महाराष्ट्र सरकारने २०१५ पर्यंतच्या सर्व बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्याचा क्रांतिकारक (?)निर्णय घेऊन महत्कार्य केले आहे असे वाटते.  असा निर्णय घेण्यासाठी सभागृहाचा वेळ निष्कारण चर्चेत वाया जातो, तसेच सर्वपक्षीयांना बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांबद्दल आत्मीयता व कळवळा असतो हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. तेव्हा  फडणवीस सरकारला विनंती आहे की, लवकरात लवकर यापुढे कोणतेही बांधकाम बेकायदेशीर नसेल असा कायदा करावा आणि अशी बांधकामे करणाऱ्यांना आश्वस्त करून त्यांचे आशीर्वाद घ्यावेत.

चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे</strong>

विवेकानंदांचे स्मरण करा व थेरं बंद करा

नरेंद्र मोदी असोत की त्यांच्या पक्षाचे इतर नेते असोत की पक्ष प्रवक्ते असोत, ते वेळोवेळी जी विधाने करतात, त्यामागे एक हेतू असतो. अनवधानाने ते कधीच काही करत नाहीत. ‘सूर्यनमस्कार हा मुस्लिमांच्या नमाजासारखाच -योगी आदित्यनाथ’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत (३० मार्च) ‘मुसलमान जो नमाज पढतात तो प्राणायामासह सूर्यनमस्कारातील विविध स्थिती व आसने यांच्याशी साधम्र्य असलेला आहे. पण योगाला विरोध असणारे लोक समाजाचे धार्मिक आधारावर विभाजन करू पाहत आहेत,’ असे वक्तव्य उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचे म्हटले आहे. आता स्वत: आदित्यनाथ यांच्या विधानातून स्पष्टपणे हेच जाणवते की, योगापेक्षा नमाज अधिक समावेशक आहे. मग त्यांच्या सरकारने शाळांमध्ये सूर्यनमस्काराची सक्ती न करता नमाजाची सक्ती करणे तर्कशुद्ध ठरणार नाही का? तसेही, भारतीय राज्यघटनेत अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचे रक्षण अनुस्यूत आहेच. त्यातही ही राज्यघटना बाबासाहेबांची. त्यामुळे तर मोदी व त्यांच्या शिष्यांवर घटनेतील या महत्त्वाच्या संकेताचे पालन करण्याची विशेष जबाबदारी आहे.

आता कोणी म्हणेल की, ‘नमाज’ धार्मिक आहे. मग सूर्यनमस्काराचे काय? सूर्यनमस्कार ही हिंदू धर्मातील उपासना पद्धतींपैकी एक आहे व ती सूर्यदेवाच्या नावे केली जाते, हे वास्तव आहे. म्हणजेच कोणी काहीही सांगो, सूर्यनमस्काराचा हिंदू धर्माशी संबंध आहेच. या पाश्र्वभूमीवर, सूर्यनमस्कारामुळे चांगला व्यायाम होऊन शरीर बलदंड होण्यास मदत होते म्हणून तो सक्तीचा करण्यात गैर काय, असा युक्तिवाद करणाऱ्यांना शारीरिक दृष्टीने धष्टपुष्ट होण्यासाठी स्वामी विवेकानंदांनी तरुणांना दिलेल्या सल्ल्याची आठवण करून द्यावीशी वाटते. ‘बला’विषयी स्वामीजींनी सविस्तर विचार मांडले आहेत. त्यात ते एके ठिकाणी म्हणतात, ‘‘..आधी आपल्या नवयुवकांनी शक्तिसंपन्न व्हायला हवे. त्यानंतर धर्म येईल. गीतेच्या अध्ययनापेक्षा फुटबॉल खेळून तुम्ही स्वर्गाच्या अधिक जवळ पोहोचू शकाल..’’ मला वाटते की, उत्तर प्रदेशच्या आताच्या योगी महाशयांना निदान विवेकानंदांच्या सल्ल्याबद्दल तरी आक्षेप असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे त्यांनी आपल्या राज्यातील शाळा-महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांना आधी फुटबॉल खेळण्यासाठी मैदाने उपलब्ध करून द्यावीत. स्वामीजींच्या सल्ल्यानुसार फुटबॉल खेळून शरीर कमविण्यास कोणत्याच पंथाचा विरोध असणार नाही, हे सहज स्पष्ट आहे. जसा सुभाषबाबूंची देणगी असलेल्या ‘जय हिंद’ म्हणायला कोणाचाही नसतो तसा..

जयश्री कारखानीस, मुंबई</strong>

आता फक्त पुढेच जायचे!

जगात प्रगतीचा मार्ग हा शहरांतून जातो. गाणी, कवितांपुरती (घडीभराच्या विरंगुळ्यासाठी, पर्यटनासाठी) खेडी ठीक; परंतु पोट भरायला शहरेच हवीत. हे अग्रलेखातले विधान (३१ मार्च) पटणारे आहे. त्याचा थोडा विस्तार असा करता येईल. प्रगतीसाठी खेडय़ातून विस्थापित होऊन ‘जगायला’ शहरांकडे लोटणारे लोंढे हवेत. त्यांना रोजगार देण्यासाठी शहरात मोठमोठे उद्योग हवेत. त्यात काम करण्यासाठी कंत्राटी कामगार हवेत. मोठमोठे रस्ते हवेत. त्यावरून सुसाट वेगाने प्रवास करणाऱ्या मोटारी हव्यात. ते अपुरे पडू लागले की, त्यावर उड्डाणपूल हवेत. (हमरस्त्यांवरून चालणाऱ्या पादचाऱ्यांवर बंदी हवी.) रस्ते आणि उड्डाणपूल बांधण्यासाठी (आणि टोल जमा करण्यासाठी) ठेकेदार हवेत. शहरातील वाढत्या लोकसंख्येला राहण्यासाठी गगनचुंबी इमारती बांधणारे बिल्डर्स हवेत. त्यात राहणाऱ्या धनिकांकडे घरकाम करण्यासाठी खेडय़ातून येणारे अधिकाधिक लोंढे हवेत. त्यांना राहण्यासाठी लागणाऱ्या (अनधिकृतच्या अधिकृत केलेल्या) वाढीव झोपडपट्टय़ा हव्यात. सर्वाना पुरतील इतके मॉल्स आणि मल्टिप्लेक्स हवेत. प्रगती म्हणतात ती यापेक्षा वेगळी काय असते?

खेडय़ांकडे चला, स्वयंपूर्ण खेडी, विकासाला मानवी चेहरा, पर्यायी विकासनीती अशा गप्पा मारणारे ते गांधीवादी आणि डावे या जाती कधीच ‘आऊटडेटेड’ आणि नामशेष झाल्या आहेत. तेव्हा मागे पाहू नका. आता फक्त पुढेच जायचे!

 प्रमोद तावडे, डोंबिवली

कामचुकार अधिकाऱ्यांचे काय करणार?

सरकारी अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळावे याबाबत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. तसाच पत्रकारांनाही संरक्षण देणाऱ्या कायद्याचा मसुदाही तयार आहे. डॉक्टरांच्या संरक्षणाचा मुद्दाही सध्या ऐरणीवर आहेच. आमदार-खासदारांना तर विशेष कवचकुंडले आहेतच. हे सगळे आवश्यकच आहे. फक्त प्रश्न असा पडतो की सामान्य माणूस ज्यासाठी ही सारी व्यवस्था आहे त्याच्या संरक्षणासाठी काय काय कायदे आहेत, त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? ती जबाबदारी ते पार पाडत नसतील तर मग काय करायचं? इथे संरक्षण याचा अर्थ फक्त मारामारी/दुखापत होण्यापासून बचाव इतकाच मर्यादित नाही. सामान्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणाऱ्या गोष्टीही अभिप्रेत आहेत. उदाहरणेच द्यायची तर अनेक आहेत, जसे फुटपाथ अडवून धंदा, झोपडपट्टी, अवैध बांधकाम इत्यादी. वेळोवेळी या गोष्टींना मिळणारे संरक्षण हे सर्व कर नियमितपणे भरणाऱ्या नागरिकांसाठी अन्यायकारक नाहीत का? प्रदूषणकारी कारखाने असोत की विनामीटरच्या फिरणाऱ्या रिक्षा- सामान्यांना याचा काहीच त्रास होत नसेल? पण मग वर्षांनुवर्षे हे कसे चालू आहे. हे रोखण्याची जबाबदारी पार न पाडलेल्यांना काय शिक्षा मिळाल्या वा मिळतील, हे मुख्यमंत्री सांगू शकतील का?

सतीश ल. वैशंपायन, ठाकुर्ली

सरकारने हवेतून जमिनीवर यावे!

सर्व वृतपत्रांत पानभर जाहिरात- आता विमान प्रवास दोन हजार पाचशे रुपयांत करा. क्षणभर वाटलं, आपण आपल्याच देशात आहोत का? पण जेव्हा आपल्या लाडक्या पंतप्रधानांचा फोटो पाहिला आणि खात्री पटली, येणार येणार म्हणतात ते अच्छे दिन लवकरच येणार! मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकलमध्ये चढणे मुश्कील झाले आहे, दररोज दहा-बारा माणसं मृत्युमुखी पडताहेत, बेस्ट, एसटीला शेवटची घरघर लागली आहे, बळीराजा दररोज आत्महत्या करतोच आहे.. नुसत्या मोठमोठय़ा घोषणा सुरू आहेत. बुलेट ट्रेन, समृद्धी मार्ग, जगातले उंच स्मारक.. पण जनतेच्या हाती काही नाही? सरकारने हवेतून जमिनीवर यावे व आहे त्या परिस्थितीत सुधारणा करावी.

 प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई).

टोल दरवाढीवर विरोधक गप्प कसे?

१ एप्रिलपासून मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर पुन्हा १८ टक्के टोलवाढ झाली आहे. या रस्त्याचा खर्च पूर्वीच वसूल करण्यात आला आहे हे आरटीआयच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे, पण सरकार त्यावर कुठलेही भाष्य करत नाही. एरवी लहानसहान गोष्टींवरही रान उठवणाऱ्या, सारखे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज स्थगित करायला लावणाऱ्या विरोधी पक्षातील नेत्यांनी एकदाही हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला नाही. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांचेही हितसंबंध यात गुंतल्याचा संशय घेण्यास हरकत नसावी. इतर लहानसहान टोल बंद करून गाजावाजा करून पाठ थोपटून घेणाऱ्या राज्यकर्त्यांना या सर्वात मोठय़ा टोलची वस्तुस्थितीही जनतेसमोर मांडावीशी वाटत नाही हे दुर्दैवी आहे.

नितीन गांगल, रसायनी

याने कोणती शैक्षणिक क्रांती होणार?

‘बालभारती उरली फक्त छपाईपुरती’ ही बातमी (१ एप्रिल) वाचली आणि आश्चर्य वाटले. एक तर गेल्या काही वर्षांपासून पाठय़पुस्तकात फार चुका होत आहेत. त्या सुधारण्याऐवजी पाठय़पुस्तक तयार करण्याचे कामच नवीन संस्थेला देण्याचा घाट घातला जात आहे. ही खरोखरच चिंता करण्याची गोष्ट आहे. कारण जो अभ्यासक्रम शिकून मुलं मोठी होतात त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत नुकसान होऊ  नये. अभ्यासक्रम तयार करणारे तज्ज्ञदेखील खऱ्या अर्थाने त्या क्षेत्रातील नामवंत साहित्याची जाण असणारे हवेत. केवळ राजकीय सोय म्हणून अशा नेमणुका होऊ  नयेत. खरं म्हणजे बालभारती या संस्थेला अर्धशतकाचा इतिहास असताना आणि असा बदल करावा अशी कोणाची मागणी नसताना नवीन एका प्राधिकरणाला जन्म घालून कोणती शैक्षणिक क्रांती अपेक्षित आहे हे जनतेला कळणे आवश्यक आहे. कदाचित काही अडचणीच्या ठरणाऱ्या गोष्टी वेगळ्या मार्गाने अभ्यासक्रमात घुसविण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना, अशी शंका येणे साहजिक वाटते.

– वसंत श्रावण बाविस्कर, नाशिक

इरोम यांचा निर्णय न पटणारा..

राजेश्वरी देशपांडे यांचा ‘नव्वद मतांची शोकांतिका’ हा लेख (रविवार विशेष, २ एप्रिल)  वाचला. एक प्रकारे २००० साली त्यांनी अफ्स्पाविरुद्ध उपोषणाचे हत्यार उगारल्यावर काही काळ त्यांना माध्यमांनी व जनतेने साथ दिली.१६ वर्षांनंतर त्यांनी उपोषणाचा निर्णय घेतल्यावर आणि त्याच वेळी निवडणूक लढविण्याचा निर्णय जाहीर केल्यावर टोकाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. पण एक सामान्य माणूस म्हणून विचार करतानाही त्यांचा निवडणूक लढविण्याचा निर्णय पटणारा नव्हता, कारण १६ वर्षांत भारतातील राजकारणाने कात टाकली होती. त्याचा अंदाज इरोम यांना होता की नाही हे सांगता येत नाही. निवडणुकीचे राजकारण हे वेगळेच असते आणि त्यात तुम्ही अचानक प्रवेश करू शकत नाही हे नक्की! इरोम शर्मिला यांच्या बाबतीतपण तेच झाले. १६ वर्षे एकाकीपणे लढल्यावर निवडणुकीसाठी लागणारे मनुष्यबळ आणि आर्थिक बळ जमविणे अशक्य होते, त्यामुळे त्यांचा पराभवही अटळच होता आणि तो झाला.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

loksatta@expressindia.com