21 August 2019

News Flash

संगीत विषय पदव्युत्तर स्तरापर्यंत अनिवार्य करा

इयत्ता पाचवी ते दहावीपर्यंत संगीत विषय सर्वच माध्यमांतील शाळांत अनिवार्य करावा.

(संग्रहित छायाचित्र)

संगीत विषय पदव्युत्तर स्तरापर्यंत अनिवार्य करा

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या वतीने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात सुधारणा मागविण्यात आल्या आहेत. भारतीय कलेतील ६४ कला प्रकारांतील सर्वश्रेष्ठ असणारा ‘भारतीय शास्त्रीय संगीत’ हा विषय शालेय ते पदव्युत्तर स्तरांवर अनिवार्य करणे गरजेचे आहे.

इयत्ता पाचवी ते दहावीपर्यंत संगीत विषय सर्वच माध्यमांतील शाळांत अनिवार्य करावा. कारण पाचवी ते दहावीपर्यंत प्रत्येक शाळेत संगीत विषय अनिवार्य नाही. विद्यार्थ्यांना प्रार्थना, परिपाठ, विविध स्तोत्र-मंत्र गायनाची सवय आणि मूल्याधिष्ठित वातावरणात शाळेची सुरुवात अपेक्षित असते. संगीत विषयाचा अध्यापकच नसेल, तर वरील सर्व प्रक्रिया इतर विषयांच्या अध्यापकांकडून योग्य पद्धतीने पूर्ण होत नाही. संगीत विषय आहे, तिथे संगीत शिक्षक भरण्यासाठी सरकारची परवानगी नाही. ती देण्यात यावी. संगीत शिक्षकाच्या निवृत्तीनंतर रिक्त जागेवर संगीत शिक्षकच भरण्यात यावा. तसेच अकरावी आणि बारावी या दोन्हीही वर्षांत संगीत विषयामध्ये १०० गुणांचे लिखित आणि १०० गुणांचे प्रात्यक्षिक पूर्ववत असावे. विद्यार्थ्यांना प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक पातळीपर्यंतचे संगीत विषयाचे ज्ञान देणे, ते त्यांनी मिळवणे आणि समजून गायन-वादन करणे हा त्यांचा शिक्षणाधिकार आहे. सरकारने हा विषय कमी गुणांचा करून विद्यार्थ्यांना संगीत-कला क्षेत्राच्या अभ्यासापासून वंचित ठेवू नये. मागील अनेक वर्षांपासून वरिष्ठ महाविद्यालयांतही भारतीय शास्त्रीय संगीत हा विषय विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू आहे. नाइलाजाने काही प्राध्यापक तिथे तुटपुंज्या वेतनावर काम करत आहेत. तेथे या विषयास विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून अनुदान मंजूर व्हायला हवे. त्यानुसार प्राध्यापक भरती करण्यात यावी. त्यासाठी शाळा-महाविद्यालयांत साहाय्यक म्हणून तबलावादक शिक्षक, प्राध्यापक पद आवश्यक आहे. ते पदही भरण्यात यावे.

विद्यमान सरकारने या सर्वच बाबतींत भारतीय संगीत विषयतज्ज्ञांची समिती नेमूनच अभ्यासक्रमाचे नियोजन करावे आणि संगीत-कला क्षेत्रातील कंत्राटीकरण थांबवावे.

– रमाकांत पैंजणे वसमतकर (राज्यपदाधिकारी, महाराष्ट्र संगीत शिक्षक संघटना, मुंबई)

‘ओबीसीं’ची गणना का होत नाही?

‘बँडएड’ पर्व’  हे संपादकीय (५ ऑगस्ट) वाचले. अन्य मागासवर्गीयांच्या (ओबीसींच्या) आरक्षणाला कात्री लावूनच जर सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या मर्यादेचे पालन करायचे होते, तर हीच मर्यादा सरकारला मराठा आरक्षण मंजूर करताना दिसली नाही का? ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कमी करण्यासंबंधी विधेयक मंजूर न होऊ शकल्याने सरळसरळ अध्यादेश काढून त्याची अंमलबजावणी सुरू करणे हा सरकारचा मनमानी कारभार आहे. प्रत्येक निवडणुकीतील ‘आधार’ असणाऱ्या ओबीसींना सरकार कुठेतरी गृहीत धरत आहे. त्यामुळेच अशा पद्धतीने ओबीसींची मुस्कटदाबी करण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली.

खरेतर, राजकीय लाभापोटी ओबीसींचे लोकसंख्येतील खरे प्रमाण आजपर्यंत जनतेपासून लपवून ठेवले गेले. परंतु, कोंबडा झाकला म्हणून काही तो आरवायचे थांबत नाही. ओबीसींचा लोकसंख्येतील वाटा हा त्यांना सध्या मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या तुलनेत कितीतरी पटीने अधिक आहे, हे सर्वज्ञात आहे. १९९२ साली आलेल्या मंडल आयोगाच्या अहवालातच ओबीसींचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या ५२ टक्के इतके जास्त होते. त्यानुसारच त्यांचे आरक्षणही असायला हवे होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाची ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आणि अगोदरच अस्तित्वात असलेल्या अनुसूचित जाती/जमातींच्या २२.५ टक्के आरक्षणामुळे ओबीसींच्या पदरात केवळ २७ टक्के म्हणजे लोकसंख्येच्या तुलनेत निम्मेच आरक्षण पडले. सरकारने यात वाढ नाही केली तरी चालेल, परंतु आहे त्या आरक्षणाला कात्री लावण्याचे पराक्रम करू नयेत. ओबीसींच्या अनेक नेत्यांनी ‘ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना’ व्हावी म्हणून प्रयत्न केले, परंतु राजकारणातील ‘कथित उच्चवर्णीयांनी’ ते हाणून पाडले.

नुकतेच नरेंद्र मोदी यांनी देशातील वाघांच्या संख्येत विक्रमी वाढ झाल्याचे सांगितले. आपल्या देशात जर पशुंचीही गणना होते; तर मग ओबीसींची का नाही?

– सुहास क्षीरसागर, लातूर

भारत विकासाचा दर कसा गाठणार, हा प्रश्नच

सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या बाबतीत दोन वर्षांपूर्वी फ्रान्सला मागे टाकत भारताने सहाव्या क्रमांकावर झेप घेतली होती, परंतु आता ताज्या अहवालानुसार भारताची घसरण सातव्या क्रमांकावर झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला हा एक धक्का आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. कारण भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील पहिल्या तीनपैकी एक अर्थव्यवस्था करण्याचा ध्यास मोदी सरकारने घेतला खरा; पण विकासाच्या दरात झालेली घसरण पाहता आपल्या महत्त्वाकांक्षेला लगाम घातला जात आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची सातत्याने होणारी घसरण हे कारण सांगितले जात असले, तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक बाजूंनी आव्हाने उभी राहात आहेत. विदेशी गुंतवणुकीचा घसरता आलेख, उत्पादक-उद्योग क्षेत्रातील पीछेहाट, वाढती बेरोजगारी अशी अनेक कारणे त्यात आहेत. त्यापैकी काही कारणांचा विकास दरावर थेट परिणाम होतो, तर काही कारणांचा अप्रत्यक्ष परिणाम होतो.

याचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०२४ पर्यंत अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ते कसे पूर्ण करणार? भारताची अर्थव्यवस्था ही कृषीक्षेत्रावर अवलंबून आहे. कृषीक्षेत्राची दुरवस्था आणि विकास दराची घसरण याचाही संबंध आहे. त्यामुळे भारत २०२४ पर्यंत विकासाचा दर कसा गाठणार, हा प्रश्न आहे.

– सुनील कुवरे, शिवडी.

कारवाई केल्यास आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा बदलेल..

‘काश्मीरमधील हालचालींमागचे संकट’ हा लेख (५ ऑगस्ट) वाचल्यानंतर गंभीर संकटाची चाहूल जाणवते. अनेक हालचालींपैकी निवडक माहिती प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचल्यामुळे सरकारला अपेक्षित देशभक्तीमय वातावरणनिर्मिती होत आहे. ‘लोकसत्ता’च्या याच अंकात राजकीय नेत्यांच्या नजरकैदच्या, मोबाइल नेटवर्क बंद आणि १४४ कलम लागू अशा बातम्याही आहेत. संभाव्य अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न असो वा परकीय घुसखोरीची शंका, त्याविषयी पूर्ण गुप्तता समजू शकतो. पण घटनाक्रम पाहता सरकारने निश्चित काही ठरवले आहे हे स्पष्ट होते. कलम ३५अ, राज्याचे त्रिभाजन आणि कलम ३७० याविषयी कारवाईची शक्यता अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. नोटाबंदीसारखा आर्थिक निर्णय घेणारे सरकार राजकीय फायद्यासाठी कोणतेही धाडस करू शकते. बालाकोट कारवाईचा निवडणुकीत जसा फायदा झाला तसेच काश्मीर कारवाईचा फायदा ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेबाबत प्रश्न विचारणारे यांची कोंडी करण्यासाठी होईल. परंतु जागतिक राजकारणात भारताची प्रतिमा ‘शांतताप्रिय राष्ट्र’ऐवजी ‘आक्रमक देश’ अशी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

आर्थिक आव्हानापायी काश्मीर प्रश्न तसाच ठेवायचा?

‘काश्मीरमधील हालचालींमागचे संकट’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (लालकिल्ला- ५ ऑगस्ट) वाचला. देशासमोरील आर्थिक आव्हानाच्या  संकटांपासून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी केंद्र सरकारने हा घाट घातला आहे असा या लेखाचा मथितार्थ समोर येतो. पुलवामा घडले तेव्हाही मोदी सरकारवर असेच आरोप करण्यात आले होते. आता काही जणांकडून असेही म्हटले जात आहे की, लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर पुलवामा घडवून राष्ट्रवादाच्या भावनेवर स्वार होऊन अपयश झाकण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. आपल्या शत्रुराष्ट्राला त्याच्या केलेल्या हीन कृत्याबद्दल तोडीस तोड उत्तर देण्याची संधी जर या सरकारने साधली असेल तर त्यात सरकारची चूक काय? सरकारचे ते उत्तरदायित्व होते ते सरकारने निभावले. शत्रुराष्ट्राकडून वाढणारा दहशतवाद थांबवायचा असेल तर जम्मू काश्मीरचा मुद्दा निकालात काढणे महत्त्वाचे आहे आणि सरकारचे ते उत्तरदायित्व आहे आणि त्या दृष्टीने आताच्या घडामोडी हे सरकारचे पाऊल आहे, त्याला आर्थिक मंदी ही केवळ एक पाश्र्वभूमी आहे! आर्थिक आव्हान आहे, म्हणून काश्मीर प्रश्न तसाच ठेवायचा?

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम

आर्थिक वास्तव दडपण्यात अडचण नाही..

‘काश्मीरमधील हालचालींमागचे संकट’ हा लालकिल्ला या साप्ताहिक सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (५ ऑगस्ट) वाचला. काश्मीरमधून ज्या बातम्या वृत्तपत्रांतून येत आहेत, त्या नक्कीच काश्मीरविषयी सरकार काहीतरी महत्त्वाचा निर्णय अथवा कारवाई करणार असल्याचे सूचित करणाऱ्या आहेत. पण काश्मीरविषयीच्या या हालचालींमागचे खरे कारण आर्थिक संकट असल्याचे या लेखातील निरीक्षण बरोबरच आहे असे वाटते. अर्थात, भाजपचे शीर्षस्थ नेतृत्व नेहमीच निवडणुकांमधील विजय डोळ्यासमोर ठेवूनच निर्णय घेताना दिसले आहे. गेल्या निवडणुकीतील काही निरीक्षण-पाहण्यांतून बाहेर आलेल्या माहितीनुसार बहुसंख्य मतदार रोजीरोटी व जीवनमरणाचे प्रश्न सोडून राष्ट्रवाद आदी भावनिक मुद्दय़ांवर मतदान करताना दिसले आहेत. भाजपशी एकनिष्ठ असलेली मतपेढी ‘आहे रे’ आर्थिक गटातील आहे. आर्थिक संकटांचा सर्वात अधिक प्रभावित वर्ग आहे तो ‘नाही रे’ वर्ग. पण आर्थिक मागासलेपणाबरोबर आर्थिक निरक्षरता व आर्थिक हक्कांविषयीचे अज्ञानदेखील या ‘नाही रे’ वर्गात आहेच. म्हणून अधिकाधिक जनता आर्थिक संकटाला महत्त्व न देता काश्मीरसारख्या लोकप्रिय मुद्दय़ावर सरकारच्या पाठीशी राहील असे वाटते.

गेल्या साडेपाच वर्षांचा अनुभव बघता सत्ताधारी लोक जनतेच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांवरून देशाचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यात वाकबगार आणि यशस्वी झाले आहेत. विरोधक पण या जनरेटय़ापुढे हतबल झालेले दिसत आहेत. म्हणूनच येऊ घातलेले आर्थिक संकट व आर्थिक समस्येचे वास्तव दडवण्यात सध्याच्या सरकारला काही अडचण येईल, असे वाटत नाही.

– विजय लोखंडे, भांडुप, मुंबई.

 ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांनी मजकूर वाचून केलेल्या मतप्रदर्शनालाच या स्तंभात महत्त्व दिले जात असल्याने, जम्मू-काश्मीरविषयी सोमवारी राज्यसभेत झालेल्या घडामोडींविषयीची पत्रे आजच्या अंकात नाहीत. 

First Published on August 6, 2019 12:07 am

Web Title: readers letters reaction from loksatta readers abn 97 10