राज्यासह देशात सर्वत्र करोनाने उच्छाद मांडल्यानंतर सरकारसह सर्व यंत्रणा करोनामय झाल्यामुळे शिक्षण क्षेत्राचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. शाळेने विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात ढकलले तर सरकारने दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द केली आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षा व इतर स्पर्धा परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत पण मे महिना संपत येईल तरी बारावी परीक्षा कशी व्हावी, याबाबत सरकारने अद्याप निर्णयही घेतला नाही. एरवी मे महिन्यात ‘सीईटी’ व ‘नीट’ या प्रवेशपरीक्षा पार पडत असत; पण यंदा या अभियांत्रिकी व वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेवर संकट निर्माण झाले आहे. दहावी व बारावी परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे टप्पे असून पुढील उच्च शिक्षण व करिअर निवडीचे क्षेत्र अवलंबून असते. दहावीची गुणपत्रिका, अकरावी प्रवेश प्रक्रिया यावरही अद्याप तोडगा निघालेला नाही. सरकारने बारावीची परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेऊन विद्यार्थी व पालकांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार त्वरित दूर करायला हवी. ‘ब्रेक द चेन’ने करोना आटोक्यात येत आहे मग विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर पण लक्ष द्यायलाच हवे तरी सरकारने हे रखडलेले शैक्षणिक निर्णय त्वरित घ्यावेत, ही विनंती आहे. - सुभाष अभंग, ठाणे मोदींकडून कौतुकानंतर सोनियांकडे तक्रार! ‘मोदींच्या चुकांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न! नाना पटोले यांचे फडणवीस यांना प्रत्युत्तर,’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १६ मे) वाचले. मुळात राज्य सरकारवर, केंद्र सरकार नावाची यंत्रणा अस्तित्वात असताना, त्यांच्याकडे तक्रार करायची सोडून फडणवीस यांनी सोनिया गांधी यांच्याकडे तक्रार करणे हेच अनाकलनीय आहे. काँग्रेस पक्ष हा महाविकास आघाडीतील तिघांपैकी एक घटक पक्ष आहे. तरीही फडणवीस यांची अशी भाबडी समजूत असावी की, सोनिया गांधी यांच्याकडे तक्रार केली की त्या नाराज होऊन, राज्य सरकारला कानपिचक्या देतील. पण तसे काहीही होणार नाही. कारण करोनाच्या या नाजूक काळात, महाविकास आघाडीचे काम आणि दुसऱ्या लाटेत महाराष्ट्रातील घटती रुग्णसंख्या यांचा लेखाजोखा सोनिया गांधी यांच्यासमोर असणारच. फडणवीस यांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की, काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोनाच्या काळात चांगले काम केल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे कौतुकच केले होते. फडणवीस यांच्या हातून सत्ता गेल्यामुळे ते सैरभैर झाल्याची शक्यताच यामागे अधिक वाटते. परीक्षांच्या संदर्भातसुद्धा ते राज्य सरकारशी चर्चा न करता, राज्यपालांना भेटत असत. करोनाकाळात महाविकास आघाडीच्या अपयशाचे वारंवार पाढे वाचताना, केंद्र सरकारनेदेखील अनेक चुका केल्या आहेत, हे मान्य करण्याची खिलाडूवृत्ती फडणवीस यांनी दाखवावी. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) प्राधान्य द्यायचेच, तर ‘१८ ते ४४’ला हवे ‘विशेषाधिकारांचा विषाणू..’ हा अग्रलेख वाचला. मुळात पत्रकारांचे महत्त्वाचे कर्तव्य काय? तर, ज्यांच्यावर अन्याय होतोय त्यांची बाजू मांडणे! मग आता असे अचानक काय झाले की, १८ ते ४४ वर्षे या वयोगटांतील व्यक्तींचे लसीकरण का बंद झाले हे विचारायचे सोडून पत्रकार, स्वत:करिताच प्राधान्यक्रमाने लस मागायला लागले? मुळात प्राधान्य असायला हवे ते अर्थार्जनासाठी घराबाहेर पडावेच लागणाऱ्या, कार्यशील लोकसंख्येला. स्वीडनमध्ये तरुणांचे लसीकरण प्राधान्याने करून नेमके हेच साधले गेले. अशी बाजू मांडणे सोडाच, पण किमान सरसकट सगळ्यांच्या लसीकरणाकरिता शासनाला सळो की पळो करून सोडण्यापेक्षा ‘पहिला हक्क आमचा’ असे पत्रकारांनी म्हणणे कितपत बरोबर आहे? जीव आज कोण धोक्यात घालत नाही? एसटी बसचालकांपासून ते घरकामगारापर्यंत सर्वाचा जीव धोक्यातच आहे. मुळात हे असले गट पाडून आपली वर्चस्ववादी वृत्तीच आपण दाखवत तर नाही ना? - अजित ढोले, चंद्रपूर चितेसाठी ‘ब्रिकेट्स’चा पर्यावरणनिष्ठ पर्याय.. करोना महामारीमुळे अनेक कुटुंबे पोरकी झाली आहेतच, परंतु आपल्या हे लक्षात आले नाही की पर्यावरणसुद्धा पोरके होण्याच्या मार्गावर आहे. लसटंचाई वा अन्य कारणांमुळे आजही दररोज सरासरी ४ हजार भारतीय करोनाबाधित मृत्युमुखी पडत आहेत. स्मशानात जळणाऱ्या चितांची संख्या वाढल्याची दृश्ये बातम्यांमध्ये दिसत आहेत. शहरात मृतदेह जाळण्याकरिता विद्युत किंवा डिझेल दाहिन्या आहेत, परंतु त्यांची संख्या अतिशय तुटपुंजी आहे, त्यामुळे दहनसंस्काराकरिता लाकूडच वापरले जाते आहे (जेव्हा अमेरिकेत करोनाची पहिली लाट आली त्या वेळेला शवपेटिकांच्या उत्पादनाकरिता तीन-तीन शिफ्ट्स कमी पडत होत्या; त्या शवपेटय़ाही लाकडीच). या परिस्थितीत वाळलेल्या पानांच्या विटा किंवा ‘ब्रिकेट्स’ बनवून त्याचा दहनासाठी वापर करण्याचा गंभीरपणे विचार केला गेला पाहिजे. अशा प्रकारच्या ब्रिकेट्स नागपूरच्या स्मशानभूमीत वापरल्याचे मी वृत्तपत्रात वाचले होते. तसेच अशा प्रकारच्या ब्रिकेट्स घाटकोपरला मुंबई महापालिका बनवते असेही वाचले होते. सर्व शहरांमध्ये वाळलेला पालापाचोळा मोठय़ा प्रमाणावर तयार होतो व त्यापासून अशा ब्रिकेट्स बनवण्याचे प्रकल्प महापालिका व नगरपालिकांनी हाती घ्यायला हवेत. असे प्रकल्प उभे करणे ही काळाची आणि पर्यावरणाची गरज आहे. - नंदू दामले, नाशिक धर्मश्रेष्ठत्वाची भावना जाणे कठीण ‘धर्मनियमांची तपासणी करण्याची वेळ..’ हा ‘रविवार विशेष’मधील मंगला नारळीकर लेख तात्त्विकदृष्टय़ा मान्य होण्यासारखा आहे. मुळात सर्वच धर्म हे जगात शांतता असावी, सर्व लोक एकोप्याने राहावेत व सर्वाचे कल्याण व्हावे याच विचारांच्या पायावर आधारित असतात. मग विविध धर्मामध्ये संघर्ष का होतो तर प्रत्येक धर्माचे अनुयायी स्वत:चा धर्म श्रेष्ठ मानून इतरांनीही तोच स्वीकारावा यासाठी कार्यरत होतात. आता धर्मनियमांची पडताळणी करायची म्हणजे लोकांच्या मनात असलेली ‘माझा धर्म श्रेष्ठ’ ही भावना नष्ट होणे गरजेचे आहे आणि एकविसाव्या शतकातही ते अतिशय कठीण आहे. विज्ञान शिकलेली व्यक्तीही जेव्हा स्वत:च्या धर्मासाठी जिवावर उदार व्हायला तयार होते तेव्हा धर्माचा पगडा खूप जाणवतो. सर्व धर्मानी धर्मनियमांची पडताळणी करावी हा विचार म्हणून अतिशय चांगला असला तरी प्रत्यक्षात ते होणे कठीण वाटते, कारण धर्माची ओळख ही प्रत्येकाला आवश्यक वाटते. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) कट्टरतावाद ओळखून गृहीतके तपासा ‘धर्मनियमांची तपासणी करण्याची वेळ..’ हा मंगला नारळीकर यांचा लेख (रविवार विशेष, १६ मे) आकाराने लहान असूनही निश्चितच विचारप्रवृत्त करणारा आहे. पण मुळात सगळे धर्म आपापले धार्मिक नियम ‘परिवर्तनीय’ आहेत, असे मानतात का? दुर्दैवाने बऱ्याच धर्माच्या बाबतीत याचे उत्तर स्पष्टपणे नकारार्थी येते. योगायोगाने नारळीकर यांच्या लेखाशेजारीच, त्याच पानावर, अफगाणिस्तानातील परिस्थितीविषयीच्या लेखात तालिबानसारख्या मूलतत्त्ववादी गटांकडून अमेरिकी सैन्यमाघारीनंतर स्त्रियांची परिस्थिती किती गंभीर होणार आहे, याची माहिती मिळते. स्त्रियांच्या शिक्षण, स्वातंत्र्य, आदी बाबींवर तालिबानसारख्या कट्टर धर्मवादी संघटना जी बंधने घालू पाहतात, ती ‘धार्मिक नियमानुसार’च आहेत. याचा अर्थ आज एकविसाव्या शतकातसुद्धा इ.स. ६१०च्या सुमारास अस्तित्वात आलेल्या कुराण, हादिथसारख्या धर्मग्रंथांचे नियम परिवर्तनीय मानले जात नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. युरोपात कित्येक शास्त्रज्ञांना (कोपर्निकस, गॅलिलिओ, डार्विन आदी) बायबलविरोधी मते मांडल्यामुळे किती त्रास, छळ सहन करावा लागला, हे सर्वविदित आहे. कुटुंबनियोजन किंवा लोकसंख्या नियंत्रणाचे वैज्ञानिक उपाय, हे बऱ्याच धर्माच्या अनुयायांना आपापल्या धर्माच्या शिकवणुकीविरुद्ध वाटल्यामुळे त्यांचा या उपायांना विरोध असतो. ‘प्रत्येक धर्माची स्थापना मानवी समाजाच्या हितासाठी झाली आहे.’ - हे आणखी एक पूर्वापार चालत आलेले गृहीतक. दुर्दैवाने याची सत्यताही तपासावी लागण्याची वेळ आलेली आहे. इस्लामी कट्टरपंथी संघटनांचे उद्दिष्ट निश्चितच - ‘मानवी समाजाचे हित’ - एवढे व्यापक मुळीच नाही. उलट ते सगळ्या जगाला, जगातील सगळ्या मानवसमूहांना इस्लामच्या एकछत्री अमलाखाली आणणे इतके संकुचित, आक्रमक आहे. ‘मानवी संस्कृती हळूहळू शिकत, सुधारत आली आहे’ हे गृहीतकसुद्धा संशयास्पद वाटावे, अशी परिस्थिती आहे. जगातली किती तरी राष्ट्रे अजूनही त्याच जुन्या समस्यांना -पिण्याचे शुद्ध पाणी, पुरेसे अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण सुविधांचा अभाव, आदी- तोंड देण्याची धडपड करीत आहेत. उलट असेही लक्षात येते, की मानवी संस्कृतीचा प्रवास, हा सरळ, सतत -वाईटाकडून चांगल्याकडे- असा अनुस्यूत नसून, तो कधी कधी उलटसुलट हेलकावेही खातो. म्हणजे पूर्वीची स्थिती कदाचित अधिक चांगली होती, असेही लक्षात येते. ुएन त्संगसारख्या परदेशी प्रवाशांनी करून ठेवलेले प्राचीन भारताचे वर्णन पाहिल्यास हे लक्षात येईल. ‘समाजात वागण्याचे नियम सर्वाना सारखे का नकोत?’ हा प्रश्न भारतात तरी, राज्यघटनेत नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी (राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे: अनुच्छेद ४४) थेट निगडित आहे. ‘नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी, यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.’ - एवढे घटनेत नमूद आहे. मात्र ही ‘प्रयत्नशीलता’, समान नागरी कायदा प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने अजूनही फारशी पुढे सरकलेली नाही. थोडक्यात धर्मगुरूंनी आपापल्या धार्मिक नियमांची तपासणी करणे, ही फार पुढची गोष्ट. त्याआधी आपण आज अनेक वर्षे ज्या अनेक गोष्टी गृहीत धरत आलो आहोत, त्याचे खरे तर नीट तपासून बघण्याची वेळ केव्हाच येऊन ठेपलेली आहे. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
