‘देश बदलणारी तीन वष्रे’ हा अनिल बलुनी यांचा लेख वाचला. खरेच यापूर्वी एकाही पंतप्रधानांनी एवढय़ा घोषणा आणि भावनिक आव्हाने केली नाहीत. रोजगार हमी योजना, आधार कार्ड, जीएसटी अशा अनेक धोरणांना गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी केलेला प्रखर विरोध आणि पंतप्रधानपदावर येताच याच योजनांद्वारे ‘देश बदलण्या’चा केलेला प्रयत्न या विरोधाभासाविषयी लेखकाचे मौन सारे स्पष्ट करते. वास्तविक, सन १९९१ च्या नंतर प्रथमच देशातील बेरोजगारीने सर्वोच्च पातळी गाठली आहे. ‘नमामि गंगे’, ‘स्टँड अप इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ अशा घोषणा हवेत विरल्या. शेती क्षेत्राचे अरिष्ट वाइटाकडून अधिक वाइटाकडे गेले. वारेमाप परदेश दौरे केल्यानंतरही परराष्ट्र नीतीसमोर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. ‘एक के बदले दस सिर’ असल्या उन्मादी वक्तव्याने टाळ्या मिळाल्या, पण वस्तुस्थिती बदलली नाही. काश्मीर प्रश्न, नक्षलवाद हे जणू काही हाताबाहेर गेले आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयाची ‘घोडचूक’ म्हणून इतिहास निश्चित नोंद करेल. वैचारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सहिष्णुता हे आपले वैशिष्टय़ दडपून एकसाची संस्कृती लादणे हेच प्रगतीचे परिमाण मानले तर, हो देश बदलतोय आणि तोही वेगाने. वसंत नलावडे, सातारा कामगारांना फसवणारी तीन वर्षे ‘देश बदलणारी तीन वर्षे’ हा लेख (१६ मे) वाचला. माझ्या आजूबाजूला आदिवासी जनता राहते. त्यांना सकाळीच भेटून विचारले, तुमच्या जीवनात मोदी सरकारमुळे काही फरक पडला का? त्यांचे उत्तर , ‘‘सरकार बदल काय आन् नाय बदल, आमाला काय फायदा?’’ रस्त्यावरचा फेरीवाला म्हणतो, आता भाजीपाल्याची गाडी घेऊन बाजारात जायाला भीती वाटते. रिक्षावाला म्हणतो, गेल्या तीन वर्षांत आमचा धंदा कमी झाला, कारण वाहने स्वस्त झाली. महापालिका ऑफिसला भेट दिली तर इंजिनीअर, पदवीधर कारकूून म्हणाले, कायम नोकरी कुठे आहे? ठेकेदारांकडून कामगारांना तीन-तीन महिने पगार नाही. तीच स्थिती मला तहसीलदार ऑफिसात आढळली. हेड हंटर्स इंडिया म्हणते : आयटी कंपन्यांत अभियंते बेरोजगार आहेत. गेल्या तीन वर्षांत आमच्या कामगारांची वाट लागली आहे. कामगारविषयक जवळपास १४० कायदे केंद्र सरकारने मोडीत काढले आहेत. कामगार आयुक्त कार्यालये ओस पडली आहेत. ‘कायम नोकरी’ ही कल्पना मोदी सरकारने मोडीत काढली आहे. यापैकीच काही मोदीसमर्थक आता माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, ज्यांनी सरकारी विमान कंपन्यांची वाट लावली त्यांचा सत्कार करीत आहेत! जोडीला शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे व अंबानी-अदानींसारखे लुटारू. मोदी सरकारचा खरा फायदा यांनाच झाला. आम्ही कामगार यात फसलो. मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) अगतिकता पुढील काही वर्षे राहणारच.. ‘अगतिकांची कणखरता’ हा अग्रलेख (१५ मे) वाचला. भारत-पाकिस्तानमध्ये चार युद्धे झाली आहेत. पहिल्या युद्धाने काश्मीर प्रश्नाला जन्म दिला. मात्र पुढच्या तीन युद्धांमध्ये भारताला हा प्रश्न सोडवता आला नाही. काश्मीर प्रश्न अगोदरच निकाली निघाला असता तर आज भारत-चीन संबंधांमध्ये भारताची बाजू एवढी कमकुवत नसती. एखाद-दुसरा अपवाद वगळता प्रत्येक भारतीय पंतप्रधानाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतिदूत आणि जागतिक मुत्सद्दी म्हणवून घेण्यातच अधिक रस होता, देशहित राहिले बाजूलाच. मित्रों मित्रों करीत मोदी सगळे जग िहडून आले, पण वेळ आल्यावर मोदींचे हेच मित्र-देश, चीन आणि पाकिस्तानच्या बाजूला जाऊन बसले. ‘फ्रॉम अ हेड, थ्रू अ हेड, टू अ हेड : द सीक्रेट चॅनेल बिट्वीन द यूएस अँड चायना थ्रू पाकिस्तान’ या फकीर सईद ऐजाझुद्दीन लिखित पुस्तकात भारताविरुद्धच्या पाकिस्तानी दहशतवादाची गंगोत्री कुठे आहे हे स्पष्ट झाले आहे. १९६५ च्या युद्धात पराजित झाल्यानंतर १९६६ साली पाकिस्तानी सन्य अधिकारी, चिनी पंतप्रधान चोऊ एन लाय यांना भेटायला गेले. तेव्हा चोऊ एन लाय यांनीच पाकिस्तानला भारतावर दहशतवादी हल्ले चढवण्यास सांगितले. वर पाकिस्तानला कितीही वर्षे पािठबा देण्याची हमी दिली. अट एवढीच की, पाकिस्तानने भारतावर निरंतर दहशतवादी हल्ले करावेत. या गोष्टीला ५० वष्रे झाली आहेत. या ५० वर्षांत भारताचे राजकारणी पाकिस्तानसारखा एकही देश चीनविरुद्ध उभे करू शकले नाहीत. मोदी पाकिस्तानला ‘मदरशिप ऑफ टेररिझम’ म्हणतात; पण ऐजाझुद्दीन यांच्या पुस्तकातील मजकूर लक्षात घेतल्यास खरी ‘मदरशिप ऑफ टेररिझम’ आहे चीन. दक्षिण चिनी समुद्राबाबतही भारताने व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, इंडोनेशियाला भरघोस पाठिंबा दिला नाही. तिबेट हा चीनचा भाग असल्याचे भारतच म्हणतो. तवानशी संबंध वृिद्धगत करण्यासही भारत बिचकताना दिसतो आहे. भारत कधी आíथक आणि लष्करी महासत्ता होणार आणि कधी चीनला दम देणार.. सारेच हास्यास्पद आहे. पुढील अनेक वष्रे तरी अगतिकांची ही कणखरता कायम राहील असेच दिसते. राहुल सोनावणे, मुंबई. हे फार गंभीर आहे.. गोव्यात भाजपने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता स्थापन केली त्याला दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. तेव्हापासून म्हणजे १४ मार्चपासून केंद्रातील संरक्षण मंत्रिपद रिते आहे. आपल्या देशाला पाकिस्तान, बांगलादेश, चीन यांसारखे ‘शेजारी’ असताना संरक्षण खात्यासारख्या संवेदनशील विभागाला स्वतंत्र मंत्री नसणे ही बाब निश्चितच लाजिरवाणी आहे. या तिन्ही शेजाऱ्यांची सीमेवर सतत काहीना काही कुरबुर सुरू असते. पाकिस्तानकडून होणारा ‘शस्त्रसंधी’भंग गेल्या तीन वर्षांत काही कमी झालेला नाही की सीमेवरील दहशतवादी कारवाया कमी झालेल्या नाहीत. यात दररोज आपल्या जवानांचा आणि नागरिकांचा हकनाक बळी जात आहे. असे असताना देशाला स्वतंत्र संरक्षणमंत्री नसणे हे फार गंभीर आहे. आश्वासनांच्या जोरावर आणि नैतिकता बाजूला सारून ‘साम-दाम-दंड-भेद’ या तत्त्वावर निवडणुका जिंकायच्या आणि जिंकल्यावर पुढच्या निवडणुकांची तयारी करायची हे भाजपचे धोरण देशाच्या विकासासाठी निश्चितच मारक आहे. सर्वेश शांताराम सोनवणे, येवला पटेलांची सर्वपक्षीय तारीफ खरी मानावी? एअर इंडियाच्या दशावताराचे विदारक चित्रण ‘बुडत्या बँका, खंक महाराजा’ या अग्रलेखात (१६ मे) वाचायला मिळाले. एअर इंडियाची आजची गंभीर परिस्थिती ज्यांच्यामुळे निर्माण झाली त्याची सुरुवात माजी मंत्री राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल यांच्या कारकीर्दीत झाली असा स्पष्ट उल्लेख या अग्रलेखात आहे. ‘लोकसत्ता’च्या याच अंकात (मुंबई आवृत्ती) अन्यत्र, मुंबईतील एका कार्यक्रमाचे वृत्त प्रकाशित झाले आहे, तो कार्यक्रम प्रफुल्ल पटेल यांच्या ‘उडान’ या सचित्र जीवन चरित्र प्रकाशन सोहळ्याचा होता. या कार्यक्रमात सर्वच पक्षांच्या दिग्गज नेत्यांनी पटेल यांच्या हवाई क्षेत्रातील कामगिरीची तारीफ केली, असे ते वृत्त आहे. वरील दोन चित्रांपकी कोणते चित्र खरे आहे असा संभ्रम मला तरी निर्माण झाला आहे. हा संभ्रम कोणी दूर करू शकेल का? श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व) एसटीत वाय-फाय छानच, पण.. ‘राज्य परिवहन मंडळात लातूर विभाग अव्वल’ ही बातमी आनंददायी आहे लातूर विभागातील जिल्हा ते जिल्हा, तालुका ते तालुका विनावाहक/ विनाथांबा या उपक्रमाबद्दल कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे. आता लातूर विभाग ‘एसटीमध्ये वाय-फाय’ हा चांगला उपक्रम राबवण्याचा प्रयत्न करत आहे.. पण राज्य परिवहन महामंडळाच्या गाडय़ांचा (एसटी)विचार केला तर कित्येक गाडय़ा खुळखुळ्यासारख्या झाल्या आहेत. कित्येक वेळेस एका आगारातून निघालेली गाडी दुसऱ्या आगारात पोहचेल की नाही याचीच शाश्वती नसते. पाऊस सुरू झाल्यावर वाटते की पावसात थांबलो असतो तर कदाचित एवढे भिजलो नसतो, कित्येक गाडय़ांचे छत व्यवस्थित नाही, खिडकीच्या काचा नाहीत, असतील तर त्या वेिल्डग केल्यासारख्या एकाच ठिकाणी अडकून बसतात- सरकतच नाहीत. बऱ्याच गाडय़ांची वायिरग व्यवस्थित नाही, दरवाजे तर एकदा बसले की उघडत नाहीत आणि उघडले तर लवकर बसत नाहीत. बऱ्याच गाडय़ांचे पत्रे जिभाळ्या काढल्यासारखे बाहेर लोंबत आहेत, बस वेळेवर पोहोचण्याचा तर प्रश्नच नाही, आवश्यकतेनुसार गाडय़ा सोडल्या जात नाहीत, गाडीच्या क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी प्रवास करतात, कित्येक वेळेस गाडीच्या छतावरूनसुद्धा प्रवासी प्रवास करतात मग अशा वेळी वाय-फाय वापरायचे कसे? तरी सद्य:परिस्थिती पाहता वाय-फायपेक्षा गाडय़ांच्या सुधारणेवर लक्ष दिले तर बरे होईल. वाय-फायचा उपक्रम चांगला आहे, पण त्याअगोदर काही बाबींची आवश्यकता आहे. वासुदेव पाटील, हाडगा (लातूर) ‘धनगर’ नव्हे, ‘मेंढपाळ’ ‘लोकसत्ते’च्या १४ मेच्या अंकात ‘पोर्तुगालमधील फातिमा येथील धनगरांच्या मुलांना संतपद बहाल’ अशी बातमी आहे. त्या बातमीमध्ये ‘धनगर’ या आपल्याकडील जातिनिदर्शक शब्दाऐवजी ‘मेंढपाळ’ हा व्यवसायनिदर्शक शब्द वापरावयास हवा होता, असे वाटते. त्याच बातमीत शेवटी ‘ल्युसिया २००५ पर्यंत जिवंत होत्या’ असे म्हटले आहे. तिथे ‘जिवंत’ऐवजी ‘हयात’ हा शब्द जास्त योग्य वाटला असता. -अविनाश वाघ , पुणे पेन्शनधारकांत दुजाभाव कशाला? ई पी एफ ९५ चे पेन्शनधारक अजूनही ७००रुपयांपासून पेन्शन घेतात. या तुटपुंज्या पेन्शनमध्ये गुजराण करता येते का? सरकार या विषयात का लक्ष घालत नाही ?आमदार खासदारांचे पगार सत्ताधारी व विरोधक बिनबोभाटपणे वाढवून घेतात; मग पेन्शनधारकांना अशी वागणूक का ? त्यातच स्टेट बँकेचे वेगळेच नियम, या सर्वामध्ये सामान्य भरडला जातो आहे. सरकारने रु . ६०००/- कमीतकमी पेन्शन करावी, ही अपेक्षा रास्त नाही काय? अमोल करकरे, पनवेल
