माझा या सरकारलाच नव्हे तर सर्वच राजकीय पक्षांना, त्यांच्या नेत्यांना प्रश्न आहे की, का ही महागाई इतकी भयंकर वाढते, ज्यामुळे सण नकोसे वाटतात? का वर्षभर भाव- सगळ्याचेच- स्थिर राहत नाहीत? सामान्य माणसाच्या अडचणींत तुम्ही काय लक्ष घालता आहात? सरकारने आणि सर्व नेत्यांनी या विषयांत ताबडतोब लक्ष घालावे. कारण दिवाळीही जवळच आहे. अमेरिकेत नाताळच्या वेळी असे भाव नाही वाढत! - अनिल जांभेकर, मुंबई शैक्षणिक क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणांची गरज ‘राज्यातील प्राध्यापकांचे काम बंद आंदोलन’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ सप्टेंबर) वाचली. ज्यांच्या हातात विद्यार्थ्यांचे आयुष्य घडविण्याची जबाबदारी आहे त्यांना आंदोलन करायला भाग पाडणे म्हणजे आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे. यावरून प्रश्न पडतो की, शिक्षक वा प्राध्यापक होण्याचे स्वप्न विद्यार्थ्यांनी बघावे की नाही? चार ते पाच वर्षे झाली प्राथमिक शिक्षकांची भरती नाही. प्राध्यापक भरतीसुद्धा बंदच आहे. ‘नेट’/ ‘सेट’ उत्तीर्ण होऊनही प्राध्यापक म्हणून लागण्यासाठी खूप महाविद्यालये २५ ते ५० लाख रुपये घेतात हे उघड गुपित आहे; म्हणजे महाविद्यालये अप्रत्यक्ष खंडणी वसूल करण्याची केंद्रे बनली आहेत. महाविद्यालयांची संख्या जास्त असल्यामुळे यावर नियंत्रण ठेवणे अवघड आहे. यासाठी शिक्षण भरती प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे. प्राध्यापक भरती करताना ‘नेट’/‘सेट’ उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना महाविद्यालयात मुलाखत द्यावी लागते. हे महाविद्यालयांचे मुलाखतीचे अधिकार काढून घेऊन त्याऐवजी ‘नेट’ व ‘सेट’ परीक्षेच्या दुसऱ्या टप्प्यात मुलाखत घेऊन थेट प्राध्यापक महाविद्यालयांना देणे. यामुळे महाविद्यालय पातळीवरील भ्रष्टाचार बंद होऊन भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. शिक्षणात गुणवत्तेला महत्त्व येईल. गुणवत्ता आली तरच देशातील ६८ टक्के तरुणांचा ‘लोकसंख्या लाभांश’ देशाला मिळू शकेल. - अशोक वाघमारे, भूम (जि. उस्मानाबाद) आश्वस्त करणे गरजेचे.. ‘विकासाचे राजकारण’ या सदरातील ‘प्रयत्नांची ऊर्जा, इच्छाशक्तीचे इंधन’ हा विनय सहस्रबुद्धे यांचा लेख (१२ सप्टें.) भविष्यकाळातील चित्र आकर्षक मांडत असला तरी देशातील जनतेच्या समोरील आजच्या अडचणींबाबत मुळीच भाष्य न करणे हे पटणारे नाही. देशातील वाढत्या तेल दराबाबत कर कमी करून नियंत्रण ठेवता येऊ शकते. पन्नास डॉलर प्रतिबॅरल दर असताना केंद्र सरकारला करांद्वारे रक्कम मिळत होती तेवढी रक्कम- टक्केवारी विचारात न घेता- आजही व पुढेही आकारली, तर दरवाढ कमी होऊ शकते. तसेच रुपया ढासळतो आहे त्याबद्दल ते व मोदी सरकार काहीही करीत नाही व बोलत नाही. सरकारने त्याबद्दलही जनतेला आश्वस्त करणे गरजेचे आहे. - श्रीनिवास साने, कराड प्रशासनाचे योगदान, सरकारची इच्छाशक्ती ‘तीन वर्षांत अवघी दोन लाख घरे’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ सप्टें.) वाचली. खरे तर हा दोन लाखांचा आकडासुद्धा शंकास्पदच वाटतो. आजही गावात अनेक गरजू आहेत ज्यांना प्रतीक्षा यादीमध्ये टाकले आहे. बरेच घरकुल प्रकल्प अपूर्ण असताना शासनाने पूर्ण केल्याचे कागदी घोडे नाचवल्याने ‘२०२२ सर्वासाठी घरे’ या योजनेची पूर्ती होणार नाही. त्यासाठी प्रशासनाचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरेल. केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने जी नाराजी व्यक्त केली ती रास्तच आहे आणि देशातील प्रगत राज्य म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्राला नक्कीच शोभणारे नाही. यासाठी प्रशासनाचे योगदान आणि सरकारची इच्छाशक्ती महत्त्वाची ठरेल. - राहुल धनवडे, लोणी (ता. आष्टी, जि. बीड) ‘लंकादहन’ शब्द आक्षेपार्ह, अयोग्य आयसीसी जागतिक एकदिवसीय महिला क्रिकेट स्पर्धातर्गत भारत आणि श्रीलंका संघांमध्ये सध्या श्रीलंकेत खेळल्या जात असलेल्या तीन सामन्यांच्या शृंखलेतील पहिला सामना भारताने जिंकला त्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये (१२ सप्टेंबर) ‘भारतीय महिलांकडून लंकादहन’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झाले आहे. त्यातील ‘लंकादहन’ हा शब्द आक्षेपार्ह वाटला. लंकापती रावणाने सीतेचे अपहरण करून तिला लंकेतील ‘अशोकवना’त नजरकैदेत ठेवले. रावणाच्या या नीच व निंद्य कृत्याचा सूड रामभक्त हनुमानाने लंका पेटवून देऊन घेतला, ही पुराणातील कथा आणि त्यावरूनच रूढ झालेला ‘लंकादहन’ हा शब्द आजही अनिष्ट प्रवृत्तींविरुद्ध वापरला जातो. हा शब्द श्रीलंकेचा संघ पराभूत झाला म्हणून वापरणे कितपत योग्य आहे? मागे भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाने श्रीलंका संघाचा पराभव केला तेव्हाही काही वृत्तपत्रांनी हा शब्द मथळ्यांत वापरला होता. खेळ हा शेवटी खेळ आहे; त्यात असली द्वेषभावना नको. - अनिल रा. तोरणे, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई) मतदार-उमेदवार संबंधांवर प्रकाश! ‘विरोध- विकास- वाद’ सदरातील राजीव साने यांचा ‘धोरणे देशाची, मतदार स्थानिक!’ हा लेख (१२ सप्टें.) वाचला. सांप्रत परिस्थितीमध्ये असणारी राजकीय आणि सामाजिक मानसिकता विविध उदाहरणांतून या लेखात स्पष्टपणे मांडली आहे. संपूर्ण भारतातील विविध राज्यांतील पूर्वीची राजकीय परिस्थिती पूर्वी आणि सद्य:परिस्थितीतील त्याचे बदललेले स्वरूप तसेच मतदारांचे आपल्या राजकीय नेतृत्वाकडे पाहण्याची दृष्टी आणि निवडून येण्यासाठी करावी लागणारी कसरत याची उत्कृष्ट मीमांसा लेखात दिसून येते. - अ‍ॅड. रोहित सर्वज्ञ, औरंगाबाद
