17 September 2019

News Flash

..अन्यथा कार्यक्षम तरुण वर्ग गुन्हेगारीकडे वळेल

सरकारने या मंदीतून बाहेर निघण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

..अन्यथा कार्यक्षम तरुण वर्ग गुन्हेगारीकडे वळेल

‘आर्थिक गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी..’ हा ‘रविवार विशेष’मधील (८ सप्टेंबर) नीरज हातेकर व राजन पडवळ लिखित लेख वाचला. भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या गटांगळ्या खाताना दिसते हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. वाढती मंदी, वाढती बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या.. अशा एक ना अनेक समस्या आहेत. त्यांस काही प्रमाणात सरकारी निर्णय जबाबदार आहेत. आता सरकार पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करू पाहत आहे; पण ते कसे साध्य करणार? अमर्त्य सेन म्हणाले, कामकरी आणि त्यांच्या क्षमता यांचा विकास केल्यास उत्पादकता वाढते. पण सध्या हे चित्र दिसत नाही. आपण लोकसंख्या लाभांश जास्त असलेला देश आहोत, असे नेहमी म्हटले जाते. पण देशातील तरुण वर्गाच्या हाताला रोजगार नाही. सरकारने या मंदीतून बाहेर निघण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, कार्यक्षम असलेला तरुण वर्ग गुन्हेगारीकडे वळण्याची भीती नाकारता येणार नाही.

– सूरज शेषराव जगताप, नंदागौळ (ता. परळी, जि. बीड)

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी कृतिशील राहावे

‘बँक विलीनीकरणाने काय साधणार?’ आणि ‘आर्थिक गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी..’ हे दोन्ही लेख (‘रविवार विशेष’, ८ सप्टेंबर) देशातील आर्थिक मंदीची चर्चा करतात. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर सामान्य लोकांना त्या आपल्या वाटू लागल्या. कारण त्या सरकारच्या ताब्यात होत्या/आहेत. पण गेल्या काही वर्षांत बँकांमध्ये झालेले घोटाळे, थकीत कर्जाचा डोंगर हे सर्व पाहता या बँका दिवाळखोरी तर जाहीर करणार नाहीत ना, अशी भीती जनमानसात होती. अशा वेळी सरकारने मदतीचा हात देऊन लहान बँकांचे विलीनीकरण करून मोजक्या सार्वजनिक बँका ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय दिलासादायक वाटतो. अर्थात, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना आता आपला ‘पाटय़ा टाकण्याचा’ स्वभाव सोडून खासगी बँकांशी बरोबरी करण्यासाठी सतत कृतिशील राहणे अत्यावश्यक आहे.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (जि. मुंबई)

यातून मुंबईचे कोणते हित साधत आहे?

‘काळ्यापांढऱ्याच्या मर्यादा’ हे संपादकीय (६ सप्टेंबर) वाचले. अवघड प्रश्नांवर सोपी उत्तरे शोधण्याची आपल्या नागरी समाजाची वृत्ती आणि अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करून देणे म्हणजेच समाजसेवा असे मानणारी आपली राजकीय संस्कृती यांमुळे मुंबई आणि इतरही शहरांच्या एकूणच व्यवस्थापनाचा आणि नागरीकरणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. गेली सुमारे अडीच दशके मुंबई महापालिका शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. देशातील जवळपास एका राज्याएवढा अर्थसंकल्प (३५ हजार कोटी) या महापालिकेचा आहे. पण मुंबईकरांचे जीवन सुसह्य़ होईल अशी कामे पालिकेकडून होती तर या शहराची आणि शहरवासीयांची ही दुरवस्था होती ना.

मागील पाच वर्षांत मुंबईतील दुर्घटनांत ९०० हून अधिक मुंबईकरांना जीव गमवावा लागला आहे. मुंबईचे फुप्फुस असलेले आरे जंगल मेट्रोच्या केंद्रासाठी वापरले जाणार असून येथील तब्बल २,७०० झाडांची कत्तल होणार आहे. तर यावर सरकार ‘हे जंगलच नाही’ अशी भूमिका घेत आहे. यावरून व्यवस्था किती निर्ढावलेली आहे, हेच स्पष्ट होते. ‘परवडणारी घरे’ अशा गोंडस नावाखाली फडणवीस सरकार मुंबईतील तब्बल ३,६५० हेक्टर मिठागरांची जमीन बिल्डरांच्या घशात घालणार असेल, तर ‘मुंबई मेरी जान’ म्हणणारी शिवसेना मुंबईचे कोणते हित साधत आहे?

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

वृक्षतोडीच्या मुद्दय़ावरून किती ताणून धरायचे?

‘काळ्यापांढऱ्याच्या मर्यादा’ हा अग्रलेख आपल्या शहरीकरणाच्या नियोजनशून्यतेवर तसेच समाजाच्या सोयीस्कर आणि कोत्या विचारसरणीवर नेमके बोट ठेवतो. समतोल विकासाबाबत केलेल्या अक्षम्य हेळसांडीमुळे उत्तर प्रदेश, बिहार आदी ‘बीमारू’ राज्यांत रोजगारनिर्मिती झाली नाही आणि तिकडचे लोंढेच्या लोंढे मुंबईसारख्या शहरांवर अजूनही आदळत आहेत.

त्याचबरोबर अग्रलेखात उल्लेखलेला दुसरा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे. कोलकाता, दिल्ली यांसारख्या शहरांबाबत मेट्रोचे जाळे विणून समांतर सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय पुढे आला. पण मुंबईच्या भाग्यात तो दिवस उजाडण्यास अनेक दशके गेली. आता काम वेगाने पुढे रेटले जात असताना पर्यावरणाच्या नावाने घोळ घालणे चालू झाले आहे. तेही सोयीस्कर, स्वार्थी हेतूने. मेट्रोमुळे जर लोकलवर होणारे अपघात, दिरंगाई, अमानुष चेंगराचेंगरी कमी होणार असेल, तर मुंबईकरांचे आयुष्य कमी कष्टदायक करणारेच ठरणार आहे. ही मेट्रो जर मुख्यत: पश्चिम उपनगरांतून जाणारी असेल, तर कारशेडही पश्चिमेकडेच नको का? मग झाडे तुटण्याच्या मुद्दय़ावरून किती ताणून धरायचे, हा विवेक विरोधकांनी दाखवून हा प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या मार्गात झारीतले शुक्राचार्य होणे सोडून द्यावे!

– राजीव मुळ्ये, दादर (जि. मुंबई)

कर्जसाह्य़ देऊ करताना मंदीछाया आठवावी

‘भारताचे रशियाला एक अब्ज डॉलरचे कर्ज!’ ही बातमी (६ सप्टेंबर) वाचली. रशियाच्या अतिपूर्वेकडील प्रदेशाच्या विकासासाठी भारताने तब्बल एक अब्ज डॉलरचे कर्जसाह्य़ करण्याचे मान्य केले. आज आपण जागतिक बँकेने दिलेल्या कर्जाच्या ओझ्याखाली आहोत. त्या कर्जाचे व्याज भरण्यासाठीसुद्धा नवे कर्ज घ्यावे लागले. अशी आपली परिस्थिती असतानाही आपण रशियासारख्या देशातील अतिदुर्गम भागातील विकासासाठी कर्ज देतोय. हा खरे तर अव्यापारेषु व्यापार असेच म्हणावे लागेल.

याचे कारण आज देश प्रचंड मंदीच्या छायेत आहेत. बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. आपल्याकडे दुर्गम भागांतील सोयीसुविधाही अपूर्णच आहेत. सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून एक लाख ७६ हजार कोटी रुपये उचलावे लागत आहेत. असे असताना एवढी मोठी रक्कम रशियाला कर्ज म्हणून देणे अकल्पितच आहे. आपल्याकडे पायाभूत सुविधांची गरज आहे याचे स्मरण तरी पंतप्रधान मोदींनी ठेवायला हवे होते.

– जगन्नाथ पाटील, नालासोपारा

First Published on September 9, 2019 12:03 am

Web Title: readers comments on loksatta articles abn 97 2