‘राज्यात माहिती अधिकाराची सरकारी गळचेपी’ ही बातमी (१८ ऑक्टो.) वाचली. यातील ‘सरकारने पद्धतशीरपणे या कायद्याची कोंडी करण्यास सुरुवात केली असून..’ हे वाक्य खूपच धक्कादायक वाटले. हे जर खरे असेल तर ‘राज्यात वा देशात अराजक माजावे ही तर सरकारची इच्छा..!’ असाच याचा अर्थ होतो. प्रशासनात पारदर्शकता व गतिमानता यावी व जनतेचे हाल कमी व्हावेत या उद्देशाने अण्णा हजारेंच्या अथक प्रयत्नांनंतर हा कायदा पारित झाला. सरकारी अधिकारी व मंत्रीही थोडेफार का होईना पण जबाबदारीने (मजबुरीनेच का होईना) वागताना दिसत होते. प्रशासनातील ढिसाळपणा, जबाबदारी झटकण्याची कुप्रवृत्ती कमी-कमी होत होती. असे अनेक फायदे दिसत असताना (काहींना गैरसोय होतही असेल पण) कोटय़वधी सामान्य जनतेला त्यामुळे काहीसा दिलासा मिळाला होता; तो आता नाहीसा होईल व परिस्थिती पूर्ववत होईल म्हणजे लालफितीचा कारभार बळावेल. सरकारला हेच हवे आहे का? या संदर्भात अतिरेकाचा कळसच ठरेल अशीही बातमी मागे वाचण्यात आली होती ती म्हणजे ‘माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करणाऱ्यांवर पोलिसांची नजर!’ म्हणजे कायद्याचा वापरच कसा बेकायदा ठरवता येईल त्यासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न असाच याचा अर्थ. हेच करायचे होते तर हा कायदा केलाच कशाला? एखाद्याची व्यक्तिगत माहिती काढून त्याचा दुरुपयोग केला जाणार नाही, अशी कायद्यात सुधारणा केल्यास ते योग्य ठरले असते, पण तसे करण्यासाठी ज्याची आवश्यकता असते ती नसल्यास दुसरे काय होणार? - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड कुलगुरू गेले, अन्यांचे काय? मुंबई विद्यापीठाच्या निकाल गोंधळास कारणीभूत असलेले कुलगुरू संजय देशमुख यांची गच्छंती झाली खरी, पण विद्यार्थ्यांचे अपरिमित नुकसान झाले त्याबद्दल हे सरकार मूग गिळून गप्प आहे. ऑनलाइन पेपरतपासणीचा निर्णय हा तुघलकी होता हे सर्व जण जाणत होते. विद्यार्थ्यांनी, माध्यमांनी आरडाओरड केली पण सरकार ढिम्म होते. कुलपती या नात्याने राज्यपालांनी हस्तक्षेप केला. सर्वात धक्कादायक प्रकार म्हणजे राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे शांत बसले. निवडणुकीच्या प्रचारात याला जेलमध्ये पाठवू, त्याला खडी फोडायला लावू, अशा बाता मारणाऱ्या अकार्यक्षम तावडेंची आता गच्छंती व्हायला हवी. या कुलगुरूंची निवडच राजकीय होती. त्यांना काढून टाकणे ही फारच किरकोळ शिक्षा आहे. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन सर्व संबंधितांवर कारवाई व्हायला हवी. विद्यापीठातील विद्वत् सभेमध्ये ऑनलाइन पेपर तपासणीचा निर्णय घेतल्याबद्दल संजय देशमुख, विनोद तावडे, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अभिनंदनाचा ठराव आल्याचे वृत्त होते, आता या ‘विद्वत् सभेचे’ काय करणार? - प्रमोद जोशी, ठाणे ग्राहक हितालाच प्राधान्य द्या ‘ट्राय’ने मोबाइल नेटवर्कविना कॉल शक्य असणाऱ्या ‘इंटरनेट टेलिफोनी’ला मंजुरी दिली आहे. यास मोबाइल सेवा पुरवठादार आस्थापनांनी व्हॉइस सेवेच्या महसुलावर मोठा परिणाम होईल असे कारण देत विरोध दर्शवला आहे. जे ग्राहक हिताचे आहे त्यालाच प्राधान्य दिले पाहिजे. व्हॉइस सेवेच्या तुलनेत स्वस्त म्हणून नावारूपास येणाऱ्या ‘इंटरनेट टेलिफोनी’चे प्रस्थ वाढवण्यासाठी आवश्यक ते तांत्रिक पालट करण्याची सूचनाच जारी करणे ग्राहक हिताचे आहे. देशातील सर्वच खेडोपाडय़ांपर्यंत मोबाइल नेटवर्क पोचलेले नाही. महसूल मिळवून देण्यासाठी पुरेशी ग्राहक संख्या नाही म्हणून गावांत मोबाइल यंत्रणा उभारता येत नाही, अशी कारणे मोबाइल सेवा देणारे सांगत असतात. पण अशामुळे केव्हापर्यंत जगाच्या संपर्कापासून अलिप्त राहायचे? असे असताना ‘इंटरनेट टेलिफोनी’ हा ग्राहकांसाठी आशेचा किरण आहे. मनीषा चंदराणा, सांताक्रूझ (मुंबई) राष्ट्रगीताच्या वेळी उभे राहण्याची प्रथा अमेरिकी राष्ट्रगीताच्या वेळी चित्रपटगृहात उभे राहण्याची सक्ती करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. परंतु यामुळे या प्रश्नावर पडदा पडला, असे समजण्याचे कारण नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे खरे तर हा प्रश्न निखळ राष्ट्रप्रेमापेक्षा हितसंबंधीयांनी पूर्णपणे राजकीय केला आहे. ते काहीही असले तरी राष्ट्रगीताच्या वेळी उभे राहण्याची प्रथा कशी पडली, याचा किस्सा रोचक आहे : डॅनियल वेब्स्टर (१७८२-१८५२) म्हणजे अमेरिकी मुत्सद्दी व फर्डे वक्ते. राष्ट्रगीत गायले जात असताना उभे राहण्याची प्रथा त्यांनीच सुरू केली. न्यूयॉर्क येथील कॅसल गार्डनमध्ये एकदा प्रसिद्ध स्वीडिश गायिका जेनिलिन या अमेरिकेचे राष्ट्रगीत म्हणू लागल्या, तेव्हा तेथे बसलेले डॅनियल वेब्स्टर हे उभे राहिले. त्यांचे पाहून बाकीचे उपस्थित लोकही उभे राहिले. तेव्हापासून राष्ट्रगीत गायले जात असताना उभे राहण्याची प्रथा पडली. इतकी साधी पाश्र्वभूमी आहे. परंतु आज त्याला विकृत वळण मिळाले आहे. - संजय चिटणीस, मुंबई ‘मिनिटाला २३ टन’ धूळ अशक्यच!* गोव्यात होणाऱ्या कोळशाच्या वाहतुकीची बातमी (२५ ऑक्टो.) देताना कुणीही आपण काय लिहितो आहोत हे तपासण्याची तसदी घेतलेली दिसत नाही. या बातमीप्रमाणे, ‘गोव्यात दर मिनिटाला २३ टन कोळशाची धूळ वातावरणात मिसळते’. म्हणजे दररोज ३३१२० टन झाले! पण याच बातमीनुसार, आज तर रोज फक्त ६१२ टन कोळशाची वाहतूक होते (६८ टन प्रत्येकी, अशा नऊ गाडय़ा). म्हणजे याच्या ५० पट रोज वाहतूक केली आणि सगळा कोळसा कापराप्रमाणे उडून गेला तरी ३३१२० टन होत नाहीत. याच बातमीखाली चौकटीत प्रत्येक खेपेला (एकंदर) ३८०० टन कोळसा ५८ मालगाडय़ांतून जातो असे लिहिले आहे. याचे उत्तर ६६ टन प्रति मालगाडी असे येते. पण प्रत्येक खेपेला म्हणजे काय? दर दिवशी/ दर आठवडय़ाला/ एका मालगाडीच्या खेपेला? गोव्यातील लोकांचा प्रश्न मांडून तो सोडवायचा आहे की नुसताच गहजब करायचा आहे? - संजीवनी चाफेकर, पुणे * बातमीतील ‘२३ टन’ हा उल्लेख धुळीबद्दल नव्हे, तर कोळशाबद्दल हवा होता - संपादकीय विभाग
