काश्मीर प्रश्न हा संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत मांडण्यात आला होता, तेव्हा अगदी ५५ देशांनी हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे ठामपणे सांगितले; परंतु काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्ववत करावी, असा संदेशच जणू संयुक्त राष्ट्रांनी युरोपीय संसदेच्या शिष्टमंडळाच्या भेटीत पाठवला आहे. या मंडळाला काश्मिरात मुक्त संचार करू देण्यात आलेला नाही, त्यांच्या भेटीदरम्यान अनेक दुकाने बंद होती. शिवाय ‘आम्हाला काश्मीरमध्ये मुक्त संचार करू द्यावा,’ अशी मागणी करणाऱ्या एका तरुण सदस्याचे नाव ऐन वेळी शिष्टमंडळातून वगळण्यात आले. हे संशयास्पद आहे. काश्मीरमध्ये परिस्थिती पूर्ववत व्हावी, असे यांचे म्हणणे आहे तर.. (१) गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून परिस्थिती सामान्य आहे, असा खोटा प्रचार निवडणुकीत का केला गेला? (२) काश्मीरमध्ये एकही गोळी चालली नाही, असे अमित शहा सांगत असतील, तर महाराष्ट्र आणि हरयाणा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ग्रेनेड हल्ल्यात सात जवान कसे मृत्युमुखी पडले? (३) मी सरकारी कामानिमित्त नेहमी काश्मीरमध्ये जात असतो. लेह-लडाखच्या लोकांशी संपर्क झालेला आहे; पण काश्मीरमधील लोकांशी संपर्क करण्यात अजूनही अडचणी येत आहेत, असे का? (४) परिस्थिती सामान्य आहे, तर तेथील दूरसंचार सेवा बंद करण्याची वेळ का आली? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. कलम-३७० रद्द करण्याआधी तेथील जनतेला विश्वासात घ्यायला हवे होते; परंतु सर्व संशयास्पद असताना मोदी सरकारने विधानसभा निवडणुकीत कलम-३७० हा प्रचाराचा मुद्दा केलाच. आता तरी परिस्थिती सामान्य नाही, हे सरकारने मान्य करावे आणि लवकरात लवकर योग्य त्या उपाययोजना करण्यावर भर द्यावा. कारण क्रियेविण वाचाळता व्यर्थ आहे हेच खरे! अन्यथा जनप्रक्षोभ उफाळून येईल.- चंद्रशेखर चांदणे, निमगाव केतकी (पुणे) काश्मीरबाबत भारतीयांचे प्रमाणपत्र घ्यायला हवे! ‘प्रमाणपत्र नको’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३० ऑक्टोबर) वाचला. एखाद्या गोष्टीचे परदेशवासीयांनी कौतुक केले की आपण टाळ्या वाजवायच्या, ही भारतीयांची जुनी खोड आहे. आता सरकारने ‘युरोपियन पार्लमेंट’च्या शिष्टमंडळाला काश्मीर भेट घडविण्याचे काही कारण नव्हते. काश्मीरला भारतीय पर्यटकच जास्त संख्येने जातात; तेव्हा भारतीय पर्यटक संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाला जर काश्मीरमध्ये नेले असते आणि तेथील परिस्थिती पाहून या शिष्टमंडळाने प्रमाणपत्र दिले असते, तर त्यास अधिक वजन आले असते. हेच सरकारचे योग्य दूत ठरले असते. काश्मीरमधील हजारो अतिरिक्त सनिकांची संख्या हेच दर्शविते, की अजूनही तेथील परिस्थिती निवळलेली नाही आणि पर्यटनासाठी पोषक नाही. तेथील जनतेचा विश्वास मिळवणे, देशभरातील पर्यटकांसाठी सुरक्षितता मिळेल याची शाश्वती यास प्राधान्य देणे आवश्यक वाटते. - सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे (मुंबई) काश्मीर मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेऊन चुकीचा संदेश कलम-३७० रद्द केल्यानंतर भारतीय लोकप्रतिनिधींना काश्मिरात जायला मज्जाव करणाऱ्या मोदी सरकारला युरोपीय संसदीय प्रतिनिधी मंडळाला मात्र मोठा गाजावाजा करून काश्मीरमधील परिस्थितीचे अवलोकन करू देण्यात काहीच गैर वाटले नाही. हे प्रतिनिधी मंडळ एका खासगी मध्यस्थामार्फत काश्मीर भेटीस आले होते आणि त्यांची मोदींशीही भेट घडवून आणण्यात आली, त्याची छायाचित्रेही माध्यमांमध्ये झळकली. त्यानंतर या मंडळातील सदस्यांनी दौऱ्याअंती काश्मीरमधील परिस्थितीवर भाष्य न करता केवळ आपण दहशतवादी लढय़ात भारताच्या पाठीशी असल्याचे व कलम-३७० रद्द करणे ही भारताची अंतर्गत बाब असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितले. यात नवीन ते काय? भारताची ही भूमिका अगदी सुरुवातीपासूनच असून मोदी सरकारने आपल्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेऊन चुकीचा संदेश दिला आहे, असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. - डॉ. किरण शां. गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई) विरोधकांनी नोंदवले म्हणून आक्षेपांकडे दुर्लक्ष नको युरोपीय संसदेच्या शिष्टमंडळाने जम्मू-काश्मीरमधील पाहणी दौऱ्यानंतर तेथील कलम-३७० हटवणे हा भारताचा अंतर्गत विषय असल्याचे सांगत दहशतवादाविरोधातील भारताच्या कृतींचे समर्थन करून पाठिंबाही जाहीर केला आहे. काँग्रेस पक्षाने या पाहणी दौऱ्यावर टीका करत- हा दौरा आंतरराष्ट्रीय दलालांमार्फत आयोजिलेला होता, त्याला केंद्राची किती साथ होती, त्यांचा खर्च कोणी केला, मुळातच काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत विषय असल्याने विदेशी शिष्टमंडळाच्या वेगळ्या प्रशस्तिपत्रकाची काय गरज होती.. यांसारखे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. तर देशातील खासदारांना काश्मिरात परवानगी नाकारून विदेशी खासदारांना आमंत्रित करण्यामागे काश्मीर मुद्दय़ाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण न करण्याच्या धोरणांशी विसंगत कृती असल्याचे मत जनता दल (सं.) व इतर विरोधी पक्षांनी व्यक्त केले आहे. विरोधकांनी वरील मुद्दे उपस्थित केले आहेत, म्हणून ते केंद्र सरकारने दुर्लक्षित करू नयेत. - स्नेहा राज, गोरेगाव (मुंबई) अणुऊर्जा प्रकल्पांविरोधात पर्यावरणवादी बागूलबुवा ‘‘चिरतरुण’ की बंदच करावासा प्रकल्प?’ ही तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबद्दलची पर्यावरण‘वादी’ प्रतिक्रिया (‘लोकमानस’, ३० ऑक्टोबर) वाचली. ‘ग्रीनपीस’चे माजी अध्यक्ष पॅट्रिक मूर आणि एक महत्त्वाचे कार्यकर्ता मार्क लायनस यांनी आपले मत बदलले असून- ‘अणू वीज केंद्रे पर्यावरणासाठी हितावह आहेत,’ असे जाहीर केले. या प्रामाणिकपणाबद्दल ‘ग्रीनपीस’ने त्यांना संघटनेतून काढून टाकले! हिरोशिमा व नागासाकी प्रकरणानंतर अणुऊर्जा म्हणजे भस्मासुर हेच समीकरण अनेकांच्या मनात ठसून राहिले. त्याच भयगंडाला आवाहन करत अणुऊर्जा प्रकल्पांना विरोध केला जातो. पण अणुबॉम्ब आणि अणुऊर्जा यांतील अणुविघटनाची साखळी प्रक्रिया जाणून घेतली, तर मुख्य गैरसमज दूर होऊ शकेल. तसेच कुडनकुलम प्रकल्पाविरोधातील याचिका फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवले की, काल्पनिक बागूलबुवा उभा करत देशहिताच्या योजनांना विरोध करणे परवडणारे नाही. डॉ. अब्दुल कलाम व डॉ. अनिल काकोडकर यांच्यासारख्यांनी दिलेली ग्वाही प्रकल्पाच्या विरोधकांना मान्य नव्हती. अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या सुरक्षिततेबाबत काहींची भिन्न मते असू शकतात; पण आपलीच मते तेवढी शास्त्रशुद्ध मानून अणुऊर्जा प्रकल्पांना विरोधच करण्याच्या प्रवृत्तीने देशाला मोठी किंमत चुकवावी लागेल. - अनिल मुसळे, ठाणे पश्चिम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकारची परीक्षा ‘मारक मक्तेदारी’ हे संपादकीय (३१ ऑक्टोबर) वाचले. काही मुद्दे आणखी स्पष्ट झाले असते, तर दूरसंचार सेवा ग्राहकांच्या संभाव्य पिळवणुकीची यथार्थ कल्पना आली असती. व्होडाफोन इंडिया व भारती एअरटेल आणि तत्सम अन्य कंपन्यांशी दूरसंचार खात्याने कंपनलहरी विक्रीचे जे मूळ करार केले; त्यात दूरसंचार सेवेच्या विक्रीव्यतिरिक्त अन्य उत्पन्नावर कर वसूल केला जाईल, अशी अट सरकारने अंतर्भूत केली होती काय, हा कळीचा प्रश्न आहे. तशी अट मूळ करारात नसेल, तर पश्चात बुद्धीने तो कर पूर्वलक्ष्यी स्वरूपात वसूल करणे हे कायदेशीर ठरणार नाही. अर्थात, हा मुद्दा गेली १२ वर्षे चाललेल्या न्यायालयीन वादात या कंपन्यांच्या वकिलांनी मांडला असेलच. असा मुद्दा मूळ करारात असेल, तर त्या कराच्या वसुलीसाठी इतका दीर्घ विलंब का झाला, हा दुसरा मुद्दा. करारांमध्ये त्या कराचा अंतर्भाव असला तरीही तो कर भरण्याची क्षमता या क्षणी त्या कंपन्यांची आहे काय, हा तिसरा मुद्दा. तसेच सर्वच कंपन्यांचे टू-जी परवाने सब घोडे बारा टक्के न्यायाने सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केल्यामुळे त्या कंपन्यांच्या आर्थिक क्षमतेवर अगोदरच काय परिणाम झालेला आहे, या मुद्दय़ाचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने अशी वसुली वैध ठरवताना करावयास हवा होता. न्यायव्यवस्था अंध असते वा न्याय देताना ती झापड लावल्याप्रमाणे फक्त एकाच दृष्टिकोनावर लक्ष केंद्रित करते, हे सत्य या निकालाद्वारे अधोरेखित झाले असे म्हणावे लागेल. या कराची वसुली आता केली तर वरील दोन कंपन्या दूरसंचार सेवा क्षेत्रातून बाद होतील आणि जिओ या एकमेव कंपनीला विनासायास मक्तेदारी मिळेल. ती अंतिम उपभोक्त्याला- म्हणजेच सामान्य ग्राहकाला मारक ठरेल याचे भान हा निकाल देताना न्यायपालिकेने ठेवले नाही. ही न्यायदानाच्या संकुचित कार्यपद्धतीतून आलेली अपरिहार्य त्रुटी आहे की अशी मक्तेदारी बहाल करण्याच्या प्रक्रियेचा तो एक भाग आहे, हे कोणालाही समजणे अशक्य आहे. विरोधी राजकीय पक्ष हा निकाल कोणत्या दृष्टीने घेतात आणि रंगवतात, हे पाहणे आवश्यक आहे. या निकालाने निर्माण केलेला कररूपी आर्थिक बोजा हलका करण्यासाठी या कंपन्या त्यांच्या ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावतील. त्यामुळे स्पर्धेचा लाभ ग्राहकांना मिळणे राहिले दूर, पण ते या मक्तेदारीचे बळी मात्र निश्चितच ठरतील. दूरसंचार सेवा हा श्रीमंती शौक राहिलेला नसून गरिबातल्या गरीब व्यक्तीच्या दैनंदिन जीवनातील ती एक अत्यावश्यक सेवा झालेली आहे, या वस्तुस्थितीचे व्यावहारिक भान न्यायालयाने जरी ठेवले नाही तरी सत्ताधारी पक्षाला ते ठेवावे लागेल. - विवेक शिरवळकर, ठाणे दर तरी नियंत्रित करा! ‘मारक मक्तेदारी’ हा अग्रलेख वाचला. सरकारी दूरसंचार कंपन्या काय किंवा अन्य क्षेत्रांतील सरकारी कंपन्या काय, सरकारला त्या चालवता येत नाहीत हे सरकारने सप्रमाण या सिद्ध केले आहे! त्यामुळे दूरसंचार क्षेत्रासाठी काही भरीव कामगिरी सरकारकडून करण्यात येईल ही अपेक्षा फोल ठरून व्होडाफोन आणि भारती एअरटेल आदी प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांना त्याचा फटका बसला आहे. सरकारचे संदिग्ध धोरण या क्षेत्राविषयी सरकारला किती अनास्था आहे, हे दर्शवत आहे. त्यामुळे आता सरकारनेच मार्ग काढणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कमीत कमी दर विशिष्ट पातळीपेक्षा कमी होणार नाहीत व प्रमाणाबाहेर वाढणारही नाहीत, म्हणजेच नियंत्रित राहतील अशी यंत्रणा सरकारने उभी करावी. जेणेकरून दर पाडून या क्षेत्रात मक्तेदारी निर्माण करू पाहणाऱ्या कंपन्यावरअंकुश बसेल. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम महान काय? - मानवी समाज! ‘महान काय? देश, संविधान की जात?’ या ‘समाजमंथन’ या सदरातील (३१ ऑक्टोबर) लेखाच्या शीर्षक प्रश्नाचे उत्तर आहे- मानवी समाज! या समाजानेच धर्म, जात, देश आणि संविधान किंवा कायद्याचे राज्य निर्माण केले. मानवाच्या उत्क्रांतीच्या विविध टप्प्यांवर बदल घडले. अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकात औद्योगिक क्रांती आणि राज्यव्यवस्थेतील बदलांमुळे मानवी समाजात आमूलाग्र बदल झाले. आज एकविसाव्या शतकात उत्तरआधुनिक जगात प्रंचड आर्थिक भांडवली शक्ती आणि धार्मिक, जातीय, प्रादेशिक, भाषिक अस्मितांचे राजकारण यामुळे मानवी समाजाने केलेल्या प्रगतीला विकृतीने प्रभावित केले आहे. जेथे मानवतेच्या मुद्दय़ांचा ऱ्हास होत असतो, तेथे भांडवली शक्ती आणि धर्माध टोळ्या धर्म, जात आणि छद्म राष्ट्रवाद यांच्या आधारे संविधान आणि देश यांचा सोयीने अर्थ लावतात. जसे- ‘‘‘मॉब लिंचिंग’ ही संकल्पना भारतीय नसून परदेशी आहे.’’ जोपर्यंत शोषित वर्ग आर्थिक समानतेसाठी धोरणे स्वीकारण्यास शासक वर्गास बाध्य करत नाही, तोपर्यंत घटनात्मक तरतुदी या कागदावरच राहतील आणि देश नावाची व्यवस्था मूठभरांचे कल्याण करत राहील. जातिव्यवस्था ही राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर केल्याने काही फरक पडणार नाही. जसे नसर्गिक आपत्तीस राष्ट्रीय आपत्ती घोषित केल्याने फरक पडत नाही. जोपर्यंत मतदार आणि नागरिक राजकीयदृष्टय़ा सुज्ञ होत नाहीत, तोपर्यंत हे प्रश्न मानगुटीवर असणार आहेत. - अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा बँक घोटाळे : आता सभासदांनीच दक्ष राहणे गरजेचे! ‘नागरी बँकिंग क्षेत्राला हवे आहे- अष्टावधानी संचालक मंडळ!’ हा विद्याधर अनास्कर यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २७ ऑक्टोबर) वाचला. लेखक महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या बँकेत फक्त पदवीधर संचालक होऊ शकतात, हे वाचून आनंद झाला; पण यातील किती जणांचा संचालक मंडळ बैठकांत अर्थपूर्ण सहभाग असतो, याचे विवेचन वाचायला आवडले असते. आपल्या सर्व निवडणुकांसाठी (अगदी नागरी बँकेच्या निवडणुकीसाठीही) आदर्श आचारसंहिता असते; पण त्याची कशी विल्हेवाट लागते, ते आपण वेळोवेळी पाहतोच. सर्वसामान्य ग्राहक/ सभासद हा अर्थसाक्षर नसतो हे खरे दुखणे आहे. आपला कष्टाचा पैसा ज्या विश्वस्तांच्या ताब्यात दिला आहे, त्यांचे काय उद्योग चालले आहेत या एका गोष्टीचे अवधान त्यांनी बाळगले तरी फार फरक पडेल. सर्वसाधारण सभा हा फक्त उपचार नसून त्यात हजर राहून बँकेचा कारभार योग्य पद्धतीने चालला आहे की नाही, याची दक्षता घेणे हे प्रत्येक सभासदाचे कर्तव्य आहे. बँकेत कर्ज मागणी करणारा अर्ज येतो, त्याची प्रशासन/अधिकारी नियमानुसार छाननी करतात, त्यावर आपला स्वयंस्पष्ट अनुकूल/ प्रतिकूल शेरा लिहितात. मग अंतिम मान्यतेसाठी अर्ज संचालक मंडळासमोर येतो. प्रतिकूल शेऱ्याचे प्रकरण मंजूर केल्यास जबाबदारी संचालक मंडळाची, अर्ज सदोष असल्यास आणि तरीही अनुकूल शिफारस केल्यास जबाबदारी प्रशासनाची, असे असायला पाहिजे. अंतर्गत आणि वैधानिक लेखापरीक्षणात सर्व मोठी कर्ज प्रकरणे व निवडक इतर छोटी कर्ज प्रकरणे तपासली जातात. यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेची वार्षिक तपासणी होते. इतके सर्व असताना घोटाळे होतातच. प्रत्येक घोटाळ्याची तपासणी होऊन या प्रक्रियेतील कोण कोण त्या पापात सहभागी आहेत, ते जाहीर झाले पाहिजे आणि जबाबदारी निश्चित करून त्यांवर कारवाई व्हायला हवी. - डॉ. अनिल जोशी, पंढरपूर समुद्रात भराव पडत राहिले तर २०५० साल दूर नाही! २०५० सालापर्यंत मुंबई शहर अरबी समुद्रात लुप्त होणार, असा अहवाल न्यू जर्सीमधील ‘क्लायमेट सेंट्रल’ या संस्थेने ‘नेचर कम्युनिकेशन्स’ या पत्रिकेत सादर केला. त्यात नुसती मुंबईच नाही तर जगातील अनेक शहरांचीही नावे घेतली गेली. मुंबईत नद्या, नाले, खाडय़ा बुजवत विकासकामे जोरात सुरू आहेत. एवढेच काय, आपण समुद्रात सागरी सेतू तर उभारलाच आहे आणि समुद्रात भराव टाकून विकासकामांचे प्रकल्प मुंबईच्या किनाऱ्यावर वाट बघत उभे आहेत. समुद्री जीव संशोधक प्रदीप पाताडे यांच्या म्हणण्यानुसार, समुद्राजवळील कांदळवने नष्ट करत किनाऱ्यावर भर टाकून जमिनी संपादन करण्याचा सपाटाच सरकारने लावला आहे. त्यामुळे भविष्यात मुंबईला आणि किनाऱ्यालगतच्या शहरांना बुडण्यापासून कोणीच रोखू शकत नाही. कोकणात यंदाच्या पावसाळ्यात आणि नुकत्याच आलेल्या वादळात समुद्राने आपली मर्यादा ओलांडत देवबाग- तारकर्ली- मालवण- मासळी बाजार या किनाऱ्यांलगत पाणी शिरले. विकासकामांच्या नावाखाली समुद्रात असाच भराव पडत राहिला, तर खरेच २०५० साल जास्त दूर नाही! - मयूर प्रकाश ढोलम, जोगेश्वरी (मुंबई) भूल उतरणारच होती.. ‘उद्योगांमधील मरगळीचा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना फटका’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३१ ऑक्टोबर) आणि त्यात उद्योजकांनी नोंदवलेल्या प्रतिक्रिया खूप बोलक्या आहेत. हेच वास्तव आहे; पण सत्ताधाऱ्यांनी जाणूनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष केले. किंबहुना या प्रश्नाला भिडण्याऐवजी राष्ट्रवादाची भूल देण्याचा प्रयत्न सर्व पातळ्यांवर केला. सभेत, चच्रेत दैनंदिन समस्यांचे मुद्दे समोर येतायत म्हटल्यावर ‘भारत माता की जय.. वंदे मातरम’च्या घोषणा देऊन वेळ मारून नेल्याचे पाहिले आहे. पण शेवटी ती भूल होती; ती उतरणारच आणि उतरली. जनतेने सत्ताधाऱ्यांना व पर्यायाने विरोधकांनासुद्धा दैनंदिन समस्या, पायाभूत सुविधा याला प्राधान्य देण्यास भाग पाडले. तरीही सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी यातून बोध घेतला आहे, असे वाटत नाही. युतीचा सत्तास्थापनेचा तिढा सुटेल, पुन्हा सत्ता हातात येईल. पण वेळ घालवून चालणार नाही; महापूर येऊन गेलाय, पाऊस लांबलाय, शेतीचे नुकसान झालेय, अजूनही उभ्या पिकांचे नुकसान होतेय, रस्त्यांचे खड्डे जीवघेणे होतायत, कामे खोळंबली आहेत. निवडणुका, प्रचार, निकाल आणि पाठोपाठ आलेली दिवाळी यात जनमानस व्यथा तात्पुरत्या विसरलेय; पण सत्तास्थापनेच्या चढाओढीत तेही दुर्लक्षित होते आहे. सन्याचे पोट भरलेले नसणे, ते उपाशी असणे हे युद्धातील पराभवाच्या अनेक कारणांपैकी एक आहे, हे पानिपतात महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. त्यामुळे भावना, अस्मितेच्या राजकारणाऐवजी उद्योगधंदे, रोजगारनिर्मिती, शेतीप्रश्न, दैनंदिन समस्या, पायाभूत सुविधा यास नवीन सरकारने प्राधान्य द्यावे, ही अपेक्षा. तरुणांचा सहभाग आणि समाजमाध्यमांत या मुद्दय़ांवरील प्रतिक्रिया, याचा विचार केला तर राजकीय नेत्यांना प्रचार आणि विचारांची दिशा बदलावी लागेल इतके आशादायी चित्र उभे राहील. त्या दृष्टीनेसुद्धा या निवडणुकीच्या निकालातून शिकण्यासारखे बरेच काही आहे. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे मूठभर पर्यावरणवादीच बदल कसा घडवतील? मागील काही वर्षांपासून वातावरणात व हवामानात होत चाललेले बदल आता प्रकर्षांने लक्षात येऊ लागलेत. यंदाचा ऑक्टोबर महिना पूर्ण पावसाचा गेला. शिवाय कधी नव्हे ते पूर्ण दिवाळीतही पाऊस पडला! निसर्गाकडून देण्यात येणारी ही धोक्याची घंटा समजायला हवी. केवळ मूठभर पर्यावरणवाद्यांमुळे बदल घडेल, अशी अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे ठरेल. सरकारबरोबरच नागरिकांचाही सकारात्मक सहभाग हवा. - तुषार भ. कुटे, पिंपळे गुरव (जि. पुणे) loksatta@expressindia.com
