‘हिंसावृत्तीला वळसा..’ हे संपादकीय (२४ फेब्रु.) वाचले. त्यानिमित्ताने काही विचार. ‘अहिंसा परमो र्धम:’ किंवा ‘जीवो जीवस्य जीवनम्’ अशी सूत्रमयतेमुळे समाजमनात सहज रुळलेली वचने म्हणजे निर्णायक उत्तरे नव्हेत. त्यामुळे ‘सैतान बायबल उद्धृत करतो’ या इंग्लिश म्हणीप्रमाणे त्यांचा सोयीस्कर दुरुपयोग करणे सहज शक्य होते. शिकार करून जगणाऱ्या आदिमानवाला जिवंत किंवा टिकून राहण्यासाठी (सव्‍‌र्हायव्हल) हिंसा आवश्यक होती. प्राण्यांपेक्षा तुलनेने कमी बलवान असलेल्या माणसाने त्यासाठी शस्त्रे शोधली असतील. सुसंस्कृत समाजात दुसऱ्यावर वर्चस्व गाजवण्याची इच्छा हा हिंसेचा प्रारंभ असतो. त्यातून कुटुंब, शाळा आणि पुढे समाज ती वेगवेगळ्या रूपात प्रगट होते. रक्त सांडले आणि प्राण घेतले म्हणजेच हिंसा होते असे थोडेच आहे? पु. ल. देशपांडे ज्याचे ‘गप्प बसा’ संस्कृती असे विनोदाने वर्णन करतात त्याचे स्वरूपही हिंसकच आहे. पितृसत्ताक, पुरुषप्रधान समाजात ती उजळ माथ्याने वावरते. शिक्षकाच्या हातात बंदूक देणे आणि त्यांना ती चालवण्याचे शिक्षण देण्याची क्षमता आपल्या शासनाकडे आहे असे ट्रम्प बोलू शकतात हे त्याचेच द्योतक आहे. इतर देशांत आपल्या बळाच्या जोरावर ढवळाढवळ करण्याचा इतिहास असलेल्या राष्ट्राच्या प्रमुखाची तात्काळ आलेली ही प्रतिक्रिया आहे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. आपल्याकडे कायदा आणि सुव्यवस्था हे शब्द नागरिकशास्त्राच्या पाठय़पुस्तकात पाठोपाठच्या भावंडांप्रमाणे सारखे पुढे पुढे करीत असतात एवढेच! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) वाचन संस्कृतीअभावी राजकारणाची अधोगती ‘..आपणास शांती देवो!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, २४ फेब्रु.) वाचला. मन उदास झाले. दोन मिनिटे शांतता पाळली. हा मृत्युलेख आहे वाचन संस्कृतीचा. पुस्तकाची दुकाने बंद होत आहेत आणि हॉटेल व मॉल्स वाढत आहेत. एके काळी रोमन संस्कृती आघाडीवर होती. हळूहळू रोमन लोक भोजनभाऊ बनले. मोराच्या मेंदूची डिश ही त्यांची खासियत होती. पोटभर जेवण झाल्यावर हे बाहेर जाऊन वमन करीत व पुन्हा ढोसायला बसत. पाहता पाहत रोमन साम्राज्य लयाला गेले. अजूनही रोमन लोक खाद्यप्रिय आहेत, तरी त्यांच्या पुस्तकांच्या दुकानात गर्दी असते. अगदी आया बाळाला बाबागाडीत घेऊन येतात व छोटय़ा बाळाला पुस्तके निवडायला लावतात हे मी पाहिले आहे. आपल्याकडे साक्षरता वाढत आहे आणि ग्रंथप्रेमाला ओहोटी लागत आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वाढत आहेत म्हणून मराठी वाचकांच्या संख्येत घट होत आहे असे सांगितले जाते. मग इंग्रजी पुस्तकांच्या दुकानासमोर तरी गर्दी वाढत आहे का? स्ट्रॅण्ड बुक स्टोअरला भेट देणाऱ्या राजकीय नेत्यांची नावे आपण दिली आहेत. ती वाचून धन्य झालो. आज भारतीय राजकारणाची जी अधोगती होत आहे त्यामागचे एक कारण म्हणजे वाचन संस्कृतीचा अभाव हे आहे. - फ्रान्सिस दिब्रिटो, वसई घोटाळेबाज बँकांतील सर्वाची पगारवाढ रोखावी रोज नवनवीन बँकांचे घोटाळे उघड होऊ लागले आहेत. पंजाब नॅशनल, ओरिएंटल, महाराष्ट्र बँक इत्यादी इत्यादी. खरे पाहता घोटाळे करणाऱ्यांपेक्षा घोटाळे करू देणारे जास्त दोषी व जबाबदार आहेत. बँक अधिकारी, ऑडिटर्स व कर्मचारी हेच खरे दोषी आहेत. हजारो कोटींच्या घोटाळ्याची उड्डाणे बँका करत असताना या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ मागताना लाज कशी वाटत नाही याचेच आश्चर्य वाटते. विविध सहकारी बँका डबघाईला आल्यावर बँकांचा जो कणा असतो त्या ठेवीदारांच्या ठेवी प्रथम गोठविल्या जातात. तेव्हा केंद्र शासनाने ज्या बँकांत आर्थिक घोटाळे झालेले आहेत अशा सर्व बँकांतील तृतीय श्रेणी कर्मचारी ते महाव्यवस्थापकापर्यंत सर्वाची वार्षिक पगारवाढ, भत्ते, पगाराचे नवे करार स्थगित ठेवावेत. - विनोद जोशी, जोगेश्वरी (मुंबई) साहित्यिकांनी फक्त कल्पनाविलासातच रमावे? ‘कलाकार, साहित्यिकांनी फालतू भाष्य करू नये -पूनम महाजन’ ही बातमी (२५ फेब्रु.) वाचली. महाजन यांचे वक्तव्य पोरकटपणाचे व धक्कादायक आहे. खासदारपदाला ते शोभणारे नव्हते. त्यांच्या पक्षात बेताल वक्तव्य करणाऱ्यांचे जे काही पेव फुटले आहे, त्याचाच महाजन एक भाग झाल्या. त्यांना साहित्यिकांनी फक्त कल्पनाविलासातच रमावे असे वाटत असेल तर ते बाळबोधपणाचे ठरेल. - दत्ता गोविंदराव सातपुते, उक्कडगांव (परभणी) अर्पण भक्तांचे, लाभ दुसऱ्यांनाच! श्री सिद्धिविनायक ट्रस्टचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर यांच्या हस्ते जलयुक्त शिवार योजनेसाठी १ कोटीचा निधी कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आला. आतापर्यंत ट्रस्टच्या वतीने या योजनेसाठी ७४ कोटी ५० लक्ष रुपयांचा निधी संमत करण्यात आल्याची माहिती बांदेकर यांनी दिली. वास्तविक जलयुक्त शिवार योजना ही शासनाच्या अखत्यारीतील आहे. त्यामुळे शासनानेच या योजनेच्या कामासाठी पैसा खर्च करणे अपेक्षित असताना मंदिर न्यासाच्या निधीतून ही कामे करणे म्हणजे भक्तांनी अर्पण केलेल्या धनावर डल्ला मारणे होय. भक्तांनी अर्पण करायचे आणि ते धन अन्यत्र वळवायचे. या धनाचा खर्च भक्तांच्या सुविधांसाठी करायला नको का? देशात धर्मनिरपेक्षतेच्या केवळ बाता मारल्या जातात. मग सरकारीकरण फक्त मंदिरांचेच का? ज्या मंदिरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर भक्त अर्पण करतात त्या मंदिरांवर सरकारला स्वत:चे नियंत्रण ठेवायचे आहे. म्हणजे अर्पणातून जमा झालेला निधी सरकारला वाटेल तिथे वळवता येईल, असा सरकारचा डाव आहे. भक्तांनी हा डाव हाणून पाडला पाहिजे आणि मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करून त्यावर भक्तांची नेमणूक करण्याची मागणी करायला हवी. - संदीप काते, दहिसर (मुंबई) मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य धक्कादायक! खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या वाढदिवस सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांचे एक वक्तव्य प्रचंड खटकले. व्यासपीठावर असलेल्या शरद पवार यांना चिमटे काढत उदयनराजेंचे कौतुक करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘‘राजे राष्ट्रवादीतून जरी निवडून आलेले असले तरी ते म्हणजे एक मुक्त विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठाचे नियमही तेच बनवतात आणि नियम मोडणाऱ्यांना शासनही तेच करतात.’’ कोल्हापूरच्या संभाजी राजांप्रमाणेच उदयनराजांनाही आपल्या कळपात ओढण्यासाठी म्हणा किंवा कौतुकाच्या भरात म्हणा, परंतु ‘नियम मोडणाऱ्यांना शासनही तेच करतात’ या वाक्याने मुख्यमंत्र्यांनी उदयनराजेंच्या आजवरच्या ऐकीव आणि वाचनात आलेल्या गैरकृत्यांचा पुरस्कार करून त्यांच्या त्या सर्व कृत्यांचे एक प्रकारे समर्थनच केले आहे. लोकशाही शासनप्रणालीत राज्याच्या प्रमुखाने अशा प्रकारे कुणाचीही मखलाशी करणे हे प्रचंड धक्कादायक आहे! - रवींद्र पोखरकर, ठाणे आंबेडकरांच्या अनेक विचारांमध्ये विरोधाभास ‘‘राजकारणात समान शत्रूमुळे किंवा समान हितसंबंधांमुळे युती केली जाते..’’ हे पत्र (२३ फेब्रुवारी) वाचले. पहिली गोष्ट म्हणजे पत्रलेखक म्हणतात त्याप्रमाणे आंबेडकरांबद्दल नकारात्मक भावना तयार करण्याचा माझा चुकूनसुद्धा हेतू नव्हता. वास्तव सांगणे हाच मूळ उद्देश होता. आता आपण पत्राकडे जाऊ या. पत्रलेखक म्हणतात त्याप्रमाणे आंबेडकर आणि मुस्लीम लीग यांची युती ही काही केवळ २-३ महिने टिकली नव्हती. १९४६ ला आंबेडकर हे मुंबईमधून पराभूत झाल्यावर मुस्लीम लीगची सत्ता असलेल्या बंगाल प्रांतातून निवडून आले. ‘मुक्तिदिन’ साजरा केल्यावर ४ महिन्यांनी लीगने पाकिस्तानचा ठराव संमत केला. त्यानंतर आंबेडकरांनी ‘पाकिस्तान अर्थात भारताची फाळणी’ हे पुस्तक लिहिले. हिंदू आणि मुस्लीम यांची एकी शक्य नसल्याने पाकिस्तान तयार करावा आणि हे करताना लोकसंख्येची अदलाबदल केली पाहिजे हे आंबेडकरांचे मत होते. याच्यावर टीका करताना ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. नरहर कुरुंदकर विचारतात, ‘‘जर सर्व मुस्लिमांना भारतातून हाकलून लावले असते तर उरलेला भारत हा सेक्युलर राहिला असता का?’’ स्वातंत्र्य, समता या तत्त्वांवर विश्वास ठेवणाऱ्या आंबेडकरांनी अशी मागणी करावी हे फार दुर्दैवी होते. फाळणी ही एक अपरिहार्य घटना होती. ती कुणी टाळू शकले नसते. पण हिंदुत्ववाद्यांची भाषा आंबेडकरांनी बोलावी हे क्लेशकारक होते. आंबेडकर आणि जीना हे एकाच माळेचे मणी होते असे चुकूनसुद्धा सुचवायचा माझा हेतू नव्हता. आंबेडकर हे जीना यांच्यापेक्षा कितीतरी विद्वान आणि प्रामाणिक नेते होते. परंतु म्हणून त्यांचे प्रत्येक मत हे आंधळ्यासारखे मान्य केले पाहिजे असे नाही. खुद्द आंबेडकरांच्या अनेक विचारांमध्ये विरोधाभास असलेले दिसतात. पत्रलेखकाने म्हटल्याप्रमाणे आंबेडकरांना पदाचा मोह नसल्याने त्यांनी त्याचा राजीनामा दिला हे बरोबर, पण नेहरू हे हिंदू कोड बिल संमत करत नसल्याने आंबेडकरांनी राजीनामा दिला होता. परंतु तेच आंबेडकर मात्र मुस्लिमांच्या कौटुंबिक कायद्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मुस्लीम समाजातून मागणी येत नाही तोपर्यंत त्या कायद्यात सुधारणा घडविण्याच्या विरुद्ध होते. शेवटी पत्रलेखकाने य. दि. फडके यांच्या पुस्तकाचा उल्लेख केला आहे. कदाचित अरुण शौरी यांनी लिहिलेल्या आंबेडकरांच्या पुस्तकावरील ती टीका असावी. आंबेडकरांवर टीका करणारे अरुण शौरी हे काही पहिले लेखक नाहीत. नरहर कुरुंदकर, अरुण सारथी यांच्यासारख्या विचारवंतांनी आंबेडकरांवर टीका केली होती. कुरुंदकरांसारखा विचारवंत तर आंबेडकरांच्या राज्यघटनेच्या निर्मितीतील योगदानाचे मूल्यमापन करतो. थोडक्यात सांगायचा मुद्दा असा की, आंबेडकर हे कितीही महान जरी असले तरी पण ते शेवटी एक मानव होते. त्यांचे दैवतीकरण करण्यात काही अर्थ नाही. हे प्रत्येक महामानवाबाबत लागू पडते. -राकेश परब, सांताक्रुझ (मुंबई)
