आरे जंगलतोडीच्या निमित्ताने उठलेल्या वावटळीच्या बातम्या व त्यावरील भाष्य (७ व ८ ऑक्टो.) वाचले. साधारण ४०-४५ वर्षांपूर्वी पवई भागात केवढी झाडी होती, मुंबईची फुप्फुसे समजली जाणाऱ्या वसई-विरार पट्टय़ातील हिरवाई डोळ्यांनाही जाणवत असे. एवढेच काय ठाणे-बेलापूर पट्टादेखील गणेश नाईकांनी ताब्यात घेण्यापूर्वी किती हिरवागार होता, विक्रोळीपासून लालबहाद्दूर शास्त्री मार्गाने गेल्यास गोदरेजपासून थेट मुलुंडच्या मामाभाच्याच्या डोंगरापुढे वागळे इस्टेट रस्ता नं. २९पर्यंत हिरवेगार डोंगर दिसत. एवढंच काय आजचा व्हिव्हियाना मॉल, कॅडबरी जंक्शनपासून घोडबंदर मार्गावर किती जंगल होते. आजच्या पिढीने हे पाहिले असण्याचे कारण नाही. परंतु विकासाच्या नावाखाली या परिसरात किती झाडे आम्ही नष्ट केली? हे सारे घडत असताना कुणाच्या कानाला काही आगळे घडतच नव्हते एवढे आम्ही निर्धास्त होतो. ही हानी आजवर कुणी आणि कशी भरून काढली? कोणत्याही शहराच्या विकासाला विरोध असण्याचे कारण नाही. तो करताना सारे समतोल साधायचे असतात हे आम्ही विचारातच घेत नाही. आम्ही एकाच बाजूनं विचार करतो आणि आम्हाला हवी तशी विकासाची व्याख्या बनवतो. आजच्या वावटळीमागील सत्य आणखी काही वर्षांनी बाहेर येईल तोवर असे खेळ होत राहणार हेच खरे! - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) ‘निर्णयक्षम नेतृत्वा’ने ठरवले तरच.. ‘ते झाड तोडले कोणी?’ या ‘लोकसत्ता’च्या संपादकीयात विचारलेल्या प्रश्नाचे सरळ उत्तर आहे ‘शासकीय यंत्रणेने’ आणि नेमकं सांगायचं झालं तर सत्ताधाऱ्यांच्या शीर्षनेतृत्वाने. नेतृत्वातील ही निर्णय घेणारी मंडळी विवेक घालवून बसले की यंत्रणा कशी काम करते याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे ही रात्रीत झालेली झाडांची कत्तल! एकदा का या निर्णयक्षम नेतृत्वाने ठरवलं की मग अनधिकृत बांधकाम अधिकृत होऊ शकते किंवा उलट, प्रचलित नियमांमुळे प्रस्ताव मंजूर होत नसेल तर तेवढय़ा पुरेसे अधिसूचना, परिपत्रक निघते आणि मंजुरी मिळते, वलयांकित व्यक्तिमत्त्वे भ्रष्टाचारी ठरतात किंवा निर्दोष मुक्तही होतात .. इत्यादी. असा कोणताही निर्णय आधी होतो आणि तो डोळ्यासमोर ठेवून समिती स्थापन होते, अहवाल तयार होतात, तज्ज्ञांचे सल्ले येतात, एकूणच यंत्रणा काम फत्ते करते. त्यामुळे ती झाडे जनतेसाठी परवा रात्री तोडली असे असले तरी ती खूप आधी एका बंद दालनात तुटलेली असतात. जी काही वाचली किंवा वाचतील ती या आंदोलकांमुळे आणि अजूनही शाबूत असलेल्या न्यायव्यवस्थेमुळे. त्यामुळे या आंदोलनाला पाठिंबा देणे गरजेचे आहे, त्यात सहभाग नोंदवला पाहिजे. सरकार जसे जनतेचे असते तसे ते उद्योगपतींचेसुद्धा असते, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. प्रथमदर्शनी जरी काही विकासकामे ‘जनतेच्या भल्यासाठी’ असली तरी भविष्यात कुणाच्या पदरात पडतील याची शंका कायम असते. त्यामुळे सत्तेतील निर्णयक्षम नेतृत्व विवेकी असणे गरजेचं आहे. अशा नेतृत्वाचा विवेक शाबूत राहण्यासाठी अशी आंदोलने आणि मतदान करताना मतदारांनी विवेक बाळगणे आवश्यक असते. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे आडवे आलो, तर कापून काढाल? आरे संदर्भातली तात्काळ रात्र-कारवाई आणि नंतर आंदोलकांना गंभीर कलमांखाली झालेली अटक ही गृहमंत्रालयाचा भार सोसणारे मुख्यमंत्री यांच्या फडणविशी बाण्याची झलक मानायची का? ‘लोकशाही भारतातील तिआनानमेन’ म्हणून या घटनेची इतिहासात नोंद होईल. आडवे आलात तर कापून काढू, हा त्या झाडांद्वारे दिलेला प्रतीकात्मक इशारा तर नाही ना? - आनंद पत्की, दादर (मुंबई) पंतप्रधानांना पत्र हा ‘राजद्रोह’ कसा? कला, साहित्य, संशोधन आदी विविध क्षेत्रांत नामांकित असलेले श्याम बेनेगल, अपर्णा सेन, रामचंद्र गुहा, अडूर गोपालकृष्णन, शुभा मुद्गल अशा ४९ जणांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशात गेल्या पाच वर्षांत वाढत असलेल्या ‘झुंडबळीं’बाबत लिहिलेल्या पत्रामुळे त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला आहे. (तो आम्ही दाखल केला नाही, हे काही जण असे सांगताहेत की जणू, खटला दाखल झालेलाच नाही! पण राजद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला गेला, हे तर खरे आहे). नामांकित व्यक्तींचे सोडा, स्वत:चे मत व्यक्त करण्याचा भारतीय राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत हक्क वापरून पंतप्रधान मोदी आपल्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात देशातील जनतेशी जो संवाद साधतात, तोच मूलभूत अधिकार वापरून सदर ४९ जणांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल केल्यामुळे भारतातील लोकशाहीची लक्तरे वेशीवर टांगण्यात आली आहेत. देशात घडणाऱ्या एखाद्या घटनेविषयी आपले मत उघडपणे मांडण्याचा, किंवा अगदी पंतप्रधान वा राष्ट्रपती यांना पत्र लिहून एखाद्या अप्रिय घटनेविरुद्ध निषेध व्यक्त करून त्याबाबत कारवाई करण्याची मागणी करणे, हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा घटनादत्त मूलभूत हक्क आहे. ज्यांनी भ्रष्टाचाराचा उच्चांक करून देश वेठीस धरला, त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराबाबतच्या कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे व येते. म्हणजे, देशाला वेठीस धरणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करण्यासाठी इतर नेहमीचे कायदे, आणि पंतप्रधानांना पत्र लिहिणारे ‘राजद्रोही’? ही गोष्ट नुसतीच गंभीर नाही, तर निषेधार्ह आहे. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घटनेमध्ये व्यक्तिश: लक्ष घालून हा खटला त्वरित मागे घेण्याचे आदेश द्यावेत आणि अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत, याची दक्षता घेणेही अपेक्षित आहे. - भालचंद्र मुणगेकर, मुंबई रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ‘चमत्कारा’ची अपेक्षा नाही.. ‘पुन्हा जनाची नाही, पण .?’ हा अग्रलेख वाचला (७ ऑक्टोबर). कर्जावरील व्याजदर कमी केले की कर्ज घेण्यास उत्तेजन मिळते हे जरी खरे असले तरी त्यासाठी देशातील वातावरण उद्योगधंद्यास पोषक असावे लागते. तसे ते असेल तरच उद्योजक कर्ज घेण्यास पुढे येतात. कर्ज मिळते म्हणून कोणी धंदा करत नाही; तर धंदा करायचा आहे म्हणून कर्ज घेतले जाते. या साध्या तत्त्वाचा रिझव्‍‌र्ह बँकेला विसर पडलेला दिसतो. व्याजदर कपातीचा सलगच्या निर्णयांचा परिणाम होत नसल्यामुळे देशात उद्योगधंद्यास पोषक वातावरण नाही असाच निष्कर्ष निघतो. पोषक वातावरणनिर्मिती करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. ते त्यांनी निभावावे एवढीच जनतेची रास्त अपेक्षा असते. सरकारने आपले कर्तव्य निभावल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्याला सुसंगत आर्थिक धोरण आखून हातभार लावायचा असतो. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने रिझव्‍‌र्ह बँक ही त्यांच्या पुंजीची रक्षणकर्ती असते. त्यांच्या ठेवी ज्या बँकांमध्ये आहेत त्या बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँक सूक्ष्म नजर ठेवून असते व त्यांना वाकडय़ा मार्गाने जाऊ देत नाही असा भोळाभाबडा समज सर्वसामान्यांचा असतो, पण त्यालासुद्धा तडा जावा अशाच घटना पुढे येत आहेत. पीएमसी बँकेचे सर्व व्यवहार मागील काही दिवसांपासून ठप्प असतानादेखील ‘बँकेची परिस्थिती सुधारल्या’चे जर रिझव्‍‌र्ह बँकेला जाणवले असेल; तर तो एक चमत्कार समजावा लागेल. हा चमत्कार कसा घडला हे सुज्ञास सांगणे न लगे. असेच चमत्कार भविष्यात न घडोत, एवढीच माफक अपेक्षा. - रवी भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) मध्यवर्ती बँकांची कार्यपद्धती तपासावी ‘पुन्हा जनाची नाही, पण..?’ हे संपादकीय (७ ऑक्टो.) म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेवर केलेले चांगले लेखापरीक्षण (ऑडिट)आहे. त्यातील निष्कर्ष व निरीक्षणे, हे जगातील सर्वच देशांतील मध्यवर्ती बँकांना लागू पडणारे आहे. बँक ऑफ इस्राएलपासून ते अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्ह पर्यंत नियामक म्हणून कामे पाहणाऱ्या बँकांचे ऑडिटिंग किंवा पुनरावलोकन करण्याची वेळ सर्वच देशांत येऊन ठेपली आहे. जबरदस्त पगार असतील तेथे जबरदस्त जबाबदारीही असली पाहिजे. मध्यवर्ती बँकांची कामाची अंमलबजावणी, त्यात होणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका आणि पात्रता आणि बँकेची कार्यपद्धती हे स्टेट कॉम्प्ट्रोलर यांनी अवश्य तपासावेत, त्यात पारदर्शकता असावी. मध्यवर्ती बँकेच्या निर्णयामुळे सामान्य जनतेस भुर्दंड होत असेल तर जरूर जनतेने न्यायालयाकडे धाव घ्यावी. कोणतीही सरकारी संस्था लोकशाहीत सर्वेसर्वा नसते. - मोझेस जोसेफ, अशदोद (इस्राएल) मराठी भक्तिगीतांचा कार्यक्रम बंद! ‘विविध भारती— मुंबई’ वरील कार्यक्रमांत गेल्या ४-५ दिवसांपासून (बहुधा १ ऑक्टोबर पासून) बदल केला गेला आहे. सकाळी ६.३० ते सातपर्यंत ‘तेरे सूर और मेरे गीत’ हा द्वंद्वगीतांचा कार्यक्रम बदलून तेथे ‘भूले बिसरे गीत’ हा कार्यक्रम ६.३० ते ७.३० केला गेला आहे. मुख्य बदल हा सकाळी आठ वाजता झालेला आहे. मराठी भक्तिगीतांचा कार्यक्रम बंद करून, त्या वेळात दिल्ली केंद्रावरील हिंदी बातम्या ऐकविल्या जात आहेत. आधी आठ ते ८.१५ या वेळात सुंदर मराठी भक्तिगीते लागत असत. भीमसेनजी ,लतादीदी, बाबूजी, वसंतराव देशपांडे, किशोरीताई, कुमार गंधर्व, आशाजी आदि दिग्गजांची गाणी ऐकत सकाळचा वेळ छान जात असे. तरी कृपया योग्य तो बदल करून, पुन्हा पूर्वीसारखाच ‘मराठी भक्तिगीतां’चा अनमोल खजिना रसिकांसाठी खुला करावा, ही विनम्रतापूर्वक परंतु आग्रहाची विनंती. तसेच ‘विविध भारती’कडे बालगंधर्व, मा.कृष्णा, हिराबाई बडोदेकर, माणिक वर्मा यांच्यासारख्या अनेक जुन्या ज्येष्ठ गायकांच्या शेकडो ध्वनिमुद्रिकांचा संग्रह उपलब्ध असेलच; त्यातील गाणी पण वेळोवेळी ऐकविली जावीत, म्हणजे नवीन पिढीलाही त्यांच्या प्रतिभेचा आस्वाद मिळू शकेल. अत्यंत महत्त्वाचे : तीच तीच गाणी पुन्हा पुन्हा लावू नयेत! - चारू व आल्हाद (चंदू)धनेश्वर, मुंबई.
