‘चिदम्बरम यांना अटक’ ही बातमी (२२ ऑगस्ट) वाचली. ‘आयएनएक्स मीडिया’ गैरव्यवहार प्रकरण हे आर्थिक गैरव्यवहाराचे असल्याने त्याबाबत चिदम्बरम यांची कायद्याने चौकशी होणे आवश्यक आहे आणि त्यात ते दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. त्यास जनसामान्यही नक्कीच पाठिंबा देतील. परंतु सध्या अशा तपासण्या, झडत्या ज्यांच्याविरुद्ध सुरू आहेत; त्या व्यक्ती मोदी सरकारला कडवा विरोध करणाऱ्या असाव्यात यास योगायोग म्हणावे का? नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारवर गेल्या पाच वर्षांपासून पी. चिदम्बरम सातत्याने कठोर टीका करत आहेत. त्यांना कायदेशीर मार्गाने सतत अडचणीत आणत आहेत. त्यामुळे त्या टीकेचा प्रतिवाद करण्याचा मार्ग न अवलंबता त्यांना चौकशीच्या जाळ्यात अडकवले जात आहे का? मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्याही बाबतीत तसेच म्हणता येईल. सध्या देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत चिंताजनक अवस्थेत आहे. बेकारीचा दर ६.१० टक्के झाला आहे. ७.८० कोटी व्यक्ती बेकार आहेत. २०१८-१९ मध्ये १.१० कोटी लोकांचा रोजगार गेला. दुचाकी- चारचाकी वाहनांची विक्री १७ ते २३ टक्क्यांनी घटली. मात्र यांसारख्या गंभीर बाबींकडे कोणीही लक्ष द्यायला तयार नाही. काही ठिकाणी दुष्काळ, तर काही ठिकाणी महापुरामुळे अतोनात हाल चालू आहेत. परंतु याकडे सरकारचे अतिशय दुर्लक्ष आहे. सामान्य जनतेचे या बाबींकडे दुर्लक्ष व्हावे यासाठीच तर सरकारचे ईडी, सीबीआयद्वारे हे धरपकड नाटय़ तर नसावे? - अतुल बाळासाहेब अत्रे, नाशिक विरोधकांचे ठीक; आता स्वपक्षातही डोकवावे! माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या अटकेनंतर त्यास वेगळेच वळण मिळाले. कारण त्यांचे समर्थक (काँग्रेस) म्हणतात की, हे सूडबुद्धीचे राजकारण आहे आणि स्वत: चिदम्बरम म्हणतात- ‘माझा न्यायालयावर विश्वास आहे.’ यामुळे संभ्रम निर्माण होतो. प्रश्न पडतो की, विश्वास होता तर २७ तास का लागले बाहेर यायला? जेव्हा चिदम्बरम हे गृहमंत्री होते, तेव्हा अमित शहा यांच्यावर चौकशी बसवली होती आणि आता शहा गृहमंत्री आहेत आणि चिदम्बरम यांची चौकशी सुरू आहे, हेसुद्धा विसरता येणार नाही! परंतु यात राजकारण नको; कारण चूक केली असेल तर भोगसुद्धा मिळाले पाहिजेत. आयएनएक्स मीडिया प्रकरणाबरोबरच आणखी चार प्रकरणांत चिदम्बरम यांच्यावर आरोप लावण्यात आले आहेत. ते निर्दोष असतील, तर त्यांनी तसे सिद्ध करावे. हे झाले विरोधकांचे; पण सत्ताधारी मोदींनी एक घोषणा दिली होती- ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’! मात्र त्यांनी स्वपक्षातही डोकावून बघावे आणि भ्रष्टाचार बाहेर काढण्यास विसरू नये. विरोधकांनाच गप्प करण्यासाठी व्यवस्था वापरणे चुकीचे आहे. - लक्ष्मण ज्ञानदेव पौळ, सोलापूर अन्यथा हाही केवळ फार्सच! ‘चिदम्बरम यांना अटक’ ही बातमी (२२ ऑगस्ट) वाचली. देशाचे एकेकाळी क्रमांक दोनचे पद भूषविलेला विचारवंत मंत्री सरकारने तात्पुरता का होईना, गजाआड करण्याची हिंमत दाखवली, हे खरेच जनसामान्यांना एक अप्रूप वाटावे. समाजात संपत्तीसंचय नसलेला, मोदींच्या धोरणचकव्याने मंदीचा तडाखा सोसणारा, जेमतेम हातावर पोट भरणारा वर्ग- जसे की, रिक्षाचालक, छोटे विक्रेते, केशकर्तनकार आदी नव-बारा बलुतेदार व भाबडय़ा कष्टकऱ्यांच्या गळ्यातले ताईत मोदी या आणि अशा चटकदार प्रसंगांमुळेच झालेले आहेत. त्यासाठीच मोदी सरकारला आणखी पाच वर्षे मिळाली आहेत. आता संबंधित कायद्यांत मुदतीत निवाडा होण्यासाठी दुरुस्त्या कराव्यात आणि त्यांची अंमलबजावणी करावी अशी सरकारला विनंती आहे. तसेच भ्रष्ट, संधीसाधू विरोधकांची भाजपत घाऊक भरती करण्याऐवजी अशांना गजाआड करण्याची मोदी सरकारची प्रामाणिक नियत आहे काय, हा प्रश्न आहे. कारण तब्बल चार वर्षे दहा महिने गप्प राहून निवडणुकीच्या तोंडावर ईडी, सीबीआयसारख्या यंत्रणांना लोकांची मने (की मते) जिंकण्यासाठी कट्टर, प्रखर विरोधकांच्या मागे लावून, शिळ्या कढीला ऊत आणून एकप्रकारे फार्सच सुरू आहे असे वाटायला मग जागा शिल्लक राहते. तरी अशी प्रकरणे तडीस जातील तो सुदिन समजला जावा! - अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व अटकनाटय़ अशोभनीय देशाचे माजी गृहमंत्री-अर्थमंत्री आणि प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ पी. चिदम्बरम यांच्यावर आयएनएक्स मीडिया आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी आरोप आहेत आणि याचसंदर्भात नुकताच मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन फेटाळून लावला. त्यामुळे ईडी, सीबीआयसारख्या यंत्रणांकडून त्यांना ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. परंतु चिदम्बरम यांच्या निवासस्थानी जे अटकनाटय़ घडले व सरकारी अधिकाऱ्यांना भिंतीवर चढून प्रवेश करावा लागला, हे निश्चितच अशा मोठय़ा व्यक्तीच्या बाबतीत घडणे शोभनीय नाही. सरकारकडून काहींना पाठीशी घातले जाते तर काहींवर सूडबुद्धीने कारवाई होते, अशी टीका होत असली, तरी तपास यंत्रणा, न्यायालय यांना त्यांचे काम करू द्यावे. जे निर्दोष असतील त्यांना घाबरण्याचे कारण नाही. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) ‘आपला तो बाब्या अन्..’ असे व्हायला नको! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच घोषणा केल्यानुसार भ्रष्टाचारी मंडळींवर कठोर कारवाई होताना दिसत आहे. परवा झालेली पी. चिदम्बरम यांची अटक ही फार मोठी कारवाई आहे. भ्रष्टाचाराची या देशाला लागलेली कीड नष्ट करणे आवश्यक आहे. यावर शीघ्र कारवाई सुरू केल्याबद्दल पंतप्रधानांचे अभिनंदन! सत्ताधारी पक्षात जर काही भ्रष्टाचारी असतील, तर तेही हुडकून त्यांच्यावरदेखील अशीच कठोर कारवाई अपेक्षित आहे. आणि यातूनच जनतेत पंतप्रधानांच्या न्यायबुद्धीचा संदेश जाईल. अन्यथा ‘आपला तो बाब्या अन् लोकांचं ते करट’ असे व्हायला नको! - राम राजे, नागपूर आणखी काय काय वाढून ठेवले आहे ? ‘पारले मंदीच्या फेऱ्यात’ हे वृत्त (२२ ऑगस्ट) वाचले. दहा हजार कर्मचारी कपात होणार असतील, तर आगामी काळात आणखी काय वाढून ठेवले आहे, याची काळजी वाटते. गेल्या काही वर्षांत पारले असो वा ब्रिटानिया यांनी करामुळे उत्पादनांचे वजन घटवून सर्वसामान्यांना परवडेल अशा दरांत विक्री केली. पण मोठय़ा कंपन्या किती काळ अशा करापोटी स्वत:ला व ग्राहकांना अप्रत्यक्ष फसवत राहणार? सरकारच्या अट्टहासामुळे आणखी किती कर्मचारी देशोधडीला लागणार? - सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर ‘यात्रेकरूं’नी हेही पाहावे बहुतेक ठिकाणी महापुराने थमान घातले आहे, तेथील लोक अजून सावरलेले नाहीत; तर काही ठिकाणी पावसाचा पत्ता नाही. आर्थिक मंदीचे सावट आहे. बऱ्याच लोकांवर नोकऱ्या गमावण्याची वेळ आली आहे. अशा परिस्थितीत जनतेला धीर देण्याची आवश्यकता असताना सर्व राजकीय पक्ष राजकारण करताहेत. कोणी ‘जनआशीर्वाद यात्रा’ काढत आहे, तर कोणी ‘महाजनादेश यात्रा’ काढत आहे, तर कोणी अन्य नावांनी यात्रा काढताहेत. सत्ता कशी मिळेल, याच काळजीत सर्व पक्ष आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांनी सद्य:स्थितीचा विचार करून लोकांना धीर कसा देता येईल, हे पाहावे. - कमलाकर भोंडे, कोथरूड (जि. पुणे) संरक्षण क्षेत्राला आर्थिक संरक्षणाची गरज ‘‘उडत्या शवपेटय़ां’चे वास्तव’ हा अग्रलेख (२२ ऑगस्ट) वाचला. देशाचे हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल धानोआ यांनी ‘आपली मिग-२१ ही लढाऊ विमाने ४४ वर्षे जुनी असून इतक्या जुन्या मोटारीही वापरल्या जात नाहीत,’ असे गंभीर विधान केले. देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातील एका महत्त्वाच्या अधिकाऱ्याने हे वक्तव्य केल्यामुळे परिस्थिती चिंताजनक आहे, हे ध्यानात येते. नुकतेच काश्मीरसंबंधीचे अनुच्छेद-३७० हटविल्यानंतर पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले. त्यानंतर मात्र प्रसारमाध्यमांनी भारत व पाकिस्तानच्या संरक्षण बळावर नजर टाकायला सुरुवात केली. भारत पाकिस्तानपेक्षा किती सरस आहे, हे दाखवण्याची संधी त्यांनी सोडली नाही. भारत पाकिस्तानपेक्षा सरस आहेच, यात काहीही शंका नाही. परंतु हवाई दलप्रमुख धानोआ यांच्या विधानानंतर आता देशाला विचार करणे आवश्यक झाले आहे. देशात विविध क्षेत्रांतील विकासकामांवर दरवर्षी अर्थसंकल्पातून मोठय़ा तरतुदी केल्या जातात, तशी ती सर्वाधिक महत्त्वाच्या संरक्षण क्षेत्रासाठीही केली जाते. परंतु अजूनपर्यंत तरी संरक्षणावर केला जाणारा खर्च देशाच्या विकासात भर घालत नाही, तो ‘खर्च’च आहे. यामुळेच संरक्षणावरच्या खर्चाला कात्री लावली जाते का, असा प्रश्न पडतो. परंतु एकीकडे आपली लष्करी ताकद किती आहे, याचा गवगवा करायचा आणि दुसरीकडे मात्र निष्काळजीपणा दिसून येतो. आज पाकिस्तान, चीन यांसारखे वारंवार कुरापती काढणारे शेजारी देश आणि धोकादायक असलेला दहशतवाद यांना डोके वर काढू न देण्यासाठी देशाची संरक्षण दले मजबूत करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. त्यासाठी संरक्षणावर मोठा खर्च करणे अपरिहार्य आहे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ होण्याची आवश्यकता आहे. - वैभव विक्रम पुरी, मुरुड (जि. लातूर) युद्धज्वर येईल; पण.. ‘‘उडत्या शवपेटय़ां’चे वास्तव’ हे संपादकीय वाचले. कारगिल युद्धावेळी शवपेटय़ा व बुलेटप्रूफ जॅकेटमधील त्रुटी चच्रेत होत्या. आता हवाई दलप्रमुखांनी ‘उडत्या शवपेटय़ां’कडे लक्ष वेधले आणि एकप्रकारे त्यांनी असहायता व्यक्त केली. ४४ वर्षे एवढय़ा प्रदीर्घ कालावधीसाठी लढाऊ विमान वापरात असल्याचे भारत हे एकमेव उदाहरण असावे. अशा प्रकारची कालबाह्य़ केवळ मिग-२१ आहेत असे नाही, तर एएन-३२ ट्रान्सपोर्ट विमानांची किंवा नौदलातील हेलिकॉप्टर्सचीही तीच गत आहे. बोफोर्सनंतर लांब पल्ल्याच्या आधुनिक तोफांचीही वानवा आहे. युद्धसामग्रीच्या टंचाईला अपुरी तरतूद हे मुख्य कारण आहे. आपण मंगळयान बनवले, पण विमानासाठी इंजिन बनवू शकलो नाही. युद्धज्वर निर्माण करणे सोपे; पण सक्षम सन्य आणि युद्धसामग्रीला तो पर्याय नाही. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा लढाऊ विमानांबाबत स्वयंपूर्ण होणे हाच उपाय ‘‘उडत्या शवपेटय़ां’चे वास्तव’ हा अग्रलेख वाचला. अत्याधुनिक तंत्राज्ञान हवे, पुरेसे संख्याबळही हवे आणि त्या संख्याबळात लघू, मध्यम आणि अवजड लढाऊ विमानांचे योग्य प्रमाण हवे; तर मग यात आर्थिक ओढाताण होणारच. मिग-२१ विमाने ही ‘लाइट कॉम्बॅट’ विमाने आहेत. त्यांचे ‘मिग-२१ बायसन’ असे आधुनिकीकरण करण्यात आले असले, तरी त्यांचा कार्यकाळ संपत आलेला आहे. राफेल ही ‘मीडियम मल्टी-रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (एमएमसीआरए)’ या जातीची विमाने आहेत आणि ती मिग-२१ ची जागा घेऊ शकत नाहीत. मिग-२१ च्या जागी ‘तेजस प्रकल्प’ १९८४ मध्ये योजण्यात आला होता, पण भारतात नेहमी होतो तसा त्यात भयानक विलंब झाला. आता तीन दशकांहून अधिक काळानंतर त्याचे उत्पादन ‘एचएएल’मध्ये सुरू होत आहे; पण एचएएलची याबाबतीतील उत्पादन क्षमता फारच मर्यादित आहे. तसेच तेजसचे इंजीन डिझाइन करणे अजूनही आपल्याला जमलेले नाही. १९६० च्या दशकात सोव्हिएत रशियाकडून तंत्रज्ञान हस्तांतर व सहउत्पादन ही पद्धत आपण स्वीकारली. पण काळानुसार त्यात योग्य तो बदल केला नाही. एचएएलमध्ये आयात किटची जोडणी व्हायची. पण लढाऊ विमानांसंबधी संशोधनाचे काम त्यांच्याकडे होत नाही. हे काम डीआरडीओची सहकारी संस्था ‘एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सी’कडे सोपवलेले आहे. यामुळे एचएएल या सरकारी कंपनीचा विकास खुंटला. स्पर्धाच नाही, त्यामुळे खर्चावर नियंत्रण नाही. सुखोई विमान हे रशियाहून आयात केले तर त्याची किंमत एचएएलमध्ये उत्पादित विमानांपेक्षा कमी आहे, ही वस्तुस्थिती माजी संरक्षणमंत्री निर्मला सितारामन यांनी एका मुलाखतीत मान्य केली. त्यामुळे स्वत: संशोधन करून स्वयंपूर्ण होणे हाच या प्रश्नावरील दीर्घकालीन उपाय आहे. - प्रमोद पाटील, नाशिक दोष कायद्याचा नाही; तर त्याच्या काटेकोर व निर्दोष अंमलबजावणीचा आहे ‘समाजमंथन’ (२२ ऑगस्ट) या मधु कांबळे यांच्या सदरातील ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा न्यायाच्या बाजूने?’ या लेखात हा कायदा न्यायाच्या बाजूने उभा राहात नाही, असा निष्कर्ष काढला गेला आहे. तसेच या कायद्याशिवाय जातीय अत्याचार किंवा अन्य प्रकारच्या गुन्हेगारी कृत्यांना पायबंद घालण्यासाठी भारतीय दंडसंहिता सक्षम आहे हासुद्धा निष्कर्ष काढला गेला आहे. त्याविषयी : (१) १५ टक्केच अत्याचारग्रस्तांना न्याय मिळत असेल तर या कायद्याचे फलित काय, असा प्रश्न लेखात उपस्थित केला आहे. कोणताही कायदा न्याय देतो की नाही, हे त्या कायद्याच्या काटेकोर व निर्दोष अंमलबजावणीवरून ठरते. कायद्याची अंमलबजावणी ही संबंधित यंत्रणेची मानसिकता, ती राबवणारे व अन्य घटक यांवर अवलंबून असते. (२) अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या विरोधकांना हा कायदा अप्रिय का आहे, याचे विश्लेषण लेखात होणे आवश्यक होते. वास्तव हे आहे की, या कायद्याच्या विरोधात प्रचाराचे पद्धतशीरपणे रान उठवले गेले आहे. त्यातील मुख्य आक्षेप असा की, गुन्हा दाखल झाल्याबरोबर अटक होते व आरोपींचे आयुष्य त्यामुळे बरबाद होते. परंतु तसे न होता, हा कायदा पक्षपातीपणे राबविल्याची उदाहरणे आहेत. कोणाला अटक करून त्याचे जीवन बरबाद केले जात असेल, तर तो दोष कायद्याचा नसून तिथे कार्यरत यंत्रणेचा आहे. (३) भारतीय दंडसंहिता हा कायदा जातीय अत्याचार वा अन्य प्रकारच्या गुन्हेगारी कृत्यांना पायबंद घालण्यासाठी सक्षम आहे, हा निष्कर्ष काढण्याआधी, ही संहिता असतानासुद्धा अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा का अस्तित्वात आला, याचे उत्तर लेखकांनी शोधायला हवे होते. तसेच विशेष स्वरूपाचा अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा असतानाही अनुसूचित जाती-जमातीच्या पीडितांना न्याय सहजासहजी मिळत नाही (फक्त १५ टक्केच लोकांना न्याय मिळतो!) हे वास्तव पाहता, केवळ भारतीय दंडसंहिता मात्र असा न्याय द्यायला सक्षम आहे, हे लेखकांचे म्हणणे किती भाबडेपणाचे आहे हे दिसून येते. (४) अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा लागू नसल्याने भटक्या-विमुक्त समाजाला कोणत्या कायद्याचे संरक्षण आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून लेखकांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की, शासन व्यवस्था त्यांना परिपूर्ण न्याय देऊ शकत नाही. लेखातील हे म्हणणे त्यांच्या भारतीय दंडसंहिता सक्षम आहे या म्हणण्याशी विसंगत नाही काय? तसेच या समाजालासुद्धा अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा लागू करणे आवश्यक आहे, हेच यावरून दिसून येत नाही काय? (५) सामाजिक सुधारणा करण्यासाठी जनजागरण आवश्यक आहेच; परंतु भारतासारख्या देशात सुधारणांसाठी कायद्यांचीही गरज आहे! - उत्तम जोगदंड, कल्याण आधुनिकताही आणि लैंगिक असाक्षरताही! ‘आता लोकसंख्या नियंत्रण कराच!’ हा डॉ. अमोल अन्नदाते यांचा लेख (२१ ऑगस्ट) वाचला. आधुनिक आणि प्रगत वैद्यकशास्त्रामुळे मृत्युदराचे प्रमाण कमी करण्यात आपण यशस्वी झालो असलो, तरी पाश्चात्त्य देशांच्या तुलनेत लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यात आपल्याला म्हणावे तसे यश मिळत नाहीये. लोकसंख्या ज्या जलद गतीने वाढत आहे, ते बघता भारत लवकरच चीनला मागे टाकत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनणार. लोकसंख्या ज्या प्रमाणात वाढत आहे त्या प्रमाणात जगण्याच्या संधी, साधनसामग्री वाढताना दिसत नाहीत. आजदेखील आधुनिकतेच्या गप्पा मारण्याबरोबरच जास्तीची अपत्ये जन्मास घालण्याचा आग्रह धार्मिक मूलतत्त्ववाद्यांकडून होतो. संततीनियमनाबाबत आपल्याकडे जनप्रबोधनाची गरज आहे. तसेच यासंदर्भातील राजकीय भूमिकांचीदेखील पुनर्माडणी करणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे नोटाबंदीसारखा निर्णय लादला जातो, पण नसबंदीसारख्या धोरणांबाबत मात्र उदासीनताच दिसते. दुसरी बाब म्हणजे लैंगिक शिक्षण. ‘लैंगिक शिक्षण’ हे शब्द उच्चारायलादेखील आपल्याकडे समाज राजी होत नाही. आपण मुलांना चालणे, जेवणे, भाषा इत्यादी मूलभूत गोष्टी हिरिरीने शिकवतो. मात्र ज्या शारीरिक गरजेतून मुलांना भविष्यात जावे लागणार आहे, त्या लैंगिकतेबाबत त्यांच्या मनात तिरस्कार भरवतो. ‘लैंगिकता म्हणजे केवळ प्रजनन’ या मानसिकतेतच आजही आपला तथाकथित पुढारलेला समाज जगतो आहे. लैंगिक शिक्षण म्हणजे केवळ जननेंद्रियांशी संबंधित प्रजनन प्रक्रियेची माहिती देणे एवढय़ापुरतेच ते संकुचित नसून यात गर्भनिरोधक साधनांच्या इत्थंभूत माहितीचाही अंतर्भाव होतो. हे सारे सजगतेने समजून घ्यायचे म्हणजेच लैंगिक साक्षर व्हायचे! - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे शेतकऱ्यांना जे कळते, ते बिल्डरांना का कळू नये? ‘बिल्डर नावडे सर्वाना..’ हा अग्रलेख वाचला. सध्या भारतात सरासरी ४० टक्के बांधून तयार, पण विकली न गेलेली घरे आहेत. भाजी मंडईत उरलेला माल फेकावा लागू नये, तसेच परत नेणे वाहतूक खर्चामुळे शक्यच नसल्याने, शेतकरी किंवा विक्रेता तोच माल दर खाली आणून विकून मोकळा होतो. पण शेतकऱ्याला जे कळते, ते बडय़ा बिल्डरना व त्यांच्या विपणन यंत्रणेला का कळू नये? - सुवर्णा कुलकर्णी ..तरच घरखरेदी सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येईल ‘बिल्डर नावडे सर्वाना..’ हे संपादकीय (२१ ऑगस्ट) वाचले. सिमेंट, पोलाद, लाकूडसारख्या अन्य क्षेत्रांना पूरक असलेला, देशाच्या आर्थिक प्रगतीत मोलाचा वाटा उचलणारा घरबांधकाम व्यवसाय केंद्र सरकारच्या निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा कर यांमुळे डबघाईस आला आहे. त्यातच घरबांधणीसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता व परवानगी, संबंधित अधिकाऱ्यांची मर्जी यांत खर्च होणारी मोठी रक्कम, चटई क्षेत्राचे प्रचंड शुल्क या साऱ्यांचा भुर्दंड शेवटी ग्राहकांवर पडतो. त्यामुळे घराच्या भरमसाट किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याने हा व्यवसाय कोलमडून पडला आहे. आता चटई क्षेत्र शुल्क कमी होण्याचा फायदा गृहखरेदी करणाऱ्यांना मिळेल हे पाहणे गरजेचे आहे. या व्यवसायात होणारी ‘देवाणघेवाण’ थांबून त्यात पारदर्शकता आली, तरच घरखरेदी सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येईल. - मुरलीधर हरिश्चंद्र धंबा, डोंबिवली पश्चिम
