21 August 2019

News Flash

चंद्रावरील पाण्याच्या शोधाचा खटाटोप का?

तापमानवाढीमुळे पाण्याचे साठे भविष्यात आटत जातील असा इशारा वैज्ञानिक देत आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रशांत कुलकर्णीच्या व्यंगचित्रात (२४ जुलै) एक बाई पाण्याच्या शोधात हंडे घेऊन चालली आहे. ती चंद्राकडे पाहून म्हणत्येय : तिथे तरी पाणी आहे का, याचा शोध घेतला जाणारच! चांद्रयान मोहिमेवर केलेलं हे भाष्य अचूक आहे. तापमानवाढीमुळे पाण्याचे साठे भविष्यात आटत जातील असा इशारा वैज्ञानिक देत आहेत. मराठवाडा व एकूणच पूर्व महाराष्ट्र, चेन्नईसारखी शहरे पाणीटंचाईने त्रासलेली आहेत. अशा वेळी चांद्रयान-२ प्रकल्पात ९७८ कोटी रुपये घालवणाऱ्या आपल्या देशाची अवस्था ऋण काढून सण करणाऱ्या माणसासारखी नव्हे काय? आणि तेही पुन्हा चंद्रावरच्या पाण्याच्या वितरणव्यवस्थेचा अभ्यास करायचा आहे म्हणून! हा क्रूर विनोद आहे. खेडय़ापाडय़ांत मलोन् मल पाण्यासाठी हंडे घेऊन वणवण फिरणाऱ्यांना (विशेषत: बायांना) यावर काय वाटेल? आणि कौतुक कसले, तर या चांद्रयान प्रकल्पात बाया आघाडीवर आहेत याचे! ऊर राष्ट्राभिमानाने भरून येतो कशासाठी, तर अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्यापाठोपाठ आपला चौथा क्रमांक लागतो म्हणून! पण हे म्हणत असताना जगातले १८० पेक्षा अधिक देश असल्या मोहिमेच्या फंदात पडलेले नाहीत हे आपण नजरेआड करतो आहोत. २०१८च्या मानवी विकास निर्देशांकात पहिल्या दहा क्रमांकांत आलेल्या एकाही देशाने असल्या मोहिमेत भाग घेतलेला नाही आणि ते दहाही देश संपन्न अवस्थेत आहेत. मग चंद्रावरील पाण्याच्या शोधाचा खटाटोप नेमका कशासाठी आहे?

– अशोक राजवाडे, मुंबई

‘दूरदृष्टी’ अन्य गरजांसाठी हवी!

आर्थिक-राजकीय पाठबळ देऊन संधी, सुविधा, प्रोत्साहन दिले तर भारतीय शास्त्रज्ञ-तंत्रज्ञ केवळ व्यक्ती म्हणून नव्हे तर संघ म्हणून (आणि तेही सरकारी क्षेत्रात राहून!) अत्युच्च दर्जाची कामगिरी करू शकतात, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले! काही स्त्री शास्त्रज्ञ-तंत्रज्ञ त्यात आघाडीवर होत्या, ही अधिक समाधानाची बाब! पण मुळात चांद्रयान ही भारतीय जनतेची गरज आहे का?

अवकाश संशोधन हे मुख्यत: महासत्ता बनण्यासाठी, तंत्रवैज्ञानिक/ लष्करी स्पर्धेत कुरघोडी करण्यासाठी वापरले गेले आहे. पण आपला मानवी विकास निर्देशांक लज्जास्पद असताना हे असे महासत्ता बनण्याचे स्वप्न म्हणजे जनतेच्या दृष्टीने भिकेचे डोहाळेच! मूलभूत वैज्ञानिक संशोधनाचा दारिद्रय़निर्मूलनासाठी ताबडतोबीने थेट उपयोग होत नसूनही दूरदृष्टी ठेवून ते करायला हवे. परंतु अवकाशयात्रेसाठीच्या संशोधनावरील खर्च हा तशा प्रकारचा मूलभूत संशोधनासाठीचा खर्च नाही. अवकाश संशोधनामुळे नागरी जीवनासाठी काही चांगले शोध लागले असले, तरी चांद्रयान पाठवणे हा भारतीय सामान्य जनतेचा प्राधान्यक्रम नाहीये.

एक उदाहरण.. चांगल्या औषधांसाठी मुळापासून संशोधन करायची नितांत गरज आहे. २००५ पासूनच्या सुधारित पेटंट कायद्यामुळे कोणतीही भारतीय कंपनी कोणत्याही नवीन औषधाचे उत्पादन २० वर्षे करू शकत नाही. त्यामुळे औषधे उच्च मध्यमवर्गाच्याही आवाक्याबाहेर आहेत. गेल्या ७० वर्षांत भारतात एकाही नव्या औषधाचा शोध लागलेला नाही! याचे कारण नवे औषध शोधणे हे अतिशय अवघड, प्रचंड खर्चाचे काम असते. त्यामुळे औषधांबाबत मूलभूत संशोधन करण्यासाठी सरकारने इस्रोसारखी संस्था उभारून तिला पाठबळ द्यायला हवे. हा भारतीय जनतेचा प्राधान्यक्रम आहे.

– डॉ. अनंत फडके, पुणे

प्रश्न तारतम्याचा आहे!

चांद्रयान मोहिमेबाबतचे ‘संशोधनाचे नेमके उद्देश जनतेस कळावेत’ हे ‘लोकमानस’मधील (२४ जुलै) नेमस्त पत्र आवडले. चांद्रयानाचा हा प्रयत्न यशस्वी झाला, की चंद्रावर माणूस पाठवला जाईल. तो परत येताना हात हलवत येईल; कारण चंद्रावरून आणण्यासारखे काहीच नाही. फार तर एखादी पाण्याची बाटली आणि हेलियमची कुपी! चंद्र हे पर्यटनाचे स्थळ होऊ शकणार नाही. चांद्रयानाच्या गुंतवणुकीतून परतावा मिळणार नाही. म्हणजे ती बुडीत असणार. त्यामुळे देशात ‘सुजलाम् सुफलाम्’ असे काहीही होणार नाही. खरे तर कृष्णविवर, विश्वनिर्मितीचे कोडे अशी संशोधनाची क्षेत्रे आव्हान देत आहेत. यावरून एका राजाची आठवण झाली. तो कलाकारांना, नवे काहीतरी करणाऱ्यांना बक्षिसे द्यायचा. एक गृहस्थ त्याच्याकडे आला आणि म्हणाला, ‘‘मी अचूकपणे सुईच्या नेढय़ातून खसखशीचा दाणा आरपार टाकून दाखवतो.’’ त्याने एक दाणा अचूक टाकला, दुसरा अचूक टाकला.. हे चालूच होते. राजाला त्याने विचारले, ‘‘कसे काय?’’ राजा म्हणाला, ‘‘फारच छान!’’ राजाने त्याला खसखशीचे एक पोते बक्षीस दिले. राजा म्हणाला, ‘‘ज्या गोष्टीचा माझ्या राज्याला आणि रयतेला काडीचाही उपयोग नाही त्याचे हे कौतुक!’’ इथे शास्त्रज्ञ-तंत्रज्ञांची किंवा विधायक संशोधनाची अवहेलना करण्याचा जराही उद्देश नाही; प्रश्न तारतम्याचा आहे.

– किसन गाडे, पुणे

आता भारताचे वर्चस्व!

येऊ घातलेल्या अवकाश क्रांतीत भारत निर्विवाद वर्चस्व गाजवणार! नासा आणि इस्रो यांचा संयुक्त उपक्रम ‘निसार’ (२०२१), २०२० साली ‘आदित्य-१’ हे सूर्याचा अभ्यास करण्यासाठी जाणारे यान, २०२०-२१ ला ‘गगनयान’, २०२३ साली ‘शुक्रयान-१’ आणि ‘मंगळयान-२’ (२०२४) या आगामी उपक्रमांमुळे भारत हा अमेरिका, रशिया, चीन या  देशांच्या बरोबरीचा, किंबहुना सरसच ठरणार!

– सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी

अशा गोष्टींनी भारतीय संस्कृती दृग्गोचर होते

‘ढग नाही आजोबा, मी चांद्रयान पाहतोय’ हे ‘लोकमानस’मधील (२४ जुलै) पत्र वाचले. पत्रलेखक म्हणतात, अशा कसोटीच्या उपक्रमासाठी शुभ वेळेचा मुहूर्त पाहणे, यानाला हार घालून श्रीफळ वाढवणे आदी गोष्टी हास्यास्पद आहेत. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून त्यांनी म्हटले ते बरोबरच आहे. परंतु मानवी मन..! मुंबई येथील अणुप्रकल्प व ध्रुव अणुभट्टीची उभारणी होण्यापूर्वी त्या जागेचे भूमिपूजन भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्या हस्ते झाले होते. तसा उल्लेख असलेला फलक तेथे प्रवेशद्वाराजवळ आहे. एकूणच या गोष्टींमध्ये उत्स्फूर्तता असते. अंटाक्र्टिकावर डॉ. एस. झेड. कासीम यांच्या नेतृत्वाखाली गेलेल्या चमूने वरुणदेव, इंद्र अशी पात्रे असलेले नाटक जहाजावर सादर केल्याचा उल्लेख आढळतो. यांतून भारतीय संस्कृती दृग्गोचर होते, हेच खरे!

– श्रीनिवास पुराणिक, कल्याण

वंचितांना संरक्षण देणे ही सर्वाचीच जबाबदारी

‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा : का अन् कुणासाठी?’ हा ‘समाजमंथन’मधील लेख (२५ जुलै) वाचला. खरे तर देशातील अनुसूचित जाती व जमातींना अत्याचार, शोषण, हिंसेपासून संरक्षण व दलित-आदिवासींना सामाजिक न्याय, प्रतिष्ठा प्राप्त करवून देण्याच्या उद्देशाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८९ हा अधिनियम करण्यात आला. दलित-आदिवासींच्या विरोधातील अत्याचारांची व्याख्याही या कायद्यात करण्यात आली आहे. त्या कायद्याचा यथायोग्य वापर होणे आवश्यक असताना तो तसा होतो आहे का? होत नसेल तर असे का झाले? कायद्याचे कवच मिळाले म्हणून काही विशिष्ट लोकांकडून या कायद्याचा दुरुपयोग होतोय का? खरोखरीच जे वंचित, शोषित आणि दुर्लक्षित आहेत, त्यांना या कायद्याचा थेट लाभ मिळतोय का? खेडय़ांत, वाडय़ावस्त्यांवर, पाडय़ांवर राहणारे गरीब आणि आदिवासी या कायद्यापासून अजूनही अनभिज्ञ कसे आहेत? आपल्याच वंचित समाजबांधवांमध्ये जागृती करण्यास शिक्षण आणि नोकरीमुळे पुढे येऊन पुढारलेल्या समाजरचनेचा भाग झालेला समाजघटक कमी पडतोय का? या कायद्याचा दुरुपयोग केवळ काही स्वार्थी हेतूंसाठी होऊ लागलाय का, ज्यामुळे लेखात म्हटल्याप्रमाणे या कायद्याला तीव्रतेने विरोध होऊ लागला आहे?

अनुसूचित जाती-जमातींच्या कोणत्याही व्यक्तीवर अत्याचार होऊन ती व्यक्ती बाधित होऊ नये, हे पूर्ण मान्य असलेच पाहिजे. वंचितांना त्यांचे न्याय्य हक्क व संरक्षण मिळवून देणे हे एक समाज म्हणून आपणा सर्वाची जबाबदारी आहे, हेही नाकारून चालणार नाही. मात्र केवळ कायद्याचे कवच आहे म्हणून गैरकृत्यांना मान्यता दिली, किंवा कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन स्वार्थ साधायचा प्रयत्न केला, तर बहुसंख्याकांकडून विरोध हा होणारच. ही वस्तुस्थितीही नाकारता येणार नाही.

– राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे पश्चिम

आणखी किती बालके मृत्यूच्या तोंडात लोटणार?

‘जीव टांगणीला..’ हा लेख (‘युवास्पंदने’, २५ जुलै) वाचला. लेखकाने थोडक्यात दहीहंडीचा राजकीय फायदा राजकारणी कसे घेतात, याचे चित्रण केले आहे. दहीहंडी या सांस्कृतिक उत्सवातही राजकारण्यांनी स्वार्थ शोधला आहे, उत्सवाचा उपयोग ते स्वत:चा राजकीय प्रभाव वाढविण्यासाठी करत आहेत, हे खरोखरच निंदनीय.

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दहीहंडीचे थर, बालकांचा गोविंदा पथकांतील समावेश आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजना याविषयी निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याउलट, राज्य सरकारने दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा आणि वर्षभर दहीहंडी स्पर्धेचे आयोजन केले जाईल असे आमिष गोविंदा पथकांना दिले. यामागील राजकारण्यांचा कुटिल डाव लक्षात येण्यासारखा आहे. पण सत्तेच्या लालसेपोटी आणखी किती बालके मृत्यूच्या तोंडात लोटणार?

– गोपाल राजेंद्र जगताप, जालना

ओझे तपासून निर्णय घ्या!

विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या ओझ्याबाबतची जनहित याचिका निकाली काढताना, उच्च न्यायालयाने मुलांचे दप्तर फारसे वजनदार नसते, असे म्हटल्याविषयीची बातमी नुकतीच वाचली. माझ्या दोन नाती शाळेत जातात. त्या जे दप्तर शाळेत नेतात व आणतात, त्या दप्तराचे वजन कधी कधी त्यांच्या आई-बाबांनाही पेलवत नाही. त्यांच्या पुस्तकांचे आणि वह्य़ांचे वजन बघून आश्चर्य वाटते. दर वर्षी शाळा सुरू होताना दप्तराच्या ओझ्याची कौतुके गायली जातात. पण परिणाम शून्य. न्यायमूर्तीना विनंती आहे की, त्यांनी आमच्याकडील शाळेत केव्हाही यावे. मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे वजन स्वत: तपासावे आणि योग्य तो निर्णय घ्यावा! दप्तराचे ओझे कमी व्हावे, ही कळकळीची विनंती!

– अनुराधा कर्णिक, चिंचवड  (जि. पुणे)

जे गूगलला जमते, ते महाराष्ट्र शासनाला का नाही?

‘मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांना दंड’ ही बातमी (२३ जुलै) वाचली. परंतु फक्त अशी दंडात्मक कारवाई करून फारसे काही साध्य होणार नाही. तर शासनाने मराठी भाषेचे अस्तित्व टिकवण्याकरिता काळानुरूप सोयी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. हे पत्र टंकलिखित करण्यासाठीसुद्धा पत्रलेखकाने गूगलने तयार केलेला ‘फॉन्ट’ वापरला आहे. कारण अन्य फॉन्टमध्ये टंकलिखित केलेला मजकूर कशा प्रकारे पोहोचेल याबाबत संभ्रम असतो. मात्र जे गूगलला जमते, ते महाराष्ट्र शासनाला का जमत नाही? भ्रमणध्वनीसारख्या उपकरणांचा वापर करणाऱ्या अनेक तरुणांना मराठीत संदेश पाठवण्याची इच्छा असते, परंतु देवनागरी लिपीत लिहिता येत नसल्याने ‘भाषा मराठी, परंतु लिपी रोमन’ असे वेगळेच चित्र सध्या सर्वत्र आढळते. रोमन लिपीत संदेश लिहिला तरीही देवनागरी लिपीत तो पाठवला जाईल, अशी सोय हवी. ज्यामुळे मराठीबरोबरच इंग्रजी माध्यमात शिकलेल्यांनाही मराठीत संदेश पाठवता येईल. सध्या शासकीय, निमशासकीय अशा कोणत्याही कार्यालयांत नोकऱ्यांची उपलब्धता अत्यल्प आहे. खासगी कंपन्यांमध्ये अथवा परदेशात चांगली नोकरी मिळवायची असेल, तर इंग्रजीशिवाय पर्याय नसतो ही वस्तुस्थिती आहे. मराठी भाषेसाठी जाहीर सभांमधून भाषण करणाऱ्या अनेकांची मुले परदेशात वा इंग्रजी माध्यमांत शिकत असतात.

– विवेक जुवेकर, मुलुंड (जि. मुंबई)    

आंध्र प्रदेशने ‘करून दाखवलं’!

आंध्र प्रदेशात खासगी क्षेत्रातील ७५ टक्के नोकऱ्या स्थानिकांसाठी राखीव ठेवण्याविषयीचा कायदा तिथल्या विधानसभेने केला, ही बातमी (२४ जुलै) वाचून त्या राज्याचा अभिमान वाटला. या विषयावर सर्वच राज्ये बोलतात; पण आंध्रच्या राज्यकर्त्यांनी ते ‘करून दाखवलं’! खरे तर शिवसेनेच्या स्थापनेपासूनच मुंबई-महाराष्ट्रातील स्थानिकांना ८० टक्के नोकऱ्या सर्व आस्थापनांमध्ये मिळाल्याच पाहिजेत, असा आग्रह धरला गेला होता. परंतु बऱ्याच काळानंतर सत्तेवर येताना सेनेला अगणित कसरती कराव्या लागल्या आणि पूर्वीचा आग्रह कायद्यात परावर्तित करण्यास मर्यादा आल्या. स्थानिकांना खासगी किंवा सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अग्रक्रम मिळावा यासाठी खरे तर केंद्रानेच कायदा करावा. आंध्र प्रदेश सरकारने स्थानिकांसाठीच्या आरक्षणाची कंपन्यांकडून अंमलबजावणी होते की नाही, याची माहिती दर तिमाही अहवालात सादर करणे बंधनकारक राहील अशी तरतूदच केली आहे. आपल्या राज्यातील सुशिक्षित व कुशल तरुणांना दुसऱ्या राज्यांच्या दारात अधाशासारखे उभे राहावे लागू नये म्हणून केलेला हा एक ‘स्वाभिमानी’ असा निर्णय आहे. त्याचे कौतुक झालेच पाहिजे आणि आपल्यासारख्या इतर राज्यांनीही तो कित्ता गिरवावा.

– मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे

बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार..

झुंडबळीच्या घटनांविरोधात देशातील नामवंत व्यक्तींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून अशा घटना थांबविण्याचे आवाहन केले आहे. त्याविषयीची बातमी (२५ जुलै) वाचल्यावर कवी दुष्यंतकुमार यांच्या एका गझलमधील दोन शेर आठवले :

‘मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ, पर कहता नहीं,

बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार

इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके- जुर्म हैं

आदमी या तो ज़मानत पर रिहा है या फ़रार’

(स्वैर भाषांतर : मी खूपच विचार करीत राहतो, पण बोलत काहीच नाही, इथे बोलायला बंदी आहे, खरे बोलणे तर दूरच राहिले..

या टोकापासून त्या टोकापर्यंत सर्वच जण सामील आहेत, गुन्हेगार एक तर जामिनावर मुक्त आहेत किंवा फरार!)

– अशोक वासुदेव बक्षी, सातारा

ही तर पुरस्कार वापसी ब्रिगेडची आणखी एक खेळी

‘झुंडबळीच्या घटना तात्काळ रोखा!’ ही बातमी (२५ जुलै) वाचली. रामचंद्र गुहा, अपर्णा सेन, श्याम बेनेगल, शुभा मुद्गल अशा ४९ नामवंतांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून या समाजविघातक घटना थांबविण्याचे आवाहन केले आहे.

झुंडबळी, ‘जय श्रीराम’चे नारे देऊन मारहाण या घटना घडताहेत हे निषेधार्ह आहेच; पण त्याचे १३० कोटी लोकसंख्येच्या देशातील प्रमाण किती, हे पाहिले तर त्या तुरळक घटना म्हणता येतील. नामवंतांच्या पत्रात दिलेली सांख्यिकी, अहवाल हे त्या मंडळींनी वाचले असतील काय? की हा एकूणच ‘राजकीय स्टंट’ आहे? कुणी तरी मजकूर तयार करून पाठवला अन् यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली! त्यामुळे असे पत्रक ही प्रत्येकाची वैयक्तिक भावना असण्याची शक्यता धूसर आहे. पुरस्कारवापसी ब्रिगेडची आणखी एक खेळी असेच याकडे पाहावे लागेल!

– शुभा परांजपे, पुणे

वाङ्मयीन गुणवत्ता, ज्येष्ठता आणि योगदान पाहूनच साहित्य संमेलनाध्यक्षाची निवड व्हावी

‘साहित्य संमेलनाध्यक्षपदाचा मानही मराठवाडय़ालाच?’ ही बातमी (२४ जुलै) वाचली. प्रदीर्घ विचारमंथनानंतर अध्यक्षपदासाठी असलेली त्रुटीयुक्त निवडणूक पद्धत गतवर्षी महामंडळाने मोडीत काढली. हे पाऊल महत्त्वाचेच होते. त्यामुळे अरुणा ढेरे यांच्यासारख्या पुण्याच्या संवेदनशील लेखिकेला गेल्या वर्षी विदर्भात झालेल्या संमेलनात हे मानाचे पद मिळू शकले.

उपरोक्त बातमीत न्या. नरेन्द्र चपळगावकर, ना. धों. महानोर व सुधीर रसाळ या तीन नावांचा उल्लेख आहे (खुद्द उस्मानाबादमध्ये मात्र प्राचार्य रा. रं. बोराडे यांचे नाव चच्रेत असून त्यांच्यासाठी जोरदार ‘लॉबिइंग’ही सुरू झाल्याचे कळते. असो.). पण या तिघांची वाङ्मयीन गुणवत्ता विचारात घेतली, तर यात सुधीर रसाळ हेच श्रेष्ठ वाटतात.

१९५६ मध्ये भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर तत्कालीन मराठवाडा विद्यापीठाची घडी बसवताना विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलसचिव डॉ. म. भि. चिटणीस यांनी मराठी विभागाची जबाबदारी सोपवली ती विख्यात समीक्षक वा. ल. कुलकर्णी यांच्यावर. तेव्हा मुंबईहून आलेल्या वालंनी आपले सहकारी म्हणून दोघांची निवड केली. त्यात एक होते यू. म. पठाण व दुसरे होते सुधीर रसाळ! राज्यभरात मराठवाडा विद्यापीठाच्या मराठी विभागाला प्रतिष्ठा मिळाली; त्यात या तिघांचे योगदान महत्त्वाचे आहे.

सुधीर रसाळ हे अत्यंत तरुण वयातच आधी शासकीय महाविद्यालय व नंतर विद्यापीठात रुजू झाले. अनेकांना हेही माहीत नसेल, की न्या. नरेन्द्र चपळगावकर हे त्यांचे एम.ए.चे विद्यार्थी होते!

रसाळ यांनी आपल्या साडेतीन दशकांच्या अध्यापनाच्या काळात अनेक विद्यार्थी घडवले. लक्ष्मीकांत तांबोळी, नागनाथ कोत्तापल्ले ते दासू वैद्य असे कितीतरी. रसाळ यांच्या नावावर ग्रंथसंख्या कमी असेलही, पण समीक्षेच्या क्षेत्रातील त्यांचे काम अजोड आहे. मराठी समीक्षेत काव्याच्या स्वरूपाची चर्चा नगण्य असतानाच्या काळात ‘मौज’ने काढलेला त्यांचा ‘कविता आणि प्रतिमा’ हा ग्रंथ साहित्याच्या अभ्यासकांसाठी खूप मोलाचा आहे. अनेक विद्यापीठांत आजही विद्यार्थी तो संदर्भग्रंथ म्हणून वाचतात. रसाळ यांनी फारसे लिखाण केले नाही, याची खंत वालंनाही असायची. ती त्यांनी वेळोवेळी बोलूनही दाखवली. यामुळेच असेल, रसाळ यांनी निवृत्तीनंतर मर्ढेकर ते नेमाडे.. विविध विषयांवर विस्ताराने लिहिले.

दिवंगत समीक्षक म. सु. पाटील यांचे नाव डोंबिवली येथील संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी चच्रेत होते. पण त्यांनीच निवडणूक लढवण्यास नकार दिला. नंतर मसुंना किमान अकादमी पुरस्कार तरी मिळाला. चपळगावकर वा महानोर यांच्यापेक्षा रसाळ हे ज्येष्ठ आहेत. साहित्याची त्यांची जाण व योगदान लक्षात घेऊन त्यांनाच उस्मानाबादच्या संमेलनाचे अध्यक्षपद सन्मानाने मिळायला हवे. चपळगावकर व महानोर यांनीही रसाळ यांच्याच नावाचा आग्रह धरून नवा पायंडा पाडावा.

साहित्य संमेलन अध्यक्षपदी निवडून येण्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्र आणि मंत्र आत्मसात करणे रसाळ यांच्या स्वभावात नाही. नागनाथ कोत्तापल्ले व फ. मुं. शिंदे हे त्यांचे शिष्य संमेलनाध्यक्ष झाले, पण गुरू मात्र आजतागायत वंचितच राहिले. आता निवडणूक पद्धत बाद झाली आहे. विविध साहित्य संस्थांमध्ये त्यांचेच अनेक विद्यार्थी पदाधिकारी आहेत. त्यांनीही रसाळ यांच्या नावाची शिफारस एकमताने करायला हवी, असे सुचवावेसे वाटते.

– राजीव कुळकर्णी, ठाणे

First Published on July 26, 2019 4:07 am

Web Title: reaction from loksatta readers loksatta readers opinion zws 70