12 November 2019

News Flash

‘व्हीव्हीपॅट’च्या संपूर्ण मोजणीस हरकत काय?

ईव्हीएमसोबतच व्हीव्हीपॅटमधीलही मतनोंदणीची मोजणी करून ती पडताळणी करून पाहाण्यास काय हरकत आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

‘पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य’ हा राज्याचे अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे यांचा लेख (१५ ऑक्टोबर) वाचला. शासकीय निवडणूक यंत्रणा पुरेपूर पारदर्शकपणे निवडणुकीचे काम राजकीय पक्ष व त्यांचे उमेदवार, प्रतिनिधी यांच्या समक्ष उपस्थितीत पार पाडते याबाबत दुमत आणि शंका नाही. तरीही ‘ईव्हीएम’ (इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र) बाबतीत उमेदवार व मतदारांच्या मनामध्ये मतमोजणीनंतर मोठय़ा प्रमाणात शंका व हेराफेरीबाबतीत संशय व्यक्त केला जातो. यासाठी मतपडताळणी पावती किंवा ‘व्हीव्हीपॅट’मधील केवळ पाच मतदान केंद्रांवरील मतमोजणी करून पडताळणी केली जाते तरीही उमेदवार व मतदान केलेल्या मतदारांचे समाधान होत नाही, असे लोकसभा निवडणुकीतील मतमोजणीनंतर जाहीर झालेल्या निर्णयावरून ज्या प्रतिक्रिया आल्या त्यावरून दिसून आले आहे.

म्हणूनच संपूर्ण पारदर्शकतेसाठी ईव्हीएमसोबतच व्हीव्हीपॅटमधीलही मतनोंदणीची मोजणी करून ती पडताळणी करून पाहाण्यास काय हरकत आहे? यासाठी मतमोजणीचा कालावधी काही तासांनी वाढेल; पण असे करणे सद्य:स्थितीत जी ईव्हीएमबाबतीत ओरड होत आहे ती टाळण्यासाठी आवश्यक आहे असे वाटते.

– बी. डी. जाधव, शहापूर (ठाणे)

नियम आहेत, ते कसून पाळले जावेत..

‘पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य’ हा अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप िशदे यांचा लेख वाचला. लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया ही पारदर्शक असणे आवश्यक आहे आणि तशी ती आहे; पण त्याचबरोबर सुरक्षितता आणि नियमांचे पालन यांचादेखील विचार व्हायला हवा. तसा होताना दिसून येत नाही. ‘मतदानाच्या आधी २४ तास संपूर्ण प्रचार थांबायला हवा’ असा नियम आहे; परंतु तोच नियम धाब्यावर बसवून अगदी मतदानाच्या दिवशी पोिलग बूथवर उमेदवारांचे कार्यकत्रे प्रचार करण्यात व्यग्र असतात. तसेच पोिलग बूथवरील उमेदवाराच्या एजंटकडे ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे. याची तपासणी होताना दिसून येत नाही. विधानसभा आणि नगर परिषदा अशा निवडणुकांत हे प्रकार सर्रास चालतात. यांच्यावर कारवाई कोण करणार? संबंधित उमेदवाराला त्यासाठी जबाबदार धरणार का? असे अनेक प्रश्न आहेत. पारदर्शकतेबरोबरच या प्रश्नांचादेखील विचार व्हायला हवा.

– ऋषीकेश बबन भगत, पुणे

लोकप्रतिनिधी कसे नसावेत?

‘लोकप्रतिनिधी कसे आहेत.. असावेत?’ हा  सुखदेव थोरात यांचा लेख (१५ ऑक्टोबर) वाचला. ‘जगातील सर्वात मोठी लोकशाही’ म्हणून भारताची गणना केली जाते, पण खरोखरच लोकप्रतिनिधी सामान्य, दुबळ्या जनतेचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडतात का? बाबासाहेब आंबेडकर ‘बीबीसी’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले होते, लोकशाही फक्त नावापुरती आहे, कारण पक्षाने कोणताही उमेदवार दिला तरी लोक पक्ष बघून मतदान करतात. त्यांचे विधान आत्तासुद्धा लागू होते. त्यामुळेच, उमेदवार कसे असावेत त्यापेक्षा कसे नसावेत याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

गुंड, खंडणीखोर, गंभीर गुन्हेगार, भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले अशी कृत्ये करणारी पुढारी मंडळी काय जनतेचे प्रश्न सोडवणार? आजघडीला अशा लोकांची गर्दी प्रत्येक पक्षात दिसून येईल. त्यामुळे कोणत्या उमेदवाराला मतदान करावे या संभ्रमात मतदार असतात हे नक्की. कारण पक्ष तेच राहतात, पण पक्षांतर करून सत्तेच्या लालसेपोटी असे उमेदवार आपली भाकरी भाजण्यासाठी इतर पक्षांत प्रवेश करतात.

– ज्योती दिलीप गावित, विसरवाडी (ता. नवापूर, जि. नंदुरबार)

आर्थिक सल्ला घ्यावा, तो यांच्याचकडून!

‘लोकप्रतिनिधी कसे आहेत.. असावेत?’ (१५ ऑक्टोबर) हा सुखदेव थोरात यांचा लेख वाचला. लेखात आमदारांच्या संपत्तीबाबत उल्लेख आहे, परंतु तो अपुरा वाटतो. या आमदारांच्या उत्पन्नासोबत त्या आमदारांच्या पत्नीचे उत्पन्नही लक्षात घ्यायला हवे. कारण बहुतांश आमदारांच्या पत्नींचे उत्पन्न ‘गरीब’ बिचाऱ्या आमदारांच्या चौपट आहे. अशा आमदारांच्या पत्नींच्या जाहीर मुलाखती त्या-त्या विभागात घेतल्या जाव्यात, जेणेकरून तेथील महिलांनाही त्यांच्या अनुभवांचा फायदा घेऊन आपला आर्थिक स्तर वाढवता येईल. त्याच लेखात म्हटले आहे की, २९ टक्के आमदार कृषी पाश्र्वभूमी व २१ टक्केशेती व्यवसायातील आहेत. लक्षणीय बाब म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असलेल्या विभागातील या आमदारांची संपत्तीही डोळ्यात भरणारी आहे. राजकारण सांभाळून शेतीसुद्धा करणारे हे नेते कोटय़वधीची माया गोळा करू शकतात, तर नुसती शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतीत असे उत्पन्न का मिळवता येत नाही? शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घ्यावे, म्हणजे त्यांना आत्महत्या करावी लागणार नाही.

‘लोकसत्ता’ नेहमी निरनिराळ्या क्षेत्रांतील दिग्गज लोकांना बोलावून त्यांच्या मुलाखतींचे कार्यक्रम आयोजित करत असते. त्याऐवजी या कोटय़धीश युवा नेत्यांना, कोटय़धीश स्त्रियांना, शेतकरी नेत्यांना बोलवावे आणि त्यांच्या अनुभवाचा फायदा आम्हाला करून द्यावा. जमले तर ‘काहीही कामधंदा न करता करोडपती कसे व्हावे’ याची पुस्तकेही या नामवंतांकडून लिहून घ्यावीत आणि हो, ‘लोकसत्ता’ने दर सोमवारी गुंतवणूक तज्ज्ञांची जी सदरे चालू केली आहेत, ती एकदाची बंद करून एवढी कोटय़वधींची संपत्ती गोळा करूनही आयकर खात्याकडून चौकशी होऊ नये याबद्दल काय करावे, याचे स्वानुभव सांगणारी सदरे या मंडळींकडून प्रसिद्ध करावीत. म्हणजे मग, निवृत्तीला दहा वर्षे झाल्यानंतरही रिटर्न भरले नाहीत म्हणून लगेच नोटीस पाठवणाऱ्या आयकर खात्याला तोंड देणे मध्यमवर्गीय वाचकांनाही सोपे जाईल.

– प्रदीप राऊत, अंधेरी (मुंबई)

पैसेवाटप हा अतिगंभीर गुन्हा मानावा

‘लोकप्रतिनिधी कसे आहेत.. असावेत’ हा लेख प्रा. सुखदेव थोरात यांचा लेख वाचून लक्षात येते की, महाराष्ट्र विधानसभेचे जवळपास ५० टक्के सदस्य हे बारावी उत्तीर्णदेखील नाहीत. ५७ टक्के आमदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. ज्या उमेदवारांकडे मोठय़ा प्रमाणात संपत्तीचे केंद्रीकरण झाले आहे तेच उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता असते. या लेखाच्या कक्षेबाहेरचा, पण लेखाशी संबंधित एक मुद्दा नोंदवणे गरजेचे आहे.  सर्वात जास्त मतदान हे अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींमधील अविकसित समाजांमध्ये होते. याच समाजघटकांबाबत, पशावर मत विकत घेण्याचे प्रकार सर्वाधिक घडतात. त्यासाठी निवडणूक आयोगानेही, नियम आणि अंमलबजावणीची पद्धत यांत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. ज्या उमेदवारांनी मतदान विकत घेण्याचा प्रयत्न केला किंवा तसे निदर्शनास आले तर त्या उमेदवारास तात्काळ निवडणुकीतून बाद करण्यात यावे व पुढील कमीत कमी सहा वर्षे त्या व्यक्तीस निवडणूक लढवता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात यावी; त्याचबरोबर विधानसभेसाठी शिक्षणाची अट कमीत कमी पदवी उत्तीर्ण अशी करावी. असे जर केले तर विधानसभेतील चर्चाचा, तसेच राज्याच्या धोरणांचाही स्तर उंचावेल आणि लोकांचे भलेच होईल.

– संदीप बंडू तुपसिमद्रे, औरंगाबाद

गांभीर्य जाणवते आहे का?

‘अभिजित बॅनर्जी यांना नोबेल’ ही बातमी (लोकसत्ता, १५ ऑक्टोबर) वाचली. जागतिक बँक, डॉ. रघुराम राजन, डॉ. मनमोहन सिंग, इतर अर्थतज्ज्ञ आणि आता नोबेलचे मानकरी अभिजित बॅनर्जी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत वेळोवेळी भाकिते केली. अर्थव्यवस्थेची वाटचाल गेल्या काही वर्षांत योग्यरीत्या चाललेली नाही हे त्यातून सूचित झाले, तरीदेखील आपल्याला त्याचे गांभीर्य जाणवत नाही. कारण आपल्याला काश्मीर मुद्दा सोडून दुसरे काही दिसेना! जर याकडे डोळ्यावरची भावनिकतेची पट्टी काढून बघितले नाही तर, सद्य:स्थिती बघता, आत्ताची पिढी रोजगारासाठी फक्त तालुका, जिल्हा सोडतेय, परंतु पुढची देश सोडेल.

– आसिफ शेख, नेवासे बुद्रुक (जि. अहमदनगर)

सरकारने लवकर समजून घ्यावे..

‘जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार भारताचा विकासदर सहा टक्क्यांपर्यंत’ ही बातमी (लोकसत्ता, १४ ऑक्टोबर) येण्याअगोदरच भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने देशाचा चालू वर्षांत विकास दर हा ६.९ टक्क्यांऐवजी ६.१ टक्के असेल असे स्पष्ट केले होते आणि नुकतेच ‘मूडीज’ या जागतिक पतनिर्धारण संस्थेने हाच विकास दर ५.८ टक्के असेल असे वर्तविले आहे. त्यामुळे, जागतिक बँकेने भारताचा विकास दर हा सहा टक्के असेल असा अंदाज बांधणे ही आश्चर्य वाटण्यासारखी बाब नव्हती. मात्र, जागतिक बँकेच्या ‘साऊथ एशिया इकॉनॉमिक फोकस’ या अहवालातील पुढील आकडे धक्कादायक असल्याचे दिसून आले. भारताचा २०१७-१८ मध्ये ७.२ टक्के असणारा विकास दर भारताला पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी २०२२ उजाडेल. बांगलादेश व नेपाळ हे देश आर्थिक घोडदौडीत भारताला सरस ठरणार असल्याचेही जागतिक बँक म्हणते. म्हणजेच जो भारत सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे आला होता, आता आणखी चार वर्षे मागे पडेल असा या अहवालांचा निष्कर्ष काढता येईल का?  सरकारने भारताच्या अर्थव्यवस्थेस २०२५ पर्यंत ‘पाच ट्रिलियन’ बनविण्याचे स्वप्न पाहिले खरे, पण त्यासाठी प्रतिवर्ष कायम लागणारा आठ टक्के विकास दर पुन्हा साध्य करण्यासाठीच तर २०२५ साल नाही ना उजाडणार (?) रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू वर्षांचा विकास दर कमी ठेवणे, याच बँकेच्या माजी गव्हर्नरांनीही अर्थव्यवस्थेविषयी चिंता व्यक्त करणे, विविध संस्थांचे येणारे अहवाल भारताविषयी आशावादी नसणे या सर्व घटनाक्रमांचा कसा अर्थ लावायचा याविषयी सरकार सुज्ञ आहेच. तेव्हा ‘पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था’ हे वाक्य ऐकायला जरी छान वाटत असले तरी त्यामागचे गांभीर्य सरकारने लवकर समजून घेतले पाहिजे, एवढेच!

– मुकेश अप्पासाहेब झरेकर, रांजणगाव (जि. जालना)

First Published on October 16, 2019 1:24 am

Web Title: readers comments readers reaction readers response zws 70 2