22 October 2019

News Flash

होत काहीच नाही, लक्ष तेवढय़ापुरते..

आसाममध्ये गेल्या काही वर्षांत काँग्रेस शासन काळात प्रचंड प्रमाणावर बांगलादेशी मुस्लिमांचे लोंढे येऊन वसलेले आहेत हे उघड सत्य आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

होत काहीच नाही, लक्ष तेवढय़ापुरते..

‘बाजारपेठीय बदफैली’ हा अग्रलेख वाचला. गेल्या तिमाहीचा सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढदर ५.८वर घसरण्यात ‘आयएलएफएस’ प्रकरणाचादेखील मोठा वाटा आहे. बाजारात अचानकपणे चलनतुटवडा निर्माण झाला आणि एकापाठोपाठ अनेक संस्था दिवाळखोर होण्याच्या उंबरठय़ावर आल्या. एस्सेल समूह, डीएचएफएल, येस बँक ही त्याची काही ठळक उदाहरणे. बरोबर दहा वर्षांपूर्वी सत्यम कॉम्प्युटर्सचे प्रकरण उघडकीस आले होते. त्या प्रकरणातून आपण काहीच शिकलो नसल्याचे हे लक्षण आहे. सत्यम कॉम्प्युटर्सचे ऑडिट करणाऱ्या ‘पीडब्ल्यूसी’ या मानांकन संस्थेवर केवळ दोन वर्षांची बंदी घालायला ‘सेबी’ला तब्बल नऊ वर्षे लागली, हा आपला व्यवस्था-दोष. आता आयएलएफएसच्या प्रकरणातदेखील डेलॉइट, केपीएमजी अशा ‘बिग फोर’चा टेंभा मिरवणाऱ्या कंपन्या आढळल्या आहेत. सेबी त्यांच्यावर पाच वर्षे बंदी घालण्याच्या विचारात आहे. भारतीय सनदी लेखापालांची (चार्टर्ड अकाऊंटंटची) शिखर संस्था असणाऱ्या ‘आयसीएआय’ला ऑडिटर संस्थेवर बंदी घालण्याचा अधिकार दहा वर्षांपूर्वीदेखील नव्हता आणि आतादेखील नाही, हाही आपला मोठा व्यवस्था-दोष. ‘‘रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही त्यांच्या आर्थिक स्थिरता अहवालात आयएलएफएसच्या येणाऱ्या संकटांचा सुगावा लागला नाही,’’ अशा शब्दांत भारताचे माजी मुख्य अर्थ सल्लागार अरिवद सुब्रमण्यम यांनी नुकतेच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दोषपूर्ण व्यवस्थेवर बोट ठेवले आहे.

असे अनेक दोष आपल्या संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये भरलेले आहेत. प्रत्येक वेळी ते समोर येतात, त्याच्यावर चर्चा होते, मात्र होत काहीच नाही. हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे.

– रोहित गोपाळ व्यवहारे, भूम (जि. उस्मानाबाद)

बेकायदा राहणाऱ्या लोकांची वकिली? 

‘अस्तित्वसंघर्षांच्या कवितेवर घाव’ हा बंगाली मुस्लिमांच्या स्थितीबद्दलचा लेख (रविवार विशेष, २० जुलै) वाचला. परंतु यात पूर्णपणे एकांगी आणि पक्षपाती लेखन केलेले दिसते. आसाममध्ये गेल्या काही वर्षांत काँग्रेस शासन काळात प्रचंड प्रमाणावर बांगलादेशी मुस्लिमांचे लोंढे येऊन वसलेले आहेत हे उघड सत्य आहे. कारण काहीच वर्षांत तेथील हिंदू-मुस्लीम प्रमाण प्रचंड प्रमाणात बदलले आहे जे नैसर्गिकरीत्या शक्यच नाही. इथले तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्ष हे केवळ मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्यात मग्न असल्यामुळे त्यांनी याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आणि हे बांगलादेशी आपली मतपेढी करण्यातच धन्यता मानली. शेजारी पश्चिम बंगालमध्येही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी हेच करत आहेत. याची स्वाभाविक प्रतिक्रिया अन्य धर्मात (केवळ हिंदूच नव्हे) उमटणे स्वाभाविक आहे आणि त्याचमुळे हिंदूंवरील अन्यायाला वाचा फोडणाऱ्या भाजपला सत्ता मिळाली आणि पुढे पश्चिम बंगालमध्येही मिळण्याची शक्यता आहे. या सर्व परिस्थितीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून केवळ बेकायदा राहणाऱ्या लोकांची वकिली करण्याच्या उद्देशातूनच एका अजेंडय़ामार्फत हा लेख लिहिलेला वाटतो.

– संजीव देशमुख, सानपाडा (नवी मुंबई)

‘एनआरसी’चे भवितव्य काय?

‘अस्तित्वसंघर्षांच्या कवितेवर घाव’ (रविवार विशेष, २१ जुलै) हा  लेख वाचला. आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स – ‘एनआरसी’)  प्रक्रिया करावीच लागेल, असा निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे; परंतु यामध्ये अनेक समस्या आहेत. नागरिकत्व कायदा, १९५५ मधील भाग ६(अ) नुसार जे १९६६ ते १९७१ दरम्यान बांगलादेशमधून भारतात आलेत त्यांना परकीय नागरिक म्हणून नोंद करावी लागेल; परंतु त्यांना नोंदणीनंतरच्या दहा वर्षांपर्यंत मतदानाचा अधिकार नसेल. परंतु संविधानातील ‘अनुच्छेद ६’ नुसार नागरिकत्व निर्धारित करण्याची अंतिम तारीख १९ जुलै १९४८ आहे. म्हणजे इथे कायदा आणि संविधान यांमधील फरक दिसतो आणि पूर्ण नागरिकत्वाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

एनआरसीच्या प्रक्रियेतसुद्धा अनेक त्रुटी आढळून आल्या जसे काही लोकांची नावे प्रथम यादीत आली, परंतु दुसऱ्या यादीत नव्हते यात महत्त्वाचे म्हणजे भारताच्या माजी राष्ट्रपतींचेसुद्धा नाव यादीमधून वगळण्यात आले होते. फेरपडताळणीसाठी मसुदा देण्यात आला आहे. परंतु यादीतून इतकी नावे वगळली आहेत की त्यांची पडताळणी करणे कठीण जात आहे. या सर्व प्रक्रिया जरी पूर्ण झाल्या तरी नागरिक नसलेल्या व्यक्तींचे करायचे काय, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे, कारण बांगलादेश त्यांना परत घेईल याची शक्यता अगदी कमी आहे.

मग पर्याय काय राहतात हे पाहावे लागेल. त्यांना जर निर्वासित शिबिरात ठेवले तर एनआरसीचा उपयोग काय? ते तर भारतातच राहणार आहेत! आणि निर्वासित शिबिरात ठेवून जर त्यांना किमान अधिकार दिले आणि त्यांचे राजकीय अधिकार काढून घेतले तर त्यांना (निर्वासित शिबिरांमधील लग्नसंबंधांतून) होणाऱ्या मुलांना कुठले नागरिकत्व मिळेल, हासुद्धा एक प्रश्न आहे. ‘वसुधव कुटुंबकम’ मानणाऱ्या भारतासमोर यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे; कारण एनआरसी प्रक्रिया पूर्ण जरी झाली तरी यावर अंतिम उत्तर नाहीच, हे उघड होते आहे. या सर्व बाबींचा विचार करूनच काही तज्ज्ञ म्हणतात की, ‘एनआरसीही राजकीय फायद्यासाठी सतत चालू राहणारी बाब आहे’- आणि हे कदाचित खरे ठरताना दिसत आहे.

– मृण्मयी माधुरी मधुकर वाळिंबे, कल्याण

आसामी जनतेचा अस्तित्वसंघर्ष अधिक मोठा!

‘अस्तित्वसंघर्षांच्या कवितेवर घाव’ वाचला. लेखाची संपूर्ण मांडणी अत्यंत एकांगी आणि आसाममधील अनधिकृत घुसखोरांच्या ७० वर्षांच्या समस्येकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणारी दिसून येते, हे खेदाने नमूद करावे लागेल. आसाम गण संग्राम परिषद आणि अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना यांच्या नेतृत्वाखाली – दिलेल्या लढय़ाला यश येऊन १५ ऑगस्ट १९८५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आसाम कराराचा तरी विचार करावाच लागेल. राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीची (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स – यापुढे एनआरसी) संपूर्ण प्रक्रिया, ही या कराराच्या अनुषंगाने आणि मुख्य म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होत आलेली आहे, हे नाकारता येणार नाही. या प्रक्रियेत आढळणाऱ्या त्रुटी, उणिवा, दोष काढून दाखवणे वेगळे आणि ही संपूर्ण प्रक्रियाच जणू अनावश्यक, अन्यायाची असल्याचे भासवणे निराळे.

(१) मुळात महत्त्वाचा प्रश्न हा की, ‘मिया पोएट्स’ म्हणून उल्लेख झालेले हे दहा कवी आसामचे नागरिक आहेत का? अर्थात, त्यांची नावे सध्या उपलब्ध ड्राफ्ट एनआरसीमध्ये समाविष्ट आहेत का? जर नसतील, तर या कविता म्हणजे निव्वळ स्वत:च्या बचावासाठी केलेला साहित्यिक/ काव्यात्मक प्रयत्न म्हणावा लागेल. त्याऐवजी त्यांनी एनआरसीमध्ये उपलब्ध असलेल्या गाऱ्हाणी निराकरण प्रक्रियेचा (जीआरएम) आधार घेऊन आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्याचा अजूनही प्रयत्न करावा, हे उत्तम आणि जर त्यांची नावे ड्राफ्ट एनआरसीत असतील, तर ती तशी नसलेल्यांसाठी – म्हणजे जे बहुधा अनधिकृत घुसखोर असू शकतात, अशांसाठी – त्या कवींनी हा अव्यापारेषु व्यापार करण्याची काहीच गरज नाही.

(२) म्यानमारमधून बांगलादेशात आणि पुढे भारतात घुसलेल्या रोहिंग्या निर्वासितांची आसामी नागरिकांशी तुलना कशी काय होऊ शकते? अनधिकृत घुसखोर आणि अधिकृत नागरिक, यांना एकाच सरमिसळ, ढिसाळ मापदंडाने मापण्याचा अट्टहास कशासाठी? एनआरसीचा सर्व प्रयत्न, सर्व भर उपलब्ध ठोस पुराव्यांच्या आधारे अधिकृत नागरिक कोण आणि अनधिकृत घुसखोर कोण हे ठरवून घुसखोरांनाच वेगळे काढण्याचा आहे. त्या प्रक्रियेत कितीही त्रुटी असल्या, तरी तिच्या मूळ हेतूविषयी शंका घेण्याचे काहीच कारण नाही. त्याऐवजी सगळे निर्वासित इथून तिथून सारखेच आणि निव्वळ मानवतावादी भूमिकेतूनच सर्वाकडे बघणे हे तत्त्वज्ञान म्हणून कितीही उदात्त असले, तरी परवडणारे नाही. अजूनही एनआरसीचा मसुदा अंतिम स्वरूपात आलेला नाही. अजूनही त्यात नावे घालणे, वगळणे, त्यासाठी निर्धारित प्रक्रियेनुसार अर्ज वगैरे करणे, हे मार्ग उपलब्ध आहेत. ते वापरण्याऐवजी एकूण या प्रक्रियेत सरसकट सर्वावर घोर अन्यायच होत असल्याचे दाखवणे, हा शुद्ध कांगावा झाला.

(३) ‘आसामींनी बंगाली मुस्लिमांना दिलेल्या वागणुकीमुळे मात्र दोन समाजघटकांत तेढ, अंतर निर्माण होत नाही का?’ हा मिया कवींनी विचारलेला प्रश्न मुळात फसवा आहे. कारण इथे केवळ ‘बंगाली मुस्लिमांचा’ प्रश्न नसून ‘अनधिकृत बांगलादेशी घुसखोरांचा’ प्रश्न आहे आणि अनधिकृत घुसखोरांना आसामींनी अगदी सौहार्दपूर्ण, मानवतावादी वगैरे वागणूक द्यावी, अशी अपेक्षा असेल, तर ती चूक आहे. आसामातील अनधिकृत घुसखोरांना हुडकून, वेगळे काढून परत पाठवले जावे, यासाठीच एनआरसी प्रक्रिया अस्तित्वात आली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली ती कार्यरत आहे. त्यातील त्रुटी दाखवणे समजू शकते, पण ती प्रक्रिया गुंडाळून ठेवून त्याऐवजी आता नव्याने आसामींना ‘तेढ टाळा’ असा सल्ला देणे, हा इतिहासाचे चक्र उलट फिरवण्याचा अनाठायी अट्टहास आहे! निव्वळ समाजातील दोन गटांनी एकमेकांना चांगली, सौहार्दपूर्ण वागणूक देण्याने सुटण्यासारखा हा प्रश्न असता, तर त्यासाठी एवढे प्रदीर्घ आंदोलन आणि त्याची परिणती म्हणून ‘आसाम करार’ हे काही झालेच नसते!

आसामी जनतेने दिलेल्या प्रदीर्घ लढय़ामुळे आज एनआरसी अखेरच्या टप्प्यात येऊ घातले आहे. आसामी जनतेचा फार मोठा अस्तित्वसंघर्ष सफल होऊ पाहात आहे. अशा वेळी निव्वळ मानवतावादी भूमिकेतून, तथाकथित बहुसांस्कृतिकतेचा ठेवा समृद्ध करणाऱ्या या मिया पोएट्रीचे गोडवे गाणे हे अजिबात पटणारे नाही.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

हे तर उघड मूलभूत हक्कांचे हनन…

प्रियंका गांधी-वढेरा यांना  सोनभद्र या स्थळी जाण्यापासून सरकारने मज्जाव केल्यामुळे भारतीय नागरिकांना संविधानाने दिलेल्या कलम १९ या मूलभूत हक्काचे (भाषण, देशात कुठेही वावरणे इ.) हनन झाले आहे. एका पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांस सरकारने अशी वर्तणूक देणेखेदजनक आहे.

– शुभम कालिदास ननवरे, घोटी (ता. करमाळा, जि.सोलापूर)

First Published on July 23, 2019 12:07 am

Web Title: readers letters reaction from loksatta readers abn 97 6