12 November 2019

News Flash

येथे सामान्याला शून्य गुण!

विधानसभेच्या निवडणुकीचे उदाहरण घेतले तर जवळपास बारावी पास उमेदवार पन्नास टक्के आहेत

(संग्रहित छायाचित्र)

‘निवडणूक प्रक्रियेतील ‘सामान्य’’ (लालकिल्ला, १४ ऑक्टोबर) हा महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. त्यातील वर्णन वस्तुस्थितीचेच आहे. सामान्य स्वच्छ प्रतिमेचा, उच्चविद्याविभूषित निवडणूक प्रक्रियेत केवळ मतदार म्हणूनच उरतो. तो उमेदवार म्हणून उभा राहूच शकत नाही. निवडणुकीत गुंड प्रवृत्ती, पैसेवाला यांचाच बोलबाला असतो, ही खरी बाब आहे. जर कोणी समाजसेवेच्या ध्यासाने उठून जनसेवा करण्यासाठी धडपडत असेल तर वेळीच त्याचे पंख छाटून येनकेनप्रकारेण त्याला बाजूला सारले जाते.. प्रसंगी अपघात घडवून खूनच केला जातो किंवा कोणत्या तरी कायदेशीर बाबीत अडकवून माघार घ्यायला लावले जाते.. अशी अनेक उदाहरणे आपणास दिसतात. म्हणून सामान्यजन श्रीमंत उमेदवार जरी गुंड प्रवृत्तीचा असला तरी ‘आमचा भाग्यविधाता’ म्हणून त्याचेच गुणगान गातात. उच्चशिक्षितही त्याच्याच मागे-पुढे करतात.

यंदाच्या विधानसभेच्या निवडणुकीचे उदाहरण घेतले तर जवळपास बारावी पास उमेदवार पन्नास टक्के आहेत, त्यांपैकी काही जण तर तुरुंगातून निवडणूक लढवत आहेत. तर दुसरीकडे, एवढेच शिक्षण किंवा त्याहून अधिक शिक्षण घेतलेलेसुद्धा अनेक जण सरकारी नोकरीत शिपाई पदासाठी धडपड करतात. एकूणच काय.. ‘उमेदवार श्रीमंत, गुंडगिरीतला- पैसेवाला किंवा समाजाचे- जातीचे प्रतिनिधित्व करणारा असावा! येथे सामान्याला शून्य गुण आहेत!!’

– अनिल बबन सोनार, उपळाई बुद्रुक (ता. माढा, जि. सोलापूर)

लोकांच्या प्रश्नांचे काय केले? काय करणार?

सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते प्रचारात दंग आहेत. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडत आहेत, एकमेकांची उणीदुणी काढत आहेत; पण राज्यातील मुख्य प्रश्नांना बगल देऊन वेगळ्याच प्रश्नावरून सभा गाजवत आहेत! या सर्वात आघाडीवर कुठला पक्ष असेल तर तो म्हणजे भाजप. महाराष्ट्रात आज रोजी शेतकरी आत्महत्या, सिंचनाचा प्रश्न, बेरोजगारी असे अनेक प्रश्न ‘आ’ वासून उभे आहेत; पण या प्रश्नांवर भाजपचे कुठलेही नेते बोलत नाहीत; तर ते अनुच्छेद ३७०, पाकिस्तान याच मुद्दय़ांवर बोलत आहेत. (१४ ऑक्टोबरची बातमी : ‘अनुच्छेद ३७० रद्द करून दाखवा’ असे मोदी यांचे आव्हान) माझे या नेत्यांना एकच सांगणे आहे.. ३७० रद्द केले याबद्दल तुमचे अभिनंदन; पण याचा आणि महाराष्ट्रातील विकासाचा काय संबंध? तुम्ही निवडणुकीच्या तोंडावर मेगाभरती काढली होती तिचे काय झाले? यावर काही तरी बोला. शेतमालाला भाव नाही त्यावर काही तरी बोला. सिंचनासंबंधी तुम्ही गेल्या पाच वर्षांत काय केले आणि यापुढे कुठल्या उपाययोजना करणार त्यावर काही बोला.. कारण आजचा मतदार जागरूक आहे.

– राजू केशवराव सावके, तोरनाळा (वाशिम)

जिंकण्याची खात्री असूनही सवंगच?

काही समाजसेवी संस्थांमधून/ काही धार्मिक स्थळी विनामूल्य अथवा अल्प दरात जेवण मिळते, अशी व्यवस्था आहे. पण त्याकरिता समाजातले दानशूर लोक पैसे मोजत असतात. पण आता सरकारतर्फे रोज महाराष्ट्रभर सर्वत्र सकाळ-संध्याकाळ पाच किंवा दहा रुपयांत थाळी द्यायची असे (खरोखरच) ठरवले तर हा खर्च कोण उचलणार? खर्च सरकारने केला तर तो कोणाकडून वसूल करणार? आता ‘जीएसटी’ व्यवस्था आहे त्यामुळे राज्य सरकारला हवी तशी करवाढही करता येणेही कठीण. मग हे पैसे येणार कुठून? रस्त्यावरील खड्डे बुजवायला यांच्याकडे बहुधा पैसे दिसत नाहीत. राज्य सरकारवर २०१४ ला १.८ लाख कोटींचे कर्ज होते ते जून २०१९ पर्यंत ४.७१ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. अशा परिस्थितीत हे वचन कसे काय पाळणार? काही अर्थशास्त्र आहे की नाही?

खरे तर महाराष्ट्राची सध्याची राजकीय स्थिती पाहता भाजप आणि शिवसेनेने ‘आम्हाला मत देऊ नका’ असा प्रचार केला तरी त्यांचे २०० पेक्षा जास्त उमेदवार नक्की निवडून येतील! अशा परिस्थितीत राज्याची आर्थिक स्थिती बळकट होईल,  शेतीमालाला चांगला भाव मिळेल असे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. परतून सत्तेवर येण्याची इतकी खात्री असणाऱ्या पक्षांना असे पाच-दहारुपयांत थाळीसारखे सवंग लोकप्रिय कार्यक्रम हाती घ्यायची जरुरी नाही. कष्ट करणाऱ्या प्रत्येकाच्या घरात सुखाचे चार घास कसे मिळतील हे बघणे जास्त महत्त्वाचे आहे. नाही तर ‘सर्व टोल नाक्यांवरील टोल माफ’ करण्याचे वचन होते २०१४ साली; त्याचे पुढे काय झाले हे आपण जाणतोच. ‘‘आम्ही सत्तेत येऊ असे वाटलेच नव्हते म्हणून तशी वचने दिली,’’ असे पुन्हा एकदा म्हणण्याची वेळ भाजपच्या कोणा मोठय़ा नेत्यांवर पुन्हा न येवो, इतकीच अपेक्षा!

– शुभानन आजगांवकर, ठाणे

फसवणूकच अधोरेखित

‘शिवसेनेची आधीची आश्वासने कागदावरच’ आणि ‘‘जिओ’चा मोफत सेवेचा वायदा फोल- अन्य कंपन्यांच्या कॉलवर सहा पैसे प्रतिमिनिट दर आकारणार’ या दोन्ही बातम्या (लोकसत्ता, १३ ऑक्टो.) जनतेची फसवणूक अधोरेखित करणाऱ्या आहेत. खोटी आश्वासने देऊन सत्ता मिळविणे हे तर राजकीय पक्षांचे कटकारस्थान आहे.

– अ‍ॅड. बळवंत रानडे, पुणे

‘आजार आहे’ हे तरी स्वीकारा..

‘गमते मानस उदास.’ हा मानसिक आरोग्याविषयीचा अग्रलेख लिहून ‘लोकसत्ता’ने एका महत्त्वाच्या आणि अत्यंत दुर्लक्षित विषयाला तोंड फोडले आहे. मराठी वृत्तपत्राने मानसिक आरोग्याविषयी अग्रलेख लिहिल्याचे हे कदाचित पहिले उदाहरण असावे. मानसिक आरोग्याच्या अतिशय अपुऱ्या सुविधांविषयी लिहितानाच मानसिक आरोग्य आणि अंधश्रद्धा यांचा संबंध अधोरेखित करणे हेदेखील उल्लेखनीय आहे.

जगभरात दरवर्षी होणाऱ्या आठ लाख आत्महत्यांपैकी जवळपास अडीच लाख आत्महत्या भारतात होतात. चीनसकट अनेक प्रगत देशांनी योजनाबद्ध पद्धतीने त्यांच्या देशातील आत्महत्या कमी करण्यात यश मिळवले आहे. भारतात मात्र आत्महत्या टाळण्यासाठी कोणताही थेट राष्ट्रीय कार्यक्रम नाही. दरवर्षी दहशतवादामुळे आपल्या देशात साधारण तीन हजार लोक मृत्युमुखी पडतात. आपण देश म्हणून बाहेरच्या धोक्याविषयी जेवढे जागरूक आहोत त्याच्या एक टक्का संवेदनशीलतादेखील आपण आत्महत्या आणि मानसिक आरोग्याच्या प्रश्नांविषयी दाखवत नाही.

त्या पाश्र्वभूमीवर इतर मानसिक आजारांनी ग्रस्त दर शंभर रुग्णांपैकी सरासरी सत्तर लोकांना आपल्या देशात कोणताही उपचार मिळत नाही आणि ज्यांना मिळतो त्यांनादेखील केवळ औषधांच्या पलीकडे समुपदेशन, पुनर्वसन अशा कोणत्याही सुविधा अनुपलब्ध आहेत. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या देशाच्या समाजमनाला एकमेकांचा द्वेष, िहसा आणि कडवटपणा यांची जी लागण झाली आहे त्यांच्याहीविषयी आपली भूमिका अद्याप ‘आजार नाकारायची’च असल्यामुळे त्याविषयी उपचार ही फारच लांबची बाब आहे. या पाश्र्वभूमीवर  देशाचा आर्थिक विकास आणि देशाचे मानसिक आरोग्य यांचा थेट सबंध असल्याचे अग्रलेखातील भाष्य फार महत्त्वाचे आहे. रघुराम राजन, कौशिक बसू यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञही गेली काही वर्षे हे वारंवार सांगत आहेत. मानसिक आरोग्याचे महत्त्व समजून त्यावर कार्यरत होण्यासाठी समाज म्हणून आपण खूपच मंदगती आणि काही ठिकाणी तर उलटय़ा पावलाने प्रवास करीत आहोत.

– हमीद दाभोलकर, सातारा

अकरावीचा अभ्यासक्रम कसा पूर्ण होणार?

‘कोलमडलेले वेळापत्रक’ हा अन्वयार्थ (१४ ऑक्टोबर)  वाचला. शैक्षणिक क्षेत्रातील घोळ, गोंधळ, मागील चार-पाच वर्षांपासून कायमच चच्रेत राहिला आहे. कधी आभ्यासक्रमात एखादा धडा घुसण्याचा गोंधळ, कधी कमी पटनोंदणीच्या शाळा बंदच करण्याचा गोंधळ, तर कधी शिक्षकांसंबंधीच्या मागण्यांचा, तर कधी दरवर्षी शाळांकडून होणाऱ्या अवाजवी फीवाढीचा वाद, त्यात भर पडली ती बी. एड. /डी. एड. शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबत घातलेल्या अनावश्यक गोंधळाची. नंतर सुरू झाला तो ‘एमबीए’ प्रवेशाचा गोंधळ, तो तर अजूनही चालू आहे. इयत्ता दहावीत नापास झालेल्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून, जुलैमध्ये फेरपरीक्षादेखील झाली. जवळपास अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपले आहे तरी अजूनही अकरावी प्रवेश प्रक्रिया काही संपलेली नाही. त्यातच अनेक शिक्षक हे निवडणूक कामासाठी जुंपले गेले आहेत. मग अकरावीचा अभ्यासक्रम कधी पूर्ण करणार? विद्यार्थी अभ्यास कधी आणि कसा करणार? सहामाही परीक्षा कधी घेणार हे सगळे प्रश्न आहेतच. या सगळ्यात बिचारे विद्यार्थी मात्र भरडले जात आहेत.

– अनंत बोरसे, शहापूर (जिल्हा ठाणे)

‘आरसेप’ भारताच्या पथ्यावर पडणे महत्त्वाचे..

‘चर्चा चऱ्हाटाचा ‘अर्थ’’ हा अग्रलेख (१४ ऑक्टो.) वाचला. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग यांनी वाकडी वाट करून भारताला भेट देणे आणि नंतर या जिनिपग यांनी नेपाळला भेट देणे यात चीनचे आर्थिक हितसंबंध दडलेले आहेत आणि यात काही गैर आहे असे काही नाही, प्रत्येक देशाचा प्रमुख आपला व्यापारउदीम वाढावा म्हणून असे प्रयत्न करत असतो.  ‘आरसेप’ या नव्याने होऊ घातलेल्या संघटनेच्या सदस्य देशातील देशांनी परस्पर मुक्त व्यापार धोरण राबवावे हा उद्देश आहे म्हणून सिंगापुर मध्ये या संघटनेची शिखर परिषद होणार आहे या पाश्र्वभूमीवर चीनच्या अध्यक्षांनी भारताला भेट देणे हे भारताने या मुक्त धोरणाला पािठबा देण्यासाठी प्रयत्नांचा भाग म्हणून पहिले पाहिजे. भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करायची असेल तर मुक्त व्यापार धोरणाचा १०० टक्के पुरस्कार आणि अंगीकार याला पर्याय नाही. ‘आरसेप’ भारताच्या पथ्यावर कशी पडेल याचा भारताने विचार करावा!

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम 

First Published on October 15, 2019 2:32 am

Web Title: readers comments readers opinion readers reactions zws 70