17 September 2019

News Flash

..यास आर्थिक धोरण म्हणता येणार नाही!

रिझव्‍‌र्ह बँक, एलआयसी या सरकारला सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबडय़ा आहेत,

(संग्रहित छायाचित्र)

‘नेणता ‘दास’ मी तुझा..’ या संपादकीयात (२८ ऑगस्ट) विदारक सत्य मांडले आहे. अर्थव्यवस्थेची मंदीकडे वाटचाल सुरू आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्याचे कारण सांगताना, सरकारकडून जागतिक मंदीकडे अंगुलिनिर्देश करण्यात आला. पण या काळात जगातील कोणत्याही देशाने आपल्या मध्यवर्ती बँकेचा राखीव निधी वापरला नाही. या सरकारने मात्र २०१४ पासून रिझव्‍‌र्ह बँकेचा फायदा लाटला आहे; त्याबरोबर नवरत्न सार्वजनिक उद्योगांच्या फायद्यातील लाभांशही वसूल केला. त्यामुळे हे उद्योगही कमकुवत झाले. येत्या काही दिवसांत सरकारी तिजोरीची परिस्थिती सुधारण्यासाठी एलआयसीची अंशत: निर्गुतवणूक करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही दिवसांपूर्वी हवाईदलप्रमुखांनी मिग-२१ विमानावर भाष्य करताना हवाई दलाला तातडीने लढाऊ विमानांची गरज असल्याचे सांगितले. दोन दिवसांपूर्वी नौदलप्रमुखांनी अर्थसंकल्पीय तरतूद १८ टक्क्यांवरून १३ टक्के केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. वेगाने बंद होणाऱ्या कंपन्या, शीघ्रतेने वाढणारी कामगार कपात आणि बेरोजगारी, बँकिंग उद्योगाची चिंताजनक स्थिती हे सर्व अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती स्पष्ट करतात. दुर्दैवाने सरकार या संकटाला गांभीर्याने सामोरे जाण्याऐवजी निवडणुका जिंकण्याला प्राधान्य देत असल्याचे दिसते. संसारातील दागिने विकून वाण सामान भरण्याला आर्थिक धोरण म्हणता येणार नाही. रिझव्‍‌र्ह बँक, एलआयसी या सरकारला सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबडय़ा आहेत, त्या उदरभरण करण्यासाठी कापू नयेत ही अपेक्षा व विनंती!

– अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा

अर्थव्यवस्थेच्या पायाच्या दगडांनाच हात..

‘रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सरकारला अखेर १.७६ लाख कोटी’ ही बातमी (२७ ऑगस्ट) वाचली आणि अपयशी मुलाने घर चालवण्यासाठी किंवा व्यापारासाठी आपल्याच आईने आयुष्यभर जमवलेल्या जमापुंजीला हात घातल्यासारखे वाटले. या आधीचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना ही रक्कम देणे पसंत नव्हते, त्यातूनच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

हे सरकार एकीकडे आपल्या मर्जीतील उद्योगपतींवर सवलतींची खैरात करते, बुलेट ट्रेनसारखा वायफळ खर्च करते, इतर गरीब देशांना आर्थिक मदत करते, मंत्र्यांना-सरकारी कर्मचाऱ्यांना जनतेच्या पशाची उधळपट्टी करण्यास मूकसंमती देते, सरकारी बँका मोठमोठी कर्जे माफ करतात.. तर दुसरीकडे उदारीकरणामुळे लोक आंतरराष्ट्रीय ब्रॅण्ड वापरू लागले आहेत, त्यामुळे पसा देशाबाहेर जात आहे. परकीय चलन भारताकडे बरे आहे, पण परदेशात भारतीय रुपयाला किंमत नाही. सोने आणि तेल यावर भारताचे बहुतांश परकीय चलन खर्च होतेय. बहुतांश सरकारी कंपन्या म्हणजे सरकारी तिजोरीला लागलेल्या गळती आहेत. लोक मुक्तपणे पैसे उधळताना दिसतात, पण कर भरत नाहीत.. अन् सरकारने तर अर्थव्यवस्थेच्या पायाचे दगड काढण्यास सुरुवात केली आहे, यामुळे ती कोसळून पडेल.

– प्रवीण धोत्रे, गिरगाव (जि. मुंबई)

उशिरा का होईना, पण सरकारला जाग आली

देशात वित्तीय तूट असेल, मंदीचे सावट असेल तर अशा स्थितीत ‘सरकारची बँक’, ‘बँकांची बँक’ म्हणून मदत करणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कर्तव्य आहे. पण मुद्दा हाच की, याआधीच मंदीची शक्यता ओळखून आवश्यक त्या सुधारणा केल्या असत्या, तर आज सर्वसामान्यांच्या चेहऱ्यावर अर्थव्यवस्थेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले नसते.

याआधीच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माध्यमातून बँक व्याजदर कमी करून मंदी दूर करता आली असती. खरे तर १९९९ नंतर रेपो आणि रिव्हर्स रेपो सुविधा पुरवणारी ‘चलनिधी समायोजन सुविधा’ अर्थात एलआयएफ खिडकी रिझव्‍‌र्ह बँकेने उपलब्ध केली. त्यामुळे एलआयएफ ही चलनविषयक धोरणाची मुख्य चौकट झाली. २०११ मध्ये या चौकटीला ‘सीमांत स्थायी सुविधा’ अर्थात एमएसएफ जोडण्यात आली. सरकारला जर वेळीच जाग आली असती, तर या सुविधांचा वापर करून वेळीच तेजीचे चित्र निर्माण झाले असते. सोबतच रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) आणि अनिवार्य रोकडसुलभता प्रमाण (एसएलआर) कमी करून बँकांकडे तरलता सहज निर्माण होऊ शकली असती. त्याचप्रमाणे रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरांत आधीच बदल करूनही चित्र बदलता आले असते. पण झोपी गेलेल्याला जागे करता येते, झोपेचे सोंग घेणाऱ्याला नाही.

परंतु याचा अर्थ असा नाही की, वर्तमानात सरकारने घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कर्तव्य व सरकारचा अधिकार यांची मर्यादा जाणूनच हा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे उशिरा का होईना, सरकारला जाग आली. या निर्णयाचे स्वागत आहे.

– शुभम संजय ठाकरे, शेगांव

आता निधी सत्कारणी लागावा इतकीच अपेक्षा

डी. सुब्बाराव, वाय व्ही. रेड्डी, रघुराम राजन, ऊर्जित पटेल या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माजी गव्हर्नरांनी आणि अर्थनीतीकारांनी ज्या बाबीला विरोध केला, ती साध्य करण्यासाठी शेवटी जालान समिती केंद्र सरकारच्या मदतीला धावून आली. बिमल जालान हेही रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आहेत. ते आणि विद्यमान गव्हर्नरांची शक्ती याकामी आली. समितीने अपेक्षेपेक्षा ज्यादाचा निधी सरकारला मंजूर केला. एकीकडे स्टेट बँकेसारखी अग्रणी बँक भांडवलासाठी सरकारी मदतीची गरज नसल्याचे जाहीरपणे सांगते आणि दुसरीकडे जालान समिती अहवाल, हे परस्परविरोधी आहे.

तूर्तास हा एवढा मोठा निधी सत्कारणी लागावा इतकीच सामान्य माणसाची अपेक्षा आहे.

– डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (जि. नवी मुंबई)

‘इन्सानियत, जम्हुरियत व कश्मिरियत’ अनुसरा!

मुजीबुल शफी यांचा ‘जम्मू-काश्मीरचे पुढले पाऊल कोणते?’ हा लेख (२७ ऑगस्ट) वाचला. जम्मू-काश्मीरमधील, विशेषत: काश्मीर खोऱ्यातील जनतेचा विश्वास संपादन अगत्याने करणे आवश्यक आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या ‘इन्सानियत, जम्हुरियत व कश्मिरियत’ या घोषणेला अनुसरून कृती व योजना अंगीकाराव्या लागतील. लेखातील- ‘तुमची (काश्मिरी जनतेची) लढाई भारताशी नाही, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजप यांच्या प्रवृत्तींशी आणि विचारसरणीशी आहे’ हे विधान बोलके आहे. हे जर वास्तव असेल, तर परस्परांशी जुळलेल्या भाजप आणि रा. स्व. संघ यांनी त्यावर गांभीर्याने विचार करून त्यांच्या नीती व कृतीत आवश्यक बदल केले पाहिजेत. या बदलाचा वापर भारतभर केला, तर अल्पसंख्याकांची भारताप्रती जबाबदारी, आत्मीयता व प्रेम वाढेल आणि देश खऱ्या अर्थाने एकसंध होईल.

– श. द. गोमकाळे, नागपूर

ओबीसी आरक्षण : ‘क्रीमी लेअर’ हटवणे कठीण                   

‘वंचित बहुजन आघाडीचे ओबीसींवर विशेष लक्ष : आरक्षणासाठी ‘क्रीमी लेअर’ची अट काढण्याचे आश्वासन’ ही बातमी (२८ ऑगस्ट) वाचली. ‘इंद्रा सहानी विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ (१९९२) या खटल्यात न्यायालयाने इतर मागासवर्गाला (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण दिले होते. परंतु त्यामध्ये ‘क्रीमी लेअर’ची (सधन गट) नवीन संकल्पना टाकली होती. ओबीसी आरक्षणात दोन व्यक्ती क्रीमी लेअर असू शकतात; प्रथम म्हणजे ज्यांचे आई-वडील केंद्र वा राज्य सरकारमध्ये गट अ/बमध्ये नोकरीस असतील आणि दुसरे म्हणजे, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. आठ लाखांपेक्षा जास्त आहे.

आता अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांच्या आश्वासनावर येऊ. ते निवडून आल्यावर ‘क्रीमी लेअर’ संकल्पना काढून टाकण्याचे आश्वासन देतात. परंतु हे अशक्य आहे. कारण सर्वप्रथम तसे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत संमत करावे लागेल. त्यानंतर त्यास न्यायालयात आव्हान दिले जाईल; त्याचा सामना करावा लागेल. इंद्रा सहानी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या खटल्यात नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. जर ओबीसी क्रीमी लेअर काढायचे असेल, तर नऊपेक्षा जास्त न्यायाधीश असलेल्या खंडपीठाने हा निर्णय बदलायला हवा आणि ही काही दोन दिवसांत होणारी प्रक्रिया नाही. एकंदरीत, ज्याप्रमाणे मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन मुंबई उच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांनी मान्य केले आणि आता ते पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आहे; त्याचप्रमाणे ओबीसी क्रीमी लेअरबद्दल होणार आहे. त्यामुळे क्रीमी लेअर हटवणे सोपेही नाही आणि निवडणुकीच्या काळात कशी जनतेची दिशाभूल राजकीय पक्षांकडून होते, याचे पुन्हा एक उत्तम उदाहरण पाहायला मिळाले!

– मोईन अब्दुल रहेमान शेख, दापचारी (जि. पालघर)

गांभीर्य नसलेले नेते सगळीकडेच..

‘जीवनमरणाच्या प्रश्नांचे गांभीर्य नसलेले नेते..’ हे पत्र (‘लोकमानस’, २८ ऑगस्ट) वाचले. असे नेते सगळीकडेच असतात. आपल्याकडेही आहेत. दिल्लीत आहेत, महाराष्ट्रात आहेत. खरे  म्हणजे हे नेते अडाणी नसतात, त्यांना सर्व काही समजत असते. परंतु ते अडाणीपणाचे ढोंग करतात. त्यामुळेच छत्तीसगडचे घनदाट जंगल व आपल्याकडील, अगदी महाराष्ट्राच्या राजधानी मुंबईतील मिठागरांवर या सरकारची नजर गेली आहे. त्यांना ही मिठागरे घरे बांधण्यासाठी, मुख्य म्हणजे जनतेच्या नावावर बिल्डरांची आणि स्वत:चीही धन करण्यासाठी हवी आहेत. मुंबईतील मिठागरे ही मुंबई-ठाणे-कल्याणची शेवटची फुप्फुसे शिल्लक होती. तीही आता जाणार. अ‍ॅमेझॉनच्या आगीमुळे जगाच्या हवामानावर परिणाम होणार आहे, त्यांत या वरील दोन गोष्टी नाहीशा झाल्यामुळे भर पडणार आहे.

पत्रलेखकांनी- ‘पर्यावरण, जागतिक तापमानवाढ हा मुद्दा आहे हे मानणाऱ्या आणि त्याबाबत योग्य उपाययोजना अमलात आणण्याची ‘हिंमत’ असणाऱ्या योग्य नेतृत्वाला संधी देण्याची वेळ आली आहे,’ असे लिहिले असले, तरी हे कदापि होणे शक्य नाही. राजकारणी पर्यावरणाबद्दल मोठ्मोठय़ा बाता मारतील, पण प्रत्यक्षात काहीही होणार नाही. त्यामुळे आता त्या जगन्नियंत्यावरच त्याची ही निर्मिती वाचवायची वेळ आली आहे!

– अनिल जांभेकर, मुंबई

First Published on August 29, 2019 3:52 am

Web Title: readers comments on loksatta articles zws 70