20 September 2018

News Flash

गडकरींच्या वक्तव्यात सत्तेचा दर्प

‘नौदलाला घरांसाठी मुंबईत एक इंचही जागा देणार नाही!’

प्रतिनिधिक छायाचित्र

‘नौदलाला घरांसाठी मुंबईत एक इंचही जागा देणार नाही!’ हे वृत्त (१२ जाने.) वाचले. त्याच वृत्तात दक्षिण मुंबईमधील मलबार हिल येथे तरंगता धक्का (जेट्टी) उभारण्यास नौदलाने नाकारलेल्या परवानगीसंबंधात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे म्हटले आहे. या दोन्ही विषयांवर बोलताना नौदल अधिकाऱ्यांची ‘खरडपट्टी’ काढली गेली तेव्हा नौदलाचे कमांडंट चीफ व्हाइस अ‍ॅडमिरल उपस्थित होते, असे म्हटले आहे.  वास्तविक नौदलाला मुंबईत घरांची गरज असणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणाने त्यांनी तरंगत्या धक्क्याला हरकत नोंदवणे यात विशेष गैर व अधिकाराबाहेरील असे काही दिसत नाही. समजा, तसे असेल तरी सरकारी/सार्वजनिक कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावून या मुद्दय़ांची बोळवण करणे हेही शोभादायक वाटत नाही, तर त्यात सत्तेचा दर्प दिसतो.

HOT DEALS
  • Apple iPhone 6 32 GB Gold
    ₹ 25900 MRP ₹ 29500 -12%
    ₹3750 Cashback
  • Apple iPhone 7 32 GB Black
    ₹ 41999 MRP ₹ 52370 -20%
    ₹6000 Cashback

– मुकुंद नवरे, गोरेगाव (मुंबई)

हेलिपॅडची अवस्था महत्त्वाची

गेले काही महिने मुख्यमंत्र्यांचे हेलिकॉप्टर हा विषय फार गाजतो आहे. असे दर्शवले जात आहे की, यात काही तरी गूढ आहे. मुख्यमंत्री एकदा भीषण अपघातातून बचावले हे खरे, पण हेलिकॉप्टरचे कार्य नेहमीच धोक्याचे असते असे नाही. विमानापेक्षा  हेलिकॉप्टरची देखभाल थोडी कठीण आणि खर्चीक असते. त्याची भार उचलण्याची क्षमता अनेक कारणांवर अवलंबून असते. उड्डाण आणि उतरण्याच्या जागेची उंची, हेलिपॅडची अवस्था, तापमान, हवेची दिशा आणि त्याचा जोर, भोवतालचे अडथळे, झाडे, केबल, घरे इत्यादी. तसेच हेलिपॅडची अवस्था महत्त्वाची असते. ती पाहून पायलट ठरवतो की, हेलिकॉप्टर कशा पद्धतीने उडवायचे. याचासुद्धा क्षमतेवर परिणाम होतो.

– राहुल मसलेकर, पुणे [निवृत्त- एअर कमोडोर]

सामाजिक प्रबोधनाची आयुधे निर्माण व्हावीत!

‘गाथा शस्त्रांची’ हे या वर्षीचे सदर नावीन्यपूर्ण आहे. मानवी विकासाच्या वेगळ्याच पलूची चर्चा केली आहे. ‘बरीच शस्त्रे शेतीच्या साध्या अवजारांपासून विकसित झाली.. शेतीच्या अवजारापासून विकसित झालेले आणखी एक शस्त्र म्हणजे (मळणी करण्याचे) फ्लेल’ ही माहिती (याच सदरातील ‘गदा, गुर्ज, कुऱ्हाड’ हा लेखांक- ११ जानेवारी) हे ‘फूड फॉर थॉट’ किंबहुना ‘चच्रेचे महत्त्वाचे अवजार’ आहे.

सामाजिक प्रवाहांची आणि प्रभावांची जाण पाश्चिमात्य जगतात बरीच प्रगल्भ झाली आहे. सोशिऑलॉजी ऑफ सायन्समध्ये तेथे तपशीलवार चर्चा झालेली असणे स्वाभाविक आहे. कार्ल पॉपर यांनी जरी मार्क्‍सवादाशी फारकत घेतली होती तरी ‘विशिष्ट ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक कोंदण किंवा पाश्र्वभूमीमध्ये निर्माण झालेल्या समस्या सोडविण्याच्या हेतूसाठी मानवी ज्ञान समृद्ध होते’ असे मांडले. ‘विशिष्ट ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक कोंदण’ नेमके कसे निर्माण होते? हा पलू चच्रेसाठी खुलाच आहे. मात्र याचा एक अन्वयार्थ असा की, जगावर नियंत्रण ठेवणे ही विज्ञानाच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासाची मुख्य प्रेरणा होती. आता अन्न किंवा निवारा याची फिकीर सत्ताधाऱ्यांना करावी लागत नसल्यामुळे आधी दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचा विकास आणि त्यातून आयुधांचा विकास असे आता होत नाही. लष्करी आणि तांत्रिक सामर्थ्य हे आताच्या सत्ताधाऱ्यांचे प्राधान्यक्रम आहेत.

त्यामुळे आज, राजकीय-आर्थिक-सामाजिक साम्राज्यवादाच्या विकासाचे तंत्रज्ञान आणि त्यातून दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचा आणि सुविधांचा विकास असा क्रम झाला आहे. खासगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण यांच्या प्रभावाखाली उदारमतवादीची पीछेहाट अधिक प्रमाणात झाली, विद्वेषी मनोवृत्ती जोमाने फोफावली. पूर्वीच्या शोषितांपैकीच्या काही गटांची आर्थिक-सामाजिक उन्नती जरूर झाली, पण मानसिकतेने ते शोषणकर्त्यांच्या गटांमध्ये सहजी एकरूप झाले. समाजविज्ञान आणि निसर्गविज्ञान या दोन्ही क्षेत्रांत संशोधन ‘सामाजिक प्रबोधनाची नवीन आयुधे निर्माण व्हावीत’ या उद्देशांनी प्रेरित असलेले संशोधन होणे गरजेचे आहे.

– राजीव जोशी, नेरळ

वीज वितरण कंपन्यांना शिस्त लावावी

‘हा भुर्दंड सोसणार कोण?’ हा अन्वयार्थ (११ जाने.) वाचला. मोदी सरकारने वीजनिर्मिती क्षेत्रातील वीज वितरण कंपन्यांना दिवाळखोरीतून बाहेर काढण्यासाठी २०१५ मध्ये ‘उदय’ योजना सुरू केली होती. या योजनेमार्फत कंपन्यांना जवळपास ४.३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते, पण एकंदरीत सर्वच स्तरांवर अपयशी ठरलेल्या या कंपन्यांना बाहेर काढण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. या योजनेतील मेख अशी की, या कंपन्यांवरची कर्जे म्हणजे राज्यांवर कर्जे; परंतु राज्याच्या ताळेबंदात कर्जाच्या रकान्यात ही कर्जे दाखवत नाहीत. त्यामुळे राज्यांच्या तिजोऱ्यांवर यामुळे भुर्दंड पडतो व राजकोषीय तूट वाढण्याची शक्यता निर्माण होते.

ऊर्जासमृद्धीच्या बाबतीत आपण प्रत्येक स्तरावर अनभिज्ञ आहोत, हे या ओघाने निदर्शनास येते. हे सगळे झाल्यावर आपले अधिकारी शिष्टमंडळ घेऊन आवश्यक बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी इस्रायलला रवाना होतील.

– सचिन हरिदास नायकुडे, म्हसवड (सातारा)

सीमाप्रश्न सोडवला तरी खूप झाले..

‘पुन्हा एकदा काश्मीर’ हा चिदम्बरम यांचा लेख (९ जाने.) वाचला. प्रश्न असा की, जेव्हा ते व त्यांचा पक्ष अनेक दशके सत्तेवर होते तेव्हाच तो प्रश्न त्यांनी का सोडवला नाही? त्यांना ते जमले नाही. मग आताच्या सरकारकडून त्यांची नेमकी काय अपेक्षा आहे? का इतर राजकीय मुद्दय़ांसारखा हाही निव्वळ एक प्रमुख मुद्दा मानायचा? काश्मीर प्रश्नाबद्दल एवढेच म्हणता येईल की, पूर्वीच्या भयगंडाने ग्रासलेल्यांना जसे ते शक्य झाले नाही तसेच ते आताच्या अहंकारात नखशिखान्त बुडालेल्यांसाठीही शक्य नाही. काश्मीर तर सोडाच, पण महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न जरी सुटला तरी येथील जनतेचे नशीब समजावे लागेल.

– सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड

First Published on January 13, 2018 2:17 am

Web Title: readers letters to editor on various social problem