केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरींचे आजपर्यंतचे निर्णय पाहता त्यांची एक दूरदृष्टी असलेला नेता अशी प्रतिमा आहे. मात्र मोटार वाहन कायद्यात सुधारणेद्वारे नियमभंग करणाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या दंडात त्यांनी जी भरमसाट वाढ केली, ती अतिशय उथळ तर्कबुद्धीचे दर्शन घडवते. दंडाच्या रकमेत वाढ केल्याने अपघात कमी होतील हा विचारच मुळात चुकीचा आहे. उलट दंड सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर नेऊन शासनाने भ्रष्टाचाराला वाव दिला आहे. उदा. दुचाकीवर ट्रिपल सीट प्रवास करताना पकडल्यास पूर्वी १००रुपये इतका दंड होता. आता हा दंड दोन हजार रुपये झाल्याने पोलिसांची ‘बाग्रेिनग पॉवर’ वाढेल आणि साहजिकच एवढा दंड भरण्याऐवजी चिरीमिरी देऊन सुटण्याकडे लोकांचा कल राहील. या तरतुदी पुढील काळात सर्वसामान्यांना भ्रष्ट पद्धतीने वागण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या आहेत. सध्या वाहतूक पोलिसांना मारहाणीचे प्रकार सर्रास घडतात. मोटार वाहन कायद्याने पोलिसांना १० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडास योग्य प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार दिले आहेत. येणाऱ्या काळात दंड भरण्यावरून पोलीस आणि जनतेमध्ये वादावादीचे प्रमाण वाढेल. त्या अर्थाने पोलिसांसाठीही हा निर्णय तापदायक ठरेल आणि तेही वाहतूक नियमभंगाच्या प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करू लागतील. शेवटी अशा अव्यवहार्य तरतुदींमुळे या कायद्याचे गांभीर्यच कमी होईल. शासनाने यावर पुनर्वचिार केला पाहिजे. - विशाल प्रकाशराव सूर्यवंशी, पुणे कर भरणाऱ्या वाहनधारकांना सुविधा मिळतात? वाहतूकदंडासंबंधी नवीन आकारणी सोमवारपासून सुरू होणार , त्याची आकडेवारी वाचली. नियम कठोर असावेत याबाबत दुमत नाही. परंतु दंड आकारणीचे दर पाहता ही अक्षरश: जनतेची लूट आहे असेच म्हणावे लागेल. वाहनधारकांनी वेगवेगळे कर भरूनसुद्धा योग्य त्या सेवा-सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. त्यातूनच रस्ते, टोल, पाìकग याबाबत काही न बोलणेच चांगले. त्यातूनच ही दंडाची रक्कम बघता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची आहे. वाहतुकीच्या नियमांचे सर्वानी पालन केलेच पाहिजे. पण दंड आकारणीची रक्कम पाहता त्यातून भ्रष्टाचारला एक प्रकारे खतपाणी घातले जाईल हे निश्चित! - पुरुषोत्तम कृ आठलेकर, डोंबिवली मंदीत ठेवीदारांपेक्षा उद्योजकांचा विचार व्हावाच ‘ठेवीदारांच्या हिताचा विचार नाहीच?’ हा लेख (३० ऑगस्ट) वाचला. आज जगाचा व भारताचा विचार करता मंदीसदृश परिस्थिती आहे, त्या स्थितीत ठेवीदारांचा विचार कितपत करायचा हा प्रश्न आहे. यात प्रामुख्याने ठेवीदार व उद्योजक या दोन बाबींमधून कोणाला तारायचे? तर उत्तर मिळेल उद्योजक, कारण उद्योजकाने आपापल्या कामगारांना वेतन, पगार दिले तर ते ठेव स्वरूपात रक्कम ठेवू शकतील! त्यामुळे आता ठेवीदारांचा विचार नकोच. विचार हवा तो फक्त अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा. ती गती देण्याचे काम नवउद्योजक तरुण करू शकतो. मात्र, शासनाने तरुणांना कमी व्याजदराने पतपुरवठा केला पाहिजे व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, तरुणांनी आपली मानसिकता बदलून नोकरी करण्यापेक्षा नवउद्योजक होऊन अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे काम केले पाहिजे. - राहुल पोपटराव दराडे, चापडगाव ( नाशिक). उद्योजकांना दिलेल्या सवलती कुठे झिरपतात? ‘ठेवीदारांच्या हिताचा विचार नाहीच?’ हा कांतीलाल तातेड यांचा लेख (३० ऑगस्ट) वाचला. वास्तविक पाहता आर्थिक मंदीची धग मध्यम वर्गाला, खासगी आस्थापनांतील कर्मचारी वर्गाला व निवृत्तांना अधिक जाणवते; तेव्हा मंदीसंदर्भात आर्थिक धोरण आखताना या घटकांचाही विचार व्हावा. परंतु तसे होताना दिसत नाही. बऱ्याचशा सवलती उद्योजकांना दिल्या जातात व पुढे त्या ग्राहकापर्यंत पोहोचतात की नाही हे पाहणारी तसेच विविध कर्जे, सवलती घेतल्यावर आस्थापनांची व तिच्या प्रवर्तकांच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यमापन करणारी यंत्रणाच आपल्याकडे नाही. म्हणूनच बहुतेकदा, उद्योग आजारी होतो- कर्मचारी देशोधडीला लागतो - तर प्रवर्तक मात्र प्रसंगी अवाढव्य विश्वात परागंदा होतो! जनसामान्यांचे मात्र तसे नसते, तरीही तो उपेक्षित राहातो. तात्पर्य : सरकारने उद्योजकांबरोबरच जनसमान्यांचाही विचार करायला हवा, तरच याला काही अर्थ आहे अन्यथा हा बनवाबनवीचा एक प्रकार असेल. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जगणे महाग झाले.. ‘ठेवीदारांच्या हिताचा विचार नाहीच?’ हा लेख वाचला. वाढत्या वयानुरूप औषधांचा खर्च व रोज वाढणारी महागाई यांमुळे, ठेवींच्या व्याजाआधारे जगणाऱ्या सेवानिवृत्त/ स्वेच्छानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आता जीवन महाग झाले आहे. या सरकारने ‘पाच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असेल तर’(!) वयस्कर नागरिकांना करात प्रचंड सूट दिली आहे. ही निव्वळ फसवणूक आहे. निवृत्तिवेतनही न मिळणारे आज जीवन हातावर घेऊन जगत आहेत. या सरकारला विनंती आहे की निवृत्त लोकांसाठी व्याज दर वाढवावेत. - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई ) अखेर २६४६ झाडे जाणारच .. ‘वृक्षतोडीला हिरवा कंदील’ ही बातमी वाचली. मुंबईच्या आरे कॉलनी जंगल परिसरातील २६४६ झाडे मेट्रो कारशेडसाठी काढणार व त्यापैकी ४६१ झाडांचे पुनरेपण करणार. त्यापैकी किती जगतील ठाऊक नाही, पण आजवरचा अनुभव चांगला नाही. महाराष्ट्रातील भाजप सरकार एकीकडे कोटय़वधी झाडे लावण्याच्या जाहिराती करते व इथे मुंबईत, जिथे झाडे अभावानेच दिसतात तिथे एकगठ्ठा २६४६ झाडे काढणार.. किती ही विसंगती! राज्य शासनाने नेमलेल्या त्रिसदस्य समितीने कांजूरमार्ग येथील जागा कारशेडसाठी सुचविली होती. तसेच भूमिगत कारशेडचा पर्याय होता. हे मुद्दे बैठकी दरम्यान चर्चिले गेले होते. तरीही, पक्षीय राजकारणामुळे आरेतील २६४६ झाडांचा बळी जाणार. मुख्यमंत्र्यांना कळकळीची विनंती आहे की, त्यांनी या लोकोपयोगी विषयात हस्तक्षेप करून ही २६४६ झाडांची कत्तल थांबवावी व सर्व संबंधित यंत्रणांना अन्य पर्याय अवलंबण्यास सांगण्याची कृपा करावी. - अशोक द. परब, मुंबई
