एलआयसीच्या प्रगतीला खीळ बसण्याआधी.. मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या प्रोत्साहनराशीनुसार देशभरातील अपूर्ण अवस्थेतील गृहनिर्माण प्रकल्पांचे बांधकाम पूर्णत्वास नेण्यास वित्तसहाय म्हणून वीस हजार कोटी रुपये उभारले जातील, असे सांगत यातील मोठा वाटा ‘एलआयसी’कडून घेणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. याआधी आयडीबीआय बँकेसारख्या बुडालेल्या कंपन्या सावरण्यासाठी, तसेच नवीन प्रकल्प उभारणीसाठीही सातत्याने एलआयसीकडून पैसे घेण्यात येत आहेत. परंतु अपुरे प्रकल्प सुरू करताना पैशांची उभारणी अगोदर केलेली असणारच; मग ते पैसे कुठे गेले, याचा सरकारने शोध घ्यावा. एका बाजूने सातत्याने एलआयसीचे जमा पैसे ओरबाडणे आणि दुसरीकडून विमाधारकांची विमा मुदत संपल्यावर त्यावर आयकर आकारणीचा नवा घाट घालून तेथेही सामान्य जनतेची लूट करणे, यामुळे एलआयसीच्या प्रगतीला धोकादायक खीळ बसण्याची शक्यता आहे. हे असेच दीर्घकाळ चालू राहिल्यास एक दिवस असा येईल, की एलआयसीला कर्मचारीवर्गास पगार देण्यास आणि विमाधारकांची विमा मुदत संपल्यानंतर त्यांना पैसे देण्यास अक्षम्य अडचण निर्माण होऊ शकेल. याबाबत एखादी विपरीत गोष्ट घडण्यापूर्वी कर्मचारी संघटना व जागरूक विमाधारकांनी शासनावर अंकुश ठेवण्याची गरज आहे. - प्रदीप करमरकर, नौपाडा (जि. ठाणे) खनिज तेलाचे दर वाढण्याचा धोका ‘सौदी अरेबियात तेलक्षेत्रांवर ड्रोन हल्ले’ हे वृत्त (१५ सप्टेंबर) वाचले. अरामको या पेट्रोल, इंधन वायू आदी निर्माण करणाऱ्या सौदी अरेबियाच्या कंपनीच्या कारखान्यांवर ड्रोन हल्ले झाले आणि त्यामुळे या इंधनांचे उत्पादन घटले आहे. खनिज तेलाच्या उत्पादनात व्यत्यय व अनिश्चितपणा निर्माण झाला आहे. त्याचा परिणाम खनिज तेल व संबंधित उत्पादनांच्या पुरवठय़ावर आणि दरांवर होण्याची शक्यता आहे. या पदार्थाचा भारत आज जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा आयातदार आहे. आजपर्यंत खनिज तेलाचे भाव कमी असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेला त्याचा चांगलाच फायदा झाला. पण यापुढे कमी दरांवर अवलंबून राहता येणार नाही असे वाटते. त्यामुळे खनिज तेलाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो. सध्या मंदी दूर करण्यासाठी सरकारने अनुदानांची आणि विविध आर्थिक सवलतींची खैरात गेल्या काही दिवसांपासून केली आहे. ते या खनिज तेलाच्या वाढीव दरांनंतर शक्य होणार नाही. - हर्षवर्धन वाबगावकर, नागपूर आधी अर्थकारण नेटके करा आणि मग.. ‘ओम आणि गाईचे नाव काढताच पोटशूळ उठणारे देशाच्या मुळावर’ अशा आशयाचे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोधनासाठी लस मोहिमेच्या शुभारंभाप्रसंगी मथुरा येथे केले (‘लोकसत्ता’, १२ सप्टेंबर) असून ते त्यांनी ज्या आवेगात आणि आवेशात केले आहे, त्यावरून मोदी सरकार धार्मिक चिन्ह आणि गाईच्या आडून बहुसंख्याकवादाच्या हुकमी राजकारणाच्या दिशेने मार्गक्रमण करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. देशात आगामी काळात महाराष्ट्रासह इतर काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. अनेक उद्योगधंद्यांवर मंदीकळा पसरली असून यातून अनेकांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड कोसळत आहे. देशातील बेरोजगारीचा दर मागील ४५ वर्षांतील सर्वोच्च, तर जीडीपी ५ टक्के- म्हणजेच मोदी सरकारच्या सहा आणि मागील १८ वर्षांच्या निचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. ग्रामीण अर्थकारण मंदावले असून शेतकरी घायकुतीला आला आहे. अशा एकंदरीतच राजकीय गैरसोयीच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारच्या पथ्यावर पडणारी एकच बाब असू शकते आणि ती म्हणजे समाजाचे धार्मिक अंगाने ध्रुवीकरण करणे. त्यामुळेच ज्वलंत प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच मोदींनी हिंदू धार्मिक चिन्ह ओम आणि गाईचा मुद्दा समाजमनावर खेळता ठेवण्यासाठी उपस्थित केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उभ्या शेताची नासाडी करणारी गोवंश जनावरे आता शेतकरी वर्गासाठी अवघड जागेचे दुखणे झाली आहेत. हातातोंडाशी गाठ असलेल्या शेतकरी वर्गाला गोवंश हत्या बंदी कायद्यामुळे भाकड जनावरे ना विकता येतात, ना सांभाळता येतात. २०१४ ते आजपावेतो गोहत्येच्या नुसत्या संशयावरून गोरक्षकांच्या उन्मादी झुंडशाहीत देशभरात ५० हून अधिक नागरिकांना आपला जीव हकनाक गमवावा लागला. यात अल्पसंख्याक समुदायाबरोबरच हिंदू समुदायही भरडला जात आहे. गोरक्षकांकडून होणाऱ्या मारहाणीच्या घटनांची तर गणतीच नाही. त्यामुळे गोरक्षकच देशातील नागरिकांच्या मुळावर आले असल्याचे दिसून येत आहे. मध्यंतरी मोदींनी या झुंडबळीवरून गोरक्षकांचे चांगलेच कान टोचले. परंतु आता खुद्द मोदीच ‘गाईचे नाव काढताच पोटशूळ उठणारे देशाच्या मुळावर’ आले असल्याचे विधान करत असतील, तर खरे मोदी कोणते? दुसरीकडे, गोवा तसेच इतर भाजपशासित उत्तर-पूर्वेकडील राज्यांत गोमांस कमी पडू दिले जाणार नाही आणि वेळप्रसंगी ते आयात केले जाईल, अशी भूमिका भाजप घेत असेल तर सरकारी पातळीवरील हा अत्युच्च दांभिकपणाच म्हणावयास हवा. सरतेशेवटी मोदींनी आधी अर्थकारण नेटके करावे, हेच देशाच्या हिताचे आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे हिंदी भाषा लादण्याचे राजकारण महागात पडेल! जागतिक पातळीवर देशाची ओळख म्हणून हिंदी ही एकच भाषा ओळखली जावी, अशी मल्लिनाथी हिंदी दिवस कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणेच सर्व थरांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. वास्तविक भारतात अनेक भाषा आणि बोलीभाषा बोलल्या जातात. भारतीय संविधानातील आठव्या परिशिष्टानुसार देशातील २२ भाषांना अधिकृत भाषांचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. तसेच संविधानाने खूप विचारांती त्रिभाषा सूत्र अंगीकारले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसारच देशातील केवळ ४२ टक्के लोकांची मातृभाषा हिंदी आहे, तर उर्वरित ५८ टक्के लोक मराठी, तमिळ, तेलगू, बंगाली इत्यादी मातृभाषा असलेले आहेत. अशा परिस्थितीत ४२ टक्के लोकांची मातृभाषा इतर भाषकांवर लादणे अन्यायकारक होईल. देशाच्या एकतेच्या दृष्टीनेही ते धोकादायक आहे. देशात विविध राज्यांत बोलल्या जाणाऱ्या आणि गुण्यागोविंदाने नांदणाऱ्या भाषा हीच देशाची खरी ताकद आहे आणि देशाचे भाषिक सौंदर्य आहे. त्यामुळे देशातील ५८ टक्के लोकांच्या मातृभाषेची गळचेपी करून त्यांच्यावर हिंदी भाषा लादण्याचे राजकारण भाजप सरकारला निश्चितच महागात पडेल. - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी पूर्व (जि. मुंबई) विकास व्हावा, पण लोकशाहीच्या तत्त्वांना धरून! ‘अन्यथा’ या सदरातील ‘सभापती, संविधान आणि सत्त्व!’ हा लेख (१४ सप्टेंबर) वाचला. जॉन बर्को यांच्यासारखे खंबीर नेतृत्व सभापती म्हणून लाभणे हे ब्रिटनचे भाग्यच. त्यांची स्वपक्षाबद्दलची, विरोधी पक्षाबद्दलची भूमिका पाहून लोकशाही जपण्यासाठी त्यांच्यासारख्या व्यक्तीची किती गरज असते, याचा प्रत्यय येतो. त्यांनी घेतलेले निर्णय हे खऱ्या लोकशाही तत्त्वांची जाणीव करून देतात. हे सर्व झाले ब्रिटनबाबत. भारतानेही संसदीय शासन व्यवस्था, द्विगृही संसद, कायदा करण्याची पद्धत, एकच नागरिकत्व.. आदी तत्त्वे ही ब्रिटिश राज्यघटनेकडून घेतलेली आहेत. ही तत्त्वे राजकीय व्यवस्था लोकशाही पद्धतीने चालवण्यासाठी महत्त्वाची आहेत. इथे ब्रिटनच्या पार्लमेंटचे सभापती जॉन बर्को यांचे एक वाक्य विशेष लक्षात घेण्यासारखे आहे; ते म्हणजे- ‘विरोधकांच्या हक्काचे रक्षण करणे हीच सभापतींची महत्त्वाची जबाबदारी आहे, लोकशाहीरक्षणासाठी त्याची गरज आहे.’ या वाक्याचा आपल्याबाबत आपण खोलात जाऊन विचार केल्यास जाणवेल, की आपली संसदेतील विरोधकांची संख्याच कमी कमी होत आहे. विरोधी पक्ष जेवढा मजबूत तेवढी लोकशाही चांगली टिकते, अन्यथा सत्तेचे केंद्रीकरण होते आणि त्याचे परिणाम संपूर्ण देशावर होतात. तसेच सध्या देशातील वा महाराष्ट्रातील चालू असलेले ‘महाभरती’चे सत्र पाहता, ते किती घातक आहे हे जाणवते आहेच. एकुणात, विकास तर व्हावाच, पण लोकशाहीच्या तत्त्वांना धरून! - अजित घाडगे, पंढरपूर मतदार कोणता विचार करून मतदान करणार? ‘उदयनराजे अखेर भाजपमध्ये!’ ही बातमी (१५ सप्टेंबर) वाचली. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची यादी जाहीर होईपर्यंत फक्त ‘सत्ता’ या विचारसरणीशी बांधील असलेल्यांच्या ‘संधिसाधू’ उडय़ा अशाच चालू राहणार आहेत! प्रश्न एवढाच आहे की, मतदार राजाला सत्ताधारी पक्षाने ‘हा आपलाच आहे’ इतके गृहीत धरण्याएवढे आपण मतदारही असेच संधिसाधू झालो आहे का? महाराष्ट्राला ‘पक्षांतर’ हा विषय काही नवीन नाही; परंतु यावेळी मात्र त्यावर ज्यांची पकड होती त्या ‘राजकीय गुरूं’वरच तो उलटला! पूर्वी ज्यांच्यावर नेम धरून भ्रष्टाचाराचे ‘ट्रकभर’ आरोप झाले आणि ज्यांनी ते केले, असे दोघेही एकाच व्यासपीठावरून जनतेला नक्की काय सांगणार? यावेळी या सर्व पक्षबदलू उमेदवारांना मतदान करताना मतदार कोणता विचार करून मतदान करणार? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे सोयीने काढलेल्या अर्थाचे दूरगामी परिणाम ‘विदाभान’ या संहिता जोशी यांच्या सदरातील ‘दिखावे पे मत जाओ’ हा लेख (११ सप्टेंबर) वाचला. आपल्या देशात एकीकडे ‘चांद्रयान’सारख्या मोहिमा राबवल्या जात असल्या, तरी दुसरीकडे अंधश्रद्धा जोपासणाऱ्या बातम्यासुद्धा अंतराळ यानाच्या दुप्पट वेगाने पसरवल्या जातात. एखादी गोष्ट प्रयोगाने सप्रमाण सिद्ध झाली तरी सामूहिक विचारांबरोबर जाण्याचा लोकांचा कल असतो. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यांत गल्लत केली जाते. आपापल्या सोयीने अर्थ काढून लोक मोकळे होतात; पण समाजावर त्याचे दूरगामी परिणाम होतात. त्यामुळे आज छोटय़ा मुलापासून मोठय़ा माणसांपर्यंत आपण तंत्रस्नेही झालो असे वाटत असले, तरी तो आभास आहे. तसे असते तर नवसाला पावणाऱ्या देवासमोर असलेल्या लांबच लांब रांगा कमी झाल्या असत्या; पण उलट त्या वाढतच आहेत. सगळेच आपल्या सोयीने विज्ञान आणि अध्यात्म यांचा उपयोग करतात आणि समस्या आहे तिथेच राहते. - बागेश्री झांबरे, मनमाड (जि. नाशिक)
