नीतिमत्ता ‘फालतू’ ठरताना मध्यमवर्ग अलिप्त ‘आयात धोरणाचा ‘अर्थ’’ (२९ जुलै) आणि ३० जुलैचा ‘कर्नाटकी कशिदा’ हे अग्रलेख विषण्णतेच्या तळाशी घेऊन गेले. लोकशाहीची यत्किंचितही जाण नसलेल्या लोकांकडे, त्यांचं पुरेसं प्रबोधन न करता लोकशाही सोपवली गेली की त्यातून जो विसंवाद निर्माण होतो त्याची फळं आपण भोगतो आहोत. निवडणुकीचा संबंध वैयक्तिक उत्कर्षांशी जोडल्याने निवडून येणे हेच साध्य बनले आहे. त्यामुळे कोणत्याही नीतिमत्तेचा प्रश्न फालतू ठरतो. म्हणूनच की काय, ‘अधिकस्य अधिकं फलं’ या न्यायाने ‘निवडणुकीच्या जादूगारां’ना जवळ केले जाते आहे. चिकित्सक बुद्धी व तर्कशुद्धता यांचा अभाव असलेले विचारवंत व राजकारणी जे बोलतात किंवा लिहितात त्याचा वास्तवाशी संबंधच लागत नाही. लोकशाही हा आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा भाग होऊ न शकल्याने आपल्याला त्याची खंतही जाणवत नाही. सार्वत्रिक अविश्वासाच्या या वातावरणात जुन्या मध्यमवर्गाने आपल्या मूल्यांचा आग्रह धरणे सोडून, अलिप्तपणे जगण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. - सुलभा संजीव, नाहूर (मुंबई). ‘लोकांचे प्रतिनिधी’ ही संकल्पनाच संपते आहे.. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चा नारा देणाऱ्या सत्ताधारी सरकारच्याच विधायकाने उन्नाव येथे कौर्याची सीमा पार करून आपले खरे राक्षसी रूप दाखविले आहे. सत्तेचा माज चढलेल्या या सत्ताधाऱ्यांना भीती हा प्रकारच माहीत नाही, याची उदाहरणे जागोजागी दिसतात. म्हणूनच सत्तेची नशा चढलेल्या या आमदाराने पीडित तरुणीवर व त्यांच्या कुटुंबीयांवर घातपात करण्याचे धाडस केले असणार, या तर्कावर विश्वास बसतो. ‘लोकांचे प्रतिनिधी’ ही संकल्पनाच संपत आलेली असून, एकदा का हे निवडून आले की यांची जनतेशी असलेली बांधीलकी, कळकळ संपते. गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तीस राष्ट्रीय पक्ष तिकीट देतात, म्हणजे तेसुद्धा अप्रत्यक्षपणे यात सामील आहेत. म्हणून अशा प्रकाराला पक्षदेखील जबाबदार आहे. - दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई). हे सर्व तपशील म्हणजे योगायोगच..? उत्तर प्रदेशातील उन्नाव दलित अत्याचारावरील बातमी (लोकसत्ता, २९ जुलै) वाचताना सध्या गाजत असलेल्या ‘आर्टिकल १५’ या, याच समस्येवरील चित्रपटाच्या कथानकाची आठवण झाली. उन्नाव या ठिकाणच्या एका अल्पवयीन मुलीवर कुलदीपसिंग सेनगर या सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने बलात्कार केल्याचे प्रकरण त्या मुलीने धसास लावण्याचा प्रयत्न केल्यावर, तिच्या वडिलांनाच आमदार महाशयांच्या भावाने जबर मारहाण केली आणि पोलिसांनी तिच्या वडिलांनाच अटक केली. यावर तिने योगी आदित्यनाथ यांच्या बंगल्यासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी तिच्या वडिलांचा पोलीस कोठडीत मारहाणीने मृत्यू झाला. नंतर प्रकरण सीबीआयकडे देण्यात आले, तेव्हापासून सेनगर हे कोठडीत असूनही आमदार आहेत. लोकसभा विजयानंतर त्यांचे आभार मानण्यासाठी खासदार साक्षी महाराज हे तुरुंगात जाऊन आले. त्या मुलीच्या काकांना एका दुसऱ्याच प्रकरणात तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. पीडित मुलगी काकांना भेटून परत येत असताना तिच्या गाडीला नंबर प्लेटवर काळा रंग फासलेल्या एका भरधाव ट्रकने चुकीच्या दिशेने येऊन उडविले आणि त्यात तिच्याबरोबर असलेल्या तिच्या काकीचा, तिच्या बहिणीचा आणि केस लढविणाऱ्या वकिलाचा मृत्यू झाला. विशेष म्हणजे तिला जे पोलीस संरक्षणासाठी पोलीस देण्यात आले होते ते सगळे त्या दिवशी गैरहजर होते. ‘हे सर्वच्या सर्व तपशील म्हणजे योगायोगच, असे मानणे तपास यंत्रणांनाही अशक्य ठरेल, हे ‘‘बाहुबली राज्या’च्या दिशेने?’ या ‘अन्वयार्थ’मधील (३० जुलै) निरीक्षण त्यामुळेच पटण्यासारखे आहे. - सुनील सांगळे, जुहू (मुंबई). ‘राजधर्म’ पाळला जातो आहे का? ‘ ‘बाहुबली राज्या’च्या दिशेने?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३० जुलै) खरोखरच वास्तव हे कल्पितापेक्षा किती भयानक असू शकते याचे विदारक चित्र उभे करतो. उत्तर प्रदेशात (आणि काही अन्य राज्यांतदेखील) गेल्या काही वर्षांत सामाजिक स्तरावर जे काही चालले आहे ते पाहता हे राज्य खरोखरच भारताचा भाग आहे का, असा प्रश्न पडतो. मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या अशा घटनांच्या बाबतीत राज्य व केंद्र सरकारचे तसेच तेथील सत्ताधारी पक्षांचे मौन व अशा घटना शक्यतो दडपून टाकायचा किंवा अनुल्लेखाने मारण्याचा राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न चीड आणणारा आहे. त्याच वेळेस केवळ विशिष्ट प्रकरणांतच संताप व्यक्त करणारी समाजमाध्यमांवरील फौज अशा गरीब, वंचितांच्या प्रकरणात मात्र मिठाची गुळणी घेऊन बसते, हेही संतापजनक आहे. अशा प्रसंगी आजच्या सत्ताधारी पक्षाचे तेव्हाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची आठवण येते. त्यांनी गुजरात दंगलप्रसंगी गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना राजधर्माचे धडे शिकवले होते. आज तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत व ते असा काही राजधर्माचा धडा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना शिकविण्याची ‘चूक’ करतील अशी सुतराम शक्यता वाटत नाही हे त्यांचा आतापर्यंतचा एकंदरीत इतिहास पाहता वाटते आहे. याच अंकात ‘‘मोदी २.०’चे ५० दिवस’ हा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचा लेख प्रसिद्ध झालेला आहे. विशेष म्हणजे आर्थिक प्रश्नांवर विविध गोड गोड दावे करणारा हा लेख ज्वलंत अशा सामाजिक प्रश्नांबाबत मात्र मौन बाळगून आहे. यावरून हे सरकार कोणत्या दिशेने जात आहे व सामाजिक प्रश्नांच्या बाबतीत किती असंवेदनशील आहे याची कल्पना येते. देश म्हणजे केवळ भूभाग नव्हे तर त्या भूभागावर राहणारे लोक आहेत व ते साधा सन्मानाने जगण्याचा हक्क बजावू शकत नसतील व त्यांना सरकार न्याय देऊ शकत नसेल तर हे सरकार आपले संवैधानिक कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम नाही, हेच सिद्ध होते. - उत्तम जोगदंड, कल्याण ‘सर्वाचा विश्वास’ सार्थ ठरणारच.. माननीय प्रकाशजी जावडेकर साहेबांचा ‘ ‘मोदी २.०’ चे ५० दिवस’ हा लेख (पहिली बाजू, ३० जुलै) खरोखरच कौतुकास्पद आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ हा सर्व स्तरांवरील जनतेला दिलेला विश्वास सार्थ ठरवणारी आश्वासने पूर्ण होतील ही अपेक्षा आणि ती पूर्ण होतीलच कारण हे काम करणारे सरकार आहे- ‘मोदी है तो मुमकिन है’! - कमलाकर भोंड, पुणे होय मोदी म्हणजे मोदीच.. ‘ ‘मोदी २.०’चे ५० दिवस’ हा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचा लेख वाचून फार आनंद झाला, कारण नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचे पहिले पन्नास दिवस हे कसे गेले काही समजलेच नाही. परंतु त्यांनी जे काही वेगवेगळे उपक्रम हाती घेतले त्यांचा मलाच नाही तर साऱ्या जगाला फार आनंद होत आहे. या ५० दिवसांमध्ये त्यांनी गरीब शेतकऱ्यांसाठी, कामगारवर्गासाठी पावले उचलली आहेत. त्यांच्या सबलीकरणावर आणि तरुणांसाठी रोजगार संधी निर्माण करण्यावर भर देण्यासाठी त्यांनी चांगला प्रयत्न केला आहे. तसेच दहशतवाद आणि भ्रष्टाचार यांच्याविरुद्ध विनाविलंब कृती केली जाते. या ५० दिवसांत कोणतीही आपत्ती आली असेल तर बाधित, पीडितांना पाठिंबा देण्यात सरकारला पुरेपूर यश आले आहे. ‘होय मोदी म्हणजे मोदीच..’ असा विश्वास यातून मिळतो. - पूजा दुंतूलवार, पुणे ..मग फाशीची शिक्षा ठेवण्याचा अट्टहास का? ‘दोघांची फाशी रद्द करून ३५ वर्षे जन्मठेप’ ही बातमी (लोकसत्ता - ३० जुलै)वाचली. सरकारी यंत्रणेच्या नाकत्रेपणामुळे सामूहिक बलात्कारप्रकरणी दोषी ठरलेल्या आरोपींची फाशी रद्द व्हावी हे निश्चितच भूषणावह नाही. राष्ट्रपतींनी मे २०१७ मध्ये आरोपींचा दयेचा अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर तरी सरकारने तात्काळ हालचाल करून दोन वर्षांच्या विहित मुदतीत फाशीची प्रक्रिया पार पाडायला हवी होती. आरक्षणासारख्या राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत संवेदनशील विषयात सरकारची बाजू कोर्टात मांडण्यात सरकारी यंत्रणा हिरिरीने मग्न असल्यामुळे याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले असावे, असे वाटते. हे फाशीचे प्रकरण देखील न्यायालयाशी संबंधित होते. तेव्हा या प्रकरणातसुद्धा तत्परता दाखवली असती तर फाशी रद्द झाली नसती. दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी फेटाळल्याची वस्तुस्थिती जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या समक्ष मांडायला हवी होती. याप्रकरणी दुर्लक्ष नेमके कोणाचे झाले हे सखोल चौकशी केल्यास पुढे येईल. जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. या निमित्ताने असा प्रश्न उद्भवतो की, फाशी देण्यास सरकारच उदासीन असेल तर फाशीची शिक्षा ठेवण्याचा अट्टहास का? ती शिक्षाच काढून टाकलेली बरी. सरकारने सदर प्रकरणात फिर्यादी पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी उज्ज्वल निकम यांची खास नेमणूक केली होती. त्यांनी परिस्थितीजन्य पुरावे अत्यंत कौशल्याने व प्रभावीपणे न्यायालयासमोर सादर केले. परंतु फाशीची शिक्षा रद्द झाल्याने त्यांच्या परिश्रमाची बूज राहिली नाही असेच म्हणावे लागेल. या प्रकरणाच्या निमित्ताने काही गंभीर व विचार करायला लावणारे मुद्दे उपस्थित होतात. पहिला मुद्दा असा की दयेचा अर्ज निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा घालून देता येईल का? दुसरा असा की राज्य घटना राष्ट्रपतींच्या नावाने राबवली जाते. तोच देशात सर्वोच्च हुद्दा आहे. आता त्यांनी एकदा का दयेचा अर्ज फेटाळून फाशीची शिक्षा कायम केली तरी तांत्रिक कारणांसाठी न्यायालय फाशी रद्द करून अन्य शिक्षा देऊ शकते काय? यावर कायदेतज्ज्ञांचा खल होईलच. सरकार शिरस्त्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करेल. त्यावर रीतसर सुनावणी होईल व काय निर्णय लागायचा तो लागेल. दुसरे असेच एखादे प्रकरण उघडकीस येईपर्यंत हे प्रकरण मात्र विस्मरणात गेले असेल. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई)
