेकांनी अण्णा भाऊंचे वर्णन केले आहे. त्याचमुळे आज आमच्यासारख्या तरुणाईच्या ओठांवर ‘जय भीम लाल सलाम’च्या घोषणा येतात, तेव्हा अण्णा भाऊंची आठवण नक्कीच येते. - शंकर किशनराव बादावाड, अंबुलगा बु। (मुखेड, जि.नांदेड) अन्य पदार्थापासूनही इथेनॉल उत्पादन वाढावे.. ‘साखरेची गोडी टिकविण्यासाठी..’ या लेखामध्ये (अर्थशास्त्राच्या बांधावरून- १ ऑगस्ट) राजेंद्र सालदार यांनी साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनाच्या समस्येवर सुचविलेला उपाय ‘साखरेऐवजी उसापासून इथेनॉल निर्मितीवर भर देणे’ हा निश्चितच योग्य आहे. आज वाढत्या लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजांची पूर्तता करण्याच्या प्रयत्नांमुळे तेल-इंधन व इतर ऊर्जाची मागणी सातत्याने वाढते आहे. त्याचप्रमाणे तथाकथित जागतिकीकरणाच्या नावाखाली ‘गॅट’ करारातील विकसित देशांनी विकसनशील देशांवर लादलेल्या जाचक आणि अन्याय्य तरतुदी भारत सरकारने स्वीकारून स्वतची जागतिक व्यापार संघटनेत कोंडी तर करून घेतलीच सोबत शेतकऱ्यांच्या कृषी अनुदानांत कपात करून आधीच हताश असलेल्या शेतकऱ्यांना आणखी समस्येच्या खाईत लोटून दिले हे वास्तव. या पाश्र्वभूमीवर भारतातील अनुदानयुक्त साखर निर्यातीतील अडसर दूर करण्याच्या समस्येचे समाधान हे ‘साखर कारखान्यांनी इथेनॉल उत्पादन वाढवण्यावर भर देणे’ हेच असू शकते. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाचा योग्य भावही मिळेल, देशांतर्गत साखरेच्या किमती नियंत्रणात राहतील आणि देशाला करावी लागणारी कच्च्या तेलाची आयात कमी होऊ शकेल. त्याच प्रकारे, देशाची अन्न सुरक्षेची गरज भागून मका, ज्वारी, बाजरीसारखे अन्नधन्य सरकारी गोदामांमध्ये सडू देण्याऐवजी त्यापासूनही इथेनॉल निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन देण्यात यावे. आज इथेनॉल हे पारंपरिक इंधनाला पर्यायी पर्यावरणपूरक इंधन असल्याकारणाने जागतिक हवामान बदलासंदर्भातील ‘पॅरिस करारा’ची अंमलबजावणी करण्यासाठी देशात अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल. - अक्षय ज्ञानेश्वर कोटजावळे, शंकरपूर (कळंब, जि. यवतमाळ) एकीकडे ‘खाट’ प्रवास, दुसरीकडे ‘हायपरलूप’ ‘मुंबई- पुणे हायपरलूप’बाबतची बातमी (लोकसत्ता, ३१ जुलै) वाचली. मंत्रिमंडळातील किती जणांनी कोणत्या देशात हायपरलूपमधून प्रवास केला आहे? केला असेल, तर त्या प्रवासाचा सविस्तर अनुभव त्यांनी प्रसिद्ध करावा. त्या देशाची जनता या सुविधेचा कसा फायदा घेत आहे, ते भारतीय जनतेला कळायला हवे. प्रसूतीसाठी महिलेचा सहा किमी खाटेवरून प्रवास होणाऱ्या देशात अशा अतिखर्चीक सुविधा पटत नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या सूचनेची दखल न घेता मंत्रिमंडळाने मनमानी करणे, हेदेखील कुणालाच पटणारे नाही. - मधुकर वालचाळे, पुणे
