X

रशिया की अमेरिका? – निवड हवीच

काश्मीर मुद्दय़ावर अनेक वेळा नकाराधिकार (व्हेटो) वापरून भारताला सहकार्य केले आहे

‘२+२=२’ हा संपादकीय लेख (१० सप्टें.) वाचला. दोन अधिक दोन परिषदेत अमेरिकेने दिल्ली-मॉस्को आणि दिल्ली-तेहरान संबंधांवर बोलणे टाळले अथवा कुठलेही आश्वासन देण्याचे टाळले, तसेच भारताने रशिया व इराण या दोन्ही देशांशी संपूर्ण व्यापार संबंध शून्य टक्क्यांवर आणावेत (अथवा कमी करावे) अशी मागणी अमेरिका वारंवार करीत आहे. भारताने ही मागणी मान्य करावी नाही तर ‘काउंटरिंग अमेरिका’ज् अ‍ॅडव्हर्सरीज थ्रू सँक्शन्स अ‍ॅक्ट’ ? (सीएएटीएसए) कायद्यानुसार भारतावर निर्बंध लादले जातील हा हेका कायम ठेवला. म्हणजेच ‘दोन अधिक दोन परिषद’ झाली असली तरी भारतावर निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता आहेच.  कारण भारतास रशियाकडून ६८ टक्के संरक्षण-सामग्रीचा पुरवठा होतो (अमेरिकेकडून फक्त १९ टक्के) तसेच शांघाय सहकार्य परिषद, ब्रिक्स अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय मंचांवर आपण रशियाचेही सहकारी आहोत दुसरीकडे सौदी अरेबियानंतर इराणकडूनच आपण सर्वात जास्त तेलाची आयात करतो. इराणकडून भारतास होणारी १६ टक्के तेल-आयात चार नोव्हें.पर्यंत शून्य टक्क्यांवर आणावयास खूप खटाटोप भारताला करावा लागणार आहे आणि इराणमध्ये सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे चाबहर बंदर उभारण्यात भारताचा सहभाग, हासुद्धा एक मुद्दा आपल्यासाठी आहे, कारण भारताला अफगाणिस्तानशी संबंध सुधारण्यासाठी तेहरान आणि चाबहर बंदर दोन्हीची नितांत आवश्यकता आहे.

अशा वेळेस भारताला विचार करण्याची गरज आहे की, ज्या देशाने आपल्या अनेक युद्धांत शस्त्र-सामग्रीचा पुरवठा करून तसेच काश्मीर मुद्दय़ावर अनेक वेळा नकाराधिकार (व्हेटो) वापरून भारताला सहकार्य केले आहे, त्या रशियासारख्या ‘नैसर्गिक मित्रा’सोबत संबंध चांगले ठेवावे की बिनभरवशाच्या अशा अमेरिकेसोबत संबंध उंचीवर न्यावेत?

– मोईन शेख, दापचरी (पालघर) 

अमेरिकेने शेवटी फायदाच पहिला!

‘२+२=२’ हे संपादकीय सोमवारी (१० सप्टें) वाचले. अनेक प्रकारचे संरक्षण साहित्य आपण अमेरिकेकडूनच घ्यायचे आणि  इंधन तेलसुद्धा आपण फक्त अमेरिकेकडून घ्यायचे, असा त्या देशाचा आग्रह आहे आणि करारातही तो मांडला गेला आहे. अन्य देशांशी व्यापार न करण्याच्या अटीमुळे दोन गोष्टी होतील :  एक तर अशा वस्तूवर जादा कर आकारणी होईल व भारतात महागाई निर्माण होईल. दुसरे म्हणजे, त्यामुळे भारतीय रुपयाची आणखीच घसरण होईल. आपल्याला ‘आशेवर’ म्हणजे भारतास अमेरिकन बाजारपेठेत ‘विशेष दर्जा’ न देता, उलट भारतीयांचे ‘लाड थांबवू’ असे भाष्य तेथील राज्यकर्ते करत आहेत. दिल्लीमध्ये झालेल्या परिषदेत फक्त अमेरिकेचीच ‘व्यापारवाढ’ आणि अमेरिकेचाच फायदा कसा होईल, हे पाहणारे करार भारताने मान्य केले आहेत.

– सौरभ बंडूअप्पा अवतारे, जिंतूर (जि. परभणी)

कुत्र्यांकडून सिंहाचे ‘मॉब लिंचिंग’?

सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी, ‘एखाद्या जंगलात जर सिंह एकटाच असेल तर जंगली कुत्र्यांचा कळप त्यावर झडप घालतात आणि सिंहाला नष्ट करतात,’  असे विधान दोन दिवसांपूर्वी (शिकागो येथील ‘वर्ल्ड हिंदू काँग्रेस’मध्ये) केले होते. अर्थात भागवतांना गांभीर्याने घेण्याचे कारण ते सत्ताधारी भाजपच्या पितृसंस्थेचे अध्वर्यू आहेत.

एकटय़ादुकटय़ा दलित किंवा अल्पसंख्याकाला ‘मॉब लिंचिंग’मुळे झुंडीपुढे बळी पडावे लागते, हे भागवतांना अभिप्रेत असेल का? आणि दुसरे म्हणजे कुत्री गावठी असोत की जंगली, ती कळपाने राहतात. भागवतांचा सिंह एकटाएकटाच राहतो. कारण एकतर त्याचा कुणावर विश्वास नसावा किंवा कान बंद करून घेतल्यामुळे इतर काय आपल्याला अक्कल शिकवणार असा आत्मघाती विचार असावा.  पण ‘सिंह’ कोणाचेच ऐकत नाही हे मार्गदर्शक मंडळाचे ‘व्हिजिटिंग सभासद’ असणारे आणि सिंहामागे फरफटत जाणारे भागवत एव्हाना पुरेपूर समजून चुकले असतीलच!

– सुहास शिवलकर, पुणे

झुंडशाही नको? मग पक्ष सुधारा!

‘राष्ट्रवादात झुंडशाही हिंसाचाराला स्थान नाही’ हे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचे प्रतिपादन (बातमी : लोकसत्ता, १० सप्टें.) वाचले. उपराष्ट्रपतींनी पुढे झुंडशाहीचे व जमावाच्या हिंसाचाराचे खापर समाजाच्या वर्तनावर फोडले आहे. पक्षपद्धती हा लोकशाहीचा कणा आहे. सामाजिक नीतिमूल्ये वृिद्धगत करणे हे सर्व पक्षांचे आद्यकर्तव्य आहे. परंतु तसे न होता सध्या पक्षच गुंडशाहीकडून झुंडशाहीकडे मार्गक्रमण करताना दिसतात. आणि त्या अनुषंगाने पक्षच जमावाच्या हिंसाचाराला कारणीभूत ठरतात. ही दाहक वास्तविकता सर्व पक्षांनी स्वीकारून लोकशाहीला जीवनदान द्यावे.

– ज्ञानेश्वर अजिनाथ अनारसे, कर्जत (जि. अहमदनगर)

वाहनधारकांचे वाढते चोचले आणि विचका! 

इंधन दरवाढीमुळे आर्थिक चटका बसतो आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या झालेल्या घसरणीमुळे ती झळ अधिकच जाणवत आहे. त्यातच आता अमेरिकेने इराणवर व्यापारबंदी घालण्याबाबत भारतावर दडपण आणले त्यामुळे तीन महिन्यांच्या उधारीवर व रुपये चलनात मिळणाऱ्या इंधन-तेलावर पाणी सोडावे लागेल असे दिसते. अशा स्थितीत इंधनाचे देशांतर्गत दर अजून भडकतील हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. पण म्हणून केंद्र वा राज्य सरकारने सध्या इंधनावर आकारलेले अवाच्या सवा कर समर्थनीय आहेत असे नव्हे! मात्र तो देशांतर्गत राजकारणाचा विषय आहे.

पंचवीस वर्षांपूर्वी राष्ट्रासमोर परकीय चलनाच्या तुटीमुळे संकट उभे ठाकले होते. त्या अपरिहार्यतेतून आपण त्या वेळी मार्ग काढला होता. दरम्यानच्या काळात इंधन स्वंयपूर्णतेकडे वा पर्यायी इंधनस्रोतांचा पुरता विकास न करता आंतरराष्ट्रीय वाहन उद्योगास पायघडय़ा घातल्या. अगदी नजीकच्या काळात जेव्हा इंधनाचे आंतरराष्ट्रीय दर १२५ डॉलर प्रति बॅरल झाले होते तेव्हाही मागणी  व गरजा कमी करणे, खासगी वाहनावर निर्बंध घालणे या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष करीत अधिकाधिक इंधन कशा प्रकारे उपलब्ध करावे याकडेच लक्ष दिले. धोरणेच अशी असतील तर मग नागरिकांना खाजगी वाहने हवीत, ती अत्याधुनिक हवीत, त्यासाठी इंधनाचे दर कमी हवेत, त्यासाठी दाखले परदेशांतले.. असे चोचले वाढतच जाणार.  जागतिक स्तरांवरील चलन व्यवहार, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, राजकीय घडामोडी यांचा देशाच्या अर्थकारणावर होणारा एकत्रित परिणाम हे सामान्यांच्या दृष्टिक्षेपाबाहेरचे म्हणून कुवतीबाहेरचे विषय आहेत. भारतासारख्या देशात जिथे नैसर्गिक तेलसाठे व त्याचे उत्पादन मर्यादित आहे, ८० टक्के तेल आयात करावे लागते. सर्वच क्षेत्रांत एकूण आयातीपेक्षा आपली निर्यात कमी व त्यातून मिळणाऱ्या परकीय चलनापैकी बहुतांश ते पुन्हा इंधन खरेदीसाठी खर्च करावे लागते. कमी होणारा परकीय चलनसाठा, निवडणुकांआधीच घसरणारा रुपया, त्यामुळे देशांतर्गत वित्तीय तूट यांतून उद्भवणारे आर्थिक अरिष्ट.. सगळाच विचका झाला आहे!

 – लक्ष्मण संगेवार, नांदेड

फुटीरतावाद कायम, मग चर्चा अशक्यच!

‘भारतासाठी ‘हुरियत’ उत्तम व्यासपीठ’ आणि ‘चच्रेची सुरुवात ‘हुरियत’पासून करा’ या मिरवैज उमर फारुख आणि सोझ यांच्या मुलाखती (लोकसत्ता, ९ सप्टेंबर) वाचल्या. ‘आमच्याशी चर्चा करा’ या मागणीचा आग्रह धरताना हे दोघेही नेते हे दडवत आहेत की, कमीत कमी दोन वेळा खुद्द देशाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ‘ज्या कोणाला चच्रेला यायचं असेल त्यांनी चच्रेला यावं; आम्ही चर्चा करू’ असे नि:संदिग्ध आवाहन करूनही हुरियत नेते चर्चा करायला पुढे आले नव्हते. दुसरे म्हणजे, ‘काश्मिरी जनतेला स्वातंत्र्य हवे आहे’ – म्हणजेच भारतापासून काश्मीर तोडायचा आग्रह कायम ठेवून हुरियत नेत्यांना चर्चा हवी आहे – म्हणजे ‘आम्ही म्हणतोय त्याप्रमाणे तुम्ही काश्मीर भारतापासून वेगळा करायची तयारी ठेवा आणि मग चर्चा करा!’ याचा अर्थ असा की, भारताला मुळातच अमान्य असलेली भूमिका मान्य करून चर्चा करा! हे म्हणजे चच्रेचा देखावा करा असे म्हणण्यासारखेच आहे.

त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांच्या मुलाखतीतून जुनेच तुणतुणे वाजवण्यापलीकडे दुसरे काहीही व्यक्त झालेले नाही. मुळात फुटीरतावाद आणि चर्चा या दोन्ही परस्परविरोधी बाबी आहेत, त्यामुळे त्या एकाच वेळी वास्तवात येणे अशक्य आहे ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे!

– राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

‘तर्काच्या खुंटी’वरल्या ‘इतर बाबी’..

‘‘पसा हे माध्यम आहे. लहान/ मोठय़ा, चांगल्या/ वाईट, आध्यात्मिक/ व्यावहारिक सर्व प्रकारच्या आर्थिक गरजा भागविणारे!’’- असे मार्शलसारखा अर्थशास्त्री म्हणतो (सारांशानुवाद); त्याचा प्रत्यय आला तो ‘तर्काच्या खुंटीवरून निसटलेला रुपया’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, ८ सप्टें.) वाचल्यावर!

माध्यमांद्वारे माथी मारल्या जाणाऱ्या अद्ययावत माहिती, आकडेवारीने असे भासविले जात आहे की, जगातल्या अन्य अर्थव्यवस्था, अगदी अमेरिकासुद्धा, प्रगतीच्या दृष्टीने खडतर मार्गावरून प्रवास करीत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र भक्कम पायावर उभी असल्याने सर्व संकटांना पुरून उरली असून प्रगतीच्या दिशेने, धिमा का असेना, प्रवास करीत आहे. साहजिकच सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, शेअर बाजारातले निर्देशांक काल-परवापर्यंत रोज नवनवे उच्चांक गाठत राहिले. त्याच वेळी खनिज तेलाचे दर (कर आकारणी कायमच असल्यामुळे) सुसाट वाढत सुटले आहेत.. आणि बिचारा रुपया घसरगुंडीवर श्वास घ्यायलाही थांबायला तयार नाही. हे कोडे सुटता सुटत नव्हते. कशाची संगती कशाला लावायची?  इथे पुन्हा अर्थशास्त्रच मदतीला आले. अर्थशास्त्रातील प्रत्येक नियमाच्या शेवटी एक पुरवणीवजा वाक्य असते- ‘इतर परिस्थिती कायम राहिल्यास-’ (अदर थिंग्ज बीइंग कॉन्स्टंट) नियम सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक अशी ही अट! त्या ‘इतर परिस्थिती’मध्ये काहीही समाविष्ट असू शकते, अगदी राजकारणदेखील! ते सोदाहरण स्पष्ट झाले, सिद्ध झाले ते ‘तर्काच्या खुंटी..’मुळे!

– अनिल ओढेकर, नाशिक

Outbrain

Show comments