25 May 2019

News Flash

सुप्रीम कोर्टाकडून भारतीय महिलांची अपेक्षा 

तिहेरी तलाकला तिलांजली देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या पद्धतीने तलाकला असंवैधानिक ठरविले.

लोकमानस

सर्वोच्च न्यायालयाने मागील काही आठवडय़ांत महिलांच्या जीवनावर खोलवर परिणाम करणारे लागोपाठ तीन-चार निर्णय दिले. या निर्णयांमध्ये भारतीय महिलांचे जीवन बदलवून टाकण्याची ताकद आहे, परंतु हे बदल सर्व चांगल्या दिशेने आहेत काय?  २२ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकच्या विरोधात निकाल दिला. ६ महिन्यांच्या आत सरकारला याबाबत कायदा तयार करायचे निर्देश दिले. मुस्लीम महिलांचा अनेक दशकांचा लढा सार्थकी लागला. तिहेरी तलाकला तिलांजली देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या पद्धतीने तलाकला असंवैधानिक ठरविले.

तिहेरी तलाकला या निर्णयामुळे जोरदार धक्का बसला, यात संशय नाही. पुढे लोकसभेने तसा कायदा केला, तर तिहेरी तलाकसोबतच इतरही महिलाविरोधी मुस्लीम कायदे इतिहासजमा होतील, परंतु सुप्रीम कोर्टाने याच दरम्यान दिलेले काही इतर प्रकरणात महिलांचा हक्क अबाधित राहिलेला नाही, असे प्रकर्षांने वाटते. पहिले प्रकरण म्हणजे राजेश शर्मा प्रकरण. यांत सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेतीलकलम ४९८ (अ)   यावर काही निर्बंध आणले. या निकालाप्रमाणे एखाद्या विवाहित महिलेचा छळ होत असेल तर तिच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी थेट गुन्हा दाखल करायचे नाही. प्रत्येक जिल्हय़ात सुप्रीम कोर्टाने एक  कुटुंब कल्याण समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. एखाद्या महिलेची तक्रार सर्वप्रथम या समितीकडे पाठविली जाईल आणि त्या समितीने शिफारस केल्यावरच पोलीस गुन्हा दाखल करतील. समितीला त्यांचे निर्णय कळविण्यासाठी एका महिन्याची मुभा दिली गेली आहे. अर्थात तक्रारकर्ती महिलेला एका महिन्यापर्यंत वाट पाहावी लागू शकेल.

दुसऱ्या प्रकरणात Independent Thought नावाच्या एका संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयासमोर १५ ते १८  वर्षांमधील विवाहित महिलांचा मुद्दा मांडला. प्रश्न एवढाच होता की, १८ वर्षांखालील मुलींसोबत लौंगिक संबंध कलम ३७५ प्रमाणे बलात्कार (statutory rape) ठरतो. याला कायदेशीर अपवाद फक्त १५ ते १८ वर्षांमधील विवाहित मुलींचा आहे. याचिकाकर्त्यांप्रमाणे कायदेशीर अपवाद अर्थात कलम ३७५ अपवाद. याला ‘असंवैधानिक’ ठरवण्यात यावा. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला नकार देऊन एक विचित्र परिस्थिती निर्माण केली. १८ वर्षांखालील अविवाहित महिलांसोबत लैंगिक संबंध ‘बलात्कार’ ठरतो, परंतु १८ वर्षांमधले विवाहित महिलांसोबत लैंगिक संबंध ‘बलात्कार’ नाही, अगदी पतीने जबरदस्ती केली तरीसुद्धा नाही.

तिसरे प्रकरण केरळ राज्याचे आहे. या प्रकरणात अकिला नावाची एका २४ वर्षीय हिंदू मुलीने इस्लाम स्वीकारला आणि आपल्या मैत्रिणीच्या घरी राहायला गेली. तिच्या वडिलांनी केरळ उच्च न्यायालयासमोर दोनदा अर्ज केला की, कोर्टाने अकिलाला आई-वडिलांकडे परत येण्यासाठी आदेश द्यावे, परंतु कोर्टाने त्यांचे अर्ज फेटाळून लावले. कोर्टाच्या मते अकिला २४ वर्षांची असून तिला तिचा धर्म निवडण्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर अकिलाने एका  संकेतस्थळावरून  लग्नासाठी जोडीदार म्हणून शफीन  याला निवडले. आता पुन्हा तिच्या वडिलांनी केरळ उच्च न्यायालयात अर्ज केला. या वेळी मात्र कोर्टाने तिला आपल्या नवऱ्याचे घर सोडून परत आई-वडिलांकडे जायला आदेश दिले. शफीन याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली; परंतु तिथेसुद्धा या जोडप्याला न्याय मिळाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणात ‘लव्ह  जिहाद’बाबत संपूर्ण चौकशी करायला  एनआयएला नेमले. संपूर्ण भारतात या प्रकरणाचे पडसाद उमटत आहेत. अकिला काही अल्पवयीन नाही, तिने इस्लाम स्वीकारल्यावर कोर्टाने साथ दिली, मात्र मुस्लीम तरुणाशी लग्न केल्यावर अचानक नाराजी व्यक्त करून तिला वडिलांच्या स्वाधीन केले. याचे कारण न समजण्यासारखेच आहे. तिहेरी तलाक अर्थात ‘तलाक-ए-बिद्दत’ला सुप्रीम कोर्टाने जोरदार हाथोडा मारला त्याबद्दल त्यांचे आभार; परंतु एकूणच महिलांबाबतीत त्यांचे दृष्टिकोन उदार आणि संवैधानिक असायला हवेत, अशी विनम्र अपेक्षा.

-अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी, चंद्रपूर

प्रश्न उत्सवाचा नव्हे, आरोग्याचा.. 

डीजेच्या मुद्दय़ावर  यापुढे तरी महाराष्ट्र सरकार, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांनी नमते धोरण कृपया स्वीकारू नये. डीजेच्या कर्णकर्कश आवाजामुळे कानावर खूप मोठा परिणाम होतो, बहिरेपणा येऊ शकतो. अशा ध्वनिप्रदूषणामुळे कायमचा बहिरेपणाही येऊ शकतो. डीजे बंद झाला तर रोजगाराचे काय, असा प्रश्न डीजेवाल्यांनी उपस्थित केला आहे. एका दारू दुकानामुळे हजारो लोकांवर वाईट परिणाम होतो, तर डीजेच्या आवाजामुळेही जनतेच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. या ध्वनिप्रदूषणापासून जनतेचा बचाव करण्यात यावा. कर्णकर्कश आवाजात डीजे लावून अपमान करणाऱ्या डीजेवाल्यांवर कारवाई करण्यात यावी. यात जनतेनेही सहकार्य करावे, कारण शेवटी प्रश्न जनतेच्याही आरोग्याचा आहे.

– रवींद्र डोंगरे, नागरिक कृती समिती, नागपूर

काश्मीर – एक पांढरा हत्ती

अलीकडे जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना विशेषाधिकार देणारे कलम ३५ए चर्चेत आहे. काश्मीरची समस्या ही केंद्र सरकारला नित्याचीच बाब ठरली आहे. काश्मीर हा भारताचाच भाग म्हणून भारत त्यांच्या हिताच्या विविध विकास योजना आखीत आहे. काश्मीरला विशेष दर्जा देऊन, भारतीय नागरिकांच्या करातून सरकार त्यांना विविध सवलती त्यांचे लाड पुरवीत आहे. काश्मीर भारतापासून वेगळा होऊ नये म्हणून भारत बराच त्याग करीत आहे; परंतु काश्मीर मात्र भारताबरोबर कधीही एकजीव, समरस झाला नाही. काश्मिरी नेते सत्तेसाठी व त्यांच्या सुरक्षेसाठी भारताचा चाणाक्षपणे फायदा घेत आहेत. ते काश्मीरला पूर्णपणे भारतात विलीन करायला तयार नाहीत. त्यामुळे काश्मीर भारतासाठी पांढरा हत्तीच होऊन बसला आहे. आजपर्यंत असंख्य भारतीय सैनिकांनी काश्मीरसाठी आपले बलिदान दिले आहे; परंतु काश्मिरी जनतेला ना भारताबद्दल सहानुभूती आहे ना प्रेम. काही दिवसांपूर्वी तेथील विद्यार्थीसुद्धा भारतीय सैनिकांवर दगडफेक करताना दिसले.

आज बहुमतात असलेल्या सरकारने एकदाचा काय तो सोक्षमोक्ष लावून या धार्मिक आणि भौगोलिक प्रश्नावर निर्णय घ्यावा व भारताची नित्याचीच डोकेदुखी थांबवावी.

– श्रीराम बनसोड, नागपूर

अतिज्येष्ठ सेवानिवृत्तांकडे यंदा तरी पाहा!

राज्य शासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात पुनर्रचनेकरिता समिती स्थापन केली आहे. सेवानिवृत्तांना दरमहा मिळणारी पेन्शन हेही वेतनच आहे आणि त्याची पुनर्रचना हेही या समितीच्या कार्यक्षेत्रात येते (मी ८६ वर्षांचा सेवानिवृत्त आणि ज्येष्ठ नागरिक आहे.).

केंद्राच्या सहाव्या वेतन आयोगाने त्यांचे ८० वर्षांवरील सेवानिवृत्तांचे निवृत्तिवेतन २० टक्क्यांनी, ८५ वर्षांवरील सेवानिवृत्तांना अधिक १० टक्क्यांनी वगैरे शिफारस केली होती आणि ती केंद्र शासनाने मान्य करून त्यांचे सेवानिवृत्तांचे वेतन त्याप्रमाणे वाढविले. सन २०१३ मध्ये राज्य शासनाने आमदारांच्या निवृत्तिवेतनात लक्षणीय वाढ केली. त्या वेळी मी १ सप्टेंबर २०१३ रोजी त्या वेळचे मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री यांना पत्र लिहून केंद्रीय सेवानिवृत्तांप्रमाणे राज्य सेवानिवृत्तांनाही त्यांच्या निवृत्तिवेतनात वाढ करावी, असे सुचविले होते; परंतु शासनाने आमच्या तोंडाला पाने पुसली आणि ८० वर्षांवरील सेवानिवृत्तांचे वेतन २० ऐवजी १० टक्क्यांनी वाढविले आणि तेही आदेशाच्या दिनांकापासून. सत्तापालटानंतर सध्याचे मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री यांनाही १६ ऑगस्ट २०१६ रोजी एक पत्र लिहिले; परंतु याही शासनाने काही केले नाही. वास्तविक पाहता ८० वर्षांवरील सेवानिवृत्तांची संख्या विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या आजी-माजी सदस्यांपेक्षा कमी असावी आणि त्यामुळे त्यांच्या वेतनवृद्धीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा भारही नगण्यच असेल.

तेव्हा वेतन पुनर्रचना समितीला नम्र विनंती आहे की, सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची वेतन पुनर्रचना करताना सेवानिवृत्तांच्या वेतनाच्या पुनर्रचनेचाही विचार करावा. सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ज्याप्रमाणे दर वर्षी वेतनवाढ मिळते त्याचप्रमाणे सेवानिवृत्तांनाही केंद्रीय सेवानिवृत्तांप्रमाणे दर पाच वर्षांनी वेतनवाढ मिळण्याची शिफारस करावी. सर्वच ८० वर्षांवरील सेवानिवृत्तांनी अशा आशयाचे पत्र समितीला लिहिण्याचा पर्यायही वापरता येईल.

– द. अ. बोराडकर, नागपूर

वृद्धांच्या समस्यांकडे सरकार लक्ष देणार का?

बदलत्या काळात एकत्र कुटुंब पद्धती संपल्यात जमा आहे. ग्रामीण भागात काही प्रमाणात ती शिल्लक असली तरी महानगरांमध्ये फ्लॅट संस्कृतीत ती केंव्हाच मोडकळीस आली आहे. एक बीएचके, दोन बीएचकेच्या जमान्यात मुलांशी पटत नसल्याने ज्येष्ठ नागरिकांची कोंडी होऊ लागली आहे. राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या योजनांची घोषणा केली असली तरी त्यातील शर्ती आणि अटी जाचक आहेत. आयुष्यभर सरकारी नोकरीत किंवा खासगी कंपन्यांत घालवलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर या योजनांचा लाभ घेतांना अडचणी येते. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या वृद्धांच्या समस्यांबाबत तर बोलायलाच नको. राज्य शासनाने ज्येष्ठ नागरिक पुरुषांसाठी ६० आणि महिलांसाठी ५५ वर्षे वयोमर्यादा निश्चित केली आहे. सरकारच्या योजनांचा लाभ घ्यायचा असो किंवा  वृद्धाश्रमात जायचे असो. याठी ही वयोमर्यादा तंतोतंत पाळली जाते. अनेक वेळा पन्नाशीनंतर किंवा निवृत्तीनंतर म्हणजे ५८ वर्षांनंतरच लगेचच अनेकांना त्यांचे पाल्य घराबाहेर काढतात किंवा घरची परिस्थिती तरी त्यांना घरात राहण्यास बाध्य करीत नाही. अशा वेळी कुठे जावे असा त्यांच्यापुढे प्रश्न असतो. वयाची अट त्यांना वृद्धाश्रमाचा आधारही काढून घेते. मधल्या काळात वयोमर्यादा कमी करावी म्हणून ज्येष्ठ नागरिकांच्या संघटनांनी केंद्र आणि राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र सरकारने अद्याप याबाबत निर्णय घेतला नाही. शासनाच्या योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल तर आधार कार्डसह इतरही कागदपत्रांची सक्ती केली जाते. अनेकांकडे आजही घरे नाहीत, कायमचा रहिवासी पत्त्याचा पुरावा ते देऊ शकत नाही, घरमालकही त्यांना ते देत नाहीत, अनेकांकडे आधार कार्ड सुद्धा नाही.

वृद्ध म्हणून जगण्यासाठी पुरावे द्यावे लागणार असतील तर कशाचे ‘अच्छे दिन’? वयोमानाने, शारीरिक तपासणीनंतरही वृद्ध म्हणून वृद्धाश्रमात प्रवेश किंवा ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नसेल त्यांना सोयी सवलती मिळाल्या पाहिजे. असाच प्रकार वृद्ध जर निराधार असेल तर त्याच्याबाबतीतही घडतो. त्याला तो निराधार असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या घरी पायपीट करावी लागते, त्यांची मनधरणी करावी लागते. आयुष्यभर स्वाभिमानाने जगणाऱ्या अनेक वृद्धांसाठी ही बाब अपमानास्पद वाटते. त्यामुळे यावर काही पर्याय निधू शकेल का? या दृष्टीने सरकारने विचार करावा.

– डॉ. योगेश कुंभलकर,  नागपूर

First Published on September 6, 2017 12:57 am

Web Title: readers mail on various social issue to loksatta