17 September 2019

News Flash

महाराष्ट्राने दारूमुक्तीकडे वाटचाल करावी..

बिहारसारखे मागास राज्य सरकारी तिजोरीचा विचार न करता दारूबंदी करते, तर महाराष्ट्र राज्य का करत नाही?

(संग्रहित छायाचित्र)

महाराष्ट्राने दारूमुक्तीकडे वाटचाल करावी..

‘ऊस, दारू.. आणि पाणी!’ हा सुहास सरदेशमुख यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, १ सप्टेंबर) वाचला. मराठवाडय़ातील व पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी विदर्भातील परिस्थिती लक्षात घ्यावी. उपसा सिंचनाच्या माध्यमातून विदर्भातील शेतकरी संत्रा या पिकासाठी प्रचंड पाणी जमिनीतून काढत होते. विहिरी, कूपनलिका यांच्यामार्फत या पिकाला पाणी देत. पण आजची परिस्थिती पाहता जमिनीत पाणी नसल्याने तेथील शेतकरी संत्रा झाडे तोडत आहेत. एके काळी ‘विदर्भाचा कॅलिफोर्निया’ म्हटल्या जाणाऱ्या या भागात- म्हणजे मोर्शी, वरूड येथील जमीन कोरडवाहू होत चालली आहे. या परिस्थितीत तेथील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. आता याबाबत सरकार आणि तेथील शेतकरी काहीच करू शकत नसल्यामुळे ते हतबल झाले आहेत. हा संदर्भ लक्षात घेऊन मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांनी जमिनीतील पाण्याचा नियोजित पद्धतीने वापर करायला हवा. तसेच विदर्भात संत्रा उत्पादक भागात अप्पर वर्धा हे धरण आहे. पाणीटंचाईची दाहकता लक्षात घेता, ते संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना पाणी वरचेवर पुरवत नाही, म्हणून त्या भागात पिण्याच्या पाण्याबाबत तीव्र दुष्काळाचे मराठवाडय़ासारखे सावट निर्माण होत नाही. त्याप्रमाणे जायकवाडी धरणाने साखर कारखान्यांना कमी पाणी देऊन नियोजन करावे आणि मराठवाडय़ाला योग्य कारणांसाठीच मुबलक पाणी कसे पुरवता येईल, याकडे जास्त लक्ष द्यावे. साखर कारखाने, मद्यसम्राट आणि राजकारणी यांचे साटेलोटे बघता, मराठवाडय़ात पाण्याची भीषण स्थिती माहीत असूनही हे राजकारण कसे चालत असेल, याची जाणीव होते. तसेच सरकार काही जिल्ह्य़ांत दारूबंदी करते, मग राज्यभर का नाही, हाही प्रश्न उद्भवतो. बिहारसारखे मागास राज्य सरकारी तिजोरीचा विचार न करता दारूबंदी करते, तर महाराष्ट्र राज्य का करत नाही? सरकारने मद्यनिर्मितीच्या बाबतीत कठोर निर्णय घ्यावेत आणि राज्याने दारूमुक्तीकडे वाटचाल करावी, तसेच जलनियोजनात कोणत्याही प्रकारे काटकसर करू नये, ही अपेक्षा.

– आदित्य प्रकाशराव कनेर, नेरपिंगळाई (जि. अमरावती)

याचे उत्तर सरकारकडे कसे काय नाही?

‘ऊस, दारू.. आणि पाणी’ हा लेख वाचला. ग्रामीण भागात वृद्ध महिला, बालके, अपंग, निराधार व्यक्ती उन्हाळ्यात पायाची लाही लाही होत असतानाही एका घागरीसाठी वणवण फिरत असतील आणि दुसरीकडे ऊस आणि मद्यनिर्मिती यांची वाढ होत असेल, हे खरोखरच ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ यांच्यामधील तफावत किती आहे, याचे चित्र म्हणावे लागेल. स्थानिक पुढारी आयाराम-गयारामांसारखे पक्ष बदलून आपली भाकरी भाजून घेतात. मराठवाडा आणि दुष्काळ, आत्महत्या हे समीकरण दरवर्षी सारखेच. भर मान्सूनमध्ये टँकर आणि चारा छावण्या यांची गरज भासते, तर यापेक्षा वेगळे दुर्दैव काय असणार? सरकार कोणतेही असो, त्यांना फक्त कर-महसूल आणि मद्यसम्राट हे महत्त्वाचे वाटतात, हेच यावरून दिसून येते. विकास हा गरिबांसाठी नसून गर्भश्रीमंतांना केंद्रस्थानी ठेवून केलेला दिसतो, हे कटू सत्य आहे. सध्याचे सरकार पारदर्शकतेची नेहमी टिमकी वाजवत असते, मग सरकार दारू उत्पादकांवर का नियंत्रण ठेवत नाही, याचे विद्यमान सरकारकडे कोणतेही उत्तर कसे काय नाही?

– ज्योती दिलीप गावित, विसरवाडी (ता. नवापूर, जि. नंदुरबार)

मंदीच्या मरगळीतील आव्हाने..

‘धारणा आणि सुधारणा’ हे संपादकीय (२ सप्टेंबर) वाचून असे प्रत्ययास आले की, काळजी ही उपचारांपेक्षा नेहमीच चांगली ठरते. विरोधक जेव्हा देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त करत होते, त्यावेळची सरकारची मानसिकता ते मान्य करण्याची नव्हती. परिणामी सद्य:स्थितीत देश चांगल्याच आर्थिक कचाटय़ात सापडलेला आहे. त्यात अमेरिका आणि चीन यांच्या व्यापारयुद्धाची भर. शिवाय काश्मीरबद्दल पाकिस्तानची भूमिका राजकीय वर्तुळात जास्तच वलय निर्माण करीत आहे. यातूनच घुसखोरी, हल्ले-प्रतिहल्ले अशा घटनांनी वित्तहानी होतेय. नैसर्गिक संकटे, कर्जमाफी, अनुदाने यांसारख्या अनुत्पादित खर्चासाठी सरकारच्या तिजोरीवर भार पडतोच आहे. बुडीत कर्जाबाबत सरकार धोरणे बनवत असताना नवनवीन प्रकरणे समोर येत आहेत आणि या प्रकरणांचा सोक्षमोक्ष लावण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. मंदीमुळे जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात मरगळ आलेली आहे, परिणामी असंघटित तसेच संघटित कामगारांमध्ये बेरोजगारीची भीती निर्माण झाली आहे. यातच जीडीपीमध्ये झालेली लक्षणीय घट आणि वस्तू व सेवा कर संकलनात झालेली कमतरता अर्थसत्तेला झालेला गंभीर आजार स्पष्ट करते. बँकांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा ऐरणीवर असताना सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून घेतलेले एक लाख ७६ हजार कोटी रुपये मंदीची मरगळ दूर करण्यात कितपत यशस्वी ठरतात, हे पाहावे लागेल.

– गणेश त्रिंबक जमाले, बीड

उपाय १९९१ चा, आताही लागू पडेल?

‘विकासाचे चाक रुतले!’ ही बातमी (३१ ऑगस्ट) वाचली. केवळ भारतच नाही, तर संपूर्ण जग आर्थिक मंदीचा सामना करताना दिसते आहे. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमणियन यांनीदेखील या परिस्थितीला ‘देशांतर्गत तसेच जागतिक घडामोडी कारणीभूत’ असल्याचे म्हटले आहे. मागील तिमाहीची भारताची जीडीपीवाढ ही सहा वर्षांच्या नीचांकी पाच टक्क्यांवर आली आहे. यातच भर म्हणून उद्योग आणि कृषी क्षेत्रावर आलेले काळ्या ढगांचे सावट! आर्थिक मंदीमुळेच जागतिक नाणेनिधी (‘आयएमएफ’ने)देखील भारताच्या चालू वर्षांच्या जीडीपीवाढीमध्ये ०.३ टक्क्याने घट केली आहे. यावर उपाययोजना म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही सार्वजनिक बँकांचे विलीनीकरण घडवून आणण्याची घोषणा केली आहे. तसेच कोळसा आणि माध्यम क्षेत्रातील परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीतदेखील वाढ केली आहे. जसा उदारीकरण- जागतिकीकरण- खासगीकरणाचा फायदा १९९१ च्या संकटकाळी झाला होता, तसाच हा उपाय आहे.. अर्थव्यवस्था सुधारण्यात तो कितपत यशस्वी होईल, याचेच कुतूहल आहे!

– अमोल अशोक धुमाळ, भेंडा बु. (जि. अहमदनगर)

यालाच न्यायालयीन निर्भयता म्हणावे का?

अखेर बहुचर्चित जळगाव घरकुल घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी सुरेश जैन आणि गुलाब देवकर यांना धुळे जिल्हा न्यायालयाने दोषी धरून शिक्षा सुनावल्याने न्यायप्रेमी नागरिकांना आनंद होणे स्वाभाविक आहे. तब्बल १८ वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निर्णय आला. परंतु आता शिक्षा झालेले वरच्या न्यायालयात जातील, तिथे किती वर्षे हा खटला प्रलंबित राहील, यास काही कालमर्यादा नाही.

हा घोटाळा समोर आला तेव्हापासून या दोषींचा राजकारणात मुक्त आणि प्रछन्नपणे वावर होता. ज्या ज्या पक्षात म्हणून हे होते, त्या त्या पक्षाच्या प्रमुखांना त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांची शहानिशा करावीशी वाटली नाही किंवा त्याकडे सोयीस्करपणे काणाडोळा केला गेला असे म्हणावे लागेल. कारण ‘निवडून येण्याची क्षमता’ या निकषावर हे दोन्ही आरोपी खरे उतरत होते! पण प्रामाणिकपणा तोंडी लावायलाही शिल्लक नसलेल्या पक्षीय राजकारणात आणि राजकारण्यांत शेवटी महत्त्वाची भूमिका मतदारांचीच असते आणि ती त्यांनी निभावून, या दोघांना घरी बसवले!

हे प्रकरण या ना त्या कारणाने गेली १८ वर्षे प्रलंबित राहिले (की ठेवले गेले?); त्याच प्रकरणाचा निकाल सुरेश जैन आणि गुलाब देवकर यांना मतदारांनीच घरी बसवल्यानंतर लागतो, यालाच न्यायालयीन निर्भयता म्हणायची की काव्यगत न्याय? अशा वेळी, ‘न्यायालये ही व्यवस्थेची गुलाम असतात आणि व्यवस्था अर्थातच सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील बाहुले’ या समजावरील विश्वास वाढल्यास नवल ते काय?

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम

तथ्याच्या विपर्यासावर आधारित तर्क..

‘नॅक समितीसमोर मराठीचा प्राध्यापक डॉक्टरच्या भूमिकेत!’ या मथळ्याची बातमी (२७ ऑगस्ट) वाचली. सदरील बातमी तथ्याच्या विपर्यासावर आधारलेली असल्यामुळे खेद वाटला. बातमीची सुरुवातच ‘नॅक समितीच्या भेटीच्या निमित्ताने येथील (नांदेड) पीपल्स कॉलेजमध्ये निर्माण करण्यात आलेल्या आरोग्य केंद्रात..’ या चुकीच्या ग्रहातून केलेल्या विधानाने झाली आहे. महाविद्यालयात ‘प्रमिलाताई भालेराव आरोग्य केंद्रा’ची सुरुवात उदात्त हेतूने आणि डॉ. भालेराव कुटुंबीयांच्या दातृत्वातून झाली असून यापूर्वीच्याही नॅक समितीसमोर सदरील केंद्राचे चांगले सादरीकरण राहिले आहे. यामुळे केवळ नॅक समितीला दाखविण्यासाठी महाविद्यालयामध्ये निर्माण केलेले केंद्र, असा बातमीदाराचा चुकीचा ग्रह आहे.

दुसरे म्हणजे, ‘नॅक समितीसमोर मराठीचा प्राध्यापक डॉक्टरच्या भूमिकेत’ हा तर्कही वस्तुस्थितीच्या विपर्यासावर आधारलेला आहे. सदरील आरोग्य केंद्रासाठी महाविद्यालयाने तयार केलेल्या समितीच्या समन्वयकपदी मराठीच्या प्राध्यापकाची नियुक्ती प्रशासनाने केली असून त्यांच्या मदतीला सदस्य म्हणून महाविद्यालयातीलच इतर सहकारी दिले आहेत. प्रासंगिक आरोग्य तपासणी शिबिरे आणि सवडीप्रमाणे तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता या स्वरूपात सदरील केंद्राचे काम चालते. पीपल्स कॉलेजचा हा महत्त्वाचा उपक्रम असल्याकारणानेच नॅक समितीच्या अध्यक्षांनी केंद्राला भेट दिली असता- ‘तुमच्याकडे कोणकोणती साधने आहेत,’ अशी विचारणा केली. आधुनिक वैद्यकीय इलेक्ट्रॉनिक साधने हाताळण्याची प्राथमिक माहिती असणारा कुणीही ताप, रक्तदाब किती हे सांगू शकतो; त्याकरिता तज्ज्ञ डॉक्टर असण्याची गरज नसते. तेव्हा ‘मराठीचे प्राध्यापक डॉक्टरच्या भूमिकेत’ असल्याचा निष्कर्ष खोडसाळपणाचा आहे.

तिसरे म्हणजे, गौरवशाली परंपरा लाभलेल्या काही विभागांना नॅक समितीने भेट दिली नसल्याचा तपशीलही तथ्याच्या विपर्यासावर आधारलेला आहे. दोनदिवसीय भेटीत कोणत्या विभागांची तपासणी करायची, हा नॅक समितीचा अधिकार असतो. त्यात स्थानिक प्रशासनाची कोणतीही भूमिका असत नाही. तसेच वाणिज्य शाखेतील प्राध्यापकाचे आपल्या पीएच.डी. प्रबंधाच्या विषयाचे विस्मरणही घटनेच्या विपर्यासावरच आधारलेले आहे.

-प्रा. विठ्ठल दहिफळे, पीपल्स कॉलेज, नांदेड

First Published on September 3, 2019 12:08 am

Web Title: readers comments on loksatta articles abn 97