आताच्या वातावरणात ‘‘माहिती’ची मेणबत्ती’ या संपादकीयात (२४ जुलै) व्यक्त केलेला उद्वेग ‘देशद्रोह’ ठरेल की काय, अशी भीती आहे! ज्या आवेशाने माहिती अधिकार, लोकायुक्त, लोकपाल आदींसाठी झालेल्या आंदोलनांत तेव्हाचे विरोधक सामील झाले होते, त्यावरून ते सत्तेत आल्यावर माहिती अधिकाराच्या मेणबत्तीची मशाल होईल असे वाटणे ही अंधश्रद्धा होती, हे त्यातील सुज्ञांना आतापर्यंत समजले असेल. पण आम्ही परधर्म द्वेष, प्रखर राष्ट्रवाद आणि आमचा नेता युगपुरुष असून तो एक चमत्कार करून भारताला नक्की महासत्ता करणार या आशेवर (?) बहुमत दिले. आम्ही त्या चमत्काराची वाट बघण्यात अभिमान बाळगून सुखी आहोत. लोकपाल नियुक्त झाला का किंवा अस्तित्वातील इतर घटनादत्त उच्चपदस्थ स्वयंपूर्ण, निर्णयक्षम आहेत की बाहुले झालेत, याची आम्हाला जाणीवच नाही. त्यामुळे प्रश्नही पडत नाहीत. हेच माहिती करून घेण्याची इच्छा नाही, मग त्या माहिती अधिकाराची काय ती वासलात! आता आंदोलन वगैरे ही सगळी देशद्रोही कारस्थाने ठरतील म्हणून सुज्ञ शांत अन् बाकी आम्ही आमच्या कोशात चमत्काराची वाट पाहात भक्तिरसात सुखी आहोत. उगा नस्ती उठाठेव कशाला! - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे दुरुस्त्यांविरोधात पुन्हा जनआंदोलन उभे राहील! ‘‘माहिती’ची मेणबत्ती’ हा अग्रलेख वाचला. मोठय़ा जनआंदोलनानंतर २००५ साली हा कायदा अस्तित्वात आला. त्यामुळे सरकार, प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यातील पारदर्शकता खऱ्या अर्थाने वाढली. अशा कायद्यात येऊ घातलेली दुरुस्ती म्हणजे तो कायदा दुबळा करण्यासारखे आहे. यासाठी जनतेला विश्वासात घेण्याची गरज आहे. या कायद्यामुळे शासन-अधिकारी यांना धोक्याचा वास असल्यामुळेच या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे घाटत आहे. पण एक विसरून चालणार नाही, की जनआंदोलनामुळेच हा कायदा झाला आणि वेळ पडल्यास आता या दुरुस्त्यांविरोधातही पुन्हा जनआंदोलन उभे राहील! - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली ‘सुधारणा’ व्हाव्यात; पण आधी चर्चा तरी करा ‘माहिती अधिकार सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर’ हे वृत्त (२३ जुलै) वाचले. ज्या ‘सुधारणां’च्या आग्रहाने हे सुधारणा विधेयक आणले आहे, त्याची आता काहीही निकड नव्हती. विशेष म्हणजे, कोणी तशी ठोस मागणी केलेली नव्हती. आधीच माहितीचा अधिकार मिळवण्यासाठी मोठा ‘संघर्ष’ करावा लागला. आता कुठे जनता जागरूक होऊन बिनधोक माहिती मागू लागली आहे. मग पगार, नियम आणि आयुक्तांचा कार्यकाळ ठरवण्याची गरज सरकारला आताच का वाटावी? कोणतेही ठोस आणि सबळ कारण सरकारने अजूनपर्यंत दिलेले नाही. मुख्य म्हणजे, पारदर्शकतेचा गाजावाजा करणाऱ्या मोदी सरकारने या सुधारणा विधेयकाची साधी सार्वजनिक चर्चासुद्धा केली नाही, किंबहुना लोकसभेत मंजूर व्हायच्या आधी होऊसुद्धा दिली नाही. आवश्यक त्या सुधारणा करणे योग्य; पण त्याची आधी चर्चा व्हायला हवी. - अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, घाटणे (ता. मोहोळ, जि. सोलापूर) मोदी की ट्रम्प.. विश्वास कोणावर ठेवायचा? ‘मोदींकडून मध्यस्थीची विनंती नाही!’ हे वृत्त (२४ जुलै) वाचले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे अध्यक्षीय पदावर बसण्यापूर्वीपासूनच विपरीत विधाने करण्यात तरबेज आहेत. विरोधकांनी पंतप्रधान मोदींवर विश्वास ठेवायचा की आधी वादग्रस्त विधाने करावयाची व नंतर ती मागे घ्यावयाची असे बेजबाबदारपणे वागणाऱ्या ट्रम्प यांच्यावर ठेवायचा, याचा सारासार विचार केला पाहिजे. एखादा देश आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची खोटी बदनामी करण्याचा प्रयत्न करीत असेल, तर सर्वपक्षीय भारतीय नेत्यांनी आपसातील मतभेद बाजूला सारून देशाचे सार्वभौमत्व सिद्ध करायला हवे. - प्रदीप करमरकर, नौपाडा (जि. ठाणे) तिऱ्हाईतांचेही ताजे/ नवे तोडगे पाहुयात की! ‘काश्मीरप्रश्नी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्याला मध्यस्थी करायला सांगितली’ या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्यावर भारताने अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडे जोरदार निषेध नोंदवला. भारताच्या निषेधानंतर अमेरिकेने ‘डॅमेज कंट्रोल’ करण्यासाठी काश्मीर वाद भारत आणि पाकिस्तानमधला द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचे मान्य केले. भारताच्या धोरणानुसार काश्मीर हा द्विपक्षीय मुद्दा असून तिसऱ्या पक्षाने हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच येत नाही. हस्तक्षेप नको; पण ट्रम्प यांचा काय तोडगा आहे, ते तपासून पाहायला काय हरकत आहे? किती वर्षे भारत व पाकिस्तान दोघांतच काथ्याकूट करत बसणार? थोडे तिऱ्हाईतांचे ताजे-नवे तोडगे पाहू या. थोडी धरसोड करून एकमेकांशी शांतीने जगू या. - फादर मायकल जी, वसई समस्या निर्माण करणारेच समस्या सोडवू शकतात ‘काश्मीरप्रश्नी ट्रम्प यांची मध्यस्थीची तयारी’ ही बातमी (२३ जुलै) वाचली. ज्या अमेरिका व युरोपने ‘काश्मीर समस्ये’ची निर्मिती करून तिला ‘कधीही न सोडवता येणारी समस्या’ असे स्वरूप दिले आहे, त्यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय ही समस्या सुटेल असे वाटत नाही. कारण ही समस्या सुटायची असती, तर आजपावेतो सुटली असती. केवळ अमेरिका पाठीशी राहावी म्हणून पूर्वी केवळ काही फुटीरतावादी काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची मागणी करायचे. या मागणीला अमेरिकादी पाश्चात्त्य देशांनी हवा दिली नसती आणि भारतीय लष्कर व सरकार या पाश्चात्त्य कटाला बळी पडले नसते- म्हणजे बळाचा वापर केला नसता, तर आजच्यासारखी काश्मीरची अवस्था नसती. अमेरिकेने यापूर्वीही अनेक देश हकनाक उद्ध्वस्त केले; पण ते स्वतंत्र देश होते म्हणून एक वेळ समजून घेता येईल. पण काश्मीरचे तसे नाही. देश म्हणून स्वत:चे रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्याची त्याची असते; परंतु काश्मीरबाबतचे वास्तव वेगळेच आहे. यांपैकी कुणी हे समजून घेईल अशी शक्यता बिलकूलच नाही, तेव्हा ट्रम्प यांच्यासारख्यांचा हस्तक्षेप ही जटिल समस्या सोडवू शकेल. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड इंग्रजी-माध्यम शाळांकडे शासनाचा काणाडोळा ‘राज्यातील सीबीएसई शाळांत वर्षभरात शेकडोंची भर’ ही बातमी (२४ जुलै) वाचली. संलग्नता मिळालेली नसतानाही ‘सीबीएसई’च्या नावाखाली शाळा खासगी अभ्यासक्रम चालवितात. तसेच संलग्नता घेण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच ती मिळाल्याचे दावेही करतात. परंतु आणखी बऱ्याच गोष्टी या शाळांमध्ये घडतात, ज्यावर शासनाचे मुळीच नियंत्रण नाही. इंग्रजी माध्यमाच्या बहुतांश शाळा खासगी प्रकाशनाचा अभ्यासक्रम वापरतात. तो प्रमाणित केलेला असतो का? या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांच्या मानसशास्त्राचा विचार केलेला आहे का? तसेच शिक्षकांच्या नियुक्तीसंदर्भात कोणत्या नियमांचे पालन केले जाते? शिक्षकांची पात्रता काय असणे गरजेचे आहे? शाळांना वेळापत्रकाचे बंधन आहे का? या शाळेमध्ये शिकविला जाणारा अभ्यासक्रम कशा पद्धतीने शिकवला जातो? मुळात या साऱ्याची पडताळणी होते का? असे कितीतरी प्रश्न आहेत. तेव्हा या शाळांसंदर्भात शासनाने नियंत्रण प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे. खेदाची बाब ही की, पालकसुद्धा या बाबींकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. परंतु काहीही असो, शासनाने या शाळांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. - प्रतिभा दराडे, मुंबई आधी ‘साक्षरते’ची व्याख्या बदला! ‘स्त्री-शिक्षणातून लोकसंख्या नियंत्रण!’ हा लेख (२४ जुलै) वाचला. लेखकाने थोडक्यात स्त्री-सशक्तीकरणाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी साक्षरता हा निकष असू शकतो का? हो. तर मग जनगणनेच्या व्याख्येनुसार- ‘ज्या व्यक्तीला कोणत्याही एका भाषेत आकलनासहित वाचता व लिहिता येते, त्या व्यक्तीस साक्षर समजले जाते.’ अशा साक्षरतेच्या व्याख्येत बसणारे नागरिक खरेच ‘लोकसंख्या नियंत्रण’ या विषयाला समजू शकतील का? त्यासाठी प्रथम सरकारने साक्षरतेच्या प्रमाणाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी (२०११ नुसार, पुरुष ८०.९ टक्के, तर स्त्रिया ६४.६ टक्के) तयार केलेली ही व्याख्या बदलावी लागेल. तसेच अभ्यासक्रमातून ‘लिंगआधारित शिक्षण’ देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. स्त्रियांच्या साक्षरतेत वाढ करणाऱ्या योजना कागदोपत्री न राहता त्या प्रत्यक्ष अमलात आणल्या जाव्यात. ‘एक स्त्री शिकली म्हणजे संपूर्ण कुटुंब पुढे जाते’- त्यामुळे ‘कुटुंबकल्याण’सारखे कार्यक्रम राबविण्यात स्त्रियांचे योगदान मोलाचे ठरेल. सरकारने गावातील बचत (स्वयंसाहाय्यता) गटांना अर्थसाहाय्य करावे, म्हणजे त्यांच्यामार्फत महिलांना स्वरोजगार मिळेल. तसेच गावपातळीवर लघुउद्योग स्थापन करण्यासाठीचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून द्यावे. - मुकेश अप्पासाहेब झरेकर, रांजणगाव (जि. जालना) चूकभूल * ‘‘माहिती’ची मेणबत्ती’ या संपादकीय लेखात (२४ जुलै) ‘घटनादुरुस्ती’ असा उल्लेख माहिती अधिकार अधिनियमातील दुरुस्त्यांसंदर्भात आला आहे. तो ‘कायद्यातील दुरुस्ती’ असा वाचावा. * ‘चवथी’चा चंद्र या संपादकीय लेखात ‘मंगळवार’ असा उल्लेख ‘सोमवार’ऐवजी झाला आहे. या दोन्ही चुकांबद्दल क्षमस्व.
