‘लोकांच्या प्रश्नांचे काय?’ हा लेख (लालकिल्ला, ७ ऑक्टोबर) वाचला. विधानसभा निवडणुकीतील तिकीटवाटप, जागावाटपसुद्धा पार पडले. तिकीटवाटपात अनेक विद्यमान आमदारांना नारळ देण्यात आले त्यामुळे अनेकांमध्ये रुसवे, फुगवे, नाराजी या बाबी नित्याच्याच. ईडी सीबीआयच्या भीतीपोटी पक्षांतर करून आलेल्या आयारामांना संधी देण्यात आली. त्याआधी पश्चिम महाराष्ट्रात, उत्तर महाराष्ट्रात महापुराच्या थमानानाने लाखो लोक बेघर होऊन अनेकांचे बळी गेले, आर्थिक नुकसानभरपाई वेळेत पोहोचली नाही. एवढी परिस्थिती असताना नेते मंडळी यात्रेत गुंग बघायला मिळाली. निवडणुकीच्या तोंडावर नेतेमंडळी येतात, बाकीच्या काळात लोकांच्या प्रश्नांचे काय? एवढे संकट ओढवले असताना मदतीस उशीर का होतो? एकीकडे ‘झाडे लावा झाडे जगवा’ म्हणत वृक्षलागवड मोहीम राबवली जाते. वृक्षसंवर्धनाचे धडे जाहिरातींतून सरकार देते तर आरेतील वृक्षतोडीचा निषेध करणाऱ्या पर्यावरणप्रेमींवर गुन्हे का? ही हुकूमशाही नव्हे का? आरेतील वृक्षतोडीला पर्यावरणप्रेमींनी, विरोधकांनी पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी निषेध दर्शवला तर त्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले. ही हुकूमशाही नव्हे का? वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणप्रेमींवर गुन्हे दाखल करून आवाज का दाबला जातो? - कौस्तुभ र. कांडलकर, दर्यापूर (जि. अमरावती) नाराजी आहेच; पण पक्षांना गांभीर्य आहे? ‘लालकिल्ला’या सदरातील ताज्या लेखात (७ ऑक्टो.) ‘लोकांच्या प्रश्नांचे काय?’ याबाबत विवेचन केले आहे. पण निवडणुकीत दंग असलेल्या राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्त्यांना या बाबतीत विचार करायला वेळ तरी कुठे आहे? आता तर ते आपापली राजकीय गणिते, हिशेब मांडण्यातच मग्न आहेत. लोकांचे हित, देशाचा विकास, हे फक्त बोलण्यापुरतेच असते. लेखात म्हटल्याप्रमाणे खरे तर देशातील सर्वात जुना पक्ष असलेल्या काँग्रेसकडून विरोधी पक्ष म्हणून लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी, आक्रमक होऊन संघटितपणे जनमत आपल्याकडे वळविण्याची नामी संधी आहे. मात्र या पक्षातील सत्तालोलुप नेत्यांनी पक्षांतर करून पक्षास मोठा धक्का दिला आणि उरलीसुरली कसर गटबाजी भरून काढत आहे. पक्षाचे शीर्षस्थ नेते आणि कार्यकत्रे अजूनही तितक्या गांभीर्याने निवडणुकीला सामोरे जात आहेत असे वाटत नाही. त्यातही राष्ट्रवादीच्या सेनापतीने आपल्या पक्षात चतन्य आणून भाजप आघाडीसमोर आव्हान उभे केले आहे. राज्यातील जनतेचे अनेक प्रश्न आहेत की ज्यामुळे युतीसमोर मोठे आव्हान उभे करता येईल. ‘आरे’ प्रकरणावरून निश्चितच तरुणाई सरकारवर नाराज झाली आहे. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) कोणालाही बहुमत मिळेलच कसे? ‘लोकांच्या प्रश्नांचे काय?’ या लेखातून (लालकिल्ला, ७ ऑक्टोबर) महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकालाच्या संदर्भातील राजकीय विश्लेषणातून व्यक्त केलेले भाजप-शिवसेना युतीच्या व्यापक यशाचे भाकीत प्रत्यक्षात खरे होणे कठीण आहे. सध्याचे चित्र असे दिसत आहे की, कोणालाच बहुमताचा स्पष्ट आकडा गाठता येणार नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे भाजप-शिवसेना युतीतील या दोन्ही पक्षांचा एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न आणि दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतील दोन्ही पक्षांत अजिबात समन्वय नसण्याची स्थिती. अशी परिस्थिती महाराष्ट्र प्रथमच प्रकर्षांने अनुभवत आहे. याशिवाय मंदावलेली अर्थव्यवस्था, ओला दुष्काळ आणि शेतकरी, कामगार व सर्वसामान्य ग्राहकवर्गात शासकीय धोरणासंदर्भात असलेले असमाधान या मुद्दय़ांकडे सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी केलेले दुर्लक्ष या बाबी सर्वसामान्य मतदाराच्या उदासीनतेला कारणीभूत ठरतील. - राजीव प्रभाकर चिटणीस, मुलुंड (मुंबई) विरोधच मावळण्याचे नवे संकट.. ‘नव्या अवताराची तयारी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (७ ऑक्टोबर) वाचला. एका दशकापूर्वी भाजप पक्षाचे स्वत:चे असे कोणतेच स्थान नसताना आज भारतीय लोकशाहीतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आलेला दिसतो. याचे कारण पक्षाला लाभलेले निष्ठावंत नेते आणि निष्ठावंत नेत्यांची राजकीय खेळी! आज अनेक पक्षांतील भ्रष्ट नेते भाजपमध्ये जाऊन आपली प्रतिमा स्वच्छ करून घेतात. मग भाजप खऱ्या अर्थाने पारदर्शक आहे का, हाही एक प्रश्न आहे. आपल्या पक्षाला विरोधच नको म्हणून भाजप पक्षाकडून होत असलेली राजकीय खेळी कुणाच्याही लक्षात येते; पण जर लोकशाहीला विरोधच मावळला तर मग आपलेच दात आणि आपलेच ओठ अशी परिस्थिती निर्माण होईल. मग विकासाचे राजकारण की राजकारणाचा विकास हे कोण विचारतो? - विशाल सुशीला कुंडलिक हुरसाळे, मंचर (पुणे) घुसमट किती काळ सहन करणार? ‘नव्या अवताराची तयारी’ हे स्फुट (अन्वयार्थ, ७ ऑक्टो.) वाचले. भाजपच्या जुन्याजाणत्या कार्यकर्त्यांनी आणि त्यातही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनी, जे भाजपकडे एक ‘िहदुत्ववादी विचारांचा पक्ष’ म्हणून बघून स्वत:कडील तन, मन व असेल तेवढे धन (गंगाजळी) अर्पून काम करत आहेत, त्यांना भाजपचा हा नवा- निवडणुकीनंतर बदलत जाणारा अवतार बघणे व पचवणे खरेच जड जात आहे व जाणार आहे. मातृसंघटनेच्या मूळ ‘एकचालकानुवर्तित्वा’चे, भाजपच्या यशानंतर आता ‘हुकूमशाही संघटने’त झालेले परिवर्तन व आताच्या महाराष्ट्र विधानसभेतील यशासाठी इतर पक्षांतील उमेदवारांसाठी स्वपक्षातील उमेदवारांना करावी लागलेली तडजोड पाहता, भाजपचा यंदाच्या निवडणुकीनंतरचा नवा अवतार हा जुन्याजाणत्या कार्यकर्त्यांना व उमेदवारांना ‘आता जुने दिवस विसरा’ हा इशारा देणाराच असणार हे नक्की. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ऐवजी आता ‘पार्टी विथ एनीथिंग फॉर इलेक्शन’ हे भाजपचे ब्रीदवाक्य झाले आहे. ज्यांना या नव्या अवताराशी जुळवून घेता येत नसेल त्यांना बाहेर जायचा दरवाजा उघडा आहे हा इशाराच आताच्या तिकीटवाटपातून भाजपच्या नेतृत्वाने दिलेला आहे. यापुढे ‘पक्षशिस्तीच्या’ नावाखाली होणारी घुसमट कार्यकत्रेही किती काळ सहन करणार याला मर्यादा आहेत. भाजपनेतृत्वाने ‘हम करेसो कायदा’च्या नादात, कार्यकर्त्यांची ही घुसमट अधिक वाढू दिल्यास भाजपसाठी ती भविष्यातील धोक्याची घंटा ठरू शकते. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व पाच ट्रिलियनचा डोलारा सोसवेल का? गेल्या वर्षी भारताची अर्थव्यवस्था २.५९ ट्रिलियन होऊन जगभरात सहाव्या क्रमांकावर आली आणि भारतीय अर्थव्यवस्था कशी मजबूत होते आहे याचे चित्र उभे झाले. अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत जरी भारत फ्रान्सच्या आसपास असला तरी दरडोई उत्पन्नात मात्र फ्रान्स २० पटीने पुढेच आहे. भारताने सहाव्या क्रमांकावर झेप घेतली आणि २०२४ पर्यंत भारत पाच अब्ज डॉलरची (पाच ट्रिलियन डॉलरची) अर्थव्यवस्था होण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून यात ‘एक पाऊल मागे’ अशीच परिस्थिती दिसत आहे. भारताचा जीडीपी दर ६.१ टक्क्यांपर्यंत खालावेल, असेआता रिझव्‍‌र्ह बँकच म्हणते आहे. व्याजदरातील कपात हा त्यावर मात करण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा एक भाग. मात्र त्याचा पुरेसा प्रभाव पडताना दिसत नाही. २०२४ पर्यंत पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी भारताचा जीडीपी दर हा आठ ते नऊ टक्के असायला हवा, असा अंदाज आहे. या दरापासून सध्या तरी आपण दूरच आहोत. तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपणास धोरणात केलेले बदल सोसवतील का? - कुशल भामरे, बागलाण (नाशिक) रामशास्त्री बाणा ही आज जोखीम ‘झुंडबळींविरोधात मोदींना पत्र लिहिणाऱ्यांवर राजद्रोहाचा गुन्हा’, ‘मेट्रो-३ ची कारशेड आरेतच’ आणि ‘पुरोगामी विचारवंत नवलखा यांच्या खटल्यामधून आणखी एका न्यायाधीशाची माघार’ या ताज्या घटना म्हणजे काही नवलाईची बाब नाही. गेल्या सहा वर्षांपासून वाढतच असलेल्या या सरकारी भूमिकेची आता आपण सवय करून घेतली पाहिजे. सरकारच्या विरोधात निर्णय घेण्याची वेळ येऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी खटल्याच्या सुनावणीतून माघार घेतली. न्यायाधीश, निवडणूक आयुक्त, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर यांसारख्या (तथाकथित) स्वायत्त संस्थांतील पदे ही शेवटी सरकारी पदेच आहेत. इथे निरपेक्ष, निष्पक्ष (तटस्थ) कर्तव्यपालन किंवा ‘रामशास्त्री बाणा’ म्हणजे राजद्रोह ठरणारी जोखीम किंवा न परवडणारी चन ठरते आहे. कसोटीची वेळ येईल अशी शक्यता दिसताच एक तर ‘वाकू आनंदे’ ही भूमिका घेणे किंवा राजीनामा देऊन मुक्ती पत्करणे किंवा आपला न्यायमूर्ती लोया किंवा करकरे होण्याची तयारी ठेवणे असे पर्याय असतात. न्यायसंस्थेने न्यायदानानंतर पुन्हा अंमलबजावणीतही हस्तक्षेप करण्याचे धाडस म्हणजे तर उघड पंगा घेणे किंवा ‘आत्महत्ये’ला निमंत्रण देणे. याबद्दल जनतेचीही तक्रार नाही. निवडणुकीचा कौल हेच स्पष्ट करतो. ‘ईव्हीएम घोटाळा हा फक्त पराजितांचा आक्रोश आहे’ यावरही सर्वसहमतीचे शिक्कामोर्तब झालेलेच आहे. एकूण सारे काही आलबेल चालले आहे! देशाची ‘प्रगती’ पाहावत नाही अशा नतद्रष्ट मंडळींकडे दुर्लक्ष करून आपण देशाच्या होत असलेल्या नेत्रदीपक विकासावर लक्ष केंद्रित करू या! - प्रमोद तावडे, डोंबिवली अत्यंत निषेधार्ह .. ‘झाडे लावा, झाडे जगवा, पर्यावरणाचे रक्षण करा ’ अशी हाकाटी करत असताना, दुसरीकडे झाडांची शासकीय पातळीवर खुलेआम कत्तल करण्यात येत आहे. त्याहीपेक्षा भयंकर म्हणजे झाडे तोडण्यास विरोध करणाऱ्यांवर (विशेषत: तरुण मुलांवर) दखलपात्र गुन्हे नोंदवून त्यांना जामीनही मिळू न देता तुरुंगात डांबले गेले, ही अत्यंत निषेधार्ह बाब आहे. - अनंत आंगचेकर, भाईंदर पूर्व
