२०१४ च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेस  पक्षाला केवळ ४४ जागांवरच समाधान मानावे लागले. राहुल गांधी यांची अवहेलना आणि काँग्रेसमुक्त भारत याची राळ उठविली गेली होती. अनेकदा प्रियंका गांधी यांच्या राजकारण प्रवेशाची शक्यता वर्तविण्यात येत होती; पण गुजरात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेले यश चतन्य निर्माण करणारे ठरले. तर नुकत्याच तीन महत्त्वाच्या राज्यांत सत्ता मिळाल्यामुळे काँग्रेसला नवसंजीवनीच मिळाली आहे. आतापर्यंत मोदी आणि भाजप यांच्या पुढे  निवडणुकीत कोणाचे आव्हान नाही असे चित्र निर्माण केले जात होते. मात्र राहुल गांधी यांनी अचूक वेळ साधत प्रियंका गांधी यांचा राजकारण प्रवेश करवून चाणाक्षपणे त्यांच्याकडे पूर्व उत्तर प्रदेशाची जबाबदारी सोपविली आहे. या अगोदरच अखिलेश- मायावती यांनी गठबंधन करून तिरंगी लढतीचे संकेत दिले आहे. आता प्रियंका  यांच्यामुळे काँग्रेसला नक्कीच बळ मिळेल. कुणी काहीही म्हटले तर आजही देशातील जनतेत गांधी घराण्याविषयी आत्मीयता आहे.

 – अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

‘आमचा जन्म फक्त शेतीच करण्यासाठी?’

महाराष्ट्र पोलीस भरती प्रकियेची नवीन नियमावली वाचली; आणि  महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीससाहेब यांचे ते शब्द आठवले – ‘‘शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शेतीच करावी, नोकरीच्या मागे धावू नये’’ (१ जानेवारी २०१८, अहिल्याबाई होळकर शासकीय कृषी महाविद्यालयाच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम.).

आज देशात शेतकऱ्यांची काय परिस्थिती आहे? मान्सूनची अनियमितता, सिंचनाचे कमी प्रमाण, कृषी वित्ताची कमतरता, शेतमालाला योग्य भाव असे अनेक प्रश्न शेतीसमोर आहेत आणि ते काही येत्या ५० वर्षांपर्यंत सुधारतील की नाही, हे येणारा काळच ठरवेल.

भाजपने २०१४च्या निवडणुकीत दिलेल्या ‘दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देणार’ या आशेवर शेतीतून बाहेर पडून काहीतरी करावं असं शेतकऱ्यांच्या मुलांना वाटायला लागलं आणि सर्व ओढा नोकर भरतीची तयारी करण्यासाठी व्याजाचे पैसे काढून शहराकडे वळला आणि नोकरीसाठी चाचपडत राहिला, पण मुख्यमंत्र्यांनी शपथेच्या पहिल्या दिवसापासूनच नोकर भरतीवरील बंदी कायम ठेवून विद्यार्थ्यांच्या जखमेवरच घाव घातला, गेली चार वर्षे सतत अभ्यास करून नोकर भरती वेळेवर झाली नाही. विद्यार्थी हताश झाले. भरती प्रक्रियेत नवनवीन कल्पना सरकारला सुचत आहेत, पण प्रत्यक्ष नोकर भरती पुढे सरकायला तयार नाही.

त्यात भर पडली ती पोलीस भरती नवीन नियमावलीची. आता बऱ्याच दिवसापासून ग्राऊंडची तयारी करणारे विद्यार्थी काय करणार? ‘आमचा जन्म काय फक्त शेतीच करण्यासाठी झाला आहे काय?’ -असा प्रश्न साहजिकच आम्हा सर्व मुलांमध्ये चर्चेचा ठरत आहे.

या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाने घोषित केलेली ‘मेगाभरती’ (अमित शहा यांचा शब्द वापरायचा तर,) ‘जुमला’ ठरू नये म्हणजे झाले.

– अमोल आढळकर, डिग्रसवाणी (हिंगोली)

घराणेशाहीचा अतिरेक

‘काँग्रेसचे प्रियंकास्त्र’ ही बातमी (२४ जाने.) वाचली. उत्तर प्रदेशमधील ८० पैकी ४० जागांची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली. स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंतच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास असे लक्षात येते की, काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वासाठी डॉ. मनमोहन सिंग वगळता एकही नवीन चेहरा आला नाही. काँग्रेसची घराणेशाही आजपर्यंत चालू आहे ही शोकांतिका आहे. आणि  प्रियंका गांधी यांची अचानकपणे राजकारणात एन्ट्री म्हणजे कुठे तरी राहुल गांधी यांच्यात नेतृत्वगुणांचा अभाव असे समजण्यात काही गैर नाही.

– गणेश अशोक गवळी, निफाड (नाशिक)

सर्व काही कीव करण्यासारखेच आहे..

‘‘सोनिया’च्या ताटी..’ हा  अग्रलेख (२४ जाने.) वाचला. पक्ष कोणताही असो, पण लोकशाहीसाठी असे गुणविशेष असलेले नेतृत्व आवश्यक असते. प्रियंका गांधींबद्दल असे कोणतेही कार्य ऐकिवात नाही आणि अनेक वर्षांत त्यांना कधीही निवडणूक वगळता देश पाहतसुद्धा नाही. आता अचानक प्रियंका गांधींचे नेतृत्व प्रस्थापित करण्याचे उद्योग सुरू झाले. अगदी ढोल-ताशे, नगारे वाजवीत, उद्याची आशा म्हणून रुजविण्याचे प्रयत्न होत आहेत आणि चक्क मोदींना हटवण्यासाठी प्रियंका हे अस्त्र म्हटले जात आहे. हे सर्व काही कीव करण्यासारखेच आहे.

 – योगेश भागवत, चिपळूण

सर्वच पक्षांत घराणेशाही

‘‘सोनिया’च्या ताटी..’  हे संपादकीय वाचले. प्रियंका गांधी या राजकारणात एकदमच नवीन नाहीत. प्रियंका गांधी यांना सक्रिय राजकारणात आणण्याची मागणी काँगेस कार्यकत्रे अनेक वर्षांपासून करीत होते. कारण देशातील जनता प्रियंका गांधींमध्ये इंदिरा गांधी यांना शोधत आहे. भाजपने काँग्रेसच्या या निर्णयाची खिल्ली उडवत राहुल गांधी पक्षाध्यक्ष म्हणून अपयशी ठरत आहेत हेच सिद्ध होते, असे सांगून काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर निशाणा साधला आहे. पण त्यात काही अर्थ नाही. आज सर्वच पक्षांत घराणेशाही आहे. प्रियंका गांधी यांना सक्रिय राजकारणात आणण्याचे कारण उत्तर प्रदेशात गेली तीन दशके काँग्रेस पक्ष सत्तेपासून वंचित आहे. शिवाय या राज्यात काँग्रेस पक्षाकडे कोणताही प्रभावी चेहरा नाही. अशा स्थितीत भाजप आणि सपा-बसपासोबत लढायचे म्हणजे पक्षांच्या प्रतिमेसोबत खेळ खेळण्यासारखेच होते. त्यामुळे प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आणि पंतधानपदासाठी दावा करावा तर गाठीशी पुरेशे संख्याबळ असणे गरजेचे आहे, म्हणून आपल्या भात्यातील प्रियंका गांधी नावाचे हुकमी अस्त्र नव्हे तर शस्त्र बाहेर काढून राहुल गांधींनी आपल्याच पक्षाला चिंतेतून बाहेर काढले नाही, तर आपल्या विरोधकांनाही चांगलाच धक्का दिला आहे.

 – सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

जनता एकदाच संधी देते; वारंवार नाही!

‘‘सोनिया’च्या ताटी..’ हे संपादकीय वाचले. प्रियंका गांधी यांच्या सक्रिय राजकारण प्रवेशामुळे निर्माण होणाऱ्या शक्यतांचा अचूक आलेख यात मांडला आहे. भाजपचे प्रवक्ते किंवा समर्थक या निमित्ताने जी टीकाटिप्पणी करताहेत त्याचे मूळ उगमस्थान मोदी, शहा आणि संघ यांच्या नेहरू-गांधी घराण्याबद्दल असलेल्या विद्वेषात आहे. मोदींनी त्यांच्या बूथ कार्यकर्त्यांसमोर पुन्हा एकदा परिवारवादाची टेप वाजवली. प्रत्यक्ष भाजपमध्ये परिवारवादाची अनेक उदाहरणे आहेत ती मोदीजींना दिसत नाहीत. ज्या बारामतीच्या राजकीय गुरूवर झालेल्या तथाकथित अन्यायाची आठवण मोदीजींना नेमकी होते, त्या पवारांच्या घराणेशाहीबद्दलही मोदीजी मौन बाळगतात. या सोयीस्कर, ढोंगी आणि फक्त बडबडीच्या राजकारणाला जनता जास्त किंमत देत नाही, हे पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालाने स्पष्ट झालेले आहेच.   जनता एकदा संधी देते – वारंवार नाही, केवळ अस्मितेचे मुद्दे, धार्मिक उन्माद, जातीय विद्वेष म्हणजेच राजकारण करणे नाही.

– अ‍ॅड्. संदीप ताम्हनकर, पुणे</strong>

मतदारांना कुणीही गृहीत धरू नये

‘‘सोनिया’च्या ताटी..’ हा अग्रलेख वाचला. काँग्रेसवाल्यांनी आनंदाने चेकाळून जाण्याचे कारण नाही. भाजपनेदेखील त्यावर प्रतिक्रिया देण्याची घाई करू नये. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे रॉबर्ट वढेरांवरील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे भाजपला भांडवल करता येणार नाहीच, पण प्रियंकाच्या राजकारणात प्रवेशाची दुसरी बाजूदेखील आहे. नॅशनल हेरॉल्डप्रकरणी, सोनिया आणि राहुल गांधी यांना भाजप लोकसभेच्या निवडणुकीआधी अडकवण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून ही चाल काँग्रेसने केली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मोदी यांनी साडेचार वर्षे नुसत्याच घोषणा दिल्या. महागाई, रोजगार, महिलांची सुरक्षा, नवे उद्योग या बाबतीत फारसे काहीही केले नाही. नुसते काँग्रेसवर आरोप करून काय होणार? एकंदर भारतीय जनता आता प्रगल्भ झाली आहे. मतदारांना कुणीही गृहीत धरू नये.

– प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)

प्रियंका यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी जाहीर करावे

‘‘सोनिया’च्या ताटी..’ हा अग्रलेख वाचला. ‘प्रियंका गांधी म्हणजे काही कोणी मार्गारेट थॅचर वा इंदिरा गांधी नव्हेत’ हा जो उल्लेख केला आहे तो अनेक काँग्रेसजनांना खटकणारा असला तरी वास्तववादी म्हणावा लागेल. तरीसुद्धा प्रियंका गांधी यांना काँग्रेसचे सरचिटणीस म्हणून सक्रिय राजकारणात आणण्याचा राहुल गांधी यांचा निर्णय स्तुत्यच म्हणावा लागेल, कारण गेली अनेक वर्षे अनेक काँग्रेस कार्यकर्त्यांची तशी सुप्त इच्छा होती आणि राहुल गांधी यांचा राज्याभिषेक झाल्यामुळे आणि पक्षीय भीतीमुळे म्हणा ती दबून राहिली होती. जर काँग्रेसला खरोखरच प्रियंका गांधी यांच्या करिश्म्यावर आणि लोकप्रियतेवर इतका विश्वास असेल तर त्यांनी आगामी लोकसभेच्या निवडणुका प्रियंका गांधी यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी जाहीर करून त्यांच्या नेतृत्वाखाली स्वबळावर लढवाव्यात!

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>

भाजपने प्रतिक्रिया देणे टाळायला हवे होते..

प्रियंका गांधी यांच्या सक्रिय राजकारणातील प्रवेशाची बातमी सध्या चच्रेत आहे. सर्वच पक्षांत रुजलेल्या घराणेशाहीप्रमाणेच प्रियंका गांधींचे राजकारणात येणे हे नक्की होते.  त्यात आश्चर्य किंवा नवल वाटण्यासारखे काहीही नाही. त्याचा काँग्रेसला फायदा कितपत होईल ही नंतरची बाब आहे, परंतु येत्या लोकसभा निवडणुकांत विजयाची हमखास खात्री असलेल्या भाजपने या बातमीची दखल घेऊन, राहुल फेल झाल्यामुळेच प्रियंकाचा राजकारणात प्रवेश, अशा प्रकारची प्रतिक्रिया देण्याचे काहीच प्रयोजन नव्हते.

 दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई)

चच्रेपुरते काँग्रेसचे अस्तित्व

राहुल यांच्या नादी लागल्यानेच मानहानीकारक पराभवाला सामोरे जावे लागले, असा जोरदार मतप्रवाह सपमध्ये आहे. त्यामुळेच सप-बसपने गठबंधनातून काँग्रेसला बाजूला केले होते. परिणामी कालपर्यंत उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या चच्रेतसुद्धा काँग्रेसचा उल्लेख होत नव्हता. त्या परिस्थितीत परत एकदा अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेल्या कॉँग्रेसच्या धुरीणांना निदान चच्रेत राहण्यासाठी तरी काही तरी केले पाहिजे ही जाणीव प्रकर्षांने झाली. प्रियंका गांधींना पक्षाचे सरचिटणीस नेमून त्यांच्याकडे पूर्वाचलची जबाबदारी दिल्यामुळे आता निवडणुकांच्या चच्रेपुरती तरी काँग्रेस उत्तर प्रदेशात अस्तित्वात आहे.

– मोहन ओक, आकुर्डी, पुणे

वैदू समाजातील विवेकाची श्रीमंती अनुकरणीय!

‘युवा स्पंदने’ या सदरामधील अशोक तुपे यांच्या ‘समाज बदलासाठीचे बंड’ (२४ जाने.) हा लेख वाचून वाटले की, वैदू समाजातील युवकांची समाज परिवर्तनात भूमिका ही इतर समाजासाठी डोळस ठरावी अशी आहे. व्यवस्थेने भटक्या ठरवलेल्या समाजापैकी वैदू समाजात तरुणाईने केलेला एल्गार डॉ. चंदन लोखंडे, दुर्गा गुडेलू, डॉ. माइक पवार, अ‍ॅड. मानवेंद्र वैदू, प्रभात मल्लू इ. युवा साथींनी केलेला समाजाचा अभ्यास अन् पिढय़ान्पिढय़ांच्या ‘परंपरे’च्या जोखडातून मुक्ततेसाठी केलेला संघर्ष वाखाणण्याजोगा आहे. जातपंचायतीसारखी न्यायालयाला समांतर असणारी व्यवस्था मोडीत काढणे हे काम महाकठीण. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कृष्णा चांदगुडे, अ‍ॅड. रंजना गवांदे,माधव बावगे यांनी अपार मेहनत घेत सर्वच जातींमधील जातपंचायती मोडीत निघाव्यात म्हणून या तरुणाईला साथ दिली अन् देशात प्रथमच जातपंचायती, सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा आला.

आज सर्व समाजांमध्ये, शिकलेले अनेक जण आहेत. पण यापैकी ९९ टक्के लोक आपापल्या समाजातील शोषण करणाऱ्या, कालबाह्य़ रूढींची चिकित्सा करण्याचे धाडस दाखवताना दिसत नाहीत. उलट आपल्या आलिशान गाडय़ांतून  बळीसाठी बोकड नेताना किंवा नवसाची परतफेड करण्यासाठी फेऱ्या करताना दिसतात. पशाने समाज श्रीमंत झालेला दिसत असला तरी वैदू समाजासारखी विवेकाची श्रीमंती आणण्याचे स्वप्न पाहणारे युवक कमीच भेटतात. या तरुणाईला सलाम करून भागणार नाही तर त्यांच्या प्रयत्नांना बळ देण्याचे काम आपण करू या.

 -अण्णा कडलासकर, बोईसर (पालघर)

पुण्यासाठी पाणी : गैरव्यवस्थापनास मनपाइतकाच जलसंपदा विभागही जबाबदार

‘पुण्याच्या पाण्यासाठी’ हा संपादकीय लेख (२२ जाने.)वाचला.  पुणे मनपा सध्या रोज १३५० दशलक्ष लिटर पाणी खडकवासला धरणातून घेत आहे. तो केवळ पिण्याच्या आणि रोजच्या वापरासाठी नाही. त्याव्यतिरिक्त पुणे शहरात सुमारे ४५ लक्ष झाडे आहेत (पाच लिटर पाणी प्रति झाड); अधिकृत, अनधिकृत कुत्री, गायी, म्हशी आहेत. त्यांना रोज पाणी लागते. पुणे शहर परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे चालू असतात. त्याचा अधिकृत आकडा उपलब्ध नाही. पण त्यास १६० लिटर प्रति चौरस फूट याप्रमाणे पिण्याचेच पाणी लागते.

पाणी तीन गोष्टींसाठी वापरले जाते.

अ) नागरिकांच्या रोजच्या वापरासाठी, ब) झाडे, उद्याने, जनावरे, बांधकामे आणि क)वाणिज्य वापरासाठी. हा वेगवेगळा वापर मनपाने जाहीर केला पाहिजे. त्यासाठी वेगळे दर लावून वसुली केली पाहिजे आणि त्याचा हिशोब जलसंपदा विभागाकडे आणि नागरिकांना देणे आवश्यक आहे. तसेच तातडीने पाण्याच्या टाक्यांना (जलकुंभांना), मोठय़ा आस्थापनांना, सोसायटय़ांना वॉटर मीटर बसविणे आवश्यक आहे.

पाणीपुरवठा करणारे टँकर मालक ही पाणी साठवून ठेवत नाहीत, ते पाण्याचा वापर आणि गैरवापर करीत नाहीत. त्यांना पाणीवाटप करून वाहतुकीचे पैसे मिळवण्यात रस असतो. माहिती अधिकारअंतर्गत मला मिळालेल्या माहितीनुसार टँकरधारकांनी एप्रिल ते जून २०१८ या कालावधीत रु. ५० प्रति एक हजार लिटर या दराने १८५.६३ दशलक्ष लिटर पाणी (प्रति महिना ६१.८८ द.ल.लि.) मनपाकडून विकत घेतले. हा आकडा अर्थातच खूप कमी वाटतो. या व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करावयाच्या असतील तर रोज निश्चित किती टँकर भरले जातात यासाठी, फक्त ऑनलाइन पद्धतीनेच वाहतूकदारांकडून पैसे भरून घेणे, त्यांना क्यू.आर. कोडप्रणीत पावत्या देणे आणि त्या पावत्या टँकर पॉइंटवरून वटवून घेणे  आणि ही माहिती रोज मनपाच्या वेबसाइटवर अपलोड करणे हे उपाय त्वरित केले पाहिजेत.

सोलापूर जिल्ह्य़ात ३६ साखर कारखाने आहेत. या वर्षी उजनी धरण भरलेले होते (साठवण क्षमता ११७ टीएमसी) आता केवळ २२ टीएमसी उपयुक्त साठा शिल्लक आहे!  धरणाच्या, तलावामधील पाण्याच्या नियोजनाची जबाबदारी जलसंपदा विभागाची असते. अशा वेळेस जलसंपदा विभाग काय करतो?

उपलब्ध पाण्याचे कार्यक्षमतेने समन्यायी वाटप होत नाही. धरणाच्या, कालव्याच्या खालच्या अंगापर्यंत पाणी पोहोचत नाही. पाणी ऊस बागायतदार पळवतात. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अहवालानुसार डिसेंबर २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत आठ लाख नागरिक मराठवाडय़ातून रोजगाराच्या शोधासाठी पुण्यात येणे अपेक्षित आहे. ते रोज ३१३ लिटर पाणी (प्रति व्यक्ती लिटरच्या २० बादल्या) वापरणे कसे शक्य आहे?

खडकवासला लाभक्षेत्रामध्ये पाच टक्के (३१०७ हेक्टर) बारमाही पीक घेण्यास मंजुरी आहे. पण प्रत्यक्षात ८० टक्के (५०,११८ हेक्टर) क्षेत्रात बारमाही पीक घेण्यात येते.  मार्च १९९७ ते मे २०१० या कालावधीत २५७ कोटी रु. खर्च करून पूर्ण झालेल्या टेमघर धरणाची  गळती २०१५ पासून सुरू झाली! त्याच्या दुरुस्तीचाच खर्च ९५ कोटी रुपये आहे. अद्यापही दुरुस्तीचे काम पूर्ण झालेले नाही. संबंधित दोषी कंत्राटदार, अभियंते यांच्यावर कारवाई झालेली नाही ही आहे जलसंपदा विभागाची कार्यक्षमता!

मुंढवा जॅकवेलमधील ६.५ टीएमसी पाणीसुद्धा जलसंपदा विभाग बेबी कालव्याच्या इंदापूर भागातील अपूर्ण बांधकामामुळे कार्यक्षमतेने वापरू शकत नाही.

तात्पर्य, जलसंपदा विभागाच्या भोंगळ आणि बेजबाबदार कारभारामुळे सोलापूर आणि पुणे येथे पाणी व्यवस्थापनामध्ये गंभीर आपत्ती निर्माण झालेली आहे. तसेच पुणे मनपा पाण्याचा हिशोब व्यवस्थित ठेवत नाही आणि नागरिकांनाही तो हिशोब मनपा वेबसाइटवरून देत नाही. त्यामुळे पुण्यातील नागरिकांनाही विनाकारण मनस्ताप सहन करावा लागतो.

– मिलिंद बेंबळकर, पुणे