‘जनाची नाही, पण..’ या अग्रलेखात (३ ऑक्टोबर) शिवसेनेच्या संदर्भातील एका महत्त्वाच्या घटनेचा उल्लेख राहून गेला आहे; ती म्हणजे आदित्य ठाकरे यांचा निवडणुकीच्या रिंगणात झालेला प्रवेश. इतके दिवस ‘तुमची ती लोकशाही’ असा हेटाळणीपूर्वक उल्लेख करणाऱ्या (व तरीही निवडणुका लढवणाऱ्या) शिवसेनेच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला आता यापुढे प्रत्यक्ष रणांगणात न उतरता एक वेळ लढाई जिंकता येईल; पण ‘रिमोट कण्ट्रोल’ने राज्यकारभार करणे कठीण जाणार आहे याची जाणीव झाली आहे. आदित्य ठाकरे निवडणूक जिंकतील की नाही, हा प्रश्न वेगळा; पण सेनापतीने आघाडीवर राहून लढाई केली पाहिजे, ही जाणीव सेनेस झाली हे महत्त्वाचे. भारतातील इतर कुठल्याही प्रादेशिक पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांनी निवडणुकांपासून असा पळ काढलेला दिसत नाही. आदित्य ठाकरे यांनी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शिवसेनेने आता मराठीचा मुद्दा कायमचा बासनात बांधून ठेवला आहे, असेही म्हणावयास हरकत नाही. वरळी मतदारसंघात लावलेल्या विविध भाषांतील फलकांवरून याविषयीची खात्री पटते. युती करताना फडणवीस यांनी शिवसेनेला फरफटविले असे म्हणता येणार नाही. ज्या क्षणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी झाली, त्याच क्षणी युतीही अपरिहार्य झाली. एकटय़ा भाजपस बहुमत मिळण्याची थोडीफार जरी शक्यता असती, तरी मोदी-शहांनी युती करणे टाळले असते. तेव्हा कोणत्याही दगडांना शेंदूर फासला तरी त्यास मते मिळतील, अशी परिस्थिती नव्हती. त्यासाठी बाहेरच्या खाणीतले दगडही पारखूनच घ्यावे लागले. निवडणूक-पूर्व युतीमुळे शिवसेनेला आता सन्मानपूर्वक सत्तेत वाटा मिळेल. स्वबळावर भाजप सत्तेवर आला, तर महाराष्ट्राचे तुकडे होण्याचा व महाराष्ट्रावर अधिकृतपणे (सध्या अनधिकृतपणे लादली जात आहे) िहदी लादली जाण्याचा धोका आहे, तो काही काळ तरी दूर झाला आहे हे चांगले झाले. - शरद रामचंद्र गोखले, नौपाडा, ठाणे तत्त्वनिष्ठ राजकारणाला भूतकाळातच तिलांजली ‘जनाची नाही, पण..’ हा अग्रलेख वाचला. उमेदवारीच्या हव्यासापोटी नेत्यांचे थवेच्या थवे भाजपवासी होताहेत. तसेच चौकशीचा ससेमिरा टाळण्यासाठी वा काही पदरी पडण्याच्या ईर्षेपायी ही नेतेमंडळी भाजपत येत आहेत, असे दिसते. त्यामुळे ‘हेचि फळ काय मम तपाला’ असे म्हणण्याची वेळ सच्च्या भाजप कार्यकर्त्यांवर आली आहे. पक्षबदलू नेते हे लोकहितासाठी वगैरे पक्षांतराचा निर्णय घेतला, असे सांगतात. मुळात ‘लोकहित’ वगैरे तत्त्वांना राजकारण्यांनी भूतकाळातच तिलांजली दिली आहे. सद्य: परिस्थितीत भाजपला खुशमस्कऱ्यांना दूर ठेवणे जमले नाही. त्यामुळे येणारी निवडणूक ही यापूर्वीच्या निवडणुकांसारखीच विविध ‘टाकाऊ’ मुद्दय़ांवर लढवली जाईल. - गौरव सुभाष शिंदे, गारवडे (जि. सातारा) निवडणुकीची औपचारिकता शोकांतिका न ठरो! ‘जनाची नाही, पण..’ हा अग्रलेख वाचला. पु. ल. देशपांडे यांनी लिहिले होते- ‘स्वार्थापायी जेव्हा नेते जनतेला गुंडांच्या हाती सोपवतात, त्या वेळी जनता ‘अवतारा’ची वाट पाहू लागते आणि अंगात भुते संचारलेल्या ‘अवसरां’ना ‘अवतार’ समजून त्यांच्या भजन-पूजनात दंग होते’ ते अगदी आजच्या राजकारणातील घडामोडींना समर्पक म्हणावे लागेल! जनतेच्या हितापेक्षा स्वहित आणि पक्षहित मोठे झालेले दिसत आहे. नागरिकांना कोणीही वाली उरलेला नाही. यातून बाहेर काढेल असा एकही आश्वासक चेहरा विरोधात दिसत नाही. परंतु आपल्याला आव्हान देणाऱ्या आणि ठरणाऱ्या आपल्याच पक्षातील, मित्रपक्षांतील बंडखोरांची बांडगुळे बाजूला काढण्यात आणि विरोधकांचे आव्हान संपुष्टात आणण्यात फडणवीस यांनी मुत्सद्देगिरी दाखवली आहे. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ औपचारिकताच उरलेली आहे. ही औपचारिकता शोकांतिका न ठरो, इतकीच अपेक्षा! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम बंडखोरीचा फटका? ‘जनाची नाही, पण..’ हे संपादकीय वाचले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून भाजप व शिवसेनेमध्ये ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर झालेले पक्षांतर हा ‘रोकडा’ व्यवहार आहे. यात कसली आली पक्षनिष्ठा अन् साधनशुचिता? मात्र, निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांना बंडखोरीमुळे मोठा फटका बसू शकतो. याचे कारण शेवटी तुम्ही काही लोकांना काही काळ मूर्ख बनवू शकता; परंतु सर्व लोकांना सर्व काळ मूर्ख बनविता येत नाही. - डॉ. विकास इनामदार, पुणे मूलभूत प्रश्नांवर उन्मादी प्रतिप्रश्नांचा भडिमार ‘जनाची नाही, पण..’ हे संपादकीय वाचले. सद्य: राजकीय स्थितीतील निवडणूक म्हणजे राजकारणाचा बाजार अन् निवडणुकीची बाजारपेठ. राजकीय विचारसरणी विविध स्मारकांच्या पायाभरणीत गाडत प्रतीकांचे आणि अस्मितांचे राजकारण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न कमालीचा यशस्वी होताना दिसतोय. डबघाईस आलेली अर्थव्यवस्था, शेतीतील अरिष्ट, कमालीची बेरोजगारी, वाढती झुंडशाही, वातावरणातील भीतीदायक बदल, शिक्षण व आरोग्य यांची दुर्गती अशा जीवनमरणाच्या प्रश्नांवर एक तर कोणी बोलत नाही वा बोलले तर ते ‘देशद्रोही’ ठरवले जातात. अथवा त्यांच्या तोंडावर कलम-३७०, पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था, पाकव्याप्त काश्मीर, शिवस्मारक, आंबेडकर स्मारक, स्वच्छ भारत अशा उन्मादी प्रतिप्रश्नांचा भडिमार होतो. निवडणुकीतून प्रामाणिक कार्यकत्रे आणि मतदार केव्हाच हद्दपार झालेत. तथाकथित मुक्त आर्थिक धोरणामुळे देशोदेशी हेच चित्र पाहायला मिळते. परंतु अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांवर महाभियोग चालविण्याची चर्चा आहे आणि ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधानांचा निर्णय रद्द ठरविला आहे. यातून आपल्या लोकशाहीला बरेच शिकण्यासारखे आहे. कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी ठरावीक मंडळीच सत्तेत असतात. अशा पक्षबदलूंना मतदारांनी या निवडणुकीत धडा शिकवला पाहिजे. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा रा. स्व. संघाला गांधी सोईस्करपणे वापरायचे आहेत! ‘महात्मा गांधीजींनी १९४७ मध्ये दिल्लीतील संघाच्या शाखेला भेट दिली होती. रा. स्व. संघामध्ये जातिभेद नाही, स्वयंसेवक अत्यंत शिस्तबद्ध आहेत या दोन्ही गोष्टींचे गांधीजींनी कौतुक केले,’ असे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटले (लोकसत्ता, ३ ऑक्टोबर) आहे. गांधीजींच्या भेटीचे वृत्त २७ सप्टेंबर १९४७ च्या ‘हरिजन’च्या अंकात प्रसिद्ध झाले होते, असे भागवत म्हणतात. वास्तविक हा अंक २७ सप्टेंबरचा नसून २८ सप्टेंबर १९४७ चा आहे. गांधीजींनी १६ सप्टेंबर रोजी भंगी कॉलनीतील संघ शाखेला भेट दिली होती व त्या भेटीला मुस्लिमांबाबत गांधीजींकडे आलेल्या तक्रारींची पाश्र्वभूमी होती. मात्र, गांधीजींनी १९४७ साली संघाची वाखाणणी केली, हे भासवायचा प्रयत्न भागवतांनी केलाय. पण ती वाखाणणी १९३६ च्या वर्धा भेटीतील आहे व तोपर्यंत संघाचे स्वरूप स्पष्ट झाले नव्हते. ‘हरिजन’च्या अंकातील (२८ सप्टेंबर १९४७) वृत्तान्त असा : ‘या महिन्याच्या १६ तारखेच्या सकाळी गांधींनी रा. स्व. संघाच्या ५०० सदस्यांना संबोधित केले. गांधीजी म्हणाले की, त्यांनी वर्धा येथे संघाच्या शिबिराला भेट दिली होती. तेव्हा ते संघाची शिस्त, साधेपणा व अस्पृश्यतेचा अभाव याने प्रभावित झाले होते. आता संघ वाढला आहे. सेवा आणि त्याग यांनी प्रेरित असलेल्या संघटनेच्या शक्तीत वाढ होणे निश्चित आहे, याबद्दल खात्री व्यक्त करून ते म्हणाले, पण खरोखरच जर उपयुक्त सिद्ध व्हायचे असेल तर त्यागाला उद्देशाच्या पावित्र्याची जोड आणि सत्याचे ज्ञान हवे. या दोन गोष्टींअभावी केलेला त्याग समाज उद्ध्वस्त करणारा सिद्ध झाला आहे.’ भागवत संघाच्या धोरणाप्रमाणे गैरसोयीचे टाळून बाकी सारे सांगत आहेत. कारण संघाला गांधी सोईस्करपणे वापरायचे आहेत. - डॉ. विवेक कोरडे, मुंबई गांधी कसे समजणार? ‘गांधी जयंतीची प्रार्थना’ हे संपादकीय (२ ऑक्टोबर) वाचले. गांधीजी आणि गांधीविचार टाळता येत नाहीत, हे बऱ्याच लोकांचे दुख आहे. सोयीचे गांधीजी सर्वाना हवे असतात. गांधींची ‘स्वच्छता’ हवी असते, परंतु त्यांची ‘सहिष्णुता’ सोईस्करपणे विसरली जाते. ज्यांनी आपल्यावर अन्याय, जुलूम केला, त्यांनाही शत्रू न मानणारे गांधीजी; आपल्या शेजारची व्यक्ती फक्त वेगळ्या समुदायाची/ धर्माची म्हणून तीस शत्रू मानणाऱ्यांना गांधी कसे समजणार? - विनायक बबनराव मानकर, नाशिक ‘सकारात्मक’ की सरकारात्मक? आशय गुणे यांचा ‘‘प्रॉब्लेम’च सांगावे लागतात!’ (रविवार विशेष, २९ सप्टेंबर) हा लेख आजच्या परिस्थितीचे प्रखर आणि मार्मिक विश्लेषण करणारा आहे. त्यात भर घालून आणखी काही अडचणींचे ‘प्रॉब्लेम’ सांगता येतील. गेल्या पाच-सहा वर्षांत उच्च आणि मध्यमवर्गीयांच्या ‘कंडिशन केलेल्या’ मुशीतील मेंदूतून ‘पॉझिटिव्ह विचार कर, निगेटिव्ह बोलू नको, नाही तर त्रास होईल तुला’, ‘पॉझिटिव्ह साइड बघायची सवय लाव’ वगैरे एकसुरी वाक्ये सर्रास ऐकायला मिळतात, तीही त्याच वर्गातील आहेत. या कोणाला, चिकित्सा केलेली नको आहे. कोणी काही बोललेच, तर मग ही सर्व ‘सकारात्मक’- पॉझिटिव्ह- निष्ठावंत मंडळी धमकीवजाच संवाद करतात. सर्व कसे छान चाललेय, खड्डे, हत्या, आत्महत्या, आरोग्य, बेरोजगारी, अपघात हे काय आताच निर्माण झाले काय, पूर्वीच्या काळीही होतेच की; मग आताच कशाला बोलता.. अशा वाक्यांनंतर परत मग ते ‘पॉझिटिव्ह साइड बघा’ हे पालुपद येतेच. पण यात खरी गोम अशी आहे की, आपणास मिळालेले स्वतंत्र बुद्धी चिकित्सेचे अप्रतिम वरदान ‘सकारात्मकता’वाले गमावून बसलेत आणि ‘मास सायकॉसिस’चे (समूह मानसदोषाचे) शिकार बनलेत आणि यांचे त्यांना भान नाही हीदेखील एक गंभीर समस्या भारतासमोर आहे. - अभिजीत महाले, सिंधुदुर्ग ..तर ठेवीदार वेळीच सावध होतील! ‘पीएमसी बँक कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी लेखा परीक्षकांची भूमिका आयसीएआय तपासणार!’ ही बातमी (३ ऑक्टोबर) वाचली. पीएमसी बँकेच्या प्रतिवर्षी होणाऱ्या लेखापरीक्षणाच्या अहवालात थकीत कर्जाची नोंद झाली असती, तर ठेवीदार वेळीच सावध झाले असते. त्यामुळे लेखापरीक्षण करणाऱ्या संस्थेवरदेखील गुन्हा दाखल होऊन चौकशी झाली पाहिजे. सध्या अनेक सहकारी बँका, पतसंस्था बुडत असल्याने ठेवीदार हवालदिल झाले आहेत. राज्य सहकारी बँकेतील २५ हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण ऐरणीवर आहे. त्यामुळे लेखापरीक्षकांच्या संघटनेने अशा प्रकरणांबाबत कठोर भूमिका घेतल्यास भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांची माहिती वेळीच लेखापरीक्षण अहवालावरून ठेवीदार, ग्राहकांना समजू शकेल आणि ते सावध होतील. - अ‍ॅड. बळवंत रानडे, पुणे कायदेशीर मार्गाने जमा होणाऱ्या काळ्या पैशाचे काय? आर्थिक मंदी म्हणजे मागणीमध्ये घट, हे अजित अभ्यंकर यांचे विश्लेषण (‘नाव मंदीचे.. ‘काम’ धनिकांचे!’, लोकसत्ता, २७ सप्टेंबर) अचूक आहे. मात्र, सरकारने जाहीर केलेल्या कर सवलती हा त्यावरील उपाय म्हणजे ‘आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी’ आहे. मागणी वाढवण्यासाठी जनता, सरकार यांच्याकडून वाढीव खर्चाची अपेक्षा करणे हा मार्ग व्यवहार्य नाही. मात्र उद्योगधंद्यांकडून मागणी वाढवण्यासाठी सरकारकडे एक सोपा उपाय आहे. पण त्याकडे अर्थमंत्र्यांचे अथवा अर्थतज्ज्ञांचे लक्ष गेलेले दिसत नाही. आयकर कायद्यातील ‘घसारा’ या तरतुदीकडे नजर टाका. प्रत्येक कंपनीच्या ताळेबंदात- दैनंदिन होणाऱ्या वापरामुळे कंपनीच्या मालमत्तेमध्ये जी काही झीज होत असते, ती भरून काढण्यासाठी दरवर्षी काही ठरावीक रकमेची तरतूद केली जाते. हा प्रत्यक्ष खर्च नसून ‘संभाव्य खर्चाची तरतूद’ असे तिचे स्वरूप असते. उत्पादित मालाची विक्री किंमत ठरवताना हा संभाव्य खर्च विचारात घेणे जरुरीचे असते. पण प्रत्यक्षात काय होते? कंपनीच्या अन्य सर्व खर्चाबरोबर हा खर्च जोडला जातो. त्यामुळे अर्थातच नफा कमी होऊन करआकारणीही कमी होते. एवढेच नव्हे, तर पुढील वर्षांच्या हिशेबातून ही रक्कम (न झालेला खर्च) काढून टाकली जाते. मग ही रक्कम जाते कुठे? हा काळा पैसा नव्हे काय? गंमत म्हणजे, उद्योजकाकडे हा काळा पैसा पूर्णपणे कायदेशीर मार्गाने जमा होतो. ‘कर चुकवून जमा केलेला पैसा म्हणजे काळा पैसा’ अशी व्याख्या करण्याऐवजी- ‘चुकीच्या पद्धतीने करआकारणी केल्यामुळेसुद्धा काळा पैसा कसा निर्माण होऊ शकतो’ याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. एक उदाहरण : मालवाहतुकीसाठी लागणारे ट्रक्स. यांच्यावर ४० टक्के घसारा कायद्याने मान्य आहे. यानुसार कंपनीने समजा नवा ट्रक ५० लाख रुपयांना घेतला, तर पुढील वर्षी रु. २० लाख घसारा मान्य होतो. याचाच अर्थ २० लाख रुपये कंपनीच्या मालकाकडे कायदेशीररीत्या काळा पैसा म्हणून जमा होतात. घसारा ही तरतूद सर्वच उद्योगधंद्यांना लागू होत असल्याने आयकर कायद्यातील केवळ या चुकीच्या तरतुदीमुळे दरवर्षी संपूर्ण देशात किती प्रचंड प्रमाणात काळा पैसा निर्माण होत असेल, याची कल्पना करा. हा सर्व पैसा कंपनीच्या इतर खर्चात न मिळवता त्यावर करआकारणी करावी किंवा हा संभाव्य खर्च ‘सिंकिंग फंड’ या नावाने पुढील वर्षांत वर्ग करण्याची सक्ती करावी. तसे केल्यास हा प्रचंड प्रमाणात जमा होत असलेला काळा पैसा बाजारात येऊन यंत्रे, घरे, वाहने या सर्वाची मागणी वाढू शकते. मग कुठल्याच उद्योगास कर सवलतीच्या ‘बूस्टर डोस’ची आवश्यकताच भासणार नाही. फक्त वाहन उद्योग क्षेत्रच नव्हे, तर सर्वच उद्योग क्षेत्रांत मागणीत वाढ झाल्याने विकासदर आपोआपच वाढेल. सरकारलाही कसलीच तोशीस पडणार नाही. - रवींद्र विनायक भाटवडेकर, पुणे धम्माने आता तरी विचारांना महत्त्व द्यावे.. ‘प्रतिक्रांतीच्या फेऱ्यात धम्मक्रांती’ (‘समाजमंथन’ - मधु कांबळे, ३ ऑक्टोबर ) या लेखाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेल्या बौद्ध ‘धम्मा’ची वाटचाल बौद्ध ‘धर्मा’कडे कशी होत आहे, या विषयाची विस्तृत मांडणी केली आहे आणि बौद्ध धम्मीयांना स्व-चिंतन करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. यासंदर्भात पुढील बाबी विचारात घेतल्या पाहिजेत : (१) डॉ. आंबेडकरांनी बौद्ध धम्म स्वीकाराच्या केवळ दोन महिन्यांच्या आतच त्यांचे महापरिनिर्वाण झाले. नंतरचे धम्म-नेतृत्व बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला धम्म धर्मातरित बौद्धांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवू शकले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे ही धम्मचळवळ काहीशी दिशाहीन झाली. ‘बुद्ध आणि त्यांचा धम्म’ हा समग्र बुद्ध-विचार सांगणारा प्रमाण-ग्रंथ समोर असतानासुद्धा, ज्याला जसा उमजेल तसा धम्माचा अर्थ लावला गेला व त्यात विचारांचा विस्कळीतपणा निर्माण झाला. विविध धम्म-संघटनांचे अस्तित्व (व त्यांच्यातून विस्तवही न जाणे) हा याचा पुरावा आहे. (२) आधीच्या धर्माचा हजारो वर्षांचा डोक्यात बसलेला कर्मकांडांचा, अंधश्रद्धांचा, गुलामीचा पगडा निघण्यासाठी विशेष प्रयास केले जाणे आवश्यक होते. परंतु त्याऐवजी त्याला पर्याय निर्माण केले गेले. त्यामुळे लेखात म्हटल्याप्रमाणे, काही कर्मकांडांचा धम्मात प्रवेश होऊन धम्माची वाटचाल धर्माकडे सुरू झाली. व्यक्तिपूजेला तीव्र विरोध करणाऱ्या बाबासाहेबांचीच ‘भीम-स्तुति’ बौद्ध वंदनेला जोडली गेली. याविरोधात बोलणे म्हणजे रोष ओढवून घेणे, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. (३) धम्मामध्ये हळूहळू कट्टरतादेखील वाढू लागली आहे, जे धम्माला खरे तर मान्य नाही. हजारो वर्षांचे संस्कार दूर होणे अल्प-काळात शक्य नसते. ते बदलण्यासाठी विशेष प्रयास केले जाणे आवश्यक असते. परंतु त्याऐवजी कट्टरता अवलंबिल्यामुळे अन्य अनुसूचित जाती-जमाती धम्मापासून दोन हात दूर राहणेच पसंत करीत आहेत. (४) अस्पृश्यतेच्या जाचातून स्वत: मुक्त होण्यासाठी व पूर्वास्पृश्य समाजाला मुक्त करण्यासाठी बाबासाहेबांनी बौद्ध धम्म स्वीकारला. परंतु एकूण पूर्वास्पृश्य जातींपैकी काही मोजके अपवाद वगळता एका (पूर्वाश्रमीच्या महार) जातीपुरताच हा धम्म मर्यादित राहिला. तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या सीमासुद्धा हा धम्म (काही अपवाद वगळता) ओलांडू शकला नाही. याची कारणमीमांसा धम्म-नेतृत्वाने केली पाहिजे. (५) वरील स्थितीचा लाभ ‘प्रतिक्रांती’वाल्यांनी न घेतला तरच नवल. त्यामुळे जो धम्म अनुसूचित जाती, जमाती, भटके (खरे तर सवर्ण जातीसुद्धा!) यांच्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात प्रचारित/ प्रसारित व्हायला हवा होता, त्याला अंकुश लागला. अशा वेळी कर्मकांड वगैरे बाबींमध्ये न अडकता विचारांना महत्त्व दिले गेले पाहिजे. - उत्तम जोगदंड, कल्याण खादीप्रसाराचा पूर्वानुभव ‘सीबीएसईच्या शाळांमध्ये आठवडय़ातून एकदा खादीचा पोशाख’ ही बातमी (३ ऑक्टोबर) वाचली आणि वि. ग. कानिटकर यांच्या ‘स्वाक्षरी’ या पुस्तकातील एक घटना आठवली. तत्कालीन मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाईंना एकदा असाच खादीचा प्रसार करण्याची हुक्की आली. त्यासाठी मुंबईला राज्यातील तमाम अधिकाऱ्यांचा प्रचंड मेळावा भरवला गेला. यामुळे राज्यातील सर्व सरकारी कचेऱ्यांचे काम जवळपास आठवडाभर ठप्प होते. आपल्या भाषणात मोरारजींनी आदेश दिला : सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी खादी वापरली, तर सर्व सरकारी नोकरांना त्याचे महत्त्व पटेल. हा आदेश सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी कनिष्ठांना समजावून सांगायचा आणि तसे केल्याचा अहवाल मंत्रालयात पाठवायचा. अहवाल मंत्रालयात जमा झाले, पण खादीधारी वाढले नाहीत. सरकारी अधिकारी वा सेवकांच्या अंगावर खादी चढली नाही. परंतु ज्यांचे कपडे सरकार शिवत होते, त्या चतुर्थ श्रेणी शिपायांच्या अंगावर मात्र खादीची बेंगरुळ वस्त्रे रुळू लागली. कालांतराने खादीचा गणवेश फार लवकर ‘मळतो’ या सबबीवर चतुर्थ श्रेणीही खादीमुक्त झाली! - प्रदीप राऊत, अंधेरी (मुंबई) कार्यपूर्तीच्या घोषणांहून वास्तव भिन्न आहे! ‘ग्रामीण भारत हागणदारीमुक्त झाल्याची मोदींची घोषणा’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ ऑक्टोबर) वाचली. पंतप्रधानांनी ग्रामीण भारत हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा केली आहे खरी, पण मी प्रामाणिकपणे सांगतो की, माझा गाव (ग्रामपंचायत कान्हेगाव, तालुका पूर्णा, जिल्हा परभणी) हा ग्रामीण भारतात येतो आणि तो हागणदारीमुक्त झालेला नाही. आमच्या गावच्या नागरिकांना गावच्या वेशीवर किंवा नदीकाठी प्रातर्विधीसाठी अजूनही जावे लागते आणि आजूबाजूच्या गावांचीही साधारणत: अशीच परिस्थिती आहे. हे आमच्या गावाचे दुर्दैव आहे की, आमचा गाव अजूनही हागणदारीमुक्त झाला नाही. ‘स्वच्छ भारत’ ही लोकचळवळ आहे हे खरे; पण शौचालय बांधण्यासाठी सरकारी अनुदान, पाण्याची उपलब्धता, सवयींतील बदलासाठी जनजागृती अशा अनेक गोष्टी सामान्य नागरिकांपेक्षा सरकारनेच करणे आवश्यक असते. त्यामुळे यासाठी स्थानिक प्रशासन व पदाधिकारी यांना जबाबदार धरले पाहिजे, असे माझे मत आहे. पंतप्रधान मोदी हे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा कार्यपूर्तीच्या घोषणा करून श्रेय घेऊ शकतात; पण वास्तव त्यापेक्षा भिन्न आहे. - प्रदीप बोकारे, कान्हेगाव (जि. परभणी)
