‘टाळेबंदीचा परतीचा प्रवास’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ३१ मे) वाचले. शाळा-महाविद्यालये सुरू करण्याबद्दल निर्णय जुलै महिन्यात घेतला जाईल, पण धार्मिक स्थळे सुरू करण्यास ८ जूनपासून परवानगी. हे अगदीच अजब शासकीय निर्णय आहेत. जिथे दिनविशेषानुसार गर्दी होते आणि अशिक्षितपणा, कर्मठपणा, अंधश्रद्धा यांमुळे मुळातच शिस्त नसते; तसेच श्रद्धेपुढे विवेक काम करत नसल्याने आरोग्य, वाहतूक आणि अन्न-पाणीपुरवठा या आघाडय़ांवर कमालीची हेळसांड होते, प्रशासकीय यंत्रणेवर कायमच ताण येत असतो अशी धार्मिक स्थळे सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्याची घाई का? आणखी काही काळ धार्मिक स्थळे बंद राहिल्याने काय असा कहर माजणार आहे? याउलट शाळा-महाविद्यालयांत योग्य प्रकारची शिस्त असते, अनावश्यक गर्दी नसते, वर्गवारी तुकडय़ांत विभागणी असते, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी शिक्षक असतात. मात्र शाळा-महाविद्यालये सुरू करण्याबाबतचा निर्णय जुलैमध्ये घेतला जाणार! शिक्षण हा मूलभूत अधिकार आहे, हे का विसरले जाते आहे? विद्यार्थ्यांना संसर्गाचा धोका आहे, त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून शासन हा निर्णय घेत असेल, तर त्याचे अभिनंदन; पण धार्मिक स्थळांना परवानगी देताना शासन अंध का? काही शहरांची अर्थव्यवस्था या धार्मिक स्थळांवर अवलंबून आहे हे मान्य. पण पावसाळ्याचा विचार करता त्यात धोकाही तितकाच गंभीर आहे. शाळा-महाविद्यालये सुरू न करणे आणि धार्मिक स्थळांना परवानगी देणे यात काय वेगवेगळे तर्क, निकष असतील? नागरिकांच्या समृद्ध आयुष्यासाठी कशाला प्राधान्यक्रम द्यावा हे अजूनही राज्यकर्त्यांना समजत नसेल, तर करोनाआपत्तीतून किंवा दोन महिन्यांहून अधिकच्या टाळेबंदीमधून आपण काय शिकलो? - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे मजुरांच्या नोंदणीसाठी कायदा नवा की जुनाच? ‘परतणाऱ्या मजुरांची आता नोंदणी- सुभाष देसाई’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३१ मे) वाचली. मंत्री महोदय म्हणतात त्याप्रमाणे परराज्यातून मजूर परत आल्यास, त्या मजुरांची नोंदणी करण्यासाठी सरकार स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणार की अस्तित्वात असलेल्या कामगार विभागाकडे हे काम सोपविणार? मजूर ठेकेदार (लेबर कॉण्ट्रॅक्टर) हा कोणकोणत्या स्वरूपाच्या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत याचा अंदाज बांधतो आणि मागणीनुसार परप्रांतांत जाऊन मजुरांची जमवाजमव करतो व इथल्या उद्योगधंद्यांना मनुष्यबळ उपलब्ध करून देतो. हे पूर्वापार चालत आले आहे आणि आताही ते सुरू राहणार. त्यामुळे परराज्यातून येणाऱ्या मजुरांचे आर्थिक शोषण होण्याची शक्यता विचारात घेऊन यापासून त्यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून ‘आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायदा, १९७९’ हा कायदा आहे. त्यातील तरतुदींनुसार ठेकेदाराला कामगारांची नावे, त्यांच्या कामाचे स्वरूप, आस्थापनेचे ठिकाण, वेतन, कामगारांचे छायाचित्र अशा अनेक बाबींची नोंद राज्य सरकारकडे करणे बंधनकारक होते. या कायद्याची महाराष्ट्रात आजवर कितपत अंमलबजावणी झाली, हे कळायला मार्ग नाही. पण ती झाली नाही असे म्हणण्यास वाव आहे. कारण या माहितीअभावी नेमके किती कामगार कोणत्या राज्यातील आहेत व त्यांना नेमके कुठे परत जायचे आहे, याचा तपशील सहज उपलब्ध होऊन राज्याला त्यांच्या परतीच्या प्रवासाचे नियोजन करता आलेले नाही हे दिसले. कामगारांच्या नोंदणीचे जे काम १९७९ पासून करता आले नाही, ते आता उद्योगमंत्री म्हणतात तसे होणार का? वर उल्लेख केलेल्या कायद्याने राज्य सरकारांवर व उद्योग आस्थापनांवर मोठी जबाबदारी टाकली आहे. मंत्र्यांनी कामगारांच्या नोंदणीचे काम सुरू करण्याचे सूतोवाच केले आहे ही चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल. पण हे करण्यासाठी राज्य सरकार नवा कायदा करते की जुन्याच कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करते, हे बघावे लागेल. - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम सहकारी बँकांबाबत करोनाकाळातही सापत्नभाव.. अर्थकारणास गती मिळेल, या हेतूने केंद्र सरकारच्या सुरात सूर मिळवीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने दरवाढीकडे दुर्लक्ष करीत विविध उपायांच्या घोषणा मे महिन्यात केल्या. आता सरकारची मालकी असलेले विविध उपक्रम/उद्योगांकडून अधिकाधिक धन‘लाभांश’ जाहीर करावेत यासाठी सरकार काळजी घेत असल्याचे वृत्त (‘अर्थसत्ता’, २९ मे) वाचले. पण नेमकी याविरुद्ध भूमिका घेत रिझव्‍‌र्ह बँकेने मात्र सहकारी बँकांना गतवर्षीच्या व्यवहारावरील लाभांश वाटप जाहीर करण्यास तसेच वाटपावर बंधने घातली आहेत. चालू आर्थिक वर्षांतील अर्धवर्षांच्या कामगिरीचा आढावा घेऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परवानगीनंतरच तो वाटप करावा, अशी अट मागील परिपत्रकात घालण्यात आली आहे. हा सापत्नभाव का? मुळातच नागरी सहकारी बँकांना राज्य वा रिझव्‍‌र्ह बँकेची कसलीच आर्थिक मदत वा रेपो दराने कर्ज मिळण्याची सुविधा नाही. उलटपक्षी कर्जवाटप, सरकारी रोखे घेण्याचे तसेच अन्य बँकांतील ठेवींचे प्रमाण पाळण्याचे बंधन आहे. शिवाय व्यापारी बँकांना लागू असलेल्या निकषांप्रमाणेच लेखापरीक्षण, वगैरे आहेच. या अटी-नियमांचे पालन करत नक्त नफ्यातून नियमाअंतर्गत रक्कम राखीव ठेवून उरलेल्यातून सभासदांच्या भागभांडवलावर ‘लाभांश’ दिला जातो. आता करोनाची, आर्थिक मंदीची भीती दाखवीत नागरी बँकांवर मात्र बेसुमार बंधने लादली जात आहेत. हे क्षेत्र पुरते डबघाईला यावे, सामान्य नागरिकांचा त्यावरील विश्वास उडावा हे धोरण पद्धतशीरपणे राबविले जात आहे. अन्यथा स्वत: सरकारला ‘लाभांश’ देणारी, राखीव निधी सरकारकडे वळविणारी रिझव्‍‌र्ह बँक, तसेच सरकारी उपक्रमांनी सभासदांना अधिक लांभाश द्यावा यासाठी प्रयत्नरत असणारे सरकार नेमके नागरी बँकांच्या सभासदांना लाभांश मिळू नये, विलंबाने मिळावे अशी बंधने का घालीत असावे? - लक्ष्मण संगेवार, नांदेड ही कार्यतत्परता की सूडाचे कारस्थान? ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कारवाईमुळे सहकारी बँकांमध्ये संताप’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३० मे) वाचली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. सर्व बाजारपेठा करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर बंद आहेत. पण बँका अशा प्रतिकूल पाश्र्वभूमीवर सेवा देत आहेत. असे असताना कार्यतत्पर(?) नियामक संस्था त्यांना लाखांच्या घरात दंड करीत सुटते, हे कितपत योग्य आहे? सहकारी संस्था आणि बँका याचे व्यापक जाळे महाराष्ट्रात आहे. बहुतांश मध्यमवर्गीय सहकारी बँकांमध्ये खाते उघडण्यास प्राधान्य देतात. कारण राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या सेवेचा दर्जा जगजाहीर आहे! असे असताना ज्या सहकारी बँकांमध्ये पारदर्शक पद्धतीने कामकाज चालू असून त्या खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर (केंद्र सरकारचा शब्द!) आहेत अशा संस्था यामुळे विनाकारण वादाच्या भोवऱ्यात सापडणार आहेत. कोणत्याही बँकेच्या व्यवहारांची सत्यता पडताळून पाहणे रिझव्‍‌र्ह बँकेला अवघड नाही. गैरव्यवहार असलेल्या आर्थिक संस्थेला चाप लावणे हे नियामक संस्थेचे कामच आहे. पण मोठी आपत्ती देशात असताना अशी कारवाई करणे हा कार्यक्षमतेचा दाखला नसून सूडाचे कारस्थान असल्याचा संशय सहकारी वर्तुळात आहे. त्यामुळे ऐन टाळेबंदीतच दंड करणे म्हणजे केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पॅकेज’ची भरपाई सुरू असे समजण्यास वाव आहे! - दिनेश कुलकर्णी, नालेगाव (जि. अहमदनगर) दोषपूर्ण लिखाणाला अकादमिक मूल्य धोक्याचे ‘हमारा नाम इतिहास में लिखा जायेगा क्या?’ हा श्रद्धा कुंभोजकर यांचा लेख (‘चतु:सूत्र’, २८ मे) वाचला. इतिहास कसा वाचावा व तो कसा समजून घ्यावा, याबद्दल लेख महत्त्वाच्या सूचना करतो. मी हैदराबादच्या आसिफजाही राजवटीचा अभ्यास करतोय. या अभ्यासात मराठी लेखकांच्या अनेक त्रुटी दिसून येतात. आतापर्यंत निजाम राजवटीचा इतिहास समजून घेण्यासाठी हेच दोषपूर्ण लिखाण प्रमाण इतिहास मानण्यात आले आहे. लेखक बडी मंडळी असल्याने प्रश्न उपस्थित करू नये, असे अनेक जण म्हणतात. पण त्या लिखाणाच्या आधारे एक समाजशत्रू मानण्याची प्रथा जेव्हा सांस्कृतिक संघर्ष व त्यानंतर अस्तित्वाचा प्रश्न बनते, तेव्हा त्या लेखकांच्या बनवेगिरीबद्दल बोलावेसे वाटते. या लेखनात वस्तुनिष्ठ साधनांकडे दुर्लक्ष करून कुठली संदर्भ साधने वापरली याची सूची/यादी हे तथाकथित इतिहासकार देत नाहीत. बहुतेक लेखन आठवणी स्वरूपात असल्याने वाचकांना तसा प्रश्नही पडत नाही. पण संशोधक या लिखाणाकडे पाहतो, तेव्हा याचे महत्त्व शून्य ठरते. या मंडळींनी वापरलेल्या संदर्भ साहित्याबद्दल वाचक म्हणून कुतूहल वाटते. पण हे लेखक वाचकाची ही भूक शमवू शकत नाहीत. मराठीतल्या बहुतेक ऐतिहासिक लिखाणात संदर्भ साधने नसतात, असे दिसून आले आहे. अशा लिखाणात मजकूर कुठून घेतला आहे, याचा थांगपत्ता नसतो. खेदाची बाब ही की, हेच लिखाण संदर्भ साहित्य म्हणून अकादमिक मूल्य प्राप्त करते! यावरून इतिहासाबद्दल आणि लेखनाबाबत शंका निर्माण होणे, प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच आहे. कुंभोजकर यांचा लेख अशा शंका-कुशंका निस्ताराव्यात, असा महत्त्वाचा संदेश संशोधक व अभ्यासकांना देतो. - कलीम अजीम, पुणे ‘अति’स्वच्छताही हानिकारकच! ‘विविधतेतील एकता’ हा ‘कोविडोस्कोप’मधील लेख (३१ मे) वाचला. त्यातील आकडेवारी पाहिली तर अगदी ठळकपणे लक्षात येणारी गोष्ट म्हणजे, अत्यंत प्रगत देशांत तिथली आरोग्यव्यवस्था उत्तम असूनही करोनाचा मृत्युदर आपल्यासारख्या तुलनेने गरीब देशांपेक्षा किती तरी अधिक आहे. ‘बीसीजी’ लसीचा त्याच्याशी संबंध असेलही; पण एकूणच आपल्या प्रतिकारशक्तीचा ‘युद्धसराव’ उत्तम असतो असे मानायला निश्चित जागा आहे. अमेरिकेसारख्या पाश्चात्त्य देशांत लोकसंख्येची घनता खूप कमी आहे. सार्वजनिक स्वच्छता आदर्शवत आहे. रस्त्यावर थुंकणे/ नाक शिंकरणे असे क्वचितच होत असेल. खाद्यपदार्थही ताजेच; कच्चे खाण्याचे प्रमाण कमी! त्यामुळे त्यांच्या प्रतिकारशक्तीला विविध प्रकारचे जीवजंतू, विषाणू कसे हाताळायचे याचा अनुभव फार कमी असावा. लसीकरण म्हणजे तरी काय, तर शरीराला जंतूंची तोंडओळख करून देणेच असते. आपल्याकडे ती ओळख लहानपणापासून अगदी उत्तम झालेली असते; आणि तीही लसीकरणासारख्या लुटुपुटूच्या लढाईत नाही, तर प्रत्यक्ष खेळांगणाच्या रणांगणावर! त्यामुळे लेखातील आकडेवारी पाहून ‘अति सर्वत्र वर्जयेत्’ला स्वच्छतेचाही अपवाद नाही याची खूणगाठ आपण बांधली पाहिजे असे वाटते! - विनिता दीक्षित, ठाणे
