प्रबोधनाची जबाबदारी पार पाडावीच लागेल.. ‘ऐतिहासिक धाडसानंतर’ हा संपादकीय लेख (६ ऑगस्ट) वाचला. काश्मीर प्रदेश हा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून निर्माण झाला आणि आता तो थेट केंद्र सरकारच्या अधिकाराखाली आला! - याचा आनंद, ही झाली भावनिक प्रक्रिया जी प्रत्येक देशवासीयाच्या मनामध्ये निर्माण झालेली आहे (आणि होणे स्वाभाविकच आहे). मात्र जिथे भावनिकता येते तेथे आंधळेपण येते. भावनेच्या आहारी गेले तर लोक चौकस विचार व सदसद्विवेकबुद्धीने विचार करणे थोडे बाजूला सारतात आणि त्यातही देशभक्तीची भावना सध्या ज्या प्रकारे निर्माण होत आहे आणि त्यात सदसद्विवेकबुद्धीने विचार सहसा होत नाही. मग उघडय़ा डोळ्यांनी समजून घेतल्यास काय दिसेल? समस्या आहे फक्त काश्मीर खोऱ्यातील. बाकी जम्मू, लडाख हे प्रदेश इतर राज्यांसारखेच शांत, एकरूप व बंधुतेच्या भावानेच राहतात. लडाख हा खूप शांतताप्रिय प्रदेश आहे. त्यांना तेथील राजकारणाशी काहीही घेणे-देणे नाही. सद्य:परिस्थितीत जम्मू-काश्मीरमध्ये विधिमंडळ अस्तित्वात नाही. तरीही जी घटनात्मक प्रक्रिया आहे ती पूर्ण करून जम्मू-काश्मीर विधानसभेने मंजूर केल्यानंतरची जी प्रक्रिया होती ती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी निराळ्या पद्धतीने यशस्वी केली. मात्र ज्या संस्था (सेवाभावी, सामाजिक) जम्मू-काश्मीरमध्ये काम करतात त्यांच्या प्रतिक्रियांमधून हे जाणवते की, भारत सरकारने आपले काही तरी हिसकावून घेतले ही भावना निर्माण होते आहे. त्या राज्यातील जनतेला, त्यांच्या लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता परस्पर संपूर्ण राज्यासंबंधी जो निर्णय घेतला तो पचणे काश्मिरी खोऱ्यातील जनतेला मुश्कील आहे. त्यामुळे कदाचित भविष्यात असंतोष निर्माण होऊ शकतो. तो असंतोष निर्माण होण्याआधीच भारत सरकारने तेथील जनतेमध्ये वेगवेगळ्या सामाजिक संस्था व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून हे प्रबोधन करावे की, कलम ३७०चा फायदा हा तेथील मूठभर राजकीय नेत्यांना झालाय. सामान्य जनतेला या कलमाचा काहीच फायदा प्रत्यक्षही व अप्रत्यक्षही झाला नाही! आणि आता तो हटवला गेल्यावर खरंच कोणकोणते फायदे त्यांना होतील, आर्थिक परिस्थिती कशी सुधारेल, जी बेरोजगारीची टांगती तलवार तेथील लोकांवर आहे ती सुधारण्यास कशी मदत होईल, या सर्व प्रक्रियेचे प्रबोधन करण्याची जबाबदारी ही अनुक्रमे भारत सरकार, सामाजिक संस्था यांवर येऊन पडली आहे आणि ती पार पाडावीच लागेल. - निहाल कदम, पुणे परिपूर्ण विकास साध्य करता येईल.. आजपर्यंत भारतीय संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना मिळण्यास अडचण येत होती; परंतु या कलम ३७० रद्द ठरावामुळे त्यांना इतर भारतीयांप्रमाणे सर्व अधिकार मिळतील. जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणत्याही प्रकारची आणीबाणी घोषित करताना केंद्र सरकारला भविष्यात जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विधानसभेची परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार नाही. जम्मू-काश्मीरच्या सुरक्षा, आर्थिक, राजनैतिक, परराष्ट्र या सर्व क्षेत्रांत केंद्र सरकारला कोणताही निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य निर्माण होईल. ३७० रद्द झाल्यानंतर हे सगळे बदल होतीलच; पण यामागे भाजप सरकारचा खूप मोठा दूरदृष्टिकोन दिसतो, तो म्हणजे जम्मू-काश्मीरचा विकास करताना प्रत्येक वेळी जी कायदेशीर अडचण येत होती ती दूर होईल. तिथे सुरक्षा व शांतता प्रस्थापित करताना केंद्र सरकारच्या अडचणी कमी होतील. दहशतवादाविरोधात कठोर कारवाई करता येईल. इतर राज्यांतील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करणे शक्य होईल व त्याद्वारे त्यांचा तेथील जनतेशी जास्त संपर्क होईल. परिणामत: जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे शक्य होईल. काश्मीरमधील विविध जमातींच्या लोकांना एकत्रित- एकसंध बांधण्यात येईल. त्याचबरोबर अखिल भारतीय वैद्यकीय शिक्षण संस्था म्हणजेच एम्ससारख्या संस्थांची स्थापना करून तेथील विद्यार्थ्यांना उच्चस्तरीय शिक्षण देणे शक्य होईल. जलद गतीने पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करून काश्मीरचा परिपूर्ण विकास साध्य करता येईल. - अभिषेक चंद्रकांत गवळी, सोलापूर राजकीय शहाणपणा दाखवून देणे आवश्यक.. काश्मीर खोऱ्यातील जनतेची संमती न घेताच हा निर्णय घेतला गेला. विशेष म्हणजे असाच निर्णय पाकिस्तानने १९७० मध्ये घेतला व पाकव्याप्त काश्मीरमधून ‘नॉर्दर्न एरिया’ हा विभाग वेगळा केला. तसेच १९६३ मध्ये पाकव्याप्त काश्मीरमधील सहा हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा भूभाग पाकिस्तानने चीनला बहाल करून टाकला. एका मर्यादेपलीकडे कोठल्याही जनसमुदायाचे विशेषाधिकार टिकू शकत नाहीत, कारण व्यापक राष्ट्रीय हित हेच सर्वोच्च महत्त्वाचे असते. या दृष्टिकोनातून पाहिले तर हा धाडसी निर्णय योग्यच आहे आणि तो मान्य करण्याचा राजकीय शहाणपणा काश्मीर खोऱ्यातील बहुसंख्याक जनतेला दाखवावा लागेल. मात्र या निर्णयाचे कथित लाभ काश्मिरी जनतेला प्रत्यक्षात मिळाले तरच हा निर्णय यशस्वी झाला असे म्हणता येईल आणि ही जबाबदारी केंद्र सरकारची म्हणजेच पर्यायाने भारतातील हिंदू बहुसंख्याकांची आहे. राजकीय शहाणपणा केवळ अल्पसंख्याकांनीच नव्हे तर बहुसंख्याकांनीही दाखवायला हवा. ‘अखंड हिंदुस्थान’चे स्वप्न अव्यवहार्य आहे आणि पाकव्याप्त काश्मीर भारतात परत येणे शक्य नाही हे मान्य करण्याचा राजकीय शहाणपणा भारतातील हिंदू बहुसंख्याकांना दाखवावाच लागेल, तरच काश्मीर प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकेल. - प्रमोद पाटील, नाशिक ‘सहकारी संघराज्या’साठीच ऐतिहासिक पाऊल! जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले कलम ३७० रद्द करून मोदी सरकारने ऐतिहासिकच निर्णय घेतलेला आहे. १९४७ला जो काही निर्णय झाला होता तो त्या वेळेच्या प्रसंगानुरूप योग्यच होता, पण सध्याच्या परिस्थितीत यावर ठोस निर्णय घेणे आवश्यकच होते आणि भाजपने त्यांच्या २०१४च्या जाहीरनाम्यात जे म्हटले होते ते करून दाखवले. या अग्रलेखाखालीच पी. चिदम्बरम यांचा सहकारी संघराज्याविषयीचा लेख आहे, त्यात त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे सरकारचे काम काही बाबतींत योग्य दिशेने सुरू नाही. पण काही वेळेला राष्ट्रहितासाठी कठोर निर्णय घ्यावेही लागतात आणि ते प्रसंगी योग्यही असतात. सहकारी संघराज्यासाठी संपूर्ण देशात एकवाक्यता असणे आवश्यक होते ते आता ३७० रद्द करून झाले आहे. जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न सोडवून सरकारने खूप मोठे काम नक्कीच केले आहे, पण आता पुढे खरी परीक्षा आहे ती तिथे शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याची, संवेदनशील भागातील लोकांना विश्वासात घेण्याची आणि केंद्र सरकार याबाबत योग्य खबरदारी घेईलच. आता ढासळलेली अर्थव्यवस्था आणि बेरोजगारी यावरही काही ठोस निर्णय व्हावेत हीच अपेक्षा! - उमाकांत सदाशिव स्वामी, पालम (जि. परभणी) एका ऐतिहासिक चुकीच्या दुरुस्तीकरिता दुसरी कलम ३७०नंतरच्या अग्रलेखाच्या अनुषंगाने ‘आततायी घाई मातीत नेई’ या म्हणीची आठवण झाली. जसे की, सर्व नियम धाब्यावर बसवून रॅश ड्रायिव्हग करणारे जेव्हा अनेकांच्या कौतुकाचा विषय बनतात तेव्हा नियम पाळत शिस्तीत गाडी चालवणाऱ्यांचा उपहास ही रस्त्यावरची नित्य बाब बनते; पण पुढच्याच वळणावर रॅश ड्रायिव्हगवाले जेव्हा स्वत:सोबत इतरांचाही जीव धोक्यात आणतात तेव्हा ते इतर म्हणजे आपणही असू शकतो हे त्या अनेकांना समजेपर्यंत वेळ हातातून निघून गेलेली असते. असेच धाडस कलम ३७० रद्द करून आपण केले आहे. नाही का? कलम ३७१ ए नागालँड, ३७१ बी आसाम, ३७१ सी मणिपूर, ३७१ एफ सिक्कीम आणि ३७१ जी अरुणाचल प्रदेश- काश्मीरप्रमाणे ही कलमेसुद्धा त्या त्या प्रदेशांना स्वायत्तता बहाल करणारी आहेत. काश्मीरप्रमाणे येथेही इतर राज्यांतील जनता जमीन खरेदी करू शकत नाही. मोदी सरकारला प्रिय असलेला गोवंश हत्या कायदा नागालँड, आसाममध्ये लागू होऊ शकला नाही. नागालँडने तर अलीकडेच स्वत:चा ध्वज असेल असा कायदासुद्धा पारित केला. त्या वेळेस यांचा राष्ट्रवाद कुठे जातो? असो. ३७० कलम हे काश्मिरी जनतेचा विश्वास संपादन करून निरस्त केले असते तर हा प्रश्न कायमचा मिटला असता, पण ३७० कलमासारख्या ऐतिहासिक चुकीच्या दुरुस्तीकरिता दुसरी ऐतिहासिक चूक करणे हे भारतीय जनतेच्या हिताचे नाही. ‘मुस्लिमांची जिरवली’ या अघोरी मानसिकतेतून या प्रक्रियेस समर्थन देणे भारताला महागात पडेल हे लवकरच दिसून आले नाही म्हणजे मिळवले.. - जगदीश काबरे, सीबीडी-बेलापूर (नवी मुंबई) न्यायालयात आव्हान दिल्यास काय होईल? हा निर्णय ऐतिहासिक आणि धाडसाचा तर आहेच; पण या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले तर काय होईल? हा महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतो. २०१८ मध्ये कुमारी विजयालक्ष्मी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत घटनेतील अनुच्छेद ३७० ही तरतूद अस्थायी स्वरूपाची असून तिला रद्द करण्यात यावे, अशी विनंती केली होती. यावर उत्तर देताना न्यायालयाने, हे कलम अस्थायी स्वरूपाचे ठरत नाही अशा अर्थाचा निकाल देऊन आपल्याच त्यापूर्वी दिलेल्या निर्णयाचे पुनरुच्चारण केले; पण संविधान तज्ज्ञांनुसार हा अधिकार राष्ट्रपतीस असला तरी ती फार गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्यासाठी जम्मू-काश्मीर राज्याच्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींची संमती आवश्यक आहे. मग या दोहोंच्याही म्हणण्यात तफावत कशी? जर संसदेतील या निर्णयात घटनेचा अर्थ लावण्याची आणि आदेश काढण्याची प्रक्रिया पाळली गेली नाही म्हणून कोणी न्यायालयात आव्हान दिले आणि सर्वोच्च न्यायालय आपल्या पूर्वीच्या निर्णयावर अटळ राहिले, तर पुढे काय होईल? सर्वोच्च न्यायालय संसदेत मंजूर झालेल्या ठरावास रद्द ठरवू शकते काय? - सुजित रामदास बागाईतकार, निमखेडा (नागपूर)
