‘‘तडजोड’ म्हणजे शरणागती नव्हे..’ हा सुधींद्र कुलकर्णी यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २८ जून) भारत-चीन संबंधातील नव्या शक्यता अधोरेखित करतो. १९६० साली चाउ एन लाय यांनी प्रस्ताव दिला की, अरुणाचलवरील दावा चीन सोडेल आणि अक्साई चीन हा प्रदेश चीनला द्यावा. लेखक म्हणतात, १९५४ पर्यंत अक्साई चीनकडील सीमारेषा अनिर्णित असलेली दाखवली होती. पण पं. नेहरू राजकीय इच्छाशक्ती दाखवू शकले नाहीत. त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या काळात चीनने अक्साई चीनबद्दलही तडजोडीस मान्यता दिली होती. परंतु दुर्दैवाने त्यांची हत्या झाल्यामुळे पुढे काही घडले नाही. हा प्रस्ताव पुढे जात जात अटलबिहारी वाजपेयींपर्यंत आला, पण त्यांचीही राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडली; कारण नेहरू म्हणाले होते तेच भय.. पंतप्रधानपदी राहता येणार नाही! आता चेंडू पंतप्रधान मोदींच्या कोर्टात आहे. चीन अक्साई चीनवरील दावा सोडणार नाही हे निश्चित. तसेच आपला ४३ हजार चौरस किमी भूभाग चीनने बळकावला आहे, त्यावर आपण तुळशीपत्र ठेवलेलेच आहे. आज चीनची अर्थव्यवस्था आपल्या पाचपट आहे आणि लष्करी ताकदही आपल्यापेक्षा मजबूत आहे. आपण सीमेवर त्यांना १९६७ मध्ये जशी धूळ चारली तशीच अजूनही चारू शकतो, पण काही काळापुरते. कारण आयाम बदलले आहेत. होणारे युद्ध आपल्याच भूमीवर होणार, त्यात नुकसान आपलेच. आपण चीनशी वाटाघाटी करतोच आहोत, तर मोदींनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून अक्साई चीनमधील आपल्या लष्कराच्या दृष्टीने मोक्याच्या जागा ठेवून जुना प्रस्ताव मान्य करत सर्व साडेतीन हजार किलोमीटरच्या सीमारेखेची आखणी करून घ्यावी. याची कारणे दोन : (१) पूर्व सीमेवर शांतता निर्माण झाली की आपल्याला पश्चिमेकडे पूर्ण लक्ष देता येईल. (२) आज चीन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकटा पडत चाललाय, त्यालाही भारताशी जुळवून घ्यायची इच्छा असणारच. पुढे पाकिस्तानबाबत चीनला ‘न्यूट्रल’ ठेवता येईल हा आणखी एक फायदा! मात्र अडचण एकच, जी पं. नेहरू आणि अटलजींना होती. ती म्हणजे पंतप्रधानपद गमावण्याची भीती. पण मोदींनी तर पहिल्याच दिवशी सांगितलेय, ‘झोला उठाके निकल पडूंगा’! इंदिराजींनी हा प्रस्ताव मान्य केला होता, त्यामुळे काँग्रेस विरोध करू शकत नाही. पक्षाच्या पातळीवर मोदींना कोणीच विरोध करू शकत नाहीत. सामान्य जनतेतल्या भक्तांमध्ये मोदींनीच हवा भरली आहे, त्यांची काळजी नसावी. राजकीय विजनवासातले कावकाव करतील, पण समतोल बुद्धीचा भारतीय हा प्रस्ताव नक्कीच मान्य करेल.. आणि मोदींना पुढची पाच वर्षे नक्की मिळतील! - सुहास शिवलकर, पुणे वास्तव दुर्लक्षून आपण स्वप्नरंजनात मग्न ‘चीनच्या इतिहासातून चीनला ओळखा!’ हे जयदेव रानडे यांच्याशी झालेल्या ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ वेबसंवादाचे शब्दांकन (‘रविवार विशेष’, २८ जून) वाचले. चिनी राज्यकर्त्यांचा कावा ओळखण्यात भारतीय राजकीय व्यवस्था कमी पडली, या वास्तवाकडे दुर्लक्षून आपण स्वप्नरंजनात मग्न आहोत हेच खरे. आताआतापर्यंत आपली राजकीय व्यवस्था चिनी आस्थापनांबरोबर करारमदार करण्यात, चिनी बँकांकडून कर्ज घेण्यात आघाडीवर होती. अचानक आपल्या अर्थव्यवस्थेची पोहोच किती याचा, तसेच कोणताही सारासार विचार न करता चिनी वस्तूंवर बहिष्काराची भाषा करून आणि अक्साई चीन पुन्हा मिळवण्यासारख्या राजकीय घोषणा देऊन आपण मोकळे झालो. १९६२ साली चीन आपल्या हद्दीत आल्याचे आपल्याला समजलेच नाही, कारण तेव्हा आपल्या गुप्तचर यंत्रणा प्रभावी नव्हत्या. आज या यंत्रणांना उपग्रहाची जोड असताना, राजकीय व्यवस्था कमी पडली (कारण महत्त्वाचे निर्णय राजकीय व्यवस्था घेत असते) हे म्हणण्यास वाव आहे. याबाबत चीनचे अनुकरण करण्यात काहीच गैर नाही. चीनने स्वत:समोर काही उद्दिष्टे ठेवली आणि त्या दृष्टीने वाटचाल केली. जे काही करावयाचे त्याबाबत गुप्तता पाळली. - शैलेश न पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) सरासरीकरणाचे आकर्षण नव्हे अगतिकता! ‘सरासरीची सुरक्षितता’ हे संपादकीय (२७ जून) वाचले. सरासरीकरणाची उदाहरणे सर्वच क्षेत्रांत पाहायला मिळतात. इतरांनी केली म्हणून आपणही केलेली टाळेबंदी हे एक विद्यमान व मोठे उदाहरण. सरासरीकरणात भासमान सुरक्षितता असते. ‘साऱ्यांचे होईल तेच आपले होईल’ ही भावना आणि ‘बहुसंख्यांचे मत बरोबरच असणार’ ही आपल्या समाजाची धारणा यामागे आहे. त्यामुळे वेगळे काही केले तर कळपातून बाहेर फेकले जाऊ अशी भीती वाटते. समाजमाध्यमांच्या संदर्भात वापरली जाणारी ‘फोमो’ अर्थात ‘फीअर ऑफ मिसिंग आऊट’ ही संकल्पनासुद्धा त्याचाच भाग! जगण्याच्या सर्वच क्षेत्रांत सरासरी असणे याचे आकर्षणच एक समाज म्हणून आपल्याला होते आणि आहे की काय, असे संपादकीयात म्हटले आहे; मात्र हे आकर्षण नसून अगतिकता आहे असे वाटते. सरासरीकरण अंधविश्वासातून, अंधानुकरणातून निर्माण होते. त्यामुळे मातृभाषेतूनच मुलांनी शिक्षण घेतले तर मुलांचा व्यक्तिमत्त्व विकास चांगला होतो, असे प्रतिपादन जगभरचे शिक्षणतज्ज्ञ करत असूनही आपल्याकडे इंग्रजीतून शिकण्याचे खूळ गेल्या दोन दशकांपासून रुजले आहे. सरासरीकरणामुळेच ‘ट्रेण्ड’मध्ये वाहत जाणे, संदेशांची सत्यासत्यता न तपासता ते ‘फॉरवर्ड’ करत राहणे, हे समाजमाध्यमांवर दिसते. कारण काहीही पारखून घेण्याची, वेगळे मत मांडण्याची मुभा आपली शिक्षणपद्धत देत नाही. फक्त ‘घोका आणि ओका’! त्यामुळे पुस्तकाबाहेरील प्रश्न सोडवण्याची, वेगळा विचार करण्याची सवय नसते. मग मूलभूत संशोधन वा ‘इनोव्हेशन’ फारसे होत नाही. अशा परिस्थितीत ‘गूगल’, ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’, ‘फेसबुक’ तरी आपल्याकडे कसे जन्म घेतील? - दिलीप काळे, काळाचौकी (मुंबई) पाठय़पुस्तकातले अन् बाहेरचे जग समजावण्याचे आव्हान ‘करोनाकाळात अभ्यास कसा करावा?’ हा डॉ. मंगला नारळीकर यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २८ जून) वाचला. त्यातले ‘विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष देण्याची, पाठय़पुस्तके समजावून सांगण्याची जरुरी असते’ हे वाक्य महत्त्वाचे. त्यामुळेच पाठय़पुस्तकातले समजावून घेण्यासाठी आणि पाठय़पुस्तकाबाहेरचे जग घरात आणण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर पायाभूत तांत्रिक उपकरणे व आंतरजाल (इंटरनेट) यांचे जाळे विणणे हे शासनाला आव्हान आहे. ‘वर्गात बसून शिक्षकांच्या देखरेखीखाली शिकायची सवय’ असलेल्या पाल्यांना तासन्तास संगणक वा स्मार्टफोनसमोर बसून, डोळे शिणवून, शारीरिक हालचालींवर मर्यादा आणून, मनाच्या चंचलतेला लगाम घालून शिकण्यास प्रवृत्त करायची कसरत- आपले नियमित ऑफिस काम सांभाळत- करताना पालकांचा कस लागणार. मुलांसाठी वेगळा स्मार्टफोनचा खर्च, कचेरीतून निम्मे लक्ष मुलांच्या शिकण्यावर, आजी-आजोबांवर सोपवलेल्या नातवंडांच्या बाबतीत वयस्करांचे गॅझेट्स हाताळण्याचे अज्ञान अशा अनेक अडचणी येऊ शकतात. याला पर्याय आकाशवाणी, दूरचित्रवाणी हे सुचवले जाताहेत. त्यासाठी शासनाने पुण्यातील बालभारतीजवळील बंद झालेल्या बालचित्रवाणीसारख्या दूरदर्शन माध्यमाची मदत घेणे श्रेयस्कर. त्यावरून द्यावयाच्या पाठांची उजळणी करणारे शिक्षक, शिकवण्याचे शिक्षण देणारे शिक्षक, दूरचित्रवाहिन्यांवरून त्यांच्या ‘प्राइम टाइम’व्यतिरिक्तच्या काळात दिवसा काही तासिका आठवडय़ाचे वेळापत्रक आखून ठरावीक इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांसाठी नियोजन करणे, ठरावीक संकेतस्थळे वा ईमेल पत्त्यावरून ऑनलाइन प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिकांची देवाणघेवाण करून चाचण्या घेणे, पाल्य व पालकांच्या प्रतिक्रिया मागवून अभ्यासक्रमात योग्य त्या सुधारणा करणे, शिवाय पाठय़पुस्तकात पाहायला न मिळणारे प्रत्यक्ष प्रयोग, त्रिमिती वातावरण, व्यक्ती/ठिकाणे यांच्या ध्वनिदृक्मुद्रणे, कविता-धडे अभिवाचन.. हे सारे करायला वाव मिळेल. सूचनांची अंमलबजावणी गंभीरपणे आणि कालबद्ध केली गेली, तर हा करोना संकटकाळ शैक्षणिकदृष्टय़ा वाया जाणार नाही असे वाटते. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे मराठीत लिहू इच्छिणाऱ्यांना खरेच मूल्य आहे? ‘मुराकामीचे माकड आणि हेमिंग्वेचा मासा’ हा ‘बुकमार्क’मधील पंकज भोसले यांचा लेख (२७ जून) वाचून- मराठीत ‘ग्रेट कादंबरी’ का निर्माण होत नाही, असा प्रश्न पडला. मराठीत नामवंत लेखक साठच्या दशकापूर्वी होते, त्यानंतरही नवे लेखक आले; पण त्यांना ‘ग्रेट कादंबरी’ का लिहावीशी वाटली नाही? कदाचित त्यांना मिळालेले प्रकाशक आणि अशा कादंबरीचा खप होईल काय ही भीती, ही त्यामागील कारणे असू शकतात. दुसरे म्हणजे, मराठीत लिहू इच्छिणाऱ्या लेखक व कवींना खरेच मूल्य आहे काय? आपण परदेशी नियतकालिकांचे उदाहरण देतो, पण हल्ली आपल्याकडील (मोजके अपवाद वगळता) वृत्तपत्रे वा नियतकालिके ना कादंबरी छापतात, ना कथा, ना कविता. काळ बदलला आहे हे खरे; पण साहित्य टिकावे म्हणून फारसे प्रयत्न होत नाहीत, याची खंत आहे. - सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर कवीहून गीतकाराची कामगिरी मोठीच! कवी-गीतकार गुरू ठाकूर यांचे ‘सहज बोलता बोलता’मधील गीतकार व कवी यांबाबतचे मोलाचे विचार (लोकसत्ता, २७ जून) वाचले. त्यात ठाकूर यांनी कवी आणि गीतकार यांची तुलना करताना ‘कवी हा मुक्तपणे शब्दांशी खेळणारा एखाद्या श्रीमंत घरातील मुलीसारखा लाडावलेला असतो. मात्र, गीतकाराची अवस्था ही त्याच घरच्या सुनेसारखी असते. सर्वोत्तम काम करून दाखवण्याचे आव्हान तिच्यापुढे असते,’ हे मांडलेले मत पटले. कवीला विषयाचे, प्रसंगाचे बंधन राहत नाही. तो सर्वस्वी मोकळा असतो. मात्र गीतकाराला प्रसंगानुरूप शब्द योजावे लागतात. त्याद्वारे त्याला प्रसंगाला फुलविण्याची कसरत करावी लागते. चित्रपटांचे गीतकार ते कमालीचे निभावतातही. एक उत्तम उदाहरण ‘दिल एक मंदिर’ (मीनाकुमारी, राजेंद्रकुमार, राजकुमार) या चित्रपटातील ‘हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ’ या गाण्याचे घेता येईल. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. गुरू ठाकूर यांच्याच चित्रपटगीतांची किती तरी उदाहरणे आहेत. कवीहून गीतकाराची कामगिरी मोठीच आहे. कवी चोखंदळ रसिकांची मने जिंकतो. गीतकारांना चोखंदळासोबतच सर्वसामान्य रसिकांची मने जिंकावी लागतात. - वसंत खेडेकर, बल्लारपूर (जि. चंद्रपूर)
