12 November 2019

News Flash

शपथांच्या जंत्रीत आणखी एकीची भर!

महावितरणच्या वाढत्या वीजदरांमुळे राज्यातील उद्योग बाहेर जाऊ लागले तर स्थानिक रोजगार कमी होणार हे नक्की.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

शपथांच्या जंत्रीत आणखी एकीची भर!

‘वाहन परवाना काढताना आता वाहतूक नियम पालनाची शपथही!’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ नोव्हेंबर) वाचली. आता शपथ घेतल्यानंतर वाहतूक परवाना मिळणार असल्याने यापुढे किमानपक्षी नव्याने वाहतूक परवाना धारण करणाऱ्यांकडून वाहतूक नियमांचे पालन होईल व परिणामी अपघाताचे प्रमाण घटेल, असा विश्वास तूर्त तरी बाळगण्यास हरकत नाही. शपथेची मात्रा किती प्रभावी ठरू शकते, हे लवकर कळेलच. तशी शपथ घेण्याची प्रथा आपणास नवीन नाही. बालवयापासूनच शपथेचे बाळकडू आपल्याला मिळालेले असते. शपथ घेण्याने खरेच काही उपयोग होतो का, हा संशोधनाचा विषय आहे. आपल्याकडे शपथांची जंत्री आहे. विद्यार्थ्यांनी शाळेत प्रार्थनेच्या वेळी घेण्याची शपथ, वैद्यकीय व्यवसायात पदार्पण करताना घ्यावयाची शपथ, न्यायालयात साक्ष देण्यापूर्वी घ्यावयाची शपथ, सतर्कता दिवसाची शपथ, भ्रष्टाचार निर्मूलनाची शपथ.. अशी यादी आहे.

अशा शपथा घेतल्याने ना वैद्यकीय व्यवसायातले गैरव्यवहार संपले, ना सर्वत्र बोकाळलेला भ्रष्टाचार कमी झाला. या जंत्रीत आणखी एका शपथेची भर तेवढी पडली. अशी शपथ देऊन परवाना देण्यापेक्षा परवाना देताना पाळावयाच्या नियमांचे व पद्धतीचे काटेकोर पालन केले जाईल याची परिवहन विभागाने दक्षता घेतल्यास वाहतूक नियमांच्या पालनासाठी ते प्रभावी ठरेल.

– रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई)

उत्तेजनाऐवजी खच्चीकरण?

‘केंद्राच्या ‘सौरऊर्जा’ धोरणाला वीज नियामक आयोगाकडून हरताळ’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ नोव्हें.) वाचून सौरऊर्जा वापरण्याला उत्तेजन देण्याऐवजी सौरऊर्जा वापराच्या चळवळीचे खच्चीकरण करण्याचा उद्योग महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने आरंभला आहे का, हा प्रश्न पडला. आधीच पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे वाहन तसेच अन्य भांडवली उद्योग इतर राज्यांत जाऊ लागलेत, मनुष्यबळाच्या मनमानीमुळे जर्मन कंपन्या चाकण, रांजणगाव औद्योगिक क्षेत्राहून बाहेरील राज्यांत जाण्याच्या धमक्या देत आहेत. अशा परिस्थितीत महावितरणच्या वाढत्या वीजदरांमुळे राज्यातील उद्योग बाहेर जाऊ लागले तर स्थानिक रोजगार कमी होणार हे नक्की.

खरे तर एप्रिल २०१८ मध्ये राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अपारंपरिक ऊर्जेच्या नवीन धोरणाप्रमाणे डिसेंबर २०१८ पर्यंत एक हजार मेगावॅट सौरऊर्जेद्वारे सुमारे चार लाख शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा केला जाणार होता आणि २०१५ पर्यंत सुमारे ४५ लाख कृषिपंपांना सौरऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.

अन्यत्र वाचनात आलेल्या यंदाच्या जूनमधील बातमीप्रमाणे, नागपूर महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था पाणीपुरवठा योजना, इमारती, पथदिवे, विविध प्रकल्पांचे वर्षांचे अवाढव्य वीज बिल आटोक्यात आणण्यासाठी सुमारे ७० टक्के वीज सौरऊर्जेद्वारे वापरण्याची योजना आखण्यासाठी पुढे येत आहेत. औरंगाबाद, लातूरसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाही सौरऊर्जेचा परिणामकारक वापर करून नागरिक व शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ पाहत आहेत. यांच्या उत्साहाला खीळ घालून सौरऊर्जा वापराला अनुकूल प्रशासकीय धोरणांनाच तिलांजली देण्याचे धोरण राज्य वीज वितरण कंपनीने आरंभणे म्हणजे महाराष्ट्राच्याच पायावर औद्योगिक प्रगतीच्या दृष्टीने धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे. त्यापेक्षा वीज वितरणात धनदांडग्यांच्या व राजकारणी नेत्यांच्या आशीर्वादाने होणारी वीजचोरी, वीजगळती थांबवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करून वीज बिल वसुली वाढवावी आणि त्याच वेळी सौरऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देऊन अपारंपरिक ऊर्जा वापर वाढवून पाणी, कोळसा अशा मर्यादित स्रोतांपासून होणारी खर्चीक वीजनिर्मिती कमी करावी. हे केल्यास महाराष्ट्राला विजेचा तुटवडा कमी भासेल, हे संबंधितांनी लक्षात घेऊन धोरण आखले पाहिजे.

– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी (पुणे)

वाटेकऱ्यांच्या वाटमारीत प्रशासन ढिम्म..

भाजप-शिवसेना युतीला स्पष्ट जनादेश दिल्यानंतरही त्यांच्यातला सत्तासंघर्ष महाराष्ट्राच्या जनतेला पाहावा लागतोय, हे वाईट आहे. निवडणुकीचा निकाल भाजपच्या डोळ्यांत अंजन घालणारा आहे. अमुक जागाजिंकण्याचे देवेंद्र फडणवीस जे काही दावे करत होते, ते मोदी-शहा यांच्या दौऱ्यांनंतरही पूर्ण होऊ शकले नाहीत. शिवसेनेने तर आपला बाणा कुठे नेऊन ठेवला आहे, तेच कळत नाही. युती करूनही आपल्या जागा का कमी झाल्या, याचे उत्तर शिवसेनेला शोधायचे नाहीये. फक्त स्वार्थ हाच राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठेवला की स्वत:च्या मर्यादा उघडय़ा पडतात त्या शिवसेनेसारख्या.

जनता सध्या अतिवृष्टीने भांबावलीय. शेतकरी हातचे पीक गेले म्हणून कपाळ धरून बसलाय. आणि सत्तेचे वाटेकरी त्यांच्याच वाटमारीत अडकून पडले आहेत. अतिवृष्टीचे पंचनामे करा, हे सांगूनही ते सुरू व्हायला ५० तास लागले. कारण सरकार नाही. त्यामुळे प्रशासन ढिम्म. हे भाजप-शिवसेनेला कधी कळणार?

– सुनील हर्षे, मुंबई

सत्ताशर्यत पाहून शेतकरी हवालदिल

अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या वाताहतीबद्दलच्या बातम्या वाचल्या. काही दिवसांपासून चालू असलेल्या परतीच्या पावसाने राज्यातील बहुतांश भाग झोडपला गेला. कोकण, नाशिक, मराठवाडा, नागपूर, अमरावती येथील शेतकऱ्यांचे हालसुद्धा बघवत नाहीत. ज्या वेळेस शेतकऱ्याला पाऊस हवा होता त्या वेळेस पावसाने पाठ फिरवली आणि आता नको असताना शेतकऱ्यांच्या उरावर बसला आहे. यात भर म्हणजे राज्यात सत्तेसाठी चालू असलेली शर्यत. विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन दहा दिवस पालटले, तरीसुद्धा राज्यात नवीन सरकार स्थापन झालेले नाही. भाजप-सेनेतील मतभेद दिवसेंदिवस वाढताहेत. राष्ट्रवादी-काँग्रेस विरोधी पक्ष म्हणून स्वतला बाजूस सारण्याचा प्रयत्न करताहेत. राज्यपालसुद्धा कोणताही पुढाकार घेण्यास तयार नाहीत.

या सर्व सत्तेच्या शर्यतीत मात्र राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अनेक राजकीय पुढारी केवळ शेतकऱ्यांचे सांत्वन करण्यासाठी बांधांवर येताहेत. दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी १० हजार कोटींची नुकसानभरपाई घोषित केली आहे; परंतु ती नुकसानभरपाई कधी मंजूर होईल, हे काही सांगता येत नाही. राजकीय पक्षांनी अशा वेळेस आपले मतभेद बाजूला सारत एकत्र येऊन शेतकऱ्यांना मदतीचा हात पुढे करावा आणि लवकरात लवकर सामंजस्याने सरकार स्थापन करून राज्यातील वाढत्या प्रश्नांना आळा घालावा.

– युवराज भाऊसाहेब आहेर, नाशिक

‘डिजिटल सरकार’ शेतकऱ्यांनाही लागू करा!

परतीच्या पावसाने राज्यात धुमाकूळ घातला असून शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. मात्र सत्तास्थापनेच्या वादात आपदग्रस्तांना न्याय मिळेनासा झाला आहे. काळजीवाहू मंत्री महोदयांनी शेतकऱ्यांना छायाचित्र काढून सातबारा, विम्याची पावती आदी बाबींसह अर्ज करण्यास सांगितल्यामुळे आधीच मोडून पडलेला शेतकरी पुरता हैराण झाला आहे. नुकसानभरपाई मिळण्याच्या अपेक्षेने शेतकरी धावपळ करून कागदपत्रे व छायाचित्राची पूर्तता करत आहे, दिवस दिवस रांगेत उभा राहत आहे.

एकंदर शेतकऱ्यांना वेठीस धरल्याचे चित्र आहे. एकीकडे डिजिटल सरकार म्हणून जाहिरातींवर प्रचंड पसा खर्च करायचा, आणि दुसरीकडे शेतकऱ्याला वारंवार कागदपत्रे मागायची. अगोदरच तुमच्याकडे असणारी कागदपत्रे पुन: पुन्हा कशासाठी मागता? की केवळ परिस्थितीचे गांभीर्य कमी व्हावे म्हणून वेळ मारून नेण्यासाठीची ही पळवाट तर नाही ना? खरोखरच शेतकऱ्याच्या हिताला प्राधान्य द्यायचे असेल तर ईव्हीएमवर निवडणुका घेता, तसे ड्रोन कॅमेरे वापरून मंडलनिहाय पंचनामे का करत नाहीत? कशाला शेतकऱ्याला पळायला लावता? ‘डिजिटल सरकार’ ही संकल्पना फक्त नोकरदार आणि व्यावसायिक वर्गासाठी मर्यादित न ठेवता शेती आणि शेतकऱ्यांसाठीही लागू करा.

– नीलेश ढाकणे, अहमदनगर

सत्तास्थापनेचे ‘शहाणपण’ कधी दाखवणार?

विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागून दहा दिवस उलटले तरी महाराष्ट्रात सरकार स्थापन झालेले नाही, याला काय म्हणावे? निवडणुकांपूर्वी जनतेवर- मतदान करणे कसे श्रेष्ठ आहे, ते कसे पवित्र आहे, लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी त्याची कशी गरज आहे, याचा प्रसारमाध्यमांतून, समाजमाध्यमांतून सातत्याने मारा होत होता. त्यात राजकीय पक्षही आघाडीवर होते. जनतेने मतदान करून आपले कर्तव्य बजावले आणि सत्तास्थापनेसाठी योग्य तो कौल दिला. मात्र निकालानंतर राजकीय पक्षांमध्ये सत्तासंघर्ष उफाळून आल्यामुळे निवडणुकांचे निकाल लागून दहा दिवस उलटले तरी सत्ता स्थापन झालेली नाही. निवडणुकांपूर्वी जनतेला मतदान करण्याचे ‘शहाणपण’ शिकवणारे राजकीय पक्ष निवडणूक निकालानंतर सुरळीतपणे सत्तास्थापनेचे ‘शहाणपण’ कधी दाखवणार, असा प्रश्न आता जनतेला पडला आहे.

– प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी पूर्व (मुंबई)

निसर्गाचा सहकार आपणच धुडकावला

दिल्ली हवा प्रदूषणासंबंधी (लोकसत्ता, २ व ३ नोव्हें.) अनुक्रमे ‘दिल्लीत आरोग्य आणीबाणी’ व ‘प्रदूषणात क्रिकेट सामना’ आणि ‘उत्तर महाराष्ट्रात पावसाचे थमान’ या बातम्या वाचनात आल्या. राजधानीत प्रदूषण आणि महाराष्ट्रात अतिवृष्टी. अतिशय बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नुसत्या दिल्ली वा महाराष्ट्रापुरता नाही, तर संपूर्ण भारतासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. आधुनिक माणूस काही वेळेला स्वतसमोर स्वत:च संकटे निर्माण करतो. प्रदूषणाचे संकट हे त्यापैकीच एक आहे. निसर्गाचा सहकार आपण पार धुडकावला आहे. त्यामुळे राज्य कुठलेही असो, प्रदूषणाच्या विळख्यातून ते काही सुटलेले नाही. आणि यास सरकार जेवढे जबाबदार आहे तेवढीच जनता- अर्थात आपणही जबाबदार आहोत.

– उन्मेष तायडे, जळगाव

First Published on November 4, 2019 12:02 am

Web Title: readers comments readers opinion readers reactions abn 97 3