उजाड अंगणवाडी’ हे संपादकीय (२२ सप्टें.) वाचले. अंगणवाडी सेविकांचा संप व यातून ४९ बालकांचे निधन ही खूपच वेदनादायी घटना आहे. दोष कोणाचा, हा येथे प्रश्नच आहे? बालकांना वेठीस धरून मागण्या मान्य करायला लावणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, ज्या कलम २१ नुसार जीविताचा अधिकार हिसकावून घेण्याच्या आरोपास पात्र ठरतात, की सरकार दोषी ठरते. यावर उपाय म्हणून अंगणवाडी हा उपक्रम महिला व बालविकास मंत्रालयामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आधिपत्याखाली द्यावा. पोषक आहार व वैद्यकीय सेवा ही प्राथमिक शाळेतील मुलांचीही प्राथमिक गरज आहे आणि तीही त्यांना मिळते. यामुळे प्रत्येक गावात अंगणवाडीसाठी लागणारी सामग्री उपलब्ध करून देताना लागणारा प्रवास खर्च कमी होईल. तसेच सेविकांसाठी लागणारे मानधन जिल्हा परिषदेमार्फत द्यावे. त्यांच्या मानधनात वेतनवाढीनुसार वाढ व्हावी आणि याचे सर्व नियोजन स्थानिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांकरवी करावे. त्याचप्रमाणे सर्व अंगणवाडी सेविकांचे किमान वार्षिक दोनदा तरी प्रशिक्षण वर्ग व्हावे, कारण आरोग्यसेवा पुरवताना चुकीच्या हाताळणीमुळे बालकांना व मातांना नको त्या समस्येस सामोरे जावे लागते. - अतुल सुनीता रामदास पोखरकर ,पुणे युद्धकाळात विषमता नेहमीच कमी होते.. ‘पिकेटीचे शिखर महत्त्वाचे की आमची दरी?’ हे पत्र (२२ सप्टें.) वाचले. अर्थतज्ज्ञ पिकेटी यांचा ‘कॅपिटल इन द ट्वेंटीफर्स्ट सेंच्युरी’ हा ग्रंथ ना केवळ श्रीमंत राष्ट्रांबाबत आहे, ना तो श्रीमंतांमधील अंतर्गत विषमतेवर आहे. ग्रंथात भारत आहे, जो माझ्या समजुतीप्रमाणे श्रीमंत नाही. सध्या चर्चेत असलेला Indian Income Inequality 1922-2014 (Piketty and Chancel) हा लेख तर केवळ भारतावर लक्ष केंद्रित करतो. त्यातही केवळ श्रीमंतांमधील विषमता नसून ‘तळातले ५०%’, ‘मधले ४०%’ वगैरे गटांचा तपासही आहे. कुझ्नेत्स हे बहुधा पत्रलेखक साने यांचे आवडते अर्थशास्त्री असावेत, कारण ते वारंवार त्यांचा उल्लेख करतात. कुझ्नेत्सचे म्हणणे होते की, एखादी अर्थव्यवस्था विकसित होताना आधी विषमता वाढते व नंतर कमी होते. हे विश्लेषण १९०० ते १९५० या काळावर केंद्रित होते, ज्याच्या सुरुवातीला व शेवटी दोन महायुद्धे झाली. युद्धकाळात विषमता नेहमीच कमी होते, कारण जिवावर बेतले असताना सरकारे-समाज श्रीमंतांचे ऐकत नाहीत. युद्धे नसताना मात्र विषमता निरंकुश वाढते! पिकेटी त्यांच्या ग्रंथात कुझ्नेत्सच्या अभ्यासातली ही मर्यादा स्पष्ट करून मोठय़ा कालखंडांत विषमता वाढण्याकडेच कल असतो, हे अनेक देशांच्या अभ्यासातून स्पष्ट करतो. कुझ्नेत्सच्या मर्यादा दाखवणे साने यांना आवडले नसावे, म्हणून ते खालच्या गटांची पीछेहाट होते का वगैरे एरवी त्यांना रस नसलेले मुद्दे पिकेटीच्या माथी मारायचा प्रयत्न करतात. कुझ्नेत्सचे अर्थव्यवस्था वाढताना विषमता कमी होण्याचे ‘स्पष्टीकरण’ शंकास्पद अशा ‘श्रीमंती खाली झिरपत जाते’ या तत्त्वासारखे आहे आणि ती ट्रिकल डाऊन थिअरी जोतिबा फुल्यांच्या काळातही चुकीची ठरली होती. खुद्द जोतिबांनी तिचा प्रतिवाद केलेला आहे. - नंदा खरे, नागपूर दोन कोटी रोजगारनिर्मिती कधी होणार? सत्तेत येण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्याचा दावा केला होता. मात्र प्रत्यक्षात गेल्या तीन वर्षांत नव्या नोकऱ्यांच्या निर्मितीचे प्रमाण ६० टक्क्यांनी घटल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीचा दावा फोल ठरला आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीचे कितीही समर्थन सरकारकडून होत असले तरी त्याचा अर्थव्यवस्थेवर निश्चितच उलटा परिणाम झाला आहे. नुकत्याच उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग सहा टक्क्यांपेक्षा खाली आला आहे. नोटाबंदीमुळे बऱ्याच व्यवसायांवर परिणाम होऊन रोजगार घटले. रोजगारांचा घसरलेला वेग चिंताजनक आहे. यावर वेळीच उपाययोजना केली नाही तर २०१९च्या निवडणुकीत ‘बेरोजगारी’ हा कळीचा मुद्दा ठरू शकेल. - दीपक काशीराम गुंडये, वरळी (मुंबई) मुलांच्या आरोग्याला सर्वाधिक महत्त्व द्यावे मुंबईत शाळकरी विद्यार्थ्यांचा खेळताना आकस्मिक मृत्यू झाल्याची बातमी (२१ सप्टेंबर) वाचून वाईट वाटले. प्राथमिक अहवालात मृत्यूचे कारण निमोनिया असे सांगितले आहे. पाल्य आजारी असो, ताप असो वा इतर काही कारणाने थकलेला असो, त्यास बळेबळे शाळेत पाठवले जाते. का तर म्हणे अभ्यास बुडतो व १००% उपस्थितीचे या वर्षीचे बक्षीस मिळवायचेय! खरं तर मुलांच्या आरोग्याला सर्वाधिक महत्त्व असायला पाहिजे. वाढत्या वयात बौद्धिक वाढ ही हवीच, पण ती पाल्याच्या प्रकृतीकडे दुर्लक्ष करून नक्कीच नसावी. अतिहुशार पण रोगट विद्यार्थ्यांपेक्षा निरोगी सुदृढ व साधारण हुशार विद्यार्थी आयुष्याच्या स्पर्धेत सरस ठरतो, हेच खरे. - डॉ. मयूरेश म. जोशी, पनवेल अनाकलनीय दाऊद ‘दाऊदला स्वत: भारतात यायचंय, श्रेय मात्र मोदींना मिळणार!’ हे वृत्त (२२ सप्टेंबर) वाचले. दर दोन महिन्यांनी कुणी तरी दाऊदचे नाव घेतो. तीन दशकांपूर्वी दाऊद भारताबाहेर पळून गेला. राजकीयदृष्टय़ा ते व्यक्तिमत्त्व सोयीचे आहे. त्याच्याबद्दल साधे भाष्य केले तरी राजकीय पक्षाला मते मिळतात. त्यामुळे तो पकडला जात नाही. अदृश्य राहून तो राजकीय पक्षांना मदत करतोय,बांधकाम आणि चित्रपट क्षेत्रात त्याचा पैसा गुंतला आहे, अशा बातम्या येतात. त्याला पकडणे अशक्य नाही. मात्र, त्याला पकडल्यास राजकारणातील त्याची उपयुक्तता संपून जाईल. म्हणून त्याला न पकडता त्याच्या नावाने राजकारण करणेच राजकारण्यांना सोयीचे आहे. देशात नसूनही राजकारणात आणि बातम्यांत जिवंत राहणारा दाऊद अनाकलनीय वाटतो. -सलीम सय्यद, सोलापूर रिलायन्सवरील टीका अनाठायी ‘जुग जुग ‘जियो’’ या अग्रलेखात (२१ सप्टें.) रिलायन्सवर केलेली टीका अनाठायी वाटते. वाजपेयींच्या काळात रिलायन्स दूरसंचार क्षेत्रात उतरल्यामुळे मोबाइलचा वापर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आला. त्याआधी व्यावसायिक आणि श्रीमंत लोकांनाच ही सेवा परवडत असे. रिलायन्समुळे मोबाइल वापराचा दर प्रति मिनिट २० रुपयांवरून २ रुपयांवर आला. आतासुद्धा जिओमुळे ध्वनी सेवा फुकट मिळते व डेटा ३०३ रुपयांत २८ जीबी मिळतो. त्याआधी आम्ही ८ जीबी डेटासाठी ७०० रुपये महानगर टेलिफोनला मोजत होतो. व्होडाफोन तर डेटा मर्यादा ओलांडली की १ जीबीसाठी ४००० रुपये दर लावते. जिओ असे काही करत नाही, फक्त स्पीड कमी करते. - विजय भिडे
