‘मराठा आरक्षण वैधच’ ही बातमी (२८ जून) वाचली. मराठा समाज हा ज्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला होता, अखेर त्यास न्याय मिळाला. सरकारने न्यायालयात योग्य बाजू मांडल्याबद्दल सरकारचेही आभार. पण आरक्षण दिल्याने सर्व प्रश्न सुटतात का, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. कारण आज राज्य शासनाच्या कित्येक विभागांतील हजारो पदे रिक्त आहेत.सध्या त्यातील काही पदांसाठी भरती चालू आहे. पण ही भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे चालू आहे का, याबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये शंका आहे. कारण ही भरती प्रक्रिया ज्या संस्थेमार्फत घेण्यात येते आहे, त्या संस्थेबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात शंका आहेत. सरकारने भरती प्रक्रिया राबवताना ती पारदर्शकपणे राबवावी, जेणेकरून योग्य उमेदवाराला संधी मिळेल आणि आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. - राजू केशवराव सावके, तोरनाळा (वाशीम) आरक्षणाचा ‘मराठा पॅटर्न’ न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय वैध ठरवल्याची बातमी (लोकसत्ता, २८ जून) वाचली. आरक्षणाबाबत हा ‘मराठा पॅटर्न’ तयार झाला आहे. त्यानुसार आता महाराष्ट्र सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग कायम ठेवून धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत (‘मराठा पॅटर्न’प्रमाणे) अहवाल सादर करावा. त्याआधी धनगर समाजातील एखाद्याच्या मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी. पुढे २०११ च्या जनगणनेनुसार धनगर समाजाची टक्केवारी काढून एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त खेडय़ापाडय़ांतील धनगर समाजाच्या कुटुंबांची पाहणी करावी. ते कच्च्या घरात राहणारे, घरात गॅस शेगडी नसणारे, शौचालय नसणारे, नारंगी शिधापत्रिकाधारक, शैक्षणिकदृष्टय़ा व सामाजिक मागास आहेत. या स्थितीमुळे त्या समाजास आरक्षण देण्याची शिफारस करावी. मग विधिमंडळाने ५० टक्क्यांत बसेल असे आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर करावे. त्यानंतर दुसऱ्या जातीचा विचार करावा. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर, मुंबई नामस्मरण हे बळाची जाणीव करून देण्यासाठी? संसद हे धर्मप्रेम आणि धर्मनिष्ठा व्यक्त करण्याचे स्थान आहे की जनतेच्या हित-कल्याणासाठी कटिबद्ध असल्याची शपथ घेण्याचे स्थान आहे, याचा संभ्रम पडावा असे वातावरण लोकसभेच्या सदस्य-शपथांवेळी पाहायला मिळाले. ‘श्री रामा’चा जयघोष करणाऱ्यांनी रामभक्तांची किंवा आस्तिकांची कामे करायची आणि ‘अल्ला हू अकबर’च्या साक्षीने शपथ घेणाऱ्यांनी फक्त स्व-धर्मीयांची कामे करायची आहेत का? नियमांची पायमल्ली करून पार पडलेला शपथविधी हा सन्मानपूर्वक स्वीकारल्या गेलेल्या घटनेचा अवमानच आहे. येशू, अल्ला, श्रीराम. सारी मुळात निर्गुण निराकार असलेल्या देवाचीच रूपे आहेत. त्यांच्या नावाने देशातील भूकबळी, दारिद्रय़, गरिबी, अत्याचार दूर करण्याचा प्रयत्न करायचा, की आपल्या अस्तित्वाची, बळाची जाणीव करून देण्यासाठी त्याचा चढेल स्वरात राजकारणात वापर करायचा, याचा विवेक राजकारण्यांना असायला हवा. - शरद बापट, पुणे ‘जय श्रीराम’ची सक्ती कुणाकुणाला करणार? ठाण्यातील मुंब्रा येथील ‘युवकाला ‘जय श्रीराम’ म्हणण्याची सक्ती’ ही बातमी (२७ जून) वाचली. हे लोण आधी उत्तर भारतात पसरले. ज्याप्रमाणे तेथून लोकांचे लोंढे देशाच्या इतर भागांत जातात, तद्वतच या घटनाही देशाच्या इतर भागांत हळूहळू पसरत आहेत. हे चिंताजनक आहे. यापुढे देव न मानणाऱ्या- नास्तिक- हिंदूला किंवा विष्णूला न मानणाऱ्या आणि राम हा विष्णूचा अवतार असल्याने त्याचेही अस्तित्व नाकारणाऱ्या कट्टर शैवपंथीय हिंदूंना अशा प्रकारास सामोरे जावे लागले, तर काय अनर्थ होईल? तमिळनाडूत रावणभक्त हिंदूंची संख्या लक्षणीय आहे, त्यांचे काय? पंतप्रधान म्हणतात, ‘देशातील हिंसक घटनांबाबत सोयीची भूमिका नको.’ शंभर टक्के मान्य; पण पंतप्रधानांचा रोख ज्या हिंसक घटनांवर आहे, त्या घटना दोन राजकीय पक्षांमधील आहेत. त्यामुळे परस्परभिन्न उद्देश असणाऱ्या घटनांची तुलना नको. - अभय दातार, मुंबई तण-नियंत्रणाचे इतरही मार्ग आहेत ‘तण माजोरी..’ हे संपादकीय (२७ जून) वाचले. जनुकीय सुधारित (जीएम) बियाणे हे खरे तर उत्पादन खर्च कमी करण्याचा एक मार्ग आहे. या तंत्राने तण-नियंत्रण सोपे होते; पण म्हणून उत्पादन वाढेलच याची हमी हे तंत्र देत नाही. उत्पादनातील वाढ ही बियाणे कोणत्या जातीचे आहे, यावरच अवलंबून आहे. तण-नियंत्रणाचे इतर अनेक कमी खर्चाचे, पर्यावरणस्नेही मार्ग उपलब्ध आहेत. किंबहुना प्रयोगशील शेतकरी जे सामान्य शेतकऱ्यांपेक्षा दुप्पट उत्पादन घेत आहेत, ते कधीही सध्याची वादग्रस्त बियाणे वापरत नाहीत. यातच काय ते उत्तर मिळते! - पराग टिंबडीया, कोठारी (जि. चंद्रपूर) आता जीएम बियाणी वापराल; पण.. ‘तण माजोरी..’ हा अग्रलेख वाचला. १९६० ते १९६५च्या दरम्यान भारताच्या शेतीचा अध:पात सुरू झाला. तो अद्यापही तसाच सुरू असून जनुकीय सुधारित बियाण्यांपर्यंत पोहोचला आहे. १९६०-६५च्या दरम्यान गव्हाची मेक्सिकन जात व सोयाबीन ही दोन पिके भारतात अमेरिकेच्या दबावाखाली आणली गेली. पुढे अमेरिकेच्या दबावाखाली रासायनिक खते, कीटकनाशके, ट्रॅक्टर्स यांच्या महाउद्योगाचे जाळे देशभर पसरले. आता सर्व ओरडताहेत की, माती खराब झाली, कीटकनाशकांमुळे नवनवीन रोग आले, पाणी आटले.. पुढल्या दहा वर्षांनंतर या जनुकीय सुधारित बियाण्यांच्या दुष्परिणामांवरही अशीच बोंब होणार हे नक्की! भारताच्या वैभवशाली पारंपरिक शेतीवर काम करणारा इंग्लंडहून आलेला सर अल्बर्ट होवार्ड (१८७३-१९४७) सारखा एकही भारतीय शास्त्रज्ञ अजून जन्माला आलेला नाही. तब्बल २६ वर्षे त्याने आमच्या अंगठेबहाद्दर शेतकऱ्यांच्या शेतीचा अभ्यास केला. त्यांनी ‘अ‍ॅन अ‍ॅग्रिकल्चरल टेस्टामेंट’ (१९४३) हे पुस्तक लिहिले. त्या काळच्या कैक इंग्रज अधिकाऱ्यांनी आपल्या सरकारला कळवले, की इथले शेतकरी विषम परिस्थितीतही उत्तम कोरडवाहू शेती करतात; त्यांच्यावर इंग्रजी शेती लादू नका. - अरुण डिके, इंदूर
