प्रश्न विचारणारे आणि न विचारणारे.. ‘पहिली बाजू’ या सदरातील ‘सामर्थ्य आणि मुत्सद्देगिरीचे यश’ हा लक्ष्मणराव जोशी यांचा लेख (५ मार्च) आणि त्याच पानावरील लोकमानसमध्ये प्रसिद्ध झालेले ‘कारवाईची माहिती मागण्यात गैर काय?’ या शीर्षकाचे वाचकपत्र, दोन्ही वाचल्यावर लक्ष्मणराव जोशी याचे लिखाण एकांगी, फिके वाटायला लागते. पुढे जाऊन असे म्हणावेसे वाटते की, वास्तव नाकारून, स्वत:चीच पाठ थोपटून घेण्यात, मश्गूल राहण्यातच समाधान बाळगणारी मनोवृत्ती बळावते आहे. विद्यमान सरकार आणि नेतृत्व यांची आरतीच केल्याचा भास होतो. आरती अशासाठी की, तर्कबुद्धीने सारासारविचार करता पडणाऱ्या किमान प्रश्नांपैकी एकाचेही उत्तर त्यात मिळाले नाही. याच वृत्तीमुळे, प्रश्न विचारणाऱ्याची देशद्रोही म्हणून हेटाळणी होते आहे. पुलवामा हल्ला झालाच कसा? तेव्हा आपल्या गुप्तचर यंत्रणेच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष झाले का? एवढा मोठा दहशतवादी तळ तिथे कार्यरत असताना आधीच का कारवाई केली नाही? आत्ताच प्रतिउत्तरादाखल का? त्यातून दहशतवादी तळाचे किती नुकसान झाले? इस्लामी राष्ट्र संघटनेने (ओआयसी) पारित केलेल्या ठरावात भारताच्या सोयीचे काहीच नाही- मग त्या अधिवेशनाच्या उद्घाटनाला उपस्थित राहून आपण काय साध्य केले? असे अनेक प्रश्न आहेत. असे प्रश्न न पडणे म्हणजे भक्त आणि पडणे म्हणजे द्रोही अशी विभागणी करण्यात यायोगे विद्यमान सत्ताधारी यशस्वी होताहेत, हे चिंताजनक आहे. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे. मग सारीच माहिती जाहीर करा! ‘कारवाईची माहिती मागण्यात गैर काय?’ या शीर्षकाखालील पत्र (लोकमानस, ५ मार्च) वाचले. पत्रलेखकाने असे म्हटले आहे की, ‘चीनशी १९६२ मध्ये झालेल्या युद्धातील चुका, विश्लेषणात दिसून आल्यावर खच्चीकरण झाले नाही तर सुधारणा करता आल्या.’ या अनुषंगाने असे विचारावेसे वाटते की, ज्या चुका झाल्या त्या आजपर्यंत सार्वजनिक का करण्यात आल्या नाहीत? आपला दारुण पराभव झाल्यानंतर ले. जन. टी. बी. हेण्डरसन ब्रूक्स यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी आयोग स्थापन झाला. या आयोगाने आपला अहवाल १९६३ मध्येच सरकारला सादर केला. आजपर्यंतच्या सर्व सरकारांनी गोपनीयतेचे कारण देत तो उघड करण्यास नकार दिला. पत्रलेखक म्हणतात त्याप्रमाणे हा अहवाल सार्वजनिक झाल्यास सन्याचे खच्चीकरण होण्याची शक्यता नाही. या गोपनीय अहवालाचा काही अंश पत्रकार नेव्हिल मॅक्सवेल यांनी २०१३ साली प्रकाशित केला. मोदी सरकारने बालाकोट कारवाईची माहिती उघड करण्याचे ठरविल्यास त्यासोबतच हेण्डरसन ब्रूक्स अहवालदेखील उघड करण्यास काय हरकत आहे? असे केल्याने काँग्रेस पक्षाची हानी होण्याची कोणतीच शक्यता नाही. कारण १९६२ साली राहुल गांधींचा जन्मदेखील झाला नव्हता. सन २००३ च्या इराक युद्धातील इंग्लंडच्या सहभागाविषयी चौकशी करण्यास्तव लॉर्ड जॉन चिलकॉट यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी आयोग स्थापन होऊन याचा अहवाल जुलै २०१६ मध्ये सरकारला सादर करण्यात आला. सरकारने तो तात्काळ उघड केला. या अहवालात तत्कालीन पंतप्रधान टॉनी ब्लेअर यांच्यावर ठपका ठेवत कठोर ताशेरे ओढण्यात आले. अहवाल सार्वजनिक होताच मजूर पक्षाने देशाची माफी मागितली. अहवाल सादर झाला तेव्हा हुजूर पक्ष सत्तेत होता. त्या देशात मात्र आकसापोटी सरकारने अहवाल उघड केल्याचा आरोप कुणीही केला नाही. आपल्या देशात असे घडू शकेल का? - सतीश भा. मराठे, नागपूर ऊठसूट माहिती मागण्याचा उथळपणा नको ‘कारवाईची माहिती मागण्यात गैर काय?’ हे लोकमानसमधील पत्र (५ मार्च) वाचले. एवढय़ा मोठय़ा घटनेचे वृत्तांकन करताना कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी नसलेल्या खासगी दृक्श्राव्य माध्यमांमुळे हल्ली ऊठसूट पुरावे व माहिती मागितली जाण्याचा उथळपणा समाजात वाढत आहे! अमेरिकेने १९६९ साली अपोलो ११ चांद्रयानाद्वारे पहिले मानवी पाऊल चंद्रावर उमटविले खरे; परंतु त्याचा ठोस पुरावा ते जगाला देऊ शकतील अशी परिस्थिती त्या काळी नक्कीच नव्हती. अमेरिकेने उपलब्ध केलेल्या त्या ऐतिहासिक छायाचित्राद्वारे (साशंकता असूनही) साऱ्या जगाने ते पहिले पाऊल मान्य केले होते. पुलवामाच्या हल्ल्यानंतर भारतीय हवाई दलाने त्यांच्याकडील गुप्त माहितीच्या आधारे बालाकोट हे जैश-ए-मोहम्मदचे दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्र हे सावज हेरून त्यावर यशस्वी बॉम्बवर्षांव केला. परंतु त्याची सखोल माहिती व पुरावे भारतीय सन्याने किंवा सरकारने जगाला का द्यावेत? ज्या अमेरिकेने म्हणे स्वत:च्या अद्ययावत उपग्रह पाहणीच्या आधारे इराक मोठय़ा प्रमाणावर रासायनिक आणि जैविक शस्त्रे बनवत दहशतवाद पसरवत आहे हे जगाला ठासून सांगत (इराक व संयुक्त राष्ट्रांच्या शस्त्र निरीक्षकांकडून या आरोपाचा इन्कार होत असतानाही!) त्यांच्याशी २००३ मध्ये युद्ध छेडले त्याचे पुढे काय झाले? त्या वेळी ना तिथे असे रासायनिक व जैविक शस्त्र बनवण्याचा एकही पुरावा सापडला, ना एखादे रासायनिक वा जैविक शस्त्र! मात्र त्यात इराकचे सर्वेसर्वा सद्दाम हुसेन यांना कैदी बनवून फासावर टांगले गेले.. तेव्हा अमेरिकेच्या चुकीच्या माहितीआधारे त्यांनीच करवलेल्या या बेजबाबदार युद्धामुळे, अमेरिकेच्या सन्याचे मनोधर्य खचले नव्हते काय? या त्यांच्या हकनाक चुकीमुळे किती लाखांचे सन्य मारले गेले याचा ना अमेरिकेने जगासमोर आकडा ठेवला, ना चुकीची जाहीर कबुली दिली! मग त्याच अमेरिकेच्या डिजिटल फॉरेन्सिक रिसर्च लॅबच्या उपग्रह पाहणीच्या आधारे केलेल्या भारतीय सन्यावरील आरोपांची दखल सन्याने किंवा आपल्या सरकारने घेण्याची गरज काय? ऊठसूट आपल्या सन्याच्या शत्रुराष्ट्रावरील कारवाईची सखोल माहिती पुराव्यासह जगाला न देता सर्व भारतीयांचा आपल्या सन्यावर असलेला अढळ विश्वासच लष्कराचे मनोधर्य वाढवणारा ठरतो. सगळे जग म्हणते म्हणून ‘शून्य दहशतवादी मारले की ३००?’ ही माहिती जगासमोर भारताने नव्हे तर पाकिस्तानने देण्याची गरज आहे. ‘या माहितीच्या आधारावर भारतीय नागरिक आपले मत लवकरच होणाऱ्या निवडणुकीत नोंदवतील,’ असे पत्रलेखकाने म्हणणे हाच मुळी आपल्या लोकशाहीने आपल्या सन्यावर ठेवलेला अविश्वास नव्हे काय? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे दिली माहिती, तरी हवी कुणाला? ‘कारवाईची माहिती मागण्यात गैर काय?’ हे पत्र (लोकमानस, ५ मार्च) वाचले. ‘बळींची संख्या मोजणे हवाई दलाचे काम नाही’ हे हवाई दलाचे प्रमुख बी. एस. धनोआ यांनी दिलेले स्पष्टीकरण पुरेसे नाही काय? ‘भारतीय हवाई दलाने पाकव्याप्त बालाकोट येथे केलेल्या हल्ल्यात मारले गेलेले आतंकवादी शून्य की ३००’ हा आकडा कशासाठी हवा आहे? ही माहिती जनतेला पुरवणे म्हणे यशस्वी लोकशाहीचे प्रतीक आहे. आकडय़ातच बोलायचे असेल तर किती टक्के जनतेला ही माहिती खरोखर पाहिजे आहे? मुंबई व उपनगरांतील पोट तळहातावर असलेला नोकरदार सकाळी ७.१० ची धिमी लोकल चुकली तर ७.३० ची जलद लोकल मिळेल का या विवंचनेतच घराबाहेर पडतो त्याला ही माहिती ऐकायला वेळ तरी आहे काय? सरकारच्या या कारवाईवर आपण सर्वानी विश्वास ठेवू या, अन्यथा संशयाच्या विषारी झाडावर संशयाचीच विषारी फळे येतात हे अशा निर्थक माहितीच्या मागे लागणाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे. - सूर्यकांत भोसले, मुलुंड पूर्व (मुंबई) अपमान कधी विरोधकांचा, कधी जनतेचा ‘राहुल गांधींविषयी वादग्रस्त वक्तव्यांवरून मोदींवर टीका’ ही बातमी (लोकसत्ता, ५ मार्च) वाचली. एक तर नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान झाल्यावर ‘विकलांग’/‘अपंग’ऐवजी ‘दिव्यांग’ हा आदरयुक्त शब्द वापरून एका वर्गाविषयी मला किती कळवळ आहे हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला होता.. प्रत्यक्षात त्याने दिव्यांगांच्या परिस्थितीत काय बदल घडला? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला. मागील आठवडय़ात पोलिसांद्वारे जो कर्णबधिरांच्या मोर्चावर लाठीमार करण्यात आला, त्याने ‘सरकारची दिव्यांगांप्रति असलेली भावना’ ठळकपणे अधोरेखित झाली. राहुल गांधींविषयी हे वक्तव्य करून मोदींनी कळसच गाठला. विरोधी पक्षीयांवर टीकास्त्र सोडता सोडता ते केव्हा जनतेचा अपमान करतात हे त्यांचेच त्यांना लक्षात येत नाही. याआधीसुद्धा त्यांनी एक वक्तव्य करून महिलांचा अपमान केला आहे. ज्या देशात लाखो आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नी, वीरमरण आलेल्या सनिकांच्या पत्नी आणि अन्य कारणांमुळे वैधव्य आलेल्या महिलांची संख्या लक्षणीय आहे, त्या देशाचे पंतप्रधान इतके संवेदनहीन वक्तव्य कसे करू शकतात? स्वस्वार्थापायी मोदींच्या स्वपक्षीय महिला अथवा विधवांनी यास आक्षेप घेतला नाही. त्यांच्या एक स्वपक्षीय महिला मंत्री ज्या विरोधी पक्षीयांच्या नातलग आहेत, त्यासुद्धा गप्प राहिल्या. हे खरोखरीच क्लेशकारक आहे. - स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा ‘चौकीदार चोर’ म्हणणे शोभादायक? राहुल गांधी हे वाचनदोषग्रस्त (डिस्लेक्सिक) आहेत, असे सूचित करणारा विनोद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्याने राजकीय नेते, विचारवंत, सामाजिक कार्यकत्रे, तज्ज्ञ डॉक्टर आणि नागरिकांनी टीकेची झोड (?)उठविली आहे (इति लोकसत्ता, ५ मार्च). मग काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेले राहुल गांधी हे गेले काही महिने सातत्याने ‘चौकीदार चोर है।’ असे म्हणत आहेत हे सदर टीका करणाऱ्यांच्या वाचनात आले नसेल तर हा त्यांचा ‘वाचनदोष’ नाही का?! तसे म्हणणे राहुल गांधी यांच्या पदाला शोभादायक आहे का? - अविनाश वाघ, पुणे
