‘ऱ्हासपर्वाचा प्रारंभ..’ हे संपादकीय (१३ नोव्हेंबर) वाचले. मुळात डोनाल्ड ट्रम्प यांसारख्या विधिनिषेधशून्य, बेमुर्वतखोर, अहंकारी, स्वार्थी, स्व-प्रतिमेच्या प्रेमात आकंठ बुडालेल्या, स्त्रियांविषयी अनुदार वृत्ती बाळगणाऱ्या, वर्ण-वंश वर्चस्ववादी, आर्थिक फिरवाफिरवी करणाऱ्या बेफिकीर बांधकाम व्यावसायिकाला अमेरिकी जनतेने कसे निवडून दिले, हा प्रश्न पडतोच. पण करोना विषाणूची हाताळणी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चुकीच्या पद्धतीने केल्यामुळे अमेरिकेतील लाखो निष्पाप नागरिकांना प्राणास मुकावे लागले, तर कोटय़वधी नागरिक बेरोजगार झाले. त्यानंतर झालेल्या देशव्यापी निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प सपशेल पराभूत झाले. तरीही निर्लज्जपणे ते अध्यक्षपदाला व त्यांच्या व्हाइट हाऊस या निवासस्थानाला न सोडण्याची धमकी देतात, हे सर्वच प्रकरण धक्कादायक व गंभीर आहे. आता सैन्यदलाला पाचारण करून त्यांची तेथून उचलबांगडी करावी लागणार असे दिसते. यातून रिपब्लिकन पक्षाचे बुद्धिदारिद्रय़ व नेतृत्वहीनता तसेच परवशता यांचे हास्यास्पद, पण विदारक दर्शन जगाला झाले. अमेरिकेची जगभर मानहानी झाली. यातून भारताने व भारतीय नागरिकांनी बोध घ्यावा. कारण आपल्याकडे भाजपला तुल्यबळ असा विरोधी पक्ष नसल्याने एकाधिकारशाही बळावण्याचा धोका आहे. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हा नरेंद्र मोदींचा नारा ही जनतेसाठी भयसूचक घंटा आहे. - डॉ. विकास इनामदार, पुणे न्यायालयाची निरपेक्षता मोजणार कशी? ‘परिणामाची प्रतीक्षा..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१३ नोव्हेंबर) वाचला. एरवीही न्यायालयावर किंवा त्यांच्या निर्णयावर भाष्य करणे म्हणजे एक मोठे अग्निदिव्य असते. कोणतेही वाक्य वा कोणताही शब्द न्यायालयाचा अवमान करणारा असेल तर सगळे मुसळ केरात; त्यामुळे फार जपून लिहावे लागते. या स्फुटातही तारेवरची कसरत स्पष्ट दिसून येते (त्यावर पत्र लिहीत असतानाही फार काळजीपूर्वक लिहावे लागते). मात्र एक गोष्ट नक्की की, कायद्याचा अर्थ लावणे हे पूर्णपणे न्यायालयाचे काम असते. त्यांचा शब्द अंतिम असतो. त्यामुळे अर्थ लावण्यासाठी सामान्य माणूस - मग तो फिर्यादी असो व प्रतिवादी- त्याला फक्त वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याशिवाय कोणताही पर्याय नसतो. पण इथे जे काही निर्णय झाले ते आपल्या सर्वोच्च न्यायालयात झाले. जर हा न्याय नि:पक्ष असेल तर खरेच सर्वानी मोठय़ा मनाने स्वार्थ बाजूला ठेवून स्वागत केले पाहिजे. पण हा अधिकार जो एका व्यक्तीला मिळाला तो सर्वाना मिळू शकतो का? यामध्ये दाद मागणाऱ्या व्यक्तीचे वकील हे हरीश साळवे आहेत. त्यांचा जामीन मिळवून देण्याचा अफाट ‘सक्सेस रेट’ (यश गती), त्यांचे अगोदरचे खटले, त्यांच्या फी हे कायदा क्षेत्राशी परिचितांना माहीत आहे. थोडक्यात, ते सामान्य व्यक्तीच्या कक्षेच्या बाहेर आहेत. आणखी काही गोष्टी लक्षात येतात, उदा. त्यांचे काम सर्वोच्च न्यायालयात इतर न्यायालयांच्या तुलनेत उठावदार आहे. इथे काही प्रश्न उपस्थित होतात.. ते प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार सामान्य व्यक्तींना आहे का? याची उत्तरे मिळण्याची काही सोय आहे का? असे ऐकण्यात आले की, दहा हजारांवर जामिनाचे खटले, वरच्या न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. मग त्यांनासुद्धा या गतीने निर्णय देण्यासाठी काय सुविधा देण्याचा विचार न्यायसंस्था करत आहे? न्यायसंस्थेचे एक तत्त्व आहे.. सर्वाना समान न्याय मिळावा. जर व्यवस्थेत असलेल्या काही त्रुटींमुळे जर या तत्त्वाला फाटा दिला जात असेल तर त्यावर उपाययोजना करायला हवी. सुनावणी घेण्यासाठी काही नियम असतील, त्यांची निरपेक्षपणे अंमलबजावणी होते का ते पाहणे गरजेचे ठरते. न्यायालयाची निरपेक्षता न्यायालय सिद्ध करू शकते का? ती निरपेक्षता मोजण्याचे काही साधन आहे का? व्यावसायिक जगात तुम्ही कोणत्याही गोष्टीबद्दल प्रश्न विचारा. उच्चपदस्थ लोक तुम्हा विचारतील- यासाठी संख्यात्मक परीक्षण (क्वान्टिटेटिव्ह अ‍ॅनालिसिस) द्या. ते पाहिल्यानंतर मग पुढची वाटचाल ठरवली जाते. आणि हे प्रत्येक तीन/सहा महिन्यांनी पाहिले जाते. परंतु अशी काही सोय आहे का जगात कुठे, न्यायालयाची निरपेक्षता तपासण्याची आणि सुधारण्याची गरज असेल तर? - बिपिन सावंत, पुणे प्रज्ञा ठाकूर, पुरोहित यांच्यावरही अन्याय.. ‘अन्वयार्था’त (१३ नोव्हेंबर) अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळालेला जामीन व व्यक्तिस्वातंत्र्याबद्दलचे विश्लेषण करताना वरवरा राव व शुभा भारद्वाज यांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. पण हे करताना दोन्ही प्रकरणांमध्ये असलेला फरक लक्षात घेतलेला नाही, असे दिसते. याच अनुषंगाने साध्वी प्रज्ञा ठाकूर व कर्नल पुरोहित यांना अनेक वर्षे तुरुंगात ठेवून अन्याय करण्यात आला असेही लिहिले गेले असते आणि जामिनाची प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत यासाठी काय करता येईल हे उपायही सांगितले गेले असते, तर जास्त बरे झाले असते! - विनायक खरे, नागपूर ‘आपण आणि ते’ची राजकीय विभागणी! ‘परिणामाची प्रतीक्षा..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१३ नोव्हेंबर) वाचला. ‘आपण आणि ते’ या राजकीय सोयीच्या विभागणीमुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याची खरी चर्चा बाजूलाच राहते, हे त्यातील प्रतिपादन पटले. अर्णब गोस्वामी यांच्या अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात आमचा-तुमचा, केंद्र-राज्य, पोलीस-विरोधी पक्ष यांच्यामुळे आरोप-आरोपी-अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य यांचा जेवढा म्हणून घोळ घालता येईल तेवढा घातला गेला. गोस्वामी जेव्हा बाहेर आले तेव्हा ते व्यक्तिस्वातंत्र्यावर जोरजोरात बोलत होते, वास्तविक त्यांच्यावर आरोप वेगळेच होते. न्यायालयाने गोस्वामी यांचा अर्ज तातडीने सुनावणीसाठी घेतला; पण न्यायालयाचा आदर करून सांगावेसे वाटते, जामीन मंजूर नाकारलेले बरेच तुरुंगांत खितपत पडले आहेत- त्यांचे काय? थोडक्यात, सामान्य माणसांना सुनावणीसाठी प्राधान्य मिळत नाही आणि ते जरूर मिळावे, असे वाटते. - श्रीनिवास स. डोंगरे , दादर (मुंबई) निरीक्षण रास्तच, पण घडामोडींसंदर्भात प्रश्न ‘परिणामाची प्रतीक्षा..’ हे स्फुट (१३ नोव्हेंबर) वाचले. त्यात समाजाला जागे करण्याविषयीचे जे निरीक्षण नोंदविले ते रास्तच आहे. त्याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. मात्र तरीही, न्यायालयीन घडामोडींसंदर्भात प्रश्न उरतात. सिद्दीक कप्पनप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयास तात्काळ सुनावणी घेण्यास फर्मावू शकत नव्हते का? सिद्दीक कप्पन व अर्णब गोस्वामी यांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यात फरक आहे का? काश्मीरमधील लोक हे आपल्या देशाचे नागरिक आहेत ना आणि त्यांच्या ‘हेबिअस कॉर्पस’ या अन्य कोणत्या विशेष अधिकारांची मागणी करत होत्या का? असे अनेक प्रश्न आहेत. - के. पी. अनंत, मुंबई
