‘हेही सरंजामीपणाचेच लक्षण!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ डिसेंबर) वाचला. बलात्कारासारख्या अमानुष प्रकारानंतर साहजिकच लोकभावना तीव्र होत असतात. त्या तीव्र असाव्यात याबद्दल जराही दुमत नाही. मात्र ‘सार्वजनिक ठिकाणी देहदंडाच्या शिक्षा’ आदी काळाची पावले उलटी घेऊन जाणाऱ्या शिक्षा असतील, तर त्या खरेच प्रभावी ठरतील का? कारण ज्या देशांत ‘त्या’ शिक्षा आहेत, त्या देशांतील बलात्काराचे प्रमाण कमी असल्याचे आकडेवारी दर्शवत नाही. निर्भया हत्याकांडानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांच्या समितीनुसार, ‘अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची त्वरित व योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे अधिक कठोरात कठोर कायद्याची समाजाकडून मागणी केली जाते.’ देहदंडाच्या शिक्षेने सगळेच प्रश्न सुटणार नाहीत, त्याची बहुतेक उत्तरे ही समाजाच्या महिलांप्रति असणाऱ्या दृष्टिकोनात दडलेली आहेत. तसेच राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागा (एनसीआरबी)च्या २०१७ च्या आकडेवारीनुसार, ९५ टक्के बलात्कार हे पीडितांच्या ओळखीच्या लोकांकडून केले गेले. हे धक्कादायक वास्तव समाजाचे डोळे उघडण्यास पुरेसे आहे. याच आकडेवारीनुसार महिलांवरील िहसाचारात पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राचा क्रमांक हा उत्तर प्रदेशनंतर दुसरा आहे. - सुमित सुरेखा प्रल्हाद पाटील, तांबवे (ता. कराड, जि. सातारा) शिक्षा तातडीने होत नाही, म्हणूनच टोकाची भावना ‘हेही सरंजामीपणाचेच लक्षण!’ हा ‘अन्वयार्थ’ विचारांना चालना देणारा आहे. हैदराबादमध्ये जे झाले ते मनाला, बुद्धीला यातना देणारे आणि टोकाच्या भावना निर्माण करणारे होते. पण लोकप्रतिनिधींनी स्वतवर ताबा ठेवून संयत उपाय सुचवायला हवे होते, हे नक्की. अर्थात, झुंडबळीसारखे उपाय आपल्या लोकशाहीत मान्य होणारच नाहीत, पण त्यामागची तीव्र प्रतिक्रिया निश्चितच समजून घेण्यासारखी आहे. निर्भया प्रकरणानंतरही बलात्कार करून मुली/महिलेला संपवून टाकण्याचे प्रकार वाढले आहेत. मुळात बलात्कार हा दुसऱ्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय केलेला अत्याचार असतो आणि त्या व्यक्तीच्या संपूर्ण आयुष्यावर परिणाम करणारा असतो. त्यामुळे बलात्कार करणाऱ्याला जास्तीत जास्त शिक्षा लवकरात लवकर होण्याची जनतेची इच्छा योग्यच आहे. पण ते होताना दिसत नाही, त्यामुळेच मग झुंडबळीचा पर्याय चुकीचा निघतो का? - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) गरज आहे ती ठोस उपायांची.. ‘हेही सरंजामीपणाचेच लक्षण!’ हे स्फुट (‘अन्वयार्थ’, ४ डिसें.) वाचले. हैदराबादमधील बलात्काराच्या घटनेबद्दल संसदेत ज्याप्रमाणे चर्चा झाली, त्यात जे जालीम उपाय सुचविले गेले ते ठोस नसून फक्त झालेल्या घटनेवर प्रतिक्रिया म्हणता येईल आणि अशा सुरातील चर्चा तर काही काळापासून वारंवार सुरूच आहे. आता गरज आहे ती ठोस निर्णयाची, झालेल्या घटनेचा तपास लवकरात लवकर मार्गी लावून गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याची. नाही तर कदाचित लोकभावनेचा उद्रेक होईल, त्याचे जनचळवळीत रूपांतर होईल आणि लोकप्रतिनिधीच असे बोलत असतील तर लोकही सर्रासपणे कायद्याचा भंग करायला डगमगणार नाहीत. - गणेश रणजित बळप, सोलापूर ..तर कायद्याचा धाक गुंडांना कसा असणार? राज्यसभेतील खासदार जया बच्चन यांनी ‘बलात्कारातील दोषींना ठेचून मारावे,’ असे उद्गार थेट राज्यसभेतच काढले. ही कायदा धाब्यावर बसवणारी प्रवृत्ती आहे. आमदार, खासदार, मंत्री व समाजातील उच्च वर्गालाच कायद्याचा धाक नसेल, तर गावातील गुंडांना कसा असणार? शहरात घटना घडली म्हणजे हातात इंग्रजी फलक आणि मेणबत्त्या घेऊन उभे राहणारे, गावातील महिलांच्या बलात्काराच्या घटना घडतात तेव्हा रस्त्यावर का येत नाहीत? - मार्कुस डाबरे, वसई यंत्रणा सुधारण्यासह जनजागृती आवश्यक ‘हेही सरंजामीपणाचेच लक्षण!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ डिसेंबर) वाचला. हैदराबादेतील घृणास्पद अत्याचाराबद्दल संसदेत वेगवेगळ्या संतापजनक प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यापैकी काही प्रतिक्रियांवर त्यात टीका आहे, पण मुद्दा निराळा आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी म्हणून ज्या यंत्रणा आधीपासून कार्यरत आहेत, त्या सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत, ते का? महिलांच्या सुरक्षेसाठी वेगवेगळे अनुप्रयोग (अ‍ॅप्स), मदत क्रमांक उपलब्ध करणे महत्त्वाचे आहेच; पण त्यासोबत त्याविषयीची जागृती करणे त्याहूनही महत्त्वाचे आहे. जनजागृतीमध्ये वाढ करणे हेही अशा प्रकारांना आळा घालण्याचे एक पाऊल ठरू शकते. - प्रफुल्ल शिंदे, कोल्हापूर वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवणूक, हाच मार्ग.. ‘दलालांची मालकी’ हे संपादकीय (४ डिसेंबर) वाचले. आपल्याकडे गुंतवणुकीचे त्रांगडे होऊन बसले आहे, हे पटले. त्यामुळे तोळामासा अर्थसाक्षरता असलेले लोक ‘तोळा-तोळा’ सोन्याची ‘वळी’ घेण्याकडे वळले असावेत. काय सुरक्षित आणि कोणावर विश्वास ठेवावा, हेच कळत नाही. भांडवली बाजाराविषयी, ‘उद्योग भुईवर, सेन्सेक्स आभाळात’ हा राजीव साने यांचा ‘लोकसत्ता’ने यापूर्वी (१० ऑक्टोबर २०१८) प्रकाशित केलेला लेख वाचनीय होता. शेतात एकाच ठिकाणी खत पडले तर दुर्गंधी सुटते, पण हेच खत व्यवस्थित पसरून टाकले तर दमदार पीक येते, हे लक्षात घेऊन वेगवेगळ्या ठिकाणी पैसे गुंतवावे. भरवशाच्या म्हशीला टोणगा झाला तरी आकाश कोसळणार नाही. अर्थात, संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे, आपल्याकडे नियम करून भागत नाही, तर तो पाळण्यासाठी कडक नियम करावे लागतात. सरकार त्यांची योग्य अंमलबजावणी करत नाही म्हणून न्यायालयाला लक्ष घालावे लागते! - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) पुनरावलोकन स्वागतार्ह; आर्थिक गणितही जमवावे ‘पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती!; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे स्पष्टीकरण, विकास प्रकल्पांचा राज्याच्या तिजोरीवर भार नको’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ०५ डिसेंबर) वाचले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेवर येताच काही प्रकल्पांची गरज आणि त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा भार यांचे पुनरावलोकन करायला घेतले, ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे. शेवटी विकासकामांचेही आर्थिक गणित जमणे आवश्यक आणि महत्त्वाचे असते. पण प्रकल्पाला जसजसा वेळ लागतो तसतशी त्याची किंमतही वाढत जाते आणि त्या प्रकल्पातून मिळणाऱ्या सोयी-सुविधांमुळे होणारा थेट किंवा अप्रत्यक्ष फायदा/बचत किंवा वापरामुळे मिळणारा महसूल या गोष्टीही लांबणीवर पडतात, हेही लक्षात घ्यावे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे कामही थांबवण्याचे काही कारण नाही. एक तर त्याच्या ८१ टक्के किमती एवढय़ा रकमेचे (सुमारे ९९ हजार कोटी रुपयांचे) जपानकडून कर्ज मिळाले आहे. महाराष्ट्र सरकारचा खर्चाचा वाटा फक्त पाच हजार कोटी रुपये एवढाच आहे. आपला वार्षिक अर्थसंकल्प आणि आपल्यावरील कर्जाचा बोजा बघता, ही रक्कम अगदीच नगण्य आहे. - शरद कोर्डे, ठाणे विकासाच्या जयघोषात राज्यावरील कर्जाचा विसर महाराष्ट्रात २०१४ साली भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता आली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक घोषणा केल्या. मुख्यत: बुलेट ट्रेन आणि मेट्रो यांची सध्या तरी काहीही गरज नसताना, केवळ पंतप्रधान मोदींचे स्वप्न म्हणून ते रेटण्याचा प्रयत्न झाला. फडणवीस सरकार सत्तेवर असेपर्यंत आपल्या राज्यावर किती कोटींचे कर्ज आहे, हे सामान्य माणसाला माहीत नव्हते. फक्त विकासऽ विकासऽ असा जयघोष लावण्यात आला होता. आता फडणवीस सरकार पायउतार झाल्यानंतर ‘ठाकरे सरकार’- म्हणजेच महाविकास आघाडी सरकारने याचा आढावा घेतला. त्यात राज्यावर तब्बल सहा लाख ८० हजार कोटींचे कर्ज असल्याचे स्पष्ट झाले. आता हे कर्ज चुकवताना राज्याची चांगलीच दमछाक होईल. त्यातच खासगीकरण, बेरोजगारी आदी प्रश्न आहेतच. त्यामुळे ‘कर्जात बुडवलाय महाराष्ट्र माझा’ असे म्हणायची पाळी आली आहे. - अरुण पां. खटावकर, लालबाग (मुंबई) पालकांच्या कौतुकामुळेच मुले मोबाइलच्या आहारी ‘मोबाइल गेमच्या आहारी गेलेल्या शाळकरी मुलाची आत्महत्या’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ४ डिसेंबर) वाचले. मुलांना खेळण्याजोगे खूप मैदानी खेळ आहेत; पण आजची मुले ही त्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. त्याचे कारण म्हणजे कमी वयातच त्यांना सहजपणे उपलब्ध असलेला मोबाइल. पालक लहान मुलांना हाताळण्यासाठी मोबाइल देतात. मुलेही ती व्यवस्थितरीत्या हाताळतात. त्यावेळी पालकांना आनंद, कौतुक वाटते की, आपले बाळ खूप हुशार आहे किंवा चुणचुणीत आहे. पण त्यातूनच लहानग्यांना मोबाइलची गरज नसताना सवय लागते. मोबाइलचा वापर हा चांगल्या गोष्टींसाठी केला तर तो वरदान ठरतो; पण जर त्यावरील खेळांच्या विळख्यात पाल्य अडकले, तर त्यातून बाहेर येणे अवघड होऊन बसते. ‘पब्जी’ या मोबाइल खेळाच्या आहारी लहानगी मुले, तसेच तरुण वर्ग गेलेला दिसतो. ते एक प्रकारचे जडलेले व्यसनच म्हणावे लागेल. त्या व्यसनातून आपल्या पाल्यांना बाहेर काढायचे असेल, तर पालकांना एकच करावे लागेल : आपल्या मुलांना मोबाइलचा मर्यादित व ठरावीक वेळेपुरता वापर करू देणे आणि त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे! परंतु मुलांवर अनाठायी मर्यादाही नकोत. त्यांना मोबाइलचा वापर आपल्या हितासाठी कसा करता येईल, हे पटवून देणे महत्त्वाचे ठरेल. - विशाल ज्ञानेश्वर बेंगडे, कुरवंडी (ता. आंबेगाव. जि. पुणे)
